यत्रतत्र भाग खोज्ने संस्कार जब्बर रूपमा व्याप्त भइसकेको सन्दर्भमा राज्यको असली चरित्र उदांगो पार्न चोलेन्द्र श्रीमान्सिर्जित यो प्रकरण सहयोगी सिद्ध हुनेछ
न्यायाधीशहरूसमेत आसेपासेलाई पोस्ने गरी बनाउने राजनीतीकरणको दुस्परिणाम अन्ततः मुलुकले भोग्नुपरेको छ । संविधानले संकटकालमा पनि संवैधानिक उपचारको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । अति संवेदनशील संकटकालीन अवस्थामा समेत बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचार नागरिकलाई प्राप्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सामान्य खानेपानी सदस्यदेखि सर्वोच्चसम्ममा आसेपासे पोस्ने राजनीतिले संकटकालमा समेत प्राप्त हुने अधिकारबाट नागरिक वञ्चित हुनुपर्यो । कारण, प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्मै भाग खोजे अरे ! संवैधानिक आयोगमा भएको नियुक्तिमा पनि भाग खोजेको भन्ने आरोप ओइरिएको छ ।
मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने क्रममा सत्ताधारी दलले मन्त्री पनि भागशान्ति दिएकै खबर आयो । विवाद उर्लिएपछि उनका लागि दिइएको मन्त्री भाग खोसियो पनि । तैपनि, सर्वोच्च अदालत विवादको भड्खालोमा जाकिएको छ । न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरिरहेका छन् । पेसीमा चढेका मुद्दा अलपत्रमा परेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश मात्रै नभई सर्वोच्च अदालत बार तथा नेपाल बार एसोसिएसन, पूर्वन्यायाधीश फोरम र १४ न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा श्रीमान्को राजीनामा माग्ने निष्कर्षमा पुगेपछि सर्वोच्च विवाद छताछुल्ल भएको छ ।
इतिहासमै पहिलो निर्भीक महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउन बुर्कुसी मार्नेहरू भने अहिले मौनताको राजनीति गरिरहेका छन् । उनीहरूमा महाभियोग लगाउने नैतिक ल्याकत रत्तिभर देखिन्न । जबरा श्रीमान् प्रकरणमा पटक्कै बोल्न सकेका छैनन् । सत्ताधारी गठबन्धनभित्र यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै औपचारिक छलफल भएको जानकारी छैन । बरु प्रतिपक्षी दल बोल्यो, भलै एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले चोलेन्द्र श्रीमान्को बचाउमा खुलेरै बोल्नुपरेको होस् । एमाले पालिका अधिवेशन उद्घाटनका क्रममा ओलीले चोलेन्द्र श्रीमान्को होइन, संसद् विघटन गर्दा विपक्षमा बोलेका र विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसलामा सहभागी न्यायाधीशहरूप्रति चाहिँ कटाक्ष गरे । ‘पाँचै न्यायाधीशले राजीनामा गरे हुन्न’सम्म भने ।
चोलेन्द्र श्रीमान्ले पनि यही आशयको अभिव्यक्ति दिएका छन् । यता, प्रतिपक्षी चोलेन्द्र श्रीमान्को पक्षमा बोल्ने, सत्तापक्ष मौन व्रत बस्ने, न्यायपालिकाभित्रै श्रीमान्को विरुद्ध विवाद बढेर भाँडभैलो हुने । यी विसंगत तस्बिरले तिहारकालीन समय रंगीन बनेको छ । स्वेच्छाचारीलाई स्वेच्छाचार प्यारो हुने नै भयो । एउटै स्वरूपका वर्गमित्रजस्तै हुँदारहेछन्, वैचारिक भ्रष्टीकरणयुक्त विविध दलका अलग नायकहरू पनि । यस सवालमा के कांग्रेस, के माओवादी, के एमाले, के जसपा सबै एउटै अनुहार, बोली र लोलीमा उभिएका देखिन्छन्, कोही सोझै समर्थन, कोही मौन समर्थनमा । यद्यपि, उनैलाई निर्वाचनमा कार्यकर्ता तँछाडमछाडको वैचारिक विशिष्टताको लडाइँ लड्दै भोट माग्न अभिशप्त किन हुन्छन् ?
खिलराज रेग्मीजस्तो प्रधानन्यायाधीश रहँदै न्यायपरिषदकाे अध्यक्ष बन्ने, चोलेन्द्र श्रीमानले जस्तो संवैधानिक निकाय, मन्त्रिपरिषद् र राजदूतमा भाग खोज्न हिम्मत गर्ने नभई न्यायपरिषदकाे संरचना बदल्ने र न्यायाधीशहरूकै संलग्नतामा प्रधानन्यायाधीश छान्ने शुद्धीकरण अभियानको सुखद सन्देश सर्वोच्च अदालतको जारी विवादभित्र देख्न सकिन्छ
नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक त हो । यद्यपि, अधिकांश नेपाली स्वेच्छाचारी शासक चाहन्छन् । घरमूली बाउ कडा स्वभावको हुनुपर्ने । स्कुलको कनिष्ठ शिक्षकदेखि प्राचार्यसम्म विद्यार्थीलाई डर–त्रास देखाएर जति सक्यो बढी समाजमा सम्मान पाउने संस्कार हाम्रो समाजमा अझै हावी छ । वडाध्यक्ष वा पालिकाप्रमुख निर्वाचन जित्नेबित्तिकै आफूलाई बाघ सम्झन्छन् । विश्वविद्यालयका विभागीय प्रमुखहरू पनि मुलुक बन्न अधिनायकवादी सत्ता चाहिन्छ भन्छन् । एउटा सामान्य शिक्षक, प्राध्यापक वा विद्यार्थी कुनै दल वा गुटनिकट स्वघोषित उपल्ला नेतासँग उठबस गर्ने हैसियतमा छन् भने तिनले आफूलाई सिंह सम्झन्छन् । नियम, कानुन, विधि, विधान तिनले कागजको खोस्टासमान सम्झन्छन् । शक्तिशाली मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीमा अझ कति धेरै अहंकार होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अझ संविधानकै अन्तिम व्याख्याता, न्यायपालिकाका हर्ताकर्ता प्रधानन्यायाधीशमा अहंकार कति बढी थुप्रिएला ? अलि अघि ओलीले सिंगै विशाल नेकपा चलाउनुपर्ने नियतिझैँ परिणामतः चोलेन्द्र श्रीमान् पनि अहिले एक्लैले न्यायपालिका चलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । चोलेन्द्र श्रीमान् पनि स्वेच्छाचारीको आरोप खेप्न बाध्य छन् । संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय मानेको छ ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रमुख स्वेच्छाचारी होइन, प्रजातान्त्रिक, निष्ठावान्, स्वाधीन, निर्भीक, सम्मानित न्यायमूर्ति मानेको छ । कार्यपालिका स्वेच्छाचारी बन्न सक्छ भनेर न्यायपालिकाका निर्भीक नायकले कार्यपालिकाका कुनै पनि स्वेच्छाचारितालाई रोक्न सक्ने परिकल्पना संविधानको हो । संविधानले सोचेको नायकको ठीक विपरीत काम चोलेन्द्र श्रीमान्ले गरेपछि न्यायपालिकाभित्रैबाट विद्रोहको विस्फोटन भएको छ । भलै श्रीमान्ले राजनीतिक भागबन्डा खोजेको आरोप सबै भ्रामक र झुटा भनेका हुन् । एमाले अध्यक्ष ओलीकै शैलीमा मेरो नेतृत्वमा न्यायपालिकाको गरिमा उठेको, जनविश्वास आर्जन गरेको देख्न नसकेर धराशायी पार्ने षड्यन्त्रमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूसमेत संलग्न भएको बताइरहेका हुन् । उनी न्यायाधीशहरूले आफ्नै नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आएको विषयलाई गैरसंवैधानिक, आचारहीन र दण्डित कार्य भन्दै छन् । नेपाल बार एसोसिएसन तथा सहकर्मीहरूसमेत चोलेन्द्रको विरुद्ध उभिएका छन् । तर, श्रीमान् महाभियोग सामना गर्न तयार, राजीनामा भने नदिने पक्षमा देखिएका छन् ।
अति भएपछि खती हुन्छ । यो प्राकृतिक नियमै हो । ‘सेटिङ’मा सुनुवाइ, पेसीमा तजबिज, रिटमा असुनुवाइ, लाभको खेतीजस्ता एकपछि अर्को विवाद थेग्रिँदै गएर जब चोलेन्द्र श्रीमान्ले मन्त्रिपरिषद््मै भाग खोजेको विवाद छताछुल्ल भयो, नेपाल प्रधानन्यायाधीश बनेको हो । संसारमा सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली बादशाह समय हो । कुनै व्यक्तिले आफूलाई शक्तिमान बादशाह सम्झनु उसको अहंकार मात्र हो । अन्ततः एमाले अध्यक्ष ओली एक्लैले चोलेन्द्र श्रीमान्को बचाउमा बोल्नुपर्ने अवस्था आयो । श्रीमान् पनि यही आशयको अभिव्यक्ति दिन बाध्य भए । अन्य दल मौनता साँध्न बाध्य छन् । यसले स्पष्ट पार्दै छ, श्रीमान्को संकट उनको निजी संकटमा मात्रै सीमित होइन । उसो भए चोलेन्द्र श्रीमान्को सकस राष्ट्रिय संकट हो ? यो संवैधानिक, राजनीतिक वा व्यक्तिगत कस्तो स्वरूपको संकट हो ? अनेक प्रश्न उब्जिएका छन् ।
लोकलाई बोध भइसक्यो, श्रीमान् अहिले निकै सकसमा छन् । श्रीमान्को सकस राष्ट्रिय संकटका रूपमा चित्रित हुँदै छ । एक व्यक्तिमा देखिएको विचलनका कारण नेपालको न्यायपालिका नै धरापमा परेको भाष्यमा नेपाली बुद्धिकर्मी रुमल्लिरहेका छन् । यो पटक्कै सत्य होइन, संकटका सूत्रधार अनेकौँ छन् । सर्वोच्च अदालतमा इजलास बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकाले न्यायपालिकाप्रति जनआस्था गिर्दै गएको निष्कर्ष आमनागरिकको छ । यो पनि सत्य होइन । चेपुवामा चोलेन्द्र श्रीमान् मात्रै जाकिएका छैनन् । न्यायपालिका नै थला परेको अवस्था सिर्जना भएको त छ, तर यस्तो विकृति हिजो अदालतमा छँदैथिएन भन्ने पनि सत्य होइन । स्वरूप अलग होला, विकृति जताततै हिजो पनि थियो, आज बढ्दै यहाँ आइपुगेको मात्रै हो । जुन नेपालको समग्र न्यायपालिका र न्यायमूर्तिको सुस्वास्थ्यका लागि शुभसंकेत होइन । विवाद र विकृति यसरी छताछुल्ल हुनु भने शुभ संकेत हो । यसबाट पाठ सिक्न सके शुद्धीकरण अभियानले आन्दोलनको रूप लिन सक्छ ।
नेपाल एउटा सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुक हो । हिजो एउटा व्यक्तिको सनक, लिप्सा, मानसिक विचलन, सत्ताको उन्मादले मुलुकलाई राष्ट्रिय संकटको भड्खालोमा पटक–पटक जाकिदिएकै हो । आजको जनता यति निरीह छैनन् । एक व्यक्तिको विचलनमा आमजनता न मानसिक अस्पताल जान तयार छन्, न तिनको आज्ञा पञ्चायतकालीन रैतीका रूपमा पालन गर्ने अवस्थामा छन् । जसको ज्वलन्त नमुनामा अहिले न्यायपालिकासँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा संघसंस्था देखा परिसकेका छन् । आलोचनात्मक चेत बोकेका सार्वजनिक बौद्धिक खोजी गरिबस्नु पनि पर्दैन । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्तादेखि बार एसोसिएसन तथा न्यायाधीश समाजसम्म एकढिक्का भएर श्रीमान् चोलेन्द्रमाथि महाभियोग लगाउनेसम्मको आह्वान गर्दै छन् । यो राष्ट्रिय संकटको समय होइन । श्रीमान्को विचलनले पराकाष्ठा पार गरेको नमुना हो । यो मुहान सफा गर्ने समय हो । एउटा व्यक्तिमा विचलन आउन सक्छ । एक व्यक्तिको सनक राष्ट्रिय संकटका रूपमा केही समय सलबलाउन सक्छ ।
यद्यपि, ती पानीका फोकाझैँ उठ्छन्, फुट्छन् । राष्ट्रलाई त्यसले दीर्घकालसम्म अहित गर्ने अवस्थाबाट भने जतिसक्दो छिटो छुटकारा दिलाउनुपर्छ । लोकतन्त्रमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका संवैधानिक संस्था मात्र हुँदैनन्, कैयौँ यस्ता अघोषित लोकतान्त्रिक संस्था पनि हुन्छन्, जसले लोकतन्त्रको रक्षा गरिरहेका हुन्छन् । जसले लोकतन्त्रको सत्व समातेर अघि बढिरहेका हुन्छन् । यस्ता स्वार्थरहित सर्वसाधारणले मुलुकलाई असफल हुनबाट बचाउनेछन् । अहिले पनि किसान, मजदुर, सामान्य पेसाकर्मी, आमजनमास आफ्नो कर्म गरिरहेका छन् । यस्ता साँठगाँठको पर्दाफास जति बढी भयो, लोकतन्त्रको स्वास्थ्य र दीर्घायु उति बढी हुन सक्छ । आमजनले उच्चपदस्थको असली अनुहार चिन्न पाउनुपर्छ, लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै यही हो ।
न्यायालय, न्यायमूर्ति, न्यायाधीशजस्ता शब्दले निकै सम्मानित ओज बोकेको हुन्छ । जो राजनीतिक झुकाव र पार्टीकरणको प्रभावबाट परै रहनुपर्छ । कसैको कठपुतली बन्नुहुन्न । अरू कसैलाई कठपुतली पनि बनाइनुहुन्न । हुनु हुनामी भएरै प्रधानन्यायाधीश अहिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र अधिवक्ताहरूसँग डराइरहेका छन् । भलै उनी प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूसँग डराइरहेका देखिन्नन् । यी दृश्यले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई गिज्याइरहेको भान हुँदै छ । यद्यपि, लोकतन्त्रको आभा यसैभित्र अंकुराइरहेको छ । न्यायाधीश भन्नेबित्तिकै सर्वसाधारण नागरिकको मनमा आशा, भरोसा, सम्मानको अनुभूति हुनुपर्ने वकालत गरिरहेको छ । न्यायालय पुगेपछि न्याय पाउँछु भन्ने अनुभूतिले न्यायमूर्तिप्रति सबैको आडभरोसा हुनुपर्ने माग गर्दै छ । स्वतन्त्र, इमानदार, निर्भीक, निष्कलंक न्यायमूर्ति खोजिरहेको छ । न्यायमूर्तिको निधारमा कुनै दल वा गुटको झन्डा नफर्फराइरहेकोे, दलाल बिचौलियाको बिम्ब नझल्किने नायक खोजिरहेको प्रतीत हुन्छ । यो संकटले अन्ततः न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद््को संरचनामै सुधार खोजिरहेको छ । खिलराज रेग्मीजस्ता प्रधानन्यायाधीश पदमै रहँदा मन्त्रिपरिषद््को अध्यक्ष बन्ने, चोलेन्द्र श्रीमान्ले जस्तो संवैधानिक निकाय, मन्त्रिपरिषद् र राजदूतमा भाग खोज्ने हिम्मत गर्ने नभई न्यायपरिषद््को संरचना बदल्ने र न्यायाधीशहरूकै संलग्नतामा प्रधानन्यायाधीश छान्ने शुद्धीकरण अभियानको सुखद सन्देश सर्वोच्च अदालतको जारी विवादभित्र देख्न सकिन्छ ।
आममानिसको आँखाबाट कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच साँठगाँठ र लेनदेन भएका विषय लामो समयसम्म लुकिबस्नु लोकतन्त्रकै लागि सुखद थिएन । यत्रतत्र भाग खोज्ने संस्कार जब्बर रूपमा व्याप्त भइसकेको सन्दर्भमा राज्यको असली चरित्र उदांगो पार्न चोलेन्द्र श्रीमान्सिर्जित यो प्रकरण सहयोगी सिद्ध हुनेछ । राज्यका संवेदनशील सबै निकायभित्र छिपेर बसेका यस्ता चरित्रलाई यसैगरी सिर्जनात्मक विवादका रूपमा बाहिर ल्याउन सकेमा लोकतन्त्र थप मजबुत बन्न सक्छ । श्रीमान्–संकटको सुन्दर पक्ष यही हो ।
