राजीनामा दिन प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पाँच दिनको अल्टिमेटम

नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राजीनामाका लागि पाँच दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । बारले आइतबारदेखि बुधबारसम्म सर्वोच्च अदालतभित्रै गर्ने विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

बुधबारसम्म सर्वोच्चमा एक घन्टा कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गर्ने तथा मंगलबार सर्वोच्च प्रांगणमा धर्ना तथा विरोधसभासमेत गर्ने घोषणा बारले गरेको छ । ‘कात्तिक १४, १५, १६ र १७ गतेसम्म प्रत्येक दिन बिहान १० देखि ११ बजेसम्म सर्वोच्च अदालतमा कालोपट्टी बाँधी विरोध कार्यक्रम गर्ने, कात्तिक १६ मा सर्वोच्च प्रांगणमा धर्ना र विरोधसभा गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ शुक्रबार बारको बैठकपछि महासचिव लीलामणि पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

यो अवधिभित्र पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिए थप विरोधका कार्यक्रम ल्याउने बारको चेतावनी छ । ‘उल्लेखित कार्यक्रम अवधिभित्र पनि राजीनामा नआएमा थप विरोधका कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए इजलास बहिष्कार गर्ने, जबरालाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउनेदेखि सडक आन्दोलनसम्म गर्न सक्ने चेतावनी महासचिव पौडेलले दिँदै आएका छन् । न्यायालय सुधारका लागि बाध्य भएर विरोधका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । 

बारले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई इजलासमा नबस्न पनि सुझाव दिएको छ । ‘प्रधानन्यायाधीशज्यूबाट विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको, न्यायपालिकाको स्वच्छता, गरिमा कायम गर्न नसकेकाले राजीनामा मागिएको हुँदा इजलासमा नबस्न जोडदार माग गर्ने,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

बारले न्यायपालिकाको अहिलेको अवस्था र आफ्नो निर्णयबारे देशभरका ९० वटै बार एकाइमा पनि परिपत्र गर्ने र निर्णय कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गर्ने भएको छ । सबै एकाइका अध्यक्ष र सचिवहरूसँग भर्चुअल (जुम)मार्फत छलफल, अन्तत्र्रिmया र सुझाव संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ । बारले सार्वजनिक गरेको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता र सक्रिय सहभागिता जनाउन सबै कानुन व्यवसायीलाई आग्रहसमेत गरेको छ । 

बारले भनेअनुसार प्रधानन्यायाधीशले आजको दिनसम्म राजीनामा नदिएका कारण केही अवरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको र यो निर्णयमा पुग्नुअघि उपत्यकास्थित बारका सबै इकाइसँग छलफल गरेको महासचिव पौडेलले बताए । 

न्यायाधीशहरूको छलफल ‘हेर्दाहेर्दै’मा
प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले गत सोमबारदेखि निरन्तर इजलास ‘बहिष्कार’ गर्दै आएका छन् । लगातार आन्तरिक छलफलमा छन् । शुक्रबारको छलफलमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल भएको एक न्यायाधीशले बताए । बिदामा रहेका दुई न्यायाधीश पनि आइतबार सर्वोच्चमा उपस्थित हुने भएकाले त्यसपछि मात्रै आगामी रणनीतिबारे छलफल हुने उनको भनाइ छ । 

‘हाम्रो छलफल हेर्दाहेर्दैमा छ भनौँ । आइतबार फेरि बस्ने गरी आजको छलफल टुंगियो,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘आज हामीले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्ने कि भन्नेबारे कुरा ग¥यौँ । आइतबार दुईजना श्रीमान्ले सर्वोच्च आउने बताउनुभएको छ । अन्य निर्णय र छलफल त्यसपछि मात्र गर्छौँ ।’ हाल परिवारसहित खप्तड भ्रमणमा रहेका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र अनिलकुमार सिन्हा सर्वोच्चमा हाजिर हुँदै छन् ।

न्यायाधीशहरूले गत मंगलबार प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर निकास दिन आग्रह गरेका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीशले ‘सडकबाट माग्दैमा राजीनामा नदिने’ जवाफ दिएपछि कुनै पनि न्यायाधीशमा इजलासमा बसेका छैनन् । 

बारमा दुई अधिवक्ताबीच झडप
प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाका विषयमा विवाद हुँदा नेपाल बार एसोसिएसन प्रांगणमा दुई अधिवक्ताबीच कुटाकुट भएको छ । शुक्रबार दिउँसो अधिवक्ताद्वय विराट न्यौपाने र भूमिनन्द चुडालबीच हात हालाहाल भएको हो ।

न्यौपाने न्यायालय सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्ने आन्दोलनमा छन् भने चुडाल बार र वकिलहरूले इजलास बहिष्कार गर्न नहुने पक्षमा छन् । सञ्चारमाध्यमलाई आफ्नो धारणा बताइरहँदा न्यौपानेले आफूलाई बोलाएर कुटेको चुडालको आरोप छ । बहस गर्न अदालतमा उपस्थित हुँदा आफूमाथि कुटपिट भएको भन्दै चुडालले कानुनी उपचार खोज्ने बताएका छन् ।

सर्वोच्चभित्र एक्लिए जबरा : न्यायालय सुधारको पक्षमा सबै १९ न्यायाधीश एकै ठाउँ

न्यायालय सुधारको संघर्षमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबाहेक सर्वोच्चका सबै १९ न्यायाधीश एक ठाउँ उभिएका छन् । १५ न्यायाधीशले यसअघि नै जबरालाई मार्गप्रशस्त गर्न सुझाव दिएका थिए । बिदामा रहेका चार न्यायाधीशले पनि न्यायालय सुधारको आन्दोलनमा सँगै रहेको भन्दै संघर्षरत न्यायाधीशहरूलाई सन्देश पठाएका छन् । 

बिदामा रहेका ईश्वरकुमार खतिवडा, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजकुमार केसीले सहकर्मीहरूसँग विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गरेर संघर्षमा ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् । एक न्यायाधीशका अनुसार खप्तड भ्रमणमा गएका सिन्हा र मल्ल बिदा सकेर आइतबार सर्वोच्चमा हाजिर हुँदै छन् । ‘आइतबारको हाम्रो छलफलमा उहाँहरू (सिन्हा र मल्ल)समेत उपस्थित हुनुहुन्छ,’ ती न्यायाधीशले भने । 

उनका अनुसार विदेशमा रहेका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले पनि न्यायालय सुधारको पक्षमा आफ्नो साथ रहेको भन्दै एक सहकर्मीलाई इमेल पठाएका छन् । ‘हाम्रो बैठकमा सहकर्मी श्रीमान्ले उहाँ (खतिवडा)को इमेल नै वाचन गरेर सुनाउनुभयो,’ उनले भने ।  त्यस्तै, बिदामै रहेका न्यायाधीश तेजकुमार केसीले पनि न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई सन्देश पठाएर आफू सहकर्मीहरूकै पक्षमा रहेको बताएका छन् । 

वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीले प्रधानन्यायाधीशलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्दै इजलास ‘बहिष्कार’ गर्दै आएका छन् । 

विवेक भएको कोही पनि व्यक्ति यति गम्भीर विषयमा चुप लाग्नुहुँदैन : टोपबहादुर सिंह अध्यक्ष, पूर्वन्यायाधीश फोरम

प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैली र प्रवृत्तिविरुद्ध न्यायपालिकाभित्र भइरहेको संघर्ष पेचिलो बन्दै गएको छ । यसको निकास के हुन्छ ?
निकास जे पनि हुन सक्छ, त्यो भविष्यको कुरा भयो । हामीले चाहिँ प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्छ भनिसकेका छौँ । नेपाल बारले राजीनामा दिनुपर्छ भनेको छ । तर, प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिन्नँ भनिसक्नुभएको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरू पनि चुपचाप छन् । प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन पनि अन्त्य गरिएको छ । यसले पुनः जटिल मोडमा पुर्‍याएको छ । अब यो राजनीतिक प्रश्न बनिसक्यो ।

तर, दलहरू त अस्वाभाविक रूपमा मौन बसेका छन् । यति गम्भीर विषयमा पनि किन चुपचाप बसेका होलान् भन्ने लाग्छ ? 
दलहरूले कुरा चपाइरहेका छन् । उनीहरूले आवाज निकालेका छैनन् । किनकि उनीहरूको स्वार्थ छ । हामीले त कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ वा व्यक्तिविशेषको हानिका लागि बोलेका होइनौँ । हाम्रो ब्रह्मले, न्यायिक मूल्य र मान्यता समाप्त हुन लाग्यो भनेपछि बोलेका हौँ । 

न्यायालयमा राजनीति घुसाएकै दलहरूले हो । खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमुख यिनै दलले बनाए । दुई–दुईवटा सर्वोच्च पदमा एउटै मान्छे कायम हुन्छ कहीँ ? त्यसैवेलादेखि भित्रिएको विकृति चर्किंदै गयो । अहिले विस्फोटै हुने अवस्था आयो । दलहरूले नै न्यायाधीश नियुक्ति गर्छन् । न्यायपरिषद्को संरचना फेरेर राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई हाबी बनाइयो । अहिलेको संवैधानिक परिषद्को संरचना पनि ठीक छैन, त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ त खारेज नै गर्नुपर्छ । 

केही नेताले आज (शुक्रबार) पार्टी बोल्नुपर्छ भनेर विज्ञप्ति निकालेका छन् । त्यो जायज कुरा हो । विवेक भएको कोही पनि व्यक्ति यस्ता गम्भीर विषयमा चुप लाग्नुहुँदैन । स्वतन्त्र र भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका भए सबैले सेवा पाउँछन् । त्यो सबै नागरिक र राष्ट्रको हितमा हुन्छ । 

प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूले गरेका विवादित फैसलाबारे सार्वजनिक प्रस्टीकरण दिइरहनुभएको छ । यो न्यायिक आचरणका हिसाबले उपयुक्त हो कि होइन? 
उहाँले सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार शून्य छ भनेको पनि सुनेँ, जुन हास्यास्पद छ । यस विषयमा त आमजनतालाई सोधे हुन्छ नि ! कि वकिलहरूलाई सोधे हुन्छ । सबैभन्दा आपत्तिजनक विषय त के छ भने रञ्जन कोइराला प्रतिवादी भएको मुद्दामा जुन पुनरावेदनको निस्सा पाएर सुनुवाइ भएको छैन, त्यो विचाराधीन मुद्दा पनि ‘ठीक छ’ भन्नुभएको रहेछ । यस्तो बोल्नै पाइन्न । हामीले कस्तो मूल्य–मान्यता र न्यायिक आचरण भएको प्रधानन्यायाधीश पाएछौँ ? साह्रै दुःख लाग्छ ।

न्यायालय सुधारका लागि भइरहेको यो आन्दोलन कहिले टुंगोमा पुग्ला ?
आज (शुक्रबार) नेपाल बारले पनि आन्दोलनको निर्णय गरेर अघि बढेको देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिन पाँच दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । न्यायालयबारे इतिहासमै यत्तिको विवाद कहिल्यै आएको थिएन । अहिले प्रधानन्यायाधीश आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशहरूबाट एक्लिनुभएको छ । नागरिक तहमा पनि विरोधको वातावरण बन्दै गइरहेको छ । परिस्थिति यति बिग्रिसकेपछि त उहाँले विचार गर्नुपर्ने हो नि ! तर, राजीनामा नदिने अडान लिएर बस्नुभएको छ । सम्पूर्ण पक्ष एकातिर भयो भने एकजना मात्र अर्कोतिर बस्ने भन्ने हुँदैन । फेरि यो व्यक्ति मात्र होइन, सिंगो देशको स्वार्थका लागि हो भनेर सबैले बुझ्नुपर्छ । 

यो अवस्था लम्बिँदै गए परिस्थिति थप बिग्रिदै जान्छ । रोग बल्झिँदै गयो भने शल्यक्रिया गर्नुपर्छ । पछि फेरि घाउ निको हुन निकै समय लाग्छ । न्यायालयमा त्यस्तो अवस्था नहोस् । यो आवाज हाम्रो (फोरमको) मात्र होइन, यो आवाज नागरिक तहमा गइसक्यो । 

उहाँमाथि संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद्मा समेत हिस्सा मागेको आक्षेप सार्वजनिक रूपमै लागेको छ । यति गम्भीर प्रश्न उठेपछि हामी भए तत्काल राजीनामा दिन्थ्यौँ । किनकि प्रधानन्यायाधीश व्यक्ति होइन, संस्था हो । संस्था विवादित हुनुहुन्न । प्रधानन्यायाधीश झनै विवादित हुनुहुन्न । विवादमा आए नैतिकता हुनेले सोच्नुपर्ने हो ।

कांग्रेसका १२ नेताले भने– पार्टी मूकदर्शक बन्नुहुँदैन

कांग्रेसका १२ नेताले न्यायालय विवादमा पार्टी मूकदर्शक बन्न नमिल्ने बताएका छन् । न्यायालय शुद्धीकरणका लागि भइरहेको लडाइँका पक्षमा पार्टी स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ उभिनुपर्ने भन्दै उनीहरूले नेतृत्वसँग आग्रह गरेका छन् ।

‘पछिल्लो समय न्यायालय नेतृत्वका विषयमा न्यायालय र न्याय प्रणालीभित्रैबाट उठेको विरोधलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन । यस्तो पेचिलो परिस्थितिमा पनि केही दल मौन छन् भने केहीले विगतमा न्यायालयले गरेको संविधानको रक्षाको प्रतिशोध साँध्न खोजेका छन् र घटनाक्रमलाई विषयान्तर गर्न प्रयत्नशील छन् । यस अवस्थामा कांग्रेस मूकदर्शक बन्न या घटना क्रमलाई न्यायालयभित्रको विषय हो, उसैले जानोस् भनेर नजरअन्दाज गर्न मिल्छ र ?, कदापि मिल्दैन,’ शुक्रबार १२ नेताले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘किनकि यो लडाइँ न्यायालयलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पवित्र राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा केन्द्रित भएकाले, आफ्नो जन्मकालदेखि नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयको पक्षमा संघर्ष गरेको कांग्रेस त झन् यस मामिलामा मौन बस्नै मिल्दैन ।’

गत बुधबार बालुवाटारमा भएको तरुण दलको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अदालतमा भइरहेको विवादबारे धेरै बोल्न नमिल्ने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘अदालतबारे हामीले धेरै बोल्ने कुरा छैन । अदालतले जे गर्छ, त्यो अदालतकै कुरा हो ।’

तर, १२ नेताले न्यायालयको मर्यादा बचाउनु सबैको राजनीतिक, सामाजिक तथा नैतिक दायित्व भएको बताएका छन् । स्वतन्त्र न्यायपालिकाविना कांग्रेसले परिकल्पना गरेको उदार लोकतन्त्रको संरक्षण सम्भव नभएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘न्यायपालिका नेतृत्वको शुद्ध न्यायिक आचरणविना न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्भव हुँदैन, अनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताविना कांग्रेसले विश्वास गरेको उदार लोकतन्त्रको संरक्षण सम्भव छैन । अतः अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ न्यायालय शुद्धीकरणको लागि भइरहेको लडाइँको पक्षमा उभिनुपर्छ । लोकतन्त्र र न्यायको आधारभूत मर्ममाथि हुने सबै किसिमका प्रहारलाई रोक्नु र अदालतप्रतिको जनविश्वासलाई डगमगाउन नदिनु कांग्रेसको प्रमुख दायित्व हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

न्याय प्रणालीका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नलाई नजरअन्दाज नगरी कांग्रेसले समस्याको हल खोज्न जिम्मेवारपूर्वक अविलम्ब अग्रसरता लिनुपर्ने १२ नेताको माग छ । ‘विगतमा न्यायालयसँग सम्बन्धित कानुनी र अभ्यासगत रूपमा भए गरेका कामकारबाहीबाट सिक्दै न्याय प्रणालीको संस्थागत विकास, न्यायपालिकाको निश्पक्षता र स्वतन्त्रताका खातिर दीर्घकालीन समाधान खोज्नको लागि नेतृत्वदायी भूमिका पनि कांग्रेसले लिनुपर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

नेताहरू चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, गगन थापा, गुरुराज घिमिरे, प्रदीप पौडेल, कमला पन्त, रत्ना शेरचन, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, सरिता प्रसाईं, रामकृष्ण यादव र किरण यादवले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।