कात्तिक १७ मा कानुन व्यवसायीहरूको सर्वोच्च संस्था नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा पहिलो चरणको आन्दोलन सकियो। पहिलो चरणको आन्दोलनसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई न्यायिक नेतृत्वमा स्विकार्नै नसकिने बार आन्दोलनले निष्कर्ष निकाल्यो। बारले दोस्रो चरणको आन्दोलन अझै सशक्त बनाउने घोषणा गरेको थियो। त्यही दिन राजनीतिक दलसम्बद्ध २ कानुन व्यवसायी संगठनले विज्ञप्ति निकाले। विज्ञप्ति निकाल्नेमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीहरूको संगठन डेमाेक्र्याटिक लयर्स एसोसियसन (डिएलए) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) निकट प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी संगठन (पिपिएलए) थिए।
पिपिएल उपाध्यक्ष रमा श्रेष्ठको विज्ञप्तिपछि अध्यक्ष रुद्रप्रसाद नेपालले जारी गरेको खण्डन विज्ञप्ति
ती संगठनको विज्ञप्तिमा न्यायाधीशहरूले गर्दै आएको इजलास बहिष्कारलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको थियो। नेपाल बारको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलनमा न्यायाधीशहरूको बहिष्कार न्यायालय सुधारकै पक्षमा रहेकाले समर्थन गरिएको थियो। विज्ञप्तिमा भाषा र वाक्यांश उस्तै प्रकृतिका प्रयोग भएका थिए। विज्ञप्तिलाई लिएर बार आन्दोलनको मर्मविपरीत रहेको टिप्पणी हुँदै आएको छ। टिप्पणीपछि पिपिएलएको तर्फबाट उपाध्यक्ष रमा श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्ति संगठनको आधिकारिक नभएको भन्दै अध्यक्ष रुद्रप्रसाद नेपालले अर्को विज्ञप्ति निकालेर खण्डन गरेका छन्।
पिपिएलएका अध्यक्ष नेपाल संगठनका तर्फबाट विज्ञप्ति आउनु दुर्भाग्य भएको बताँउछन्। नेपाल बारबाहेकका संस्था बारको सहयोगी संस्था भएकाले बारको नेतृत्वमा आन्दोलन भइरहेको अवस्थामा अरू संस्थाले बारको मर्मविपरीतको अभिव्यक्ति दिन नहुने उनको भनाइ छ।
‘अर्को विज्ञप्ति निकालिरहनु आवश्यक थिएन। हामी बारले गरेको आन्दोलनमा समाहित छौँ। बारको लिडरसिपमै हामी छौँ, ’उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यो त बारको स्याडो अर्गनाइजेसन (छाँया संस्था) हो। हामी बारको सहयोगी संगठन हौँ। त्यसकारण बारले नै नेतृत्व गरिसकेपछि संगठन अगाडि सर्दैन। संगठन एक्सपोज हुँदैन। हामी बारमार्फत नै गछौँ। तर, हाम्रो तर्फबाट अनधिकृत रूपमा विज्ञप्ति निकालियो।’
उनी पिपिएलएका तर्फबाट आएको विज्ञप्ति आधिकारिक नभएको बताउँछन्। ‘मलाई जानकारी पनि छैन। बैठक पनि बसेको छैन। उपाध्यक्ष रमा श्रेष्ठ कार्यबाहक होइनन्,’ अध्यक्ष नेपालले नयाँ पत्रिकासँग भने। डिएलएले भने विज्ञप्ति निकाले पनि बारको आन्दोलनविपरीत नरहेको दाबी गरेको छ। डिएलएका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर अधिकारी विज्ञप्तिमा बार आन्दोलनको मर्मविपरीतको आशय उल्लेख नरहेको जिकिर गर्छन्। ‘त्यो भ्रमपूर्ण कुरा हो। विज्ञप्तिमा बार आन्दोलनको मर्मविपरीत त्यस्तो केही छैन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने।
पिपिएलएका एक पदाधिकारी भने प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलन उठिरहेको समयमा संगठनहरूले विज्ञप्ति निकालेर बार आन्दोलनलाई काउन्टर दिन खोजेजस्तो देखिएको तर्क गर्छन्। ‘मिलेर हो कि के हो दुवै विज्ञप्तिमा भाषा एउटै छ। संगठनको नाम र प्याड मात्रै फरक छ।’
