डुइङ बिजनेसको विश्वसनीयता नै यसको सफलताको जड थियो, तर सन् २०१८ को रिपोर्टमा प्रश्न उठेपछि यसको भविष्यबारे अन्योल छाएको छ
सन् २००८ को गम्भीर आर्थिक संकट र कोभिड–१९ महामारीका बाबजुद विश्व अर्थतन्त्र दोस्रो विश्वयुद्धयता अत्यन्त सफलताका साथ चलिरहेको छ । यो सफलतामा विश्वयुद्धपछि गठन भएका आर्थिक प्रणालीको पनि महत्वपूर्ण साथ–सहयोग रहँदै आएको छ । आज विश्वव्यापी आर्थिक प्रणालीका केन्द्रीय संस्थानहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संगठन छन्, जसलाई ब्रिटन वुड्स संस्थान पनि भनिन्छ ।
यी संस्थानको सदस्यता लिनका लागि विश्वभरका मुलुकले तिनको आर्थिक क्रियाकलाप अन्तर्राष्ट्रिय विधिअनुसार गराउँछौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । यी संस्थानका आफ्नै प्रशासनिक निकाय छ, जहाँ सदस्य देशका प्रतिनिधि पनि हुन्छन् । साथै, तिनलाई सघाउनका लागि उच्च क्षमतायुक्त प्राविधिक कर्मचारी पनि नियुक्त गरिन्छ । ब्रिटन वुड्स संस्थानले समय–समयमा रिपोर्टहरू बनाउँछन्, जुन धेरैलाई तथ्यांक तथा विश्लेषणको प्रमुख स्रोत रहँदै आएको छ । यस्तै रिपोर्टमध्ये एक विश्व बैंकले बर्सेनि प्रकाशित गर्ने ‘डुइङ बिजनेस’ सूचकांक पछिल्लो समय ठूलो विवादमा पर्यो ।
डुइङ बिजनेस रिपोर्टमा प्रत्येक सदस्य मुलुकको व्यावसायिक वातावरणलाई तुलनात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको हुन्छ । तिनमा मुलुकका कानुनी वातावरण, व्यवसायीले झेल्नुपर्ने कानुनी प्रक्रिया, न्यायिक प्रणालीको प्रभावकारिता र विद्युत्लगायतका आधारभूत उपभोग्यको उपलब्धताहरूको मापन गरिन्छ । यीलगायतका पक्षले देशको वरीयता निर्धारण गरिन्छ । जस्तो, सन् २०१८ को डुइङ बिजनेस रिपोर्टमा न्युजिल्यान्ड उच्च स्थानमा छ भने सोमालिया सबैभन्दा तल रहेको छ ।
कुनै पनि मापन पूर्ण हुँदैनन्, तथापि डुइङ बिजनेसको वरीयतालाई सकेसम्म पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउने प्रयास हुन्छ । रिपोर्ट उच्च विश्वसनीय रहेकाले नै यसको व्यापक प्रयोग हुने गर्छ । राष्ट्रिय नीतिनिर्माताले तिनको मुलुकको नियमन तथा प्रदर्शन अन्य मुलुकको तुलनामा कस्तो रहेको जान्न सक्छन् । साथै, कैयौँ विदेशी फर्म तथा लगानीकर्ताले विदेशमा लगानी गर्ने विचार गर्दा यो रिपोर्टलाई पनि ध्यान दिने गर्छन् । सरकार प्रमुखले तिनका मन्त्रीलाई सूचीको वरीयता सुधार गर्ने खालको कार्यक्रम ल्याउन सुझाब दिएका धेरै उदाहरण पाइन्छ ।
धेरै अवलोकनकर्ताले डुइङ रिपोर्टलाई विश्व बैंकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रकाशन मान्छन् । रिपोर्ट हेरेर केही सरकारले देखावटी सुधार गरेको पनि देखिन्छ, तथापि धेरैले यसलाई हेरेर उत्पादकत्व वृद्धि गराउन कार्यक्रम ल्याएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संस्थानका अन्य प्रकाशनजस्तै डुइङ बिजनेसको विश्वसनीयता यसको सफलताको जड हो ।
तर, सन् २०१८ को रिपोर्टमा प्रश्न उठ्यो । त्यसको जाँच गर्न विश्व बैंकले एक जाँचबुझ आयोग नै गठन गर्यो ।
विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँछन्, किनकि तिनको स्वतन्त्र अनुसन्धानमा विश्वभर विश्वास गरिन्छ । तर, पछिल्लो समय विश्व बैंकको डुइङ बिजनेस रिपोर्टमा विवाद उत्पन्न भएकाले विश्वास हासिल गर्न तुरुन्त कारबाही चाल्नुपर्छ ।
प्रतिष्ठित कानुनी फर्म ‘विलमरहेल’ले गरेको अनुसन्धानमा विश्व बैंकको तत्कालीन सिइओ (बैंकको दोस्रो ठूलो पदाधिकारी) क्रिस्टालिना जर्जिएभा दोषी देखिएकी छन् । उनले रिपोर्ट प्रकाशित गर्नुअघि आफूमातहतका कर्मचारीलाई चीनको अंकभार पुनर्विचार गर्न लगाएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । तत्कालीन समयमा बैंकले पुँजी वृद्धिमा चीनको सहयोग खोजिरहेको र यसैका लागि चीनलाई खुसी पार्न खोजिएको हुन सक्छ ।
डुइङ बिजनेसको रिपोर्टमा प्रश्न उठेपछि बैंकका अध्यक्ष डेभिड मालपासले यस वर्षको रिपोर्ट प्रकाशनलाई रद्द गरिदिए । साथै, भविष्यको प्रकाशन पनि अवरुद्ध रहनेछ । बैंकले निश्चय नै यस प्रकरणबाट पाठ सिकेर भविष्यमा तथ्यांक फेरबदलको अभ्यास रोक्न कदम उठाउनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको काममा विश्वसनीयताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । दुवैले उच्च सम्मानित अनुसन्धानकर्ता, विश्वस्तरीय अर्थशास्त्री तथा तथ्यांकशास्त्री र प्रतिबद्ध अधिकारी खटाउँछन् । उनीहरू आफू राजनीतिज्ञ नभएर निजामती कर्मचारी भएको कुरालाई बुझेर काममा अत्यन्त प्रतिबद्ध हुन्छन् ।
म आफैँ पनि विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा संलग्न भएकाले त्यहाँ केही अनुदान कार्यक्रम तथा नीतिगत अडानमा समर्थनका लागि राजनीतिक तहमा दबाब हुने कुराबारे थाहा छ । तर, मूल नेतृत्वको मुख्य काम नै कर्मचारीले तयार पार्ने रिपोर्ट तथा विश्लेषणमा बाह्य प्रभाव पर्न नदिनु हुन्छ । कुनै एक मुलुकको अंकभारलाई राम्रो बनाइदिँदा त्यसले अन्य मुलुकको वरीयतामा असर गर्छ । वरीयतामा हुने सानो हेरफेरले समेत मुलुकमा आउने लगानी तथा व्यवसायमा असर पर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकका नेतृत्व वर्गले तिनको संस्थानको काम तथा ती काम निर्भर हुने तथ्यांकको सुरक्षामा आशंका उठ्न दिनुहुन्न । जर्जिएभाको गलत क्रियाकलापले तथ्यांकको सत्यनिष्ठाप्रतिको उनको निष्ठामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । जर्जिएभा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी प्रबन्ध निर्देशक छिन् । कोषको प्रबन्ध निर्देशकले दबाबमा परेर तथ्यांक र विश्लेषणलाई बदल्न सक्छ भन्ने आशंका भएपछि संस्थाको कामप्रतिको विश्वसनीयता स्वतः घट्छ ।
प्रबन्ध निर्देशकले कोषको रिपोर्टलाई सही भनेको तर शंकास्पद कार्यक्रमलाई स्वीकृत गर्न जोड दिनु एउटा कुरा हो । तर, रिपोर्टको तथ्यांक नै तोडमोड गर्न दबाब दिनु अर्को कुरा हो । यदि जर्जिएभा उनको पदमा आसीन रहिरहिन् भने उनी र उनका कर्मचारीले अन्य मुलुकका तथ्यांक र वरीयता फेरबदल गर्न आएको दबाब झेल्नेछन् । यदि तिनले त्यस्तो दबाबलाई प्रतिरोध गरेछन् भने पनि बाहिर पूर्ण विश्वस्त हुने वातावरण हुँदैन । सम्पूर्ण संस्थानको कामकै अवमूल्यन हुन्छ । यस्तो सम्भावना मात्रै उठेको अवस्था हेरेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रमुखले तिनको प्रबन्ध निर्देशक बदल्नुपर्छ । र, आगामी प्रबन्ध निर्देशकको कामप्रतिको निष्ठामाथि प्रश्न उठ्न दिनुहुँदैन ।
