नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीले शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मूलगेटबाट सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाएका छन् । बिहीबार सर्वोच्चभित्रै प्रहरीबाट धरपकड भएपछि आक्रोशित उनीहरू प्रधानन्यायाधीशलाई रोक्न शुक्रबार कार्यालय समयअघि नै मूलगेटमा भेला भएर धर्ना दिएका हुन् ।
बारको विरोधबीच मूल ढोका बन्द भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँगै रहेको अर्को ढोकाबाट सर्वोच्च प्रवेश गरेका थिए । बार महासचिव लीलामणि पौडेलले प्रधानन्यायाधीश कानुन व्यवसायीको आन्दोलनबाट डराएर मूल ढोकामा आउन नसकेको बताए ।
‘आज प्रधानन्यायाधीशले जुन ढोका प्रयोग गर्नुभयो, त्यो केही महिनाअगाडि मात्रै खोलिएको हो । प्रायः प्रधानन्यायाधीश आउने भनेको मूलगेटबाटै हो । जो आफूलाई असुरक्षित ठान्छ, ऊ डराउँछ र बाटो फेर्छ । सभ्य छु भन्ने लागेको भए त धर्ना भएकै मूलगेट हुँदै आएर हामीसँग संवाद गर्नुपर्ने थियो नि !’ पौडेलले भने ।
तर, प्रधानन्यायाधीशले विगतका दिनमा पनि आज प्रवेश गरेकै ढोका प्रयोग गर्ने गरेको सर्वोच्चका एक अधिकारीले दाबी गरे । ट्राफिक र सुरक्षाकर्मीलाई प्रधानन्यायाधीशको आगमनबारे जानकारी गराएपछि केही समयका लागि उक्त ढोका खोल्ने गरिएको उनले बताए । तर, शुक्रबार बारको दुईघन्टे धर्ना सकिएपछि भने प्रधानन्यायाधीश जबरा मूल ढोकाबाटै बाहिरिएका थिए ।
आन्दोलनलाई सशक्त बनाउँदै लगेको बारले अब मूलढोकासँगै दोस्रो ढोकामा पनि धर्ना दिने योजना बनाएको छ । शुक्रबारको धर्ना सकिएपछि बसेको मूल्यांकन बैठकमा यसबारे छलफल भएको महासचिव पौडेलले बताए । यद्यपि, आफूहरू हार्दिक र शालीन रूपमा प्रस्तुत हुने मनस्थितिमा रहेको उनको भनाइ छ ।
शुक्रबार बिहान ९ बजे नै सर्वोच्चको मूल ढोकामा भेला भएका कानुन व्यवसायीहरूले ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पालना गर, कानुन व्यवसायी एकता जिन्दावाद, न्याय प्रशासन निष्पक्ष र विश्वासयोग्य बनाऊ, शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा प्रहरी दमन बन्द गर, भ्रष्ट बिचौलिया मुर्दावादलगायत लेखिएका प्लेकार्ड/पम्प्लेट लिएका थिए ।
त्यस्तै, असक्षम र अनैतिक प्रधानन्यायाधीश राजीनामा देऊ, न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर, न्यायाधीशले मानपदवी र पदक अस्वीकार गर लेखिएका कार्ड पनि बोकेका थिए । तर, सर्वोच्च प्रशासनले ढोका बन्द गरेकाले उनीहरूले अगाडि नै बसेर धर्ना दिएका थिए । दुई घन्टा धर्ना दिएपछि कार्यक्रम सकाएका थिए । धर्नालाई निरन्तरता दिने बारले जनाएको छ ।
बारलाई ‘बेन्च’मा निषेध
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले प्रधानन्यायाधीशको विरोधमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीलाई अदालत प्रवेशमै रोक लगाउने नीति अख्तियार गरेको छ । सर्वोच्चमा छिर्ने बारसँगैको ढोका नै बन्द गरिदिएको छ । बारले नै बेन्च बहिष्कार गर्ने भनेकाले ढोका खुला राख्नुपर्ने अवस्था नभएको सर्वोच्चका एक अधिकारीले बताए ।
‘उहाँहरू आफैँ पनि मुद्दामा सहभागी हुन्नौँ, बेन्च बहिष्कार गर्छौँ भन्नुभएको थियो । यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुरा छैन,’ ती अधिकारीले भने । सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले भने सर्वोच्चमा दुर्लभ घटनाहरू सिर्जना हुँदै गएको बताए । त्यस्तै, बार एसोसिएसनले विज्ञप्ति जारी गरी सर्वोच्चको कदमको विरोध गरेको छ ।
महासचिव पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘... अदालत प्रांगणमा गर्न लागिएको शान्तिपूर्ण विरोधसभा कार्यक्रमलाई अवरोध गर्ने उद्देश्यले अदालत परिसरलाई सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेकजस्तो बनाई नेबाएबाट सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्ने ढोका र सर्वोच्च अदालतको मूल ढोकासमेत बन्द गरिएकोप्रति नेबाएको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो घटना न्यायपालिकामा न्यायपालिका प्रमुख र प्रशासकीय प्रमुखसमेतको ठाडो आदेशबाट हुनु अत्यन्त आपत्तिजनक र निन्दनीय कार्य हो ।’
बारले अदालतको अधिकृतसरह मानिने कानुन व्यवसायीलाई दंगा प्रहरी प्रयोग गरी प्रवेश गर्न नदिने कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि न्यायपालिकाको छवि धुमिल भएको जनाएको छ । यसले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नुको औचित्य पुष्टि गरेकोसमेत जनाएको छ । विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘... अदालत र बारबीचको ढोका तत्काल खुला गरी सहज अवागमन गर्ने वातावरण बनाइयोस् भनी सर्वोच्च अदालत प्रशासनसँग जोडदार माग गर्दछौँ । भोलिका दिनमा पनि यस्तै रबैया रहेमा नेबाएको धैर्य टुट्न गई उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं प्रधानन्यायाधीश र अदालत प्रशासन नै हुने व्यहोरा जानकारी गराउँछौँ ।’
यसअघि राजीनामा माग्दा र विज्ञप्ति निकाल्दा प्रधानन्यायाधीशलाई ‘सम्माननीय’ प्रयोग गर्ने गरेको बारले प्रहरी दमनपछि भने यो शब्द हटाएर विज्ञप्ति निकाल्न थालेको छ ।
बन्दीका मुद्दा पनि हेरेनन् न्यायाधीशले
मंगलबारदेखि नै बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दासमेत पेसी चढाउन थालेका प्रधानन्यायाधीशले शुक्रबार पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएपछि न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेका छन् । शुक्रबार सबै किसिमका मुद्दा पेसी चढाएपछि न्यायाधीशहरूले बन्दीका मुद्दासमेत हेरेनन् ।
न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा तोकिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दासमेत बेन्च बस्न नसकेका कारण स्थगित भयो । प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासमा पनि एउटा बन्दीको मुद्दा राखेका थिए । यसको पनि सुनुवाइ भएन ।
बिहीबार भएको धरपकडको विरोधमा बारले शुक्रबारको कुनै पनि बेन्चमा बहस नगर्ने निर्णय गर्दै न्यायाधीशहरूलाई पनि इजलासमा नबस्न आग्रह गरेको थियो । बारको आग्रहअनुसार नै मुद्दा नहेरेको एक न्यायाधीशले बताए । ‘बारले आग्रह गरेकाले हामीले आज कुनै पनि मुद्दा हेरेनौँ । कानुन व्यवसायीहरू पनि बहस गर्न नआउने निर्णय गर्नुभएको थियो,’ ती न्यायाधीशले भने । प्रधानन्यायाधीशले निकासका विषयमा ठोस प्रस्ताव नल्याएसम्म संवाद नगर्ने निष्कर्षमा न्यायाधीशहरू यसअघि नै पुगिसकेका छन् ।
कानुनमन्त्रीसँग अधिवक्ताहरूको भेट
न्यायालयको विवाद पेचिलो बन्दै जाँदा शुक्रबार कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका छन् । मन्त्री बडूले सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, बद्रीबहादुर कार्की, बार महासचिव पौडेललगायतलाई बोलाएर न्यायालयको विवादबारे धारणा लिएका थिए ।
‘लाइन मिनिस्ट्री त्यही हो । त्यसैले भेट्न गएका हौँ । आन्दोलन कति गम्भीर छ, यसको असर के हुन्छ ? यस्ता विषय हामीले उहाँलाई जानकारी गराएका हौँ,’ सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्यले भने, ‘उहाँले अब यसको समाधान निकाल्नैपर्यो । प्रधानमन्त्रीसमक्ष म तपाईंहरूका कुरा राखौँला भन्नुभयो । न्याय प्रणाली ठप्प बन्नुहुँदैन भन्ने उहाँको भनाइ थियो ।’ कानुनमन्त्रीले वर्तमान अवरोधलाई अनदेखा नगरेको भन्दै आफूले प्रधानमन्त्रीसामु ब्रिफिङ गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
सर्वोच्चमा सशस्त्र प्रहरी, दंगा प्रहरीको उपस्थितिलगायतको विषय आफूहरूले भेटमा उठाएको अधिवक्ताहरूले बताए । बारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता कानुनमन्त्रीबाट आएको बार महासचिव पौडेलले बताए । ‘परिस्थिति बुझेँ, मैले गर्न सक्ने गरौँला भन्नुभएको छ,’ पौडेलले भने ।
