सेयर बजारमा सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीमा लगानी गरेका संगठित सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्नुअघि सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनुपर्ने भएको छ । विद्युत् नियमन आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको विद्युत्सम्बन्धी कम्पनीको सेयरको सार्वजनिक निष्कासन पूर्वस्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिकाले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
निर्देशिकाले संगठित संस्थाले १५ दिनअगावै सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्ने र विद्युत् नियमन आयोगलाईसमेत जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘नियमन आयोगसँग जलविद्युत् कम्पनीबाहेक अन्य कम्पनीको काम कारबाहीमा बोल्ने अधिकार नहुनु पर्ने हो,’ एक लगानीकर्ताले भने, ‘तर, यो व्यवस्था सबै कम्पनीलाई नभएर जलविद्युत् क्षेत्रको एउटा कम्पनीले अर्को जलविद्युत् कम्पनीको सेयर किनबेच गर्दा मात्र भन्ने बुझिएको छ ।’
निर्देशिकाले यही व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्दै संगठित संस्था भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना वा दर्ता भएको कम्पनी वा संस्था वा निगमजस्ता कानुनी व्यक्ति सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । यसले सबैखाले कम्पनी वा संस्था भनेर बुझाउँछ । यो व्यवस्थाले लगानीकर्ताहरूमा द्विविधा उत्पन्न भएपछि स्पष्ट पार्ने आयोगले बताएको छ । ‘निर्देशिकामा गरिएको व्यवस्थाले केही अस्पष्ट भएको गुनासा आएका छन्,’ आयोगका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धितालले भने, ‘हामी यसलाई थप प्रस्ट्याउनेछौँ ।’
जलविद्युत् कम्पनी प्रवद्र्धन गरेका आधारभूत सेयरधनीका रूपमा रहेका संस्थागत लगानीकर्ताहरूले पछिल्लो समय हकप्रद प्रस्ताव गर्ने र सेयर मूल्य उच्च भएसँगै आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर बेच्ने प्रवृत्ति मौलाएपछि रोक्ने प्रयासमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । तर, निर्देशिकामा भएका प्रावधान स्पष्ट नभएपछि लगानीकर्ताहरूमा द्विविधा उब्जिएको हो । ‘हामीले संस्थापकको रूपमा रहेका आधारभूत सेयर (तीन प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर) लिएका अनुमतिप्राप्त संस्थागत संस्थालाई मात्रै सेयर बिक्री गर्नुअघि जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेका हौँ,’ धितालले स्पष्ट पारे,‘यसलाई थप स्पष्ट पार्छौँ ।’
निर्माणाधीन आयोजनालाई हकप्रद जारी गर्न छुट
एकपटक सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरिसकेका निर्माणाधीन जलविद्युत् कम्पनीले पनि हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । काबुबाहिरको अवस्थाको कारण निर्माण सम्पन्न हुन नसकी लागत वृद्धि भएका हकप्रद जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । महामारी, दैवी तथा प्राकृतिक प्रकोप, लडाइँ, बन्द हडताल, आन्तरिक विद्रोहजस्ता कारणले श्रमिक, मालसामान वा सेवा उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थालाई काबुबाहिर भनेर किटान गरिएको छ । यद्यपि, निर्माणाधीन आयोजनाको भौतिक काम ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको हुनुपर्ने, लागत बढ्न गएमा स्वलगानी (बैंक ऋणबाहेक)को भागमा हुन आउने रकमका लागि मात्रै हकप्रद जारी गर्न पाउनेलगायतको व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी हकप्रद जारी गर्दा पहिलो चरणमा संस्थापक सेयरधनीका लागि बिक्री खुला गर्नुपर्ने र यी सेयरधनीले सेयर लिन कबुल गरेको रकम चुक्ता गरे/नगरेको जानकारी दिएर मात्रै दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणमा हकप्रद जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्य कारणले हकप्रद सेयर जारी गर्नुपर्ने अवस्थामा भने त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहायक कम्पनीमा लगानी गर्न दुई सय प्रतिशतसम्म हकप्रद
त्यस्तै, ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहने गरी एउटा जलविद्युत् आयोजनाले अर्को जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने भएमा पनि हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउनेछ । सो सीमाभन्दा कम सेयर स्वामित्व रहने गरी अर्को कम्पनीमा लगानी गर्ने भएमा पनि हकप्रद सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यद्यपि, अन्य कम्पनीले बनाइरहेको आयोजनामा यसरी तोकिएको स्वामित्वभन्दा कम लगानी गर्ने गरी हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएमा पनि पाउनेछन् । तर, लगानी गर्न लागिएको जलविद्युत् कम्पनीको भौतिक प्रगति भने २५ प्रतिशत भएको हुनुपर्नेछ ।
५१ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व हुने गरी अर्को आयोजनामा लगानी गर्ने भएका यस्ता कम्पनीले एकबराबर दुईको अनुपातमा अर्थात् दुई सय प्रतिशतसम्म हकप्रद सेयर जारी गर्न सक्नेछन् । अन्य कम्पनी मुख्य प्रवर्द्धक रहने गरी ५० प्रतिशतभन्दा कम लगानी गर्ने भएमा भने एकबराबर एक अनुपातमा मात्रै हकप्रद सेयर जारी गर्न पाइने भएको छ । कम्पनीहरूले हकप्रदबाट रकम उठाएर लगानी गरिने आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता भने भएको हुनुपर्नेछ । यदि कम्पनीले यसअघि पनि हकप्रद सेयर जारी गरिसकेको भएमा दोस्रोपटक पनि हकप्रद सेयर जारी गर्नुअघि नै पहिले उठाएको रकम आयोजनामा खर्च भइसकेको भने हुनुपर्नेछ । सहायक कम्पनीमा लगानी गर्ने उद्देश्यले हकप्रद जारी गर्दा पनि पहिलो चरणमा संस्थापक र दोस्रो चरणमा सर्वसाधारण सेयरधनीलाई सेयर निष्कासन गर्नुपर्नेछ ।
