चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा मागेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला काकीले विज्ञप्ति निकालेर राजीनामा मागेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीशले सिर्जित गरेको समस्या भएकोले यसको जवाफदेहिता प्रधानन्यायाधीश स्वयंले ग्रहण गर्नुपर्ने उनीहरूकोे ठहर छ । प्रधानन्यायाधीशकै कारण नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा नै अभूतपूर्व चिन्ताजनक वातावरण पैदा भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
‘न्यायपालिकासमक्ष उपस्थित चुनौतीहरूको माझमा न्यायपालिकाको स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि राखेर बहिर्गमन गर्ने आँट देखाउन सम्बन्धित न्यायिक नेतृत्वलाई आह्वान गर्दछौँ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै
न्यायपालिकाको नेतृत्वको बहिर्गमन
संविधानबमोजिम अदालतहरू र न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासन कार्य प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको रहनेमा दुईमत हुनेछैन । हालका दिनहरूमा वर्तमान प्रधानन्यायाधीशका विभिन्न भूमिकाहरूलाई लिएर अनेकौँ चर्चा परिचर्चा, गुनासो र निन्दाहरू सार्वजनिक भएको बारे हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।
संविधानको सर्वोच्चता कायम राखी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुरूप न्यायपालिकाले स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष, सक्षम र जवाफदेहितापूर्ण सेवाद्वारा जनताको न्यायको हकको संरक्षण गर्नुपर्नेमा स्वयं न्यायिक नेतृत्वबाट नै न्याय विचलनमा वद्धि भएको अनुभव गर्नु, मुद्दा व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाई न्यायको प्रवाह स्वचालित हुन सघाउनुपर्नेमा अनेकौँ हस्तक्षेप र कमजोरीका कारणले न्यायिक अव्यवस्था सिर्जना भएको धारणा बनेको पाइनु, अति संवेदनशील ज्यान मुद्दामा प्रमाणहरू यथेष्ठ छँदाछँदै सजाय घटाई विचलन वा कमजोरी भएको विषयमा सुनवाइ गरी शीघ्रातिशीघ्र निकास दिनुपर्नेमा समेत सुनवाइलाई आलटाल गरी वर्षौँ लम्व्याई न्यायमा अवरोधको स्थिति सिर्जना गरेको ठानिनु, संवैधानिक न्यायलाई सुदृढ र छरितो बनाई संवैधानिक अन्येल हटाई संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन सघाउनुपर्नेमा संवैधानिक अंगहरूको औचित्य र प्रभाकारिता प्रभावित हुने गरी आफूसमक्ष उपस्थित मुद्दामा स्वार्थ बाझिएको कुराको ख्याल नगरी प्रायोजित ढंगले सुनवाइलाई अन्यथा असर पर्ने गरी व्यवधान खडा गरेको धारणा बन्नु अस्वच्छ परिस्थितिको द्योतक मान्नुपर्ने हुन्छ ।
संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा संवैधानिक न्यायको विशिष्ट स्थान रहन्छ र त्यसको लागि संवैधानिक इजलासको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, संवैधानिक इजलासको व्यवस्थापनका कतिपय समस्या सम्हाल्न नसकेर कृत्रिम समस्याहरू खडा भएको पाइन्छ । संवैधानिक इजलासको क्षेत्र, सीमा र क्षेत्राधिकारको सम्बन्धमा समेत अनावश्यक अनिश्चित, अन्याेलग्रस्त र विरोधाभाषपूर्ण धारणा बनाई इजलास व्यवस्थापन नै हुन नसकेको र सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले सर्वोच्च अदालतकै विरुद्धसमेत आदेश जारी गर्ने अन्य इजलास खडा गरी संवैधानिक इजलासको सुनवाइ अवरोध गरी निर्णय प्रभावित गर्नेसम्मको कामको तर्जुमा गर्नु न्यायिक नेतृत्वको लायक व्यवहार मान्न सकिन्न । आफूसमेत भई न्यायिक निर्णय गर्दा अन्य निकायसँग स्वार्थको सौदा गरेको भन्ने विवादको कारणबाट आफूसँग निर्णयमा संलग्न सहकर्मी न्यायाधीशहरूको निष्ठा र निष्पक्षतामा समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था आई सहकर्मी न्यायाधीशहरूले एउटै इजलासमा आफूसँगै बसी निसंकोच न्याय सम्पादन गर्न सक्ने स्थिति भाँडिनु आदि विविध चर्चा परिचर्चा, टिप्पणीहरू र शंकाहरूले ठाउँ पाई जनमानसमा यथेष्ट निराशा र भ्रमहरू पैदा गर्न दिनु आपत्तिजनक र विडम्बनापूर्ण अवस्था हुन् । प्रधानन्यायाधीशको कार्य सम्पादन स्तर, व्यवहार र चरित्रबारे योस्तरको शंका र चिन्ता सार्वजनिक हुनु स्वयं पनि न्यायापालिकाको विश्वसनीयता र यसप्रतिको आस्थाको जग हल्लाउन पर्याप्त छ । केवल जनआस्था र विश्वासलाई नै आफ्नो वैधताको स्रोत मान्ने न्यायपालिका जस्तो संवेदनशील संस्थाको लागि आफ्नै नेतृत्वकर्ताको आलोचित काम, कारबाही र व्यवहारको कारण न्यायपालिकाप्रतिको भरोसा उठ्न गयो भने न्यायपालिकाको लागि त यो घातक हुन्छ नै, स्वयं देशका संवैधानिक पद्धति र लोकतन्त्रको लागि पनि घातक अवस्था हुन जान्छ ।
यस्तो बेचैनीपूर्ण र असह्य स्थिति जति लामो हुन्छ त्यति नै धेरै न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र स्वीकार्यतामा आँच आउँछ । यो समस्या समयमा नै सम्बोधन भएन भने पछि गएर अपूरणीय न्यायिक क्षतिमा रूपान्तरण हुन जान्छ । यस कुरालाई हृदयंगम गरी वर्तमान न्यायिक नेतृत्वले आफ्नो विश्वसनीयता र ग्राह्यता पुष्टि गर्न पहलकदमी लिएको हालसम्म देखिन नआउनु चिन्तालाग्दो स्थिति हो भन्ने लाग्दछ ।
नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा नै अभूतपूर्व चिन्ताजनक वातावरण पैदा भएकोले अहिले उत्पन्न परिस्थितिको अविलम्ब पटाक्षेप हुनुपर्ने भन्ने हाम्रो मान्यता छ । न्यायिक प्रक्रिया नै सुचारु हुन नसक्ने गरी सहकर्मीहरूबीचको विश्वास भत्कन दिनु, न्यायिक प्रक्रिया आफ्नो प्रकृतिअनुरूप सुचारु राख्न कोसिस नहुनु, आफ्नो छविको कारण समग्र न्यायपालिकाले नै अपारदर्शी र अविश्वसनीयताको भार बोक्नुपर्ने परिस्थिति यथावत रहन नदिने हो र त्यसको स्वीकार्य समाधान अविलम्ब खोज्ने हो भने न्यायपालिका, कानुन प्रणाली, प्रजातन्त्र र राष्ट्रको लागि वर्तमान नेतृत्वले जो चाहिने त्याग गरेर भए पनि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिलेको समस्या प्रधानन्यायाधीशले सिर्जित गरेको समस्या भएकोले यसको जवाफदेहिता प्रधानन्यायाधीश स्वयंले ग्रहण गर्नुपर्दछ ।
न्यायपालिकाले आफूभित्र देखा परेका समस्या आफ्नै सुझबुझ र विवेकबाट समाधान गर्न सक्छ तर त्यस्ताे प्रयास नगर्ने हो भने विधायिकी क्षेत्रबाट हस्तक्षेप हुन जानेछ । प्रधानन्यायाधीशको स्वनिर्णयले न्यायपालिकाको क्षति न्यूनीकरण गर्न सघाउन सकिन्छ भन्ने पनि हाम्रो विश्वास छ । विगतमा पनि विभिन्न अवसरमा मुद्दामा न्यायिक विचलन वा अस्वीकार्य गतिविधिको जनविश्वास गुमाएको भन्ने अवस्थामा सम्बन्धित न्यायाधीशहरूले नै गर्नुभएको स्वेच्छिक अवकाशको निर्णयबाट विवादहरूको पटाक्षेप भएको अनुभव न्यायपालिकासँग छ । न्यायाधीशले कुनै कारणले जनविश्वास गुमाउँछ भने न्यायको लागि बचाउने केही रहन्न भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । न्यायपालिकासमक्ष उपस्थित चुनौतीहरूको माझमा न्यायपालिकाको स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि राखेर बहिर्गमन गर्ने आँट देखाउन सम्बन्धित न्यायिक नेतृत्वलाई आह्वान गर्दछौँ ।
देशको न्यायपालिकासँग राष्ट्रिय हित, प्रतिष्ठा र स्वाभिमानको प्रश्न जोडिने हुनाले न्यायपालिकासमक्ष विद्यमान चुनौतीपूर्ण अवस्थाप्रति देखाउनुपर्ने संंवेदनशीलता र जवाफदेहिताको उपेक्षा स्वार्थ व्यवस्थापन गर्ने अवसरको रूपमा नलिन र रणनीतिक सोच अघि नबढाउन अनि समस्या समाधानमा सकारात्मक योगदान दिन राज्यका अन्य अंग र राजनीतिक दलहरूलाई समेत अपिल गर्दछौँ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू
मीनबहादु रायमाझी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश
अनुपराज शर्मा, पूर्वप्रधानन्यायाधीश
कल्याण श्रेष्ठ, पूर्वप्रधानन्यायाधीश
सुशीला कार्की, पूर्वप्रधानन्यायाधीश
