निजामती सेवामा सुधारको अपेक्षा

जनताकै सेवाका लागि स्थापित संयन्त्र भएकाले निजामती सेवाबाट शीघ्र, पारदर्शी एवं सम्मानपूर्वक सेवा प्राप्त गर्ने जनअपेक्षा स्वाभाविक हो

सोमबार, ११ असोज, २०७८
डिजिटल संस्करण

जनतालाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले स्थापित संयन्त्र हो, निजामती सेवा । राजनीतिज्ञले बनाएको नीति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी निजामती कर्मचारीको हो । स्थायी सरकार मानिने निजामती सेवाको मुलुकको विकास र समृद्धिमा अथाह दायित्व हुन्छ । निजामती कर्मचारीबाट छिटो, छरितो, निष्पक्ष तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाहको अपेक्षा सेवाग्राहीले राखेका हुन्छन् । निजामती कर्मचारीप्रति जनअपेक्षा ठूलो छ भने कर्मचारीका पनि आफ्नै कथाव्यथा छन् । भ्रष्टाचार बढ्दो मात्रामा रहेको, सेवा प्रवाहको गति सुस्त रहेको, सेवाग्राहीप्रति कठोर व्यवहार गर्ने गरिएको, जोस–जाँगरसाथ सेवा प्रवाह नगरिएको जस्ता जनगुनासा निजामती सेवाप्रति रहेका देखिन्छन् । 

जनताकै सेवाका लागि स्थापित संयन्त्र भएकाले निजामती सेवाबाट शीघ्र, पारदर्शी, एवं सम्मानपूर्वक सेवा प्राप्त गर्ने जनअपेक्षा स्वाभाविक हो । निजामती सेवाको प्रभावकारिताले नै सरकारको सफलता र असफलता निर्धारण गर्ने भएकाले यो सरकार र मुलुककै भविष्य निर्धारक तत्व हो । यसरी मुलुकको विकास र समृद्धिको एक प्रमुख अंगका रूपमा रहेको निजामती सेवामा चौतर्फी समस्या छन् । निष्पक्ष र जनविश्वासयोग्य संवैधानिक अंग लोकसेवा आयोगद्वारा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रणालीबाट छानिएका निजामती कर्मचारी अवश्य नै अब्बल हुन्छन् । श्रमबजारका उत्कृष्ट जनशक्ति निजामती सेवामा प्रवेश गर्छन् । तैपनि, कर्मचारीतन्त्रले जनअपेक्षाअनुरूप सेवा प्रवाह गर्न सकिरहेको छैन ।

निजामती सेवाको प्रमुख समस्या न्यून बेतन हो । अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा निजामती कर्मचारीको तलब तथा सुविधा कमजोर छ । इमानदार कर्मचारीलाई प्राप्त तलबले जीवननिर्वाह गर्न मुस्किल छ । महँगीको तुलनामा कर्मचारीको तलबवृद्धि अनुपात न्यून छ । न्यून तलबका कारण निजामती सेवामा भ्रष्टाचार बढेको विभिन्न शोध तथा अनुसन्धानले देखाएका छन् । निजामती सेवामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप निजामती सेवामा रहेको अर्को समस्या हो । सरुवा, बढुवा एवं अन्य कार्यक्षेत्रमा हुने अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप एवं दबाबले पनि निजामती कर्मचारीमा निराशा पैदा भई कार्यसम्पादनको स्तर खस्किन पुगेको छ । 

निजामती सेवाभित्र रहेको विभेद यसको अर्को समस्या हो । हाकिम र पहुँचवालाको नजिकका कर्मचारीको चाहेको ठाँउमा सरुवा हुने र भनेको सेवासुविधा प्राप्त हुने र पहुँचविहीन कर्मचारी निमुखा भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । यसले सक्षम र योग्य कर्मचारीको जोस र जाँगरमा शिथिलता पैदा गराउँछ । त्यस्तै निजामती सेवाभित्र चाकडी र चाप्लुसीको बोलवाला छ । जसका कारण सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्छ । मुलुकमा रहेको राजनीतिक एवं नीतिगत अस्थिरताले पनि निजामती कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यथलोमा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष असर पुर्याउँछ । यसले निजामती सेवाभित्र अन्योल सिर्जना गरेको छ । 

जनताकै सेवाका लागि स्थापित संयन्त्र भएकाले निजामती सेवाबाट शीघ्र, पारदर्शी  एवं सम्मानपूर्वक सेवा प्राप्त गर्ने जनअपेक्षा स्वाभाविक हो
 

राजनीतिक अलमलले गर्दा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सकिएको छैन । संसद्मा पेस भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा चालू निजामती सेवा ऐनले व्यवस्था गरेको उपसचिव र सहसचिव तहमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा हटाइएको छ । विधेयक संसद्बाट जस्ताको तस्तै पास भएमा यसले निजामती सेवामा दूरगामी असर पार्ने देखिन्छ । निजामती सेवाको मुख्य जिम्मेवारी नै सरकारले निर्माण गरेको नीति कार्यान्वयन गर्ने र सरकारलाई नीति बनाउन आवश्यक तथ्य, सूचना र राय प्रदान गर्ने हो । त्यस्तो कार्य गर्न निजामती कर्मचारीमा सिर्जनात्मक क्षमता र अध्ययनशीलता खाँचो पर्छ । उपसचिव र सहसचिव पद भनेको नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने तह हो । 

सो तहमा अध्ययनशीलता र सिर्जनात्मक क्षमता आवश्यक हुन्छ । उपसचिव र सहसचिवको आन्तरिक परीक्षाले निजामती कर्मचारीमा अध्ययन गर्ने बानीको विकास गराएको छ । आन्तरिक परीक्षा प्रणाली बन्द गरिए निजामती कर्मचारीमा अध्ययन गर्ने बानी हराउनेछ । फलस्वरूप, कर्मचारीको सिर्जनशीलता र अध्ययनशीलता पनि स्वतः कमजोर हुनेछ । यसले मुलुकको समग्र नीति निर्माणमै दूरगामी असर पुर्याउने देखिन्छ ।

यसरी आन्तरिक परीक्षा प्रणाली बन्द गरिनुपर्छ भन्ने पक्षधरको धारणा निजामती कर्मचारी बढुवाका लागि अध्ययन गरेर बसे, जसले गर्दा सेवा प्रवाह प्रभावित हुन पुग्यो भन्ने छ । यदि कार्यालयको काममा असर पुग्ने गरी त्यसरी निजामती कर्मचारी पढ्नकै लागि बिदामा बसेका भए तिनलाई कारबाही गर्न सकिन्छ । तर, सो बहानामा आन्तरिक परीक्षा प्रणाली नै बन्द गर्दा सक्षम र योग्य कर्मचारीको अभाव एवं क्षमतावान् कर्मचारी निजामती सेवाबाटै पलायन हुने अवस्था आउन सक्छ । 

राज्य सञ्चालनको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निजामती सेवालाई प्रभावकारी रूपमा परिचालित गर्न सकिएमा मुलुकलाई शीघ्र समृद्धिको शिखरमा लैजान सकिन्छ । असल कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई उचित प्रोत्साहन गर्दै अनुचित व्यवहार गर्ने कर्मचारीलाई दण्डित गरिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलन अनुसरण गर्दै निजामती कर्माचारीलाई जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने उचित तलब तथा अन्य सुविधा दिनुपर्छ । निजामती सेवामा रहेको विभेद र असमानता अन्त्य गर्दै सेवाभित्र प्राप्त सुविधा वस्तुनिष्ठ एवं न्यायपूर्ण तवरले वितरण हुनुपर्छ । निजामती सेवाको सहसचिवस्तरसम्मै पदपूर्तिमा खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा राखिनुपर्छ । जसले गर्दा योग्य, सक्षम, सिर्जनशील र अध्ययनशील कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ । 

(दाहाल नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत हुन्)
 

सुझावित समाचार