मूल्य अभिवृद्धि गराउने, औद्योगिक प्रयोगमा आउने मध्यवर्ती उपभोगका वस्तुहरू र स्थिर पुँजी निर्माणमा लाग्ने सामग्रीहरूको कुल आयात हिस्सा बढिरहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यस्तै, सोझै उपभोग (अन्तिम उपभोग) हुने वस्तु तथा सेवाको आयात हिस्सा भने घट्दो देखिएको छ ।
साउनयता राष्ट्र बैंकको ब्रोड इकोनोमिक क्याटागोरिजले वर्गीकरण गरेको युएन ट्रेड स्ट्याटिटिक्समा आधारित रहेर आयात सम्मिश्रण सम्बन्धित तथ्यांक सार्वजनिक गर्न थालेको छ । तथ्यांकअनुसार आयातमा उपभोक्ताले सोझै उपभोग गर्ने वस्तुहरूको आयातको हिस्सा घट्दै गएको तथा मूल्य अभिवृद्धि गराउने, औद्योगिक प्रयोगमा आउने र स्थिर पुँजी निर्माणमा लाग्ने सामग्रीहरूको हिस्सा बढिरहेको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को पहिलो दुई महिनामा अन्तिम उपभोग हुने वस्तुहरूको आयातको हिस्सा कुल आयातमा ३८ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म रहेको थियो । गत आवको दुई महिनामा यस्तो हिस्सा ३५ प्रतिशत र चालू आवको दुई महिनामा ३४ दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । वर्ष अन्त्यको आयातमा पनि अन्तिम उपभोगको हिस्सा घट्दै गएको छ । अघिल्लो आव अन्त्यमा यस्तो हिस्सा ६३ प्रतिशत रहेकोमा गत आवमा ६५ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म रहेको छ ।
‘आयात हुने वस्तु तथा सेवाको प्रवृत्तिमा सुधार भएको छ भने यो राम्रो हो,’ राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, ‘विकासोन्मुख मुलुकहरूमा यस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ ।’
स्थिर पुँजी निर्माणमा सहयोग हुने वस्तु तथा सेवा आयातको हिस्सा पनि बढ्न भने सकेको छैन । १३ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको यस्तो आयातको हिस्सा १२ प्रतिशत हाराहारी हुँदै घट्दै चालू आवको यो दुई महिनामा भने ११ दशमलव ४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
पेट्रोलियम पद्धार्थ, सुनजस्ता अधिकतम उपभोगमै जाने वस्तुहरूसमेत इन्टरमिडियट कन्जम्सन (मध्यवर्ती उपभोग)मा नै गणना हुने गर्छन् । यस्ता वस्तुले मूल्य अभिवृद्धिमा सहयोग भने पुगेको हुन्छ । यद्यपि, उपभोग वा उपभोगलाई नै सघाउने वस्तु तथा सेवाको आयात बढ्न थालेका कारण मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा समेत समस्या पर्न थालेको छ । यसले सरकार र राष्ट्र बैंक चिन्तित देखिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट जाने कर्जाका कारण आयातमा वृद्धि भइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपायहरू अपनाउन थालेको छ । बैंकहरूमा यसअघिसम्म लागू भइरहेको सिसिडी रेसियो (निक्षेप, प्राथमिक पुँजीको तुलनामा कर्जा लगानी अनुपात)को व्यवस्था हटाएर सिडी रेसियो (निक्षेपको तुलनामा कर्जा लगानी अनुपात) कायम गरेको छ ।
पेट्रोलियम पद्धार्थ, सुनजस्ता अधिकतम उपभोगमै जाने वस्तुसमेत मध्यवर्ती उपभोगमा नै गणना हुन्छन् । यस्ता वस्तु तथा सेवाको आयात बढ्न थालेका कारण मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा समेत समस्या ।
‘पुरानै सिसिडी रेसियोको व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप ९८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने अवस्था आउने थियो,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले भने, ‘तर, सिसिडीको व्यवस्थाले स्रोतविना पनि लगानी गर्न सक्ने अवस्था बनिरहेको थियो ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राख्नुपर्ने कम्तीमा २० प्रतिशत रकम तरल सम्पत्ति सिसिडीको व्यवस्थाका कारण कर्जा लगानी क्षमता बढेको ढकालको भनाइ छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पुँँजी स्रोतका रूपमा मात्रै ६ खर्ब रुपैयाँ छ । बैंकहरूले स्रोतविना पनि कर्जा लगानी गरिरहेकै कारण आयात बढेको र मुलुकको भुक्तानी असन्तुलित बनेको भन्दै सिडीको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको बताइरहेका छन् ।
अहिले बैंकहरू थप कर्जा लगानी गर्नै नसक्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् । सोही कारण बैंकहरू एक–अर्काको निक्षेप खोसाखोसमा उत्रिएका छन् । गत आइतबार मात्रै बैंकिङ प्रणलीमा रहेको ४८ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप मंगलबार घटेर ४७ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ । कर्जा लगानी भने चार खर्बले बढेर ४५ खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकहरूको सिडी रेसियो ८९ दशमलव २३ प्रतिशत छ । बैंकहरूको यो अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा धेरै बनाउन पाइँदैन ।
राष्ट्र बैंकले भने नयाँ व्यवस्थाको प्रभाव लामो समय नरहने बताइरहेको छ । यद्यपि, भुक्तानी असन्तुलन मिलाउन कर्जा विस्तारमा लगाइएको अप्रत्यक्ष रोकले भने मुलुकले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा प्रभाव पार्ने आकलन छ । तर, मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरकै लागि भुक्तानी सन्तुलनलाई भने नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
‘आयातको प्रवृत्ति जतिसुकै राम्रो भए पनि भुक्तानी सन्तुलन नै बिग्रन थालेमा, विदेशी मुद्राको सञ्चितिले धान्ने अवस्था नआएमा बेफाइदा नै हुन्छ,’ थापाले भने,‘ मानौँ, राम्रो परिश्रम गरिरहेको मान्छे हौसिएर झन् जोडतोडले काम गर्न थाल्यो, तर पछि आफैँ बिरामी परेर अस्पताल भर्ना हुने अवस्था आयो भने राम्रो हुँदैन,
यस्तै हो ।’
हुन पनि मुलुकको आयात उच्चदरमा बढेकै कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति दुई महिनामै करिब तीन खर्ब (दुई खर्ब ८५ अर्ब) रुपैयाँले घटेको छ । असारमा १३ खर्ब ९९ अर्ब रहेको सञ्चिति भदौमा घटेर ११ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको हो । यस्तो सञ्चितिले करिब सात महिना आठ दिनको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अवस्था छ ।
