स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने गरी नयाँ मापदण्ड निर्धारण, झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण लक्षित विद्यार्थी छात्रवृत्ति पाउनबाट वञ्चित
विपन्न विद्यार्थीलाई माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) अध्ययनमा सहज गराउने उद्देश्यले सुरु गरेको विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रम नै अलपत्र परेपछि नयाँ मापदण्डको मस्यौदा तयार पारिएको छ । विपन्न विद्यार्थीले रकम नपाउने, तर विनियोजित रकम बर्सेनि फ्रिज भएपछि मापदण्ड नै परिवर्तन गरी स्थानीय तहमार्फत रकम वितरणको तयारी भएको हो ।
प्रस्तावित मापदण्डमा स्थानीय तहबाट विद्यार्थी विपन्न भए/नभएको प्रमाणीकरण गर्ने, विद्यार्थीलाई रकम वितरण गर्ने उल्लेख छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता केशव दाहालले पुरानो निर्देशिकाअनुसार काम गर्न कठिन भएकाले विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयन मापदण्ड २०७८ को मस्यौदा तयार गरी शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गरेको जानकारी दिए । पहिले केन्द्रीकृत व्यवस्थालाई अहिले विकेन्द्रीकरण गरेको उनको भनाइ छ । ‘पिएमटी फारम केन्द्रले भराएर विद्यार्थीको कुवान्टाइन (आर्थिक अवस्था जनाउने) छुट्याएर स्थानीय तहमा पठाउने र स्थानीय तहले भेरिफिकेसन गरी विद्यार्थीलाई रकम पठाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ,’ दाहालले भने ।
केशव दाहाल, प्रवक्ता शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र
पिएमटी फारम केन्द्रले भराएर विद्यार्थीको कुवान्टाइन (आर्थिक अवस्था जनाउने) छुट्याएर स्थानीय तहमा पठाउने र स्थानीय तहले भेरिफिकेसन गरी विद्यार्थीलाई रकम पठाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
विपन्न विद्यार्थीका लागि सरकारले विनियोजन गरेको रकम ठूलो भए पनि विद्यार्थीसम्म पुगेको छैन । माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२)का विपन्न विद्यार्थीको पहिचान गरी उनीहरूको खातामा रकम पठाउने कार्यक्रम भए पनि लक्षितको हातमा रकम नपरीकनै यसअघि एउटा तहबाट अर्को तहमा पुगेका छन् । अनलाइन फारम भर्नुपर्ने, झन्झटिलो प्रक्रिया, विपन्न विद्यार्थीसँग सूचना नपुग्ने, विद्यालयले पनि चासो नराख्नेलगायतका कारण गर्दा रकम फ्रिज हुने र लक्षित विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।
मन्त्रालयले कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पढ्ने विद्यार्थीलाई वार्षिक २४ हजार र अन्यलाई १८ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको छ । कक्षा ८ मा छनोट भई कक्षा ९ र १० मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई ६ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको छ । विपन्नका लागि सो रकम ठूलै भए पनि लक्षित विद्यार्थीसम्म पुग्न सकेन । यस वर्ष पनि कक्षा १० का पाँच हजारले रकम पाए भने अरू कक्षाका अघिल्लोपटक पाएका विद्यार्थीले समेत रकम पाएका छैनन् ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सरकारले माध्यमिक तहका ८३ हजार पाँच सय ९२ हजार विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसका लागि ८६ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन भएको छ । अघिल्ला वर्षमा समेत लक्ष्य प्राप्ति नहुँदा रकम र लक्ष्यसमेत घटाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १६ हजार छनोट भएका थिए भने अघिल्लो वर्षका १२ हजार सात सय २६ लाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म कक्षा १० का अघिल्लोपटक छात्रवृत्ति पाएका ६ हजारमध्ये पाँच हजारले मात्र यो वर्ष रकम पाएका छन् । कक्षा ९ मा कुनै विद्यार्थीले पनि छात्रवृत्ति पाएका छैनन् । ०७५/७६ मा कक्षा ११ मा छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीले कक्षा १२ मा भने पाएनन् । सो ब्याच अहिले स्नातक प्रथम वर्षमा भर्ना भएको छ ।
सरकारले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँच बढाउन, टिकाउन तथा समग्र सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्न लक्षित समूहलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने उद्देश्यले विपन्न लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति पाउन विद्यार्थीले अनलाइनमार्फत ‘प्रोक्सी मिन्स टेस्टिङ’ (पिएमटी) फारम भरेर गरिब भएको पुष्टि हुनुपर्छ । उनीहरूको अंकअनुसार कुवान्टाइन पहिलोदेखि पाँचौँसम्म विभाजन गरिएको हुन्छ । प्रथम कुवान्टाइनमा पर्ने सबै विद्यार्थीले विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति पाउँछन् भने कुवान्टाइन दोस्रो र तेस्रोमा पर्ने विद्यार्थीले कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पढेमा मात्र छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था छ ।
यस्तो छ विपन्न विद्यार्थी छनोट गर्ने आधार तथा प्रक्रिया
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डसँग समन्वय गरी गरिबी परिचयपत्र वितरण भएपछि गरिबी कार्डमा उल्लेख भएको विपन्नताको आधारमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाइने मस्यौदामा उल्लेख छ । बोर्डबाट गरिबी परिचयपत्र वितरण भएका जिल्लाको हकमा अध्ययनरत विद्यार्थीको कक्षाको पहिचान र परिवारले पाएको गरिबी परिचयपत्रको आधारमा विद्यार्थीको बैंक खातामा रकम निकासा हुनेछ । गरिबीसम्बन्धी परिचयपत्र कार्यान्वयनमा आइनसकेको अवस्थामा र केन्द्रले छुट्टै विद्यार्थी छनोट गर्ने आधार बनाएको छ ।
बोर्डबाट गरिबी परिचयपत्र वितरण गर्न बाँकी जिल्लाको हकमा विगतमा केन्द्रले प्रयोग गर्दै आएको गरिबी पहिचान फारम आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा परिमार्जन गरी विपन्न विद्यार्थी पहिचान गर्न प्रयोग गर्ने उल्लेख छ ।
विपन्नको नाममा विनियोजित छात्रवृत्तिको रकम निरन्तर फ्रिज
आव ०७७/७८ मा ८३ हजार पाँच सय ९२ विपन्न विद्यार्थीलाई ८६ करोड दुई लाख ७४ हजार रकम विनियोजन गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष सकिन केही समय मात्र बाँकी रहँदासमेत पाँच हजार विद्यार्थीका लागि पाँच करोडको हारहारीमा वितरण भएको छ । लक्षितअनुसारको विद्यार्थी छनोट नभएको र छनोट भएकाको पनि भेरिफाइ नहुँदा रकम खातामा हालेको छैन । अधिकांश रकम फ्रिज हुने निश्चित छ ।
आव ०७५/७६ मा माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) मा ५३ हजार पाँच सय ५९ विद्यार्थीका लागि ९८ करोड ५१ लाख चार हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सो आवमा १२ हजार सात सय २५ गरिब विद्यार्थीले मात्र छात्रवृत्ति पाए । करिब एक अर्ब रकम विनियोजन भएकोमा जम्मा १७ करोड ५१ लाख १० हजार रुपैयाँ वितरण भएको थियो ।
आव ०७६/७७ मा एक अर्ब २६ करोड विनियोजन भएकोमा सबै रकम फ्रिज भएको थियो । कोरोना भाइरसलगायतका कारण विपन्न विद्यार्थीका लागि छुट्याइएको रकम खर्च हुन सकेन । आव ०७७/७८ मा विपन्न लक्षित विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति दिन ८६ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यो आर्थिक वर्षमा पनि विपन्न विद्यार्थीले रकम नपाउने र रकम खर्च नहुने भएको छ ।
आव ०७४/७४ देखि शिक्षा मन्त्रालयले माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) मा गरिब लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याएको थियो । ०७४ मा २५ जिल्लामा कक्षा ९ र ११ मा विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यान्वयन गरी ०७५ देखि देशभर सुरु गरेको थियो ।
विद्यार्थीको फारम शिक्षकबाट स्थलगत निरीक्षण हुने
विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिका लागि केन्द्रले सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ र १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबाट पिएमटी फारम भर्ने सूचना प्रकाशन गर्नेछ । सम्बन्धित सामुदायिक विद्यालयहरूले केन्द्रको वेबसाइटबाट फारम डाउनलोड गरी प्रिन्ट गराई सम्बन्धित विद्यार्थीहरूलाई फारम भराउन लगाउनुपर्नेछ । विद्यार्थीहरूले विद्यालयले उपलब्ध गराएको फाराम भरी आफ्नो अभिभावकबाट प्रमाणित गराई विद्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ ।
सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकले आवेदक विद्यार्थीहरूले आफ्ना अभिभावकबाट प्रमाणित गरी ल्याएको फारम विद्यार्थीको नजिकै घर वा बसाइ भई सम्बन्धित विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकबाट स्थलगत रूपमा परीक्षण तथा रुजु गर्न लगाई विवरण ठीक भएको लिखित प्रमाणीकरण गराई प्रधानाध्यापकले समेत प्रमाणित गरी एकमुष्ट रूपमा जम्मा गरी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रमाणित गराई विद्यालयमा अभिलेख राख्नुपर्ने उल्लेख छ । विद्यालयहरूले फारम आ–आफ्नो एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको गरिबी पहिचान टेमप्लेटमा प्रविष्टि गराउनुपर्नेछ ।
