चुनावअघि समायोजन हुने सम्भावना न्यून
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुई साताअघि पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा विरोधीहरू उत्साहित भएको टिप्पणी गरे । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले स्वयं संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरिरहेका छन् । त्यसको एक उदाहरण प्रहरी समायोजन हो ।
सरकार बनेको तीन महिना बित्दा पनि उनले प्रहरी समायोजनको काममा कत्ति पनि चासो दिएका छैनन् । गृह मन्त्रालयको तयारी हेर्दा अर्काे संसदीय निर्वाचनअघि प्रहरी समायोजन हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
गृहले समायोजनका लागि कुनै तत्परता देखाएको छैन । समायोजन गर्दा प्रहरी अरनखटन गर्ने केन्द्र सरकारको अधिकार कटौती हुने भएकाले नियोजित रूपमा यसमा ढिलाइ भइरहेको छ । प्रहरी समायोजनका लागि प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको एक वर्ष भइसकेको छ । गत वर्ष कात्तिकमा नै दरबन्दी स्वीकृत भएको थियो । सुरुमा प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण देखाएर समायोजन रोकिएको थियो । केपी ओली सरकारले प्रहरी समायोजनमा नियतवश ढिलाइ गरेकोमा सरकारले पनि प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार तत्काल प्रदेश सरकारलाई दिन चाहेको छैन । प्रहरी प्रदेश सरकारमातहत स्वायत्त रूपमा परिचालन हुने प्रावधान संविधानमा छ ।
प्राविधिक रूपमा ऐन संशोधनका कारण पनि समायोजन अन्योलमा परेको हो । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सरकारले यससम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । जसमा काठमाडौं उपत्यकालाई केन्द्र सरकारमातहत राख्ने उल्लेख छ । सो विधेयक पास नभईकन समायोजनको प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना छैन ।
दरबन्दी टुंगियो
सरकारले केन्द्र र प्रदेशमा रहने दरबन्दीको भने टुंगो लगाइसकेको छ । नेपाल प्रहरीमा २४ हजार आठ सय १६ र सातवटा प्रदेशमा ५४ हजार सात सय २० जनशक्ति रहनेछ ।
प्रदेश १ मा १० हजार सात सय १७, प्रदेश २ मा नौ हजार एक सय ५२, बागमतीमा सात हजार तीन सय चार, गण्डकीमा ६ हजार सात सय ४५, लुम्बिनीमा नौ हजार चार सय ४३, कर्णालीमा पाँच हजार चार सय ५८ र सुदूरपश्चिममा पाँच हजार नौ सय एक प्रहरीको दरबन्दी कायम गरिएको छ ।
हरेक प्रदेशमा एक डिआइजी र तीन एसएसपीको दरबन्दी हुनेछ । प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी हुन्छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा दुई तथा प्रदेश तालिम केन्द्रमा एक एसएसपीको दरबन्दी हुन्छ । त्यसअनुसार सात प्रदेशमा सात डिआइजी, २१ एसएसपी, ६९ एसपी, एक सय ८१ डिएसपी, सात सय ३२ इन्स्पेक्टरको दरबन्दी कायम भएको छ । यस्तै, दुई हजार दुई सय ५७ सइ, पाँच हजार दुई सय ७४ असइ, १० हजार ६ सय ११ हवल्दार, ३२ हजार आठ सय १८ जवान र एक हजार नौ सय १६ कार्यालय सहयोगी हुनेछन् ।
गृहमा छैन कुनै सुरसार
गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका प्रमुख प्रहरी समायोजन समितिका अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । हाल सहसचिव सुनिल खनाल सो महाशाखाको प्रमुख छन् । तर, यससम्बन्धी विषयमा समितिको बैठक बोलाउनसमेत उनले चासो दिएका छैनन् । उनले केही दिनमै अवकाश पाउँदै छन् । नयाँ आउने सहसचिवलाई पनि यसबारे बुझ्नै समय लाग्ने अवस्था छ । अर्काेतर्फ निर्वाचन आयोगले यही वर्ष चुनाव गर्ने तयारी गरिरहेको छ । ‘स्थानीय तहको निर्वाचन यही वर्ष हुने सम्भावना छ,’ गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया सुरु गर्दा पनि कम्तीमा चार–पाँच महिना लाग्छ । चुनाव र समायोजन एकैपटक हुँदा सुरक्षामा गम्भीर असर पर्न सक्ने भएकाले तत्काल तयारी नगरिएको हो ।’
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल भने प्रहरी समायोजनबारे छलफल भइरहेको बताउँछन् । समायोजनमा नियतवश ढिलाइ नगरिएको उनको भनाइ छ । समायोजनका लागि प्राविधिक तयारी भने पूरा भइसकेको छ । समायोजनका लागि सफ्टवेयर तयार भइसकेको छ । केही कार्यविधिहरूको मस्यौदा बनिसकेको छ । यद्यपि, त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको छैन ।
प्रहरी समायोजन ऐनअनुसार डिएसपीसम्मका प्रहरी प्रदेशमा समायोजन हुनेछन् । डिएसपीसम्मका सबै प्रहरीले आवेदन दिने र सफ्टवेयरमार्फत समायोजनको निर्णय हुने गरी यसअघि तयारी गरिएको थियो । कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत प्रदेश, स्थायी बसोवासको ठेगाना, नागरिकताको ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठताको आधारमा समायोजनको निर्णय हुनेछ । प्रदेशमा समायोजन भइसकेका कर्मचारी पछि अन्य प्रदेशमा जान पाउने प्रावधान प्रस्ट नभएकाले समायोजनमा अन्योल छ । नेपाल प्रहरीसम्बन्धी नयाँ ऐन नआउँदा यससम्बन्धी अन्योल छ ।
