प्रधानन्यायाधीश जबरामा गम्भीर न्यायिक विचलन देखिएको निष्कर्षसहित उनको बहिर्गमनलाई ‘बटमलाइन’ बनाएको बारको आन्दोलन आइतबारदेखि देशभरका अदालतमा पुगेको छ, जबरा पदमा बस्न किन लायक छैनन् र उनको राजीनामा किन मागियो भन्ने नागरिकलाई बुझाउन बारले श्वेतपत्र जारी गर्दै छ
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलन चर्काउँदै लगेको छ । जबराले भने राजीनामा माग्ने न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीलाई फकाउने प्रयास जारी राखेका छन् । आन्दोलनमा ‘ब्याक गियर’ नभएको भन्दै बारले निष्कर्षमा पुगेर मात्रै आन्दोलन रोकिने बताएको छ । उसले आइतबारदेखि देशव्यापी आन्दोलन थालेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरालाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउन कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चको मूलगेटमा दुई घन्टा धर्ना दिएका छन् । उनीहरूले सर्वाेच्च परिसरभित्रै जबराविरुद्ध नारा लगाएका छन् ।
मूलगेटमा बारको धर्नाका कारण जबरा शुक्रबारझैँ आइतबार पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँगै रहेको गेटबाट सर्वोच्च छिरेका थिए । कानुन व्यवसायीले त्यहाँ पनि धर्ना दिएर कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने प्रयास गरेका थिए । तर, प्रहरीले उनीहरूलाई रोकेको थियो । शुक्रबार सुरक्षाकर्मीले कानुन व्यवसायीलाई सर्वोच्च हाताभित्र प्रवेश गर्न नदिए पनि आइतबार हाताभित्र मूलगेटसँगै उनीहरू धर्नामा बसेका थिए । बिहान साढे ९ देखि साढे ११ बजेसम्म धर्ना दिएको बारले आफ्नै कार्यालयको प्रांगणमा विरोधसभा गरेको थियो ।
सभामा बोल्दै पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानन्यायाधीश जबराले तानाशाहझैँ व्यवहार देखाएकाले अब सम्मानको हकदार नरहेको बताए । उनी पदबाट नहटेसम्म न्यायालय शुद्ध हुन नसक्ने कार्कीको भनाइ थियो । ‘कुनै देशको प्रधानन्यायाधीशलाई तानाशाहसरह हटाउनुपर्ने स्थिति आउँदा तपाईंहरू कसरी सहन सक्नुहुन्छ ? त्यो पदमा बस्नेको दायित्व जनताप्रति हुन्छ,’ उनले थपे, ‘आम्र्ड फोर्स ल्याएर प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बस्ने मान्छे कसरी सम्मानित हुन सक्छ ? कानुन व्यवसायी, न्यायाधीश, पत्रकार, नागरिक समाज सबैले राजीनामा माग्दा कसरी खतरा उत्पन्न हुन्छ प्रधानन्यायाधीशलाई ?’
जबराको जसरी पदमा टाँसिरहँदा पद र व्यक्ति दुवैको प्रतिष्ठा गुमेको वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीको टिप्पणी छ । न्यायालयमा यस्तो ‘भल्गर सो’ गर्न नहुने भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘प्रधानन्यायाधीशका कारण बारले बेन्च बहिष्कार गर्नुपरेको छ । यस्तोमा पनि उहाँ आफ्नो इजलासबाट आदेश गर्दै हुनुहुन्छ । कानुन व्यवसायी नै नभएको वेला, दुवै पक्षको बहस नै नसुनी उहाँ कसरी आदेश गर्दै हुनुहुन्छ ? यस्तो ननसेन्स कसैले सहन सक्दैन ।’ प्रधानन्यायाधीश ‘पोलुटेड’ भएकाले उनी हटेपछि मात्र न्यायालयको शुद्धीकरण सम्भव भएको कार्कीको भनाइ थियो ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले बारले नेपालीको हक–हितका पक्षमा संविधानमा उल्लेख नभए पनि बोल्दै आएको बताए । हिंसात्मक र मानव अधिकारविरोधी आन्दोलनमा बारको समर्थन नभए पनि बार सदैव परिवर्तनको आकांक्षी रहेकाले आन्दोलनमा उत्रिएको उनको भनाइ थियो । तत्कालीन राजाले १९ माघको कदम चाल्दा पनि आफूहरूले नै उक्त कार्य संविधानविरोधी रहेको भनी आवाज उठाएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘०३८ मा जुनवेला पञ्चायती संविधानमा लोकतन्त्र भन्ने व्यवस्था नै थिएन, त्यसवेला तत्कालीन कानुनमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा बारले नेपालमा लोकतन्त्र चाहिन्छ भनेर आवाज उठएको थियो ।’
बार सदैव राजनीतिक परिवर्तनको पक्षमा र दलहरूको स्वतन्त्रता तथा अस्तित्वका लागि लडे पनि अहिले दलहरूले बारले उठाएको आवाज नसुनेको खरेलको भनाइ छ । ‘उहाँहरूले आज ती दिन पनि बिर्सिनुभो । यसको धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ,’ दलका कुरा गरेर उनले प्रधानन्यायाधीशलक्षित भनाइ राखे, ‘उहाँ (जबरा)ले कस्तो बेइज्जत गराइराख्नुभएको छ ? उहाँको परिवारले के भनिराख्या होला ? उहाँले कुन सम्मानको रक्षा गर्न खोज्नुभएको हो ?’
अधिवक्ता मेघराज पोख्रेलले प्रधानन्यायाधीश जबरा गुन्डाको नाइके भएको टिप्पणी गरे । जबराले गुन्डा र ‘मन्डले’ प्रयोग गरेर बारको आन्दोलन बिथोल्न खोजेको उनको आरोप छ । संवैधानिक रूपमा बहिर्गमन खोजिरहेका जबरालाई उनले राजीनामा पनि संवैधानिक व्यवस्था नै भएको स्मरण गराउँदै सोही संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न आफूहरूले माग गरेको बताए । ‘उहाँको राजनीतिक दलसँग नेक्सस छ । विघटनको जुन फैसला भयो, त्यसमा उहाँले दुईतिर नेगोसिएसन गर्नुभएको रहेछ । यो उहाँको आचरणबाट देखियो । यस्तो बिचौलिया प्रवृत्ति उहाँले न्यायालयमा भित्र्याउनुभयो,’ उनले भने ।
नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बारले महाभियोग लगाइसकेकाले ‘भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश’ले न्याय प्रशासनको काम पनि गर्न नमिल्ने बताए । प्रधानन्यायाधीशले बोलाउने पूर्ण बैठकमा पनि सहभागी नहुन आफूहरूले न्यायाधीशलाई आग्रह गरेको बताउँदै श्रेष्ठले थपे, ‘बारले महाभियोग लगाइसकेकाले भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीशलाई न्याय प्रशासनको काम गर्ने अधिकार नै छैन । उहाँको बहिर्गमनपछि के–कस्ता कार्य गर्ने हो भनेर न्यायाधीशहरू पनि होमवर्क गर्दै हुनुहुन्छ । बारले पनि त्यसरी नै छलफल सुरु गरेको छ । न्याय किनबेच गर्नेलाई हामी सर्वोच्च प्रवेश गर्न दिँदैनौँ ।’
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले आन्दोलनबाट पछि हट्ने ठाउँ नभएको बताए । साथै, प्रशासनिक कार्य गर्ने अधिकार दिएर पनि जबरासँग सम्झौता हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो । ‘यो आन्दोलन ब्याक गियर नभएको अभियान हो । महाभियोग लगाएसरह हामीले वर्तमान प्रधानन्यायाधीशलाई अस्वीकार गरिसकेका छौँ । उहाँसँग अब न्यायाधीश सरुवा–बढुवा, नियुक्ति केही गर्ने अधिकार छैन,’ शाक्यले भने । प्रधानन्यायाधीश राणाको पक्षका केही कानुन व्यवसायीले समेत सर्वाेच्चको गेटमा नाजाबाजी गरेका थिए । राजीनामा माग्दै आएका कानुन व्यवसायी र उनीहरूबीच झन्डै घम्साघम्सी भएको थियो । प्रधानन्यायाधीशले आन्दोलन भाँड्न भिजिलान्ते खटाएको भन्दै कानुन व्यवसायीले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
जबराले तोकेका इजलासमा नबस्न न्यायाधीशहरूलाई बारको पत्र
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले तोकेका कुनै पनि इजलासमा नबस्न आग्रह गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्चका १९ न्यायाधीशलाई पत्राचार गरेको छ । बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेकाले न्यायाधीशहरूलाई पनि उनको इजलास बहिष्कार गर्न आग्रह गरिएको बारले जनाएको छ । महासचिव लीलामणि पौडेलले भने, ‘हामीले प्रधानन्यायाधीश मानेका छैनौँ । त्यसैले उहाँले तोक्नुभएका मुद्दा तपाईंहरू नहेर्नुस् भन्ने आग्रहसहित पत्र पठाएका छौँ ।’यसैबीच, बारले मंगलबार श्वेतपत्र जारी गर्ने गरी तयारी थालेको जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्नुपर्ने अवस्था आउनुका कारण सर्वसाधारणलाई बुझाउन श्वेतपत्र जारी गर्न लागिएको बारको भनाइ छ । अहिले मस्यौदा तयारी हुने क्रममा रहेको र बारका पूर्वअध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सम्मिलित विज्ञ समूहले सुझाव दिएपछि अन्तिम रूप दिएर श्वेतपत्र जारी गरिने बारले जनाएको छ । १० हजार प्रति श्वेतपत्र प्रकाशित गर्ने बारको योजना छ ।
न्यायाधीशहरूलाई फकाउँदै जबरा
आफ्नो राजीनामा माग्दै ८ कात्तिकबाट अघोषित इजलास बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीशहरूलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले फकाउने प्रयास जारी राखेका छन् । उनले गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने तयारी गरेका छन् । यो निर्णयका आधारमा न्यायाधीशहरूलाई इजलासमा फर्काउने प्रयास जबराले गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आएका न्यायाधीशहरूको आइतबार बसेको बैठकमा विविध विषयमा छलफल भएको थियो । जसमा केही न्यायाधीशले गोलाप्रथा लागू भएपछि इलजासमा फर्कनुपर्नेबारे धारणा पनि राखेको स्रोतको भनाइ छ ।
‘बैठकमा विभिन्न किसिमका विचार आउनु स्वाभाविक नै हो । जस्तो लामो समय मुद्दा नहेर्दा, छलफलमा जुट्दा अप्ठेरो हुन्छ कि भन्ने कुरा आए पनि सामूहिक धारणा बनाएर मात्र अघि बढ्ने हामीहरूको निर्णय छ । तर, अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै धारणा बनाएका छैनौँ । जे निर्णय हुन्छ, त्यो एकमतले गर्ने भन्ने कुरा भएको छ,’ एक न्यायाधीशले भने । सर्वोच्च अदालत १२ दिन खुले पनि मुद्दा नहेरेपछि न्यायाधीशहरूले केही विरोधको सामना पनि गर्नुपरिरहेको छ । यसका कारण उनीहरू पनि दबाबमा छन् । ‘केही व्यक्तिहरू कानुन व्यवसायीको आवरणमा मुद्दै नभए पनि न्यायाधीशहरूको चेम्बरमा पुगेर उहाँहरूलाई धम्क्याउने, थर्काउने गर्दा रहेछन्,’ बारका एक पदाधिकारीले भने, ‘हामीलाई यसोसम्म गरेर दबाब दिए भन्नुहुन्छ उहाँहरू ।’ यद्यपि, प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको मागबाट पछि नहट्ने निर्णयमा न्यायाधीशहरू अडिग छन् ।
सर्वोच्चका एक अर्का न्यायाधीशले भने हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयमा छलफल भएको बताए । गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने कुरामा आफूहरू सकारात्मक रहेको एक न्यायाधीशको भनाइ छ । ‘दैनिक छलफल निष्कर्षविहीन भइरहेका छन् । हरिकृष्ण श्रीमान्को प्रतिवेदनमा दिइएको सुझावअनुसार तत्कालका लागि गोलाप्रथाबाट जाने कि भन्ने कुरामा छलफल चल्दै छ । केही साथीहरू कहाँ, कसरी सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने हो त्यसको ड्राफ्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ । अटोमेसनमा नगएसम्मका लागि गोलाप्रथा हो ।’
उक्त मस्यौदा तयार भएपछि पूर्ण बैठकमा पेस गर्ने तयारी भएको ती न्यायाधीशले बताए । यसको अर्थ प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको पूर्ण बैठकमा सहभागी हुने निर्णय भएको हो त भन्ने प्रश्नमा ती न्यायाधीश भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशले बोलाउनेभन्दा पनि मस्यौदा तयार भएपछि हामी सबैको सहमतिअनुसार बैठक बस्छ र पास हुन्छ ।’ तर, पूर्ण बैठकमा सहभागी हुने भन्दैमा आफूहरू प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको मागबाट पछि हटेको भन्न नमिल्ने उनले बताए ।
न्यायाधीशहरूसामु यसअघि नै प्रधानन्यायाधीशले आफूले बेन्च नतोक्ने, आफूरहितको इजलास मात्र गठन गर्ने, गोलाप्रथाबाटै पेसी तोक्ने, तर पद नछाड्ने भन्ने अडान दोहोर्याउँदै आएका छन् । आफूहरू बारसँग पनि यो विषयमा छलफलमा रहेको ती न्यायाधीश बताउँछन् । उनले भने, ‘केही साथीहरू बारसँग पनि छलफलमा हुनुहुन्छ ।’ बारलाई किनारा लगाएर कुनै निर्णय गर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको ती न्यायाधीशको भनाइ छ । बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले भने, ‘गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने कुरा हामीले मागेकै विषय हो । तर, मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसक्यो, हामी श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी गर्दै छौँ । राजीनामाका पर्याप्त कारण छन् । यस्तो अवस्थामा पछि हट्दैनौँ ।’
न्यायाधीशले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेरे
शुक्रबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा पनि नहेरेका न्यायाधीशहरूले आइतबार भने बन्दीका मुद्दामा सुनुवाइ गरेका छन् । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा तोकिएको मकवानपुर जिल्ला अदालत विपक्षी भएको एक मुद्दामा रिट जारी भएको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको इजलासले आइतबार उक्त रिटमाथि फैसला गरेको हो ।
देशभरका कानुन व्यवसायी आन्दोलित : कालोपट्टी बाँधेर उच्च र जिल्ला अदालतमा धर्ना
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालत परिसरमा हुँदै आएको आन्दोलन देशभरका अदालतसम्म विस्तार भएको छ । विभिन्न जिल्लास्थित अदालतका बार इकाइको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायीहरूले जबराको राजीनामा माग्दै आइतबारदेखि आन्दोलन थालेका हुन् । बाँके जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगन्ज इजलासका कानुन व्यवसायीले हातमा कालोपट्टी बाँधेर एक घन्टा धर्ना दिए ।
जिल्ला अदालत कैलाली, जिल्ला अदालत रामेछाप, जिल्ला अदालत मोरङ र उच्च अदालत विराटनगरमा पनि धर्ना दिएर जबराको राजीनामा मागे । त्यस्तै, उच्च अदालत जनकपुर, उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलास र जिल्ला अदालत कञ्चनपुर, जिल्ला अदालत पर्सा र उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जमा पनि धर्ना भयो । रुपन्देही जिल्ला अदालत र उच्च अदालत बुटवल तथा गोरखा जिल्ला अदालतअगाडि एक घन्टा धर्ना दिए । उच्च अदालत हेटौँडा र मकवानपुर जिल्ला अदालतमा भने दुई घन्टा धर्ना चलेको थियो । जिल्लाका कानुन व्यवसायीले सोमबार र मंगलबार पनि धर्नालाई निरन्तरता दिने जनाएका छन् । बार केन्द्रको निर्देशनअनुसार थप आन्दोलन हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
न्यायालय विवादमा कांग्रेस अझै ढुलमुल
नेताहरूले बोल्न खोज्दा सभापति देउवाले रोक
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामाको मागले झन्डै एक महिनादेखि सिंगो न्याय क्षेत्र प्रभावित भए पनि सत्तारुढ दल कांग्रेसले निकासबारे अझै आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेको छैन । आइतबार कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बसे पनि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले न्यायालयको विवादलाई छलफल नै गर्न मानेनन् ।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले न्यायालयको विषय उठान गरे पनि सभापति देउवाले त्यसलाई रोकेका थिए । लगातार देउवाले महाधिवेशनको तयारीका लागि बोलाइएको बैठकमा अन्य विषयमा नबोल्न रुलिङ गरे । तैपनि थापाले ‘अहिले चुप लाग्न मिल्दैन । अदालतमा जे भइरहेको छ, यो समस्या चर्कियो भने भोलि व्यवस्थामै क्षति पुग्न सक्छ । हामीले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ’ भन्दै पार्टीले धारणा बनाउनुपर्ने माग गरे । पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले पनि न्यायालयका विषयमा पार्टी, सत्तागठबन्धन र सरकार चुप लागेर बस्न नमिल्ने धारणा राखे । बैठकमा न्यायालय प्रकरणमा छलफल नै नभएको केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले बताए ।
एकीकृत समाजवादीको निष्कर्ष : न्यायालय विवादमा एकीकृत धारणा आवश्यक
जगन्नाथ खतिवडा, प्रचार विभाग प्रमुख, नेकपा एस
देशको संविधानले सुनिश्चित गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त खलबलिनु संविधानवादको विरुद्ध हुन जान्छ । आज न्यायालयमा देखिएको समस्याले यो सिद्धान्त खलबलिने स्थितिमा पुगेको छ । न्यायिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा पनि संकट पैदा भएको छ ।
कानुन क्षेत्रका विद्वान् अधिवक्ताहरू, उनीहरूका संगठन र नागरिक समाजका अगुवाहरू न्यायिक सर्वोच्चताको पक्षमा आन्दोलित छन् । न्याय क्षेत्रको विद्यमान अवस्था र संकटप्रति यो बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो संकट समाधानका लागि राजनीतिक दलहरू, न्याय क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षहरूबीच एकीकृत अवधारणा बनाउन यो बैठक अपिल गर्दछ ।
