- सुरुको पेसी तोक्ने दिन र अन्तिम सुनुवाइमा नबस्ने प्रधानन्यायाधीशको घोषणा
- मुद्दाको प्रतिवादी रहेका प्रधानन्यायाधीश जबरा इजलासमा बस्दा स्वार्थ बाझिने भन्दै निवेदकहरूले उठाए प्रश्न
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धका रिटमा आठ महिनापछि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा पहिलो सुनुवाइ भएको छ । तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको उपस्थितिमै प्रश्न उठेपछि मूल विषयमा बहस नै प्रारम्भ हुन सकेन ।
निवेदक ओमप्रकाश अर्याल
निवेदक ओमप्रकाश अर्यालले इजलासको सुरुमै भने, ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश आउन सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको पनि भूमिका देखियो । संवैधानिक इजलासका विज्ञमा नियुक्त हुनुभएका रामकृष्ण तिम्सिनालगायत व्यक्तिहरू पनि यसमा पर्नुभएको छ । न्यायिक प्रतिष्ठानमा कार्यकाल नसकिँदै अर्को नियुक्ति पाउनुहुनेहरू पनि हुनुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीश भागबन्डामा सहभागी हुनुभयो, श्रीमान्को स्वार्थ छ भन्ने अनुमान गरेका छन् । त्यसैले उहाँले यसको निकास दिनुपर्छ ।’
आफूमाथि प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अलग्गिने भएका छन् । सुरुको पेसी तोक्ने दिन र अन्तिम सुनुवाइका दिन बिदा बस्ने निर्णय उनले सुनाएका छन् । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गत १ पुस र त्यसपछि दिएका दुईवटा पूरक निवेदनमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।
शुक्रबार इजलास मूल विषयमा प्रवेश नगर्दै अर्यालले अध्यादेश आउनुमा प्रधानन्यायाधीश पनि जिम्मेवार भएकाले स्वार्थ बाझिने गरी इजलासमा बस्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए । उनले प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति ‘मनसायपूर्वक’ रहेको गम्भीर आरोपसमेत लगाएका थिए ।
निवेदक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि असंवैधानिक अध्यादेशका आधारमा बोलाइएको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जानु नै गलत रहेको भन्दै आफ्नै मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश बन्न नहुने तर्क गरेका थिए ।
अधिवक्तासँगको बहसमा दबाब महसुस गरेका प्रधानन्यायाधीशले अन्ततः न्यायाधीशहरूसँग सल्लाह गरेर सुरु पेसी तोक्ने दिन र अन्तिम सुनुवाइका दिन इजलासमा नबस्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
गत ३० मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर तीन सदस्यीय परिषद्ले पनि निर्णय गर्न मिल्ने गरी कानुन संशोधन गरेका थिए । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा कम्तीमा पाँचजना उपस्थित नभएसम्म निर्णय नहुने प्रावधानलाई संशोधन गरी तीनजना उपस्थित भए पनि निर्णय गर्न सक्ने बनाइएको थियो ।
त्यसै दिन बिहान अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरेर साँझ परिषद्को बैठक बसेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना संलग्न बैठकले गरेका निर्णय खारेज गर्न मागसहित वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी र अधिवक्ता अर्यालले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
जसलाई पेसी तोक्ने अधिकार हुन्छ, उसले स्वविवेकले इजलास तोक्नुपर्छ : पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी
यो मुद्दामा ज्यादै ढिलाइ भए पनि अहिले निर्णय हुनु राम्रै हो । अब जसलाई पेसी तोक्ने अधिकार दिइन्छ, उसले स्वविवेक प्रयोग गरेर इजलास गठन गर्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशले मलाई राख्नुस् भन्न पाउनुहुन्न, वरिष्ठतम्ले पनि उहाँलाई राख्न मिल्दैन । किनकि स्वार्थ बाझिएकै भएर प्रधानन्यायाधीश मुद्दाबाट अलग्गिनुभएको हो ।
शुक्रबारको सुनुवाइका क्रममा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सुरुमै भने, ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश आउन सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको पनि भूमिका देखियो । संवैधानिक इजलासका विज्ञमा नियुक्त हुनुभएका रामकृष्ण तिम्सिनालगायत व्यक्तिहरू पनि यसमा पर्नुभएको छ । न्यायिक प्रतिष्ठानमा कार्यकाल नसकिँदै अर्को नियुक्ति पाउनुहुनेहरू पनि हुनुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीश भागबन्डामा सहभागी हुनुभयो, श्रीमान्को स्वार्थ छ भन्ने अनुमान गरेका छन् । त्यसैले उहाँले यसको निकास दिनुपर्छ ।’
लगत्तै प्रधानन्यायाधीशले आपत्ति जनाउँदै प्रश्न गरेका थिए । ‘नियुक्तिको विषयलाई लिएर आरोप लगाउन मिल्दैन । अधिकारप्राप्त निकायबाट भएको नियुक्तिमा भागबन्डाको कुरा नगर्नुस् । आधार दोखाउनुस्,’ उनले प्रमाण खोजे । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश नरहने कल्पना संविधानले नगरेको तर्क पनि गरे ।
उनी झोक्किएपछि अधिवक्ता अर्यालले गोपालप्रसाद पराजुली प्रधानन्यायाधीश छँदाको मुद्दाको नजिर कोट्याए । पराजुली प्रधानन्यायाधीश छँदा उनीविरुद्ध परेको मुद्दामा स्वार्थ बाझिने भनेर प्रश्न उठाइएको थियो । त्यतिवेला पराजुली अलग हुन नमानेपछि न्यायाधीश रहेका जबराले असन्तुष्टि पोख्दै इजलास छाडेका थिए ।
अर्यालले आफ्नो विपक्षमा सवा घन्टा बहस गरेपछि जबराले विकल्प मागे । अर्यालले तीन विकल्प सुझाए– पहिलो, बिदामा बस्ने, ता कि वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले पेसी तोक्नेलगायतका कार्य गरून् । दोस्रो, बिदा नबस्ने भए पनि इजलासको नेतृत्व वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई दिने । र तेस्रो, इजलासमा बसे आफू मौन रहने, बाँकी चारजनालाई निर्णय गर्ने जिम्मा दिने ।
यी विकल्पमध्ये पनि पहिलो उपयुक्त हुने सुझाब दिँदै भने, ‘दोस्रोे संवैधानिक हिसाबले कठिन छ, किनभने संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास रहने किटान गरेको छ । तेस्रो विकल्पमा राय बाझिन सक्ने सम्भावना रहन्छ, किनभने दुई–दुई न्यायाधीशको मत दुईथरी आए परिस्थिति झन् जटिल बन्न सक्छ ।’
ढिलो भयो, तर राम्रो भयो : पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती
यो निर्णय धेरै अघि हुनुपर्थ्यो । रिट जारी होस् वा खारेज होस्, सुनुवाइको सुरुवात हुनुपथ्र्यो । बाटो भुलेको यात्रीले ढिलै भए पनि बाटो पक्रेको छ । उहाँले निकास दिनुभएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । यो मुद्दामा ढिलाइ हुँदा चौतर्फी प्रश्न उठेका थिए । ढिलाइले न्यायालयलाई नै क्षति भयो । किन ढिला भयो भनेर त उहाँले जान्ने विषय हो । तर, प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएपछि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ । अब सही बाटोमा अघि बढ्छ भन्ने आशा गरौँ ।
अर्यालपछि निवेदक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले २० मिनेटजति बहस गरे । उनले असंवैधानिक अध्यादेशका आधारमा बोलाइएको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जानु नै गलत रहेको भन्दै आफ्नै मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश बन्न नहुने तर्क गरे ।
प्रधानन्यायाधीशको विकल्पबारे उनले अर्यालभन्दा थोरै फरक विकल्प दिए । यो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाटै टुंग्याउनु आवश्यक नरहेको उनको भनाइ थियो । अध्यादेश कानुनसरह लागू हुने हो, कानुन नै नभएकाले यसलाई अन्य इजलासबाट पनि टुंग्याउन सकिने उनको तर्क थियो । ‘यो विधायिकाको एक्ट होइन, कार्यपालिकाबाट जारी आदेश हो,’ उनले भने । उनले यस मुद्दालाई बृहत् इजलासमा लान पनि सकिने विकल्प दिए । तर, अन्तिम विकल्प भने ‘रेक्युजल’ (न्यायाधीश अलग्गिने) नै रहेको उनको भनाइ थियो ।
अन्तिममा केही समय अर्यालका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने प्रधानन्यायाधीश बस्न मिल्ने बताएका थिए । उनले संविधानले नै संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश नरहने कल्पना नगरेको बताएका थिए ।
तीनैजना कानुन व्यवसायीको बहसपछि प्रधानन्यायाधीश सहितका न्यायाधीशहरू ‘हामी छलफल गर्छौँ’ भनेर बाहिरिए । त्यसको केहीबेरपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा एक्लै आएर आफू दुई दिन बिदामा बस्ने निर्णय गरेको सुनाए ।
‘पहिलो पेसी र अन्तिममा निर्णय सुनाउने दिन म अनुपस्थित रहन्छु भन्नुभएको छ । सम्भवतः बिदामा बस्नुहुन्छ होला,’ अधिवक्ता अर्यालले भने ।
अध्यादेश असंवैधानिक भएकाले खारेज हुनुपर्ने तथा यसअनुसार भएका नियुक्ति पनि बदर हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट विचाराधीन रहेका वेला सर्वोच्चलाई बुझाएको लिखित जवाफका कारण पनि प्रधानन्यायाधीश पछि हट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा निवेदक भएको रिटमाथि लिखित जवाफ पेस गर्न उनलाई आदेश भएको थियो । ११ चैतमा सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ बुझाउँदै उनले परिषद् बैठकमा उपस्थितिको बचाउ मात्र गरेनन्, आफू अध्यादेशको पक्षमा रहेको जवाफसमेत दिएका थिए ।
