महाधिवेशनको पूर्वसर्तको रूपमा रहेको क्रियाशील सदस्यताको विषय टुंगिएसँगै नेपाली कांग्रेसलाई अधिवेशन सुरु गर्ने बाटो खुलेको छ। क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधानसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदनले सुझाएका नीतिगत विषयलाई कार्यान्वयनमा लगेर १४औँ महाधिवेशनलाई सुनिश्चित गर्न सक्छ। तर,नेताहरू यो विषय टुंग्याउनभन्दा बल्झाउन लागिपरेको देखिन्छ। यस्तै चरित्रमा देखिएको छ संस्थापनइतर पक्ष।
प्रतिवेदनको विषय टुंगो लागेपछि नेता कृष्ण सिटौलामार्फत पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संयुक्त रूपमा बुझेका थिए। भदौ ७ मा प्रतिवेदन बुझाएसँगै भदौ ८ बाट क्रियाशील सदस्यता विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने मुख्य माग राख्दै संस्थापनइतर पक्षका जिल्ला सभापतिहरू धर्ना र रिले अनशनमा छन्। तर, प्रतिवेदन टुंगोमा पुग्यो भनेर बुझेका वरिष्ठ नेता पौडेल भने सभापतिहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेका छन्। उनले क्रियाशीलको विषय नीतिगत रूपमा टुंगोमा पुगे पनि व्यावहारिक रूपमा नटुंगिएसम्म महाधिवेशन अगाडि बढ्न नसक्ने बताउन थालेका छन्।
आफैँले बुझेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजानभन्दा पनि यो विषयलाई बल्झाउन लागिपरेको देखिन्छ। पौडेलको दाेहोरो चरित्रबारे नयाँ पत्रिकाले पौडेलसँग जिज्ञासा राख्दा उनले आफूले प्रतिवेदन बुझे पनि त्यसमा के छ भन्ने जानकारी नभएको बताए। उनी पार्टी सभापति देउवाकै अनिच्छाका कारण विवरण सार्वजनिक हुन नसकेको आरोप लगाँउछन्। ‘त्यसमा सार्वजनिक गर्न नहुने के छ र ?,’उनी प्रश्न गर्छन्, ‘सदस्यता विवरण सार्वजनिक गर्न पटकपटक पार्टी सभापतिलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि उहाँले बेवास्ता गरिरहनुभएको छ ।’
अटेरी देउवा
संस्थापन पक्ष भने यो सबै महाधिवेशन प्रभावित गर्ने गतिविधि मात्र भएको बताउँछ। तर, पौडेल पक्षको मागलाई सभापति देउवाले भने नजरन्दाज गरिरहेका छन्। यसले पौडेल पक्षले धाँधली भएको आरोप लगाउँदै आएकोमा थप मलजल गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। वरिष्ठ नेता पौडेल सभापति देउवाले विवरण सार्वजनिक गर्छु भने पनि व्यवहारमा भने सार्वजनिक गर्न अनिच्छा देखाएको बताउँछन्। संस्थापन पक्षले भने क्रियाशीलको विषय टुंगिसकेर वेबसाइटमा राख्ने तयारी भएको अवस्थामा आन्दोलन गर्नु उचित नभएको बताउँदै आएको छ। देउवानिकट सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत यसमा थप विवाद गर्नु नपर्ने बताउँछन्।
निर्वाचित महामन्त्री नै बल्झाउने भूमिकामा
१३औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको भूमिकासमेत विवादास्पद देखिन्छ। महामन्त्रीको भूमिकामा रहेर उनले पदीय जिम्म्मेवारीअनुसार विवाद समाधान गर्ने भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनीसमेत जिल्ला सभापतिहरूको अनशनमा साथ दिन पुगेका थिए। कांग्रेसको विधानले महामन्त्रीलाई धेरै प्रकारका जिम्मेवारी दिएको छ। विधानमा कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहत रहने र महामन्त्रीले केन्द्रीय कार्यालयको रेखदेख र सञ्चालन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। जिल्ला सभापतिहरूले पार्टी कार्यालय सानेपामा सुरु गरेको अनशनमा पुगेर उनले ऐक्यबद्धता जनाएका थिए।
त्यस्तै, अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी केन्द्रीय महाधिवेशन, केन्द्रीय महासमिति, केन्द्रीय कार्यसमिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र अन्य केन्द्रीय समितिहरूको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने जिम्मेवारी महामन्त्रीको हुनेछ भन्ने व्यवस्था कांग्रेस विधानमा गरिएको छ। पदीय जिम्मेवारीअनुसार उनले संस्थापनइतर पक्षको मागलाई पूरा गराउन लाग्न सक्थे, तर उनी जिम्मेवारी बाहिर गएर विवाद बल्झाउन मात्र लागेको आरोप कांग्रेस वृत्तमा लाग्ने गरेको छ।
सभापतिमा भोट पाउन निधिको समर्थन
देउवाका विश्वासपात्र मानिँदै आएका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पनि शुक्रबार सम्पर्क कार्यालय खोल्दै जिल्ला सभापतिहरूको मागमाथि आफ्नो समर्थन जनाए। उनले जिल्ला सभापतिहरूको मागबमोजिम क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंग्याउनुपर्ने बताएका थिए।
तल्लो तहको अधिवेशनपूर्व नै उनले आफूलाई सभापतिको उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गरिसकेका छन्। जिम्मेवारीमा रहेर समस्या समाधान गर्न सक्ने भूमिकामा भए पनि निधिले पनि समर्थन बटुल्न प्रयास गरिरहेका छन्।
क्रियाशील सदस्यता विवादकै कारण पटकपटक महाधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित बन्दै आएको छ। कार्यदलले अधिकतम समस्या समाधान गरेर बाँकी विवाद रहेका स्थानमा पुरानै सदस्यता कायम गरेर अधिवेशन गर्न सकिने प्रतिवेदन बुझाएको थियो। संस्थापन पक्षले प्रतिवेदन बुझेर कार्यान्वयनमा चासो दिएको छैन भने संस्थापनइतर पक्ष जिल्ला सभापतिहरूको अनशनलाई समर्थन गर्ने होडबाजीमा छ। भदौ १८ मा कांग्रेसले तल्लो तहको अधिवेशन सुरु गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ। अधिवेशनका लागि सदस्यता अनिवार्य हुन्छ। तर, अझै सदस्यताकै विषयमा झमेला भने बाँकी नै छ।
