प्रमाण पुगे माधवको पार्टीलाई आजै प्रमाणपत्र

नयाँ दल गठन गर्ने माधव नेपालको निवेदनमाथि ‘फास्ट ट्रयाक’मा काम गरिरहेको निर्वाचन आयोगले प्रमाण पुगे बुधबार नै दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिने तयारी गरेको छ, सनाखतका लागि बुधबार दिउँसो साढे ११ बजेदेखि २ बजेसम्म माधव पक्षका नेताहरू निर्वाचन आयोग जाँदै छन्, कम्तीमा ४१ केन्द्रीय सदस्य अथवा ३१ सांसद आयोगमा उभ्याउन सके उनको दलले कानुनी हैसियत पाउनेछ

निर्वाचन आयोगले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले दिएको निवेदनमा प्रस्तावित केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीको सनाखत सम्पन्न गरेलगत्तै बुधबार नै दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिने तयारी थालेको छ । ‘फास्ट ट्रयाक’बाट निवेदनमाथि काम अघि बढाइरहेको आयोगले सनाखतका लागि बुधबार दिउँसो साढे ११ बजेदेखि २ बजेसम्मका लागि साढे दुई घन्टाको समय तोकेर बाँकी रहेको कार्यालय समयभित्र प्रमाण पुगेको खण्डमा दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिने तयारी गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले दल विभाजन गरी दर्ताका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया पुर्‍याएको खण्डमा धेरै पर्खिनु नपर्ने बताए । ‘आयोगले बुधबार नै सनाखत टुंग्याउने गरी उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । सनाखत सकिएपछि सचिवालयले उठाएको टिप्पणी र पेस भएका लिखतहरू जाँच गरेर मिल्ने भए दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिन आयोगलाई धेरै पर्खिनुपर्दैन,’ आयुक्त भण्डारीले भने, ‘आयोगले नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत काम गर्ने हो ।’ उनले जसले जति कानुनसम्मत ढंगबाट लिखत पेस गर्छ त्यसैको आधारमा विश्लेषण गरेर आयोगले निर्णय गर्ने बताए ।

नेता नेपालले एमाले विभाजन गरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र ठाकुरले जसपा विभाजन गरी लोकतान्त्रिक समाजवादी नामका नयाँ पार्टी बनाउन ४ भदौमा निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । दुवै पक्षले २ भदौमा नै दल दर्ताको निवेदन आयोगमा बुझाए पनि अध्यादेशअनुसार संशोधन भएको नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित नभइसकेका कारण ४ भदौमा अर्को निवेदन परेपछि मात्रै औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको थियो । सोही दिन आयोगले निवेदन दर्ता गर्दै ९ भदौ (आज) सनाखतका लागि आयोगमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो । 

आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले नयाँ पत्रिकासँगको कुराकानीमा कानुनअनुसार निवेदन परेलगत्तै प्रक्रियामा लिएर छिट्टै टुंग्याउने बताएका थिए । उनले नयाँ बनेको सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगायत विषय दल दर्ताकै कारण रोकिने भन्ने भएपछि आयोगले त्यसमा तदारुकताका साथ काम गर्ने बताएका थिए । सोहीअनुसार आयोगले बुधबार गरिने सनाखतका लागि मंगलबार नै संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएर दुईवटै दलका सांसदहरू र विभाजनपछि गठन हुने दलमा २० प्रतिशत पुग्छन् कि पुग्दैनन् भनेर पत्र पठाएको थियो । सचिवालयले मंगलबार नै त्यसको जवाफ आयोगमा पठाइसकेको छ । संसद् सचिवालयले आयोगलाई संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा गरी जसपाका ३७ सांसद र एमालेका दुवै सदनमा गरेर एक सय ५४ सांसद रहेको विवरण पठाएको छ ।

तर, एमालेले भने मंगलबार आयोगका पदाधिकारीहरूलाई कारबाहीका लागि संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएका १४ जना सांसदको सनाखत नगर्न दबाब दिएको छ । अग्नि खरेलसहितका एमाले नेताहरूले मंगलबार आयोगमा पुगेर पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेका माधव नेपालसहितका १४ सांसदको नाम समावेश गरेर ल्याइएको सनाखत नबुझ्न निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिएका हुन् । 

नेकपा एमालेका निर्वाचन विभाग प्रमुखसमेत रहेका खरेलले नेकपा एमाले फुटाउनकै लागि अध्यादेश ल्याएको भन्दै मूल दल (एमाले)को रोहबरमा सनाखतको काम गर्न भनेका छन् । ‘सनाखतको प्रक्रियामा नेकपा एमालेलाई पनि समावेश गर्न जरुरी हुन्छ । नेकपा एमाले दल फुटाउने उद्देश्यले निवेदन आउँछ भने जुन मूल दल हो त्यसलाई फुटाउनका लागि आएका मान्छे त्यसका सदस्य हुन् कि होइनन्, ती संसदीय दलका सदस्य हुन् कि होइनन्, पार्टीका केन्द्रीय समितिका सदस्य हुन् कि होइनन् भन्ने कुराका लागि त्यो दललाई रोहबरमा त राख्नुपर्‍यो नि ! यो कुरा हामीले उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गरेका छौँ,’ खरेलले भने ।

आयोगले भने संसद् सचिवालयको जवाफ आउनुअगावै बुधबारका लागि तोकिएको सनाखतको समयावधि तोकेको थियो । निवेदन दर्ता भएको दिन ४ भदौमा आयोगले मिति मात्रै तोकेको थियो । तर, मंगलबार कामलाई छिटो सक्ने उद्देश्यका साथ आयोगले बुधबार दिउँसो साढे ११ बजेदेखि २ बजेसम्मको समयावधि तोकेको छ । आयोग स्रोतका अनुसार २ बजेभित्र सनाखत प्रक्रिया सम्पन्न भएको खण्डमा कार्यालय समयभित्रै त्यसको परिणाम सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको छ ।

‘समय लाग्ने भनेको सनाखत प्रक्रियाका लागि हो, त्यसका लागि समयसीमा तोेकिएको छ । त्यसबाहेक आयोगले हेर्ने भनेको पार्टीका विधान र मापदण्डअनुसार समावेशी बनाइएको छ कि छैन भन्ने हो,’ आयोग स्रोत भन्छ, ‘ती सबै प्रमाण पुगे भने बुधबार साँझ वा ढिलोमा अर्को दिनसम्म प्रमाणपत्र दिने तयारी छ ।’ स्रोतले प्रमाण नपुगेको खण्डमा त्यसमा थप गर्न निर्देशन दिन सक्ने बतायो ।

यस्तै, प्रस्तावित एकीकृत समाजवादीका नेता विजय पौडेलले पनि आफूहरूले सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको दाबी गर्दै बुधबार नै दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाउने बताए । ‘नियमावलीअनुसार आवश्यक सबै कागजात र प्रमाणहरू पेस गरिएको छ । बाँकी भनेको यही संख्याको सनाखत हो । यो पनि सकिएपछि त नदिनुपर्ने कारण के छ र ?’ नेता पौडेले भने, ‘भोलि हामीलाई प्रमाणपत्र दिन्छ, हामी ढुक्क छौँ ।’ उनले यो विषय आयोगले सार्वजनिक रूपमा वेबसाइटमा नै राखेको बताए ।

यस्तै, सनाखतका लागि उपस्थित हुनुअघि आफूहरूले सम्पूर्ण आवश्यक प्रमाण आयोगलाई बुझाइसकेको र अब सनाखत गरी आवश्यक केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशत पुर्‍याउन मात्रै बाँकी रहेको दुवै दलका नेताहरूको दाबी छ । 

एमाले परित्याग गरी थप तीन सांसद माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा जाने निधो गरेका छन् । मंगलबार निर्वाचन आयोगमा प्रतिनिधिसभाका सदस्य सोमप्रसाद पाण्डे र माया न्यौपाने तथा राष्ट्रिय सभाका शारदादेवी भट्टले समाजवादीको सूचीमा समावेश गरिदिन निवेदन दिएका हुन् । तीमध्ये भट्टको नाम समाजवादीले बुझाएको सूचीमा भए पनि हस्ताक्षर छुटेको थियो । त्यस्तै, केन्द्रीय सदस्य राजन राईले पनि सनाखत गराइपाऊँ भनी मंगलबार आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।

आयोगको निवेदनमा प्रस्ताव गरिएका ९५ जनामध्ये एमालेको केन्द्रीय समितिमा रहेका ५८ जना छन् भने ३१ जना सांसद छन् । एकीकृत समाजवादीका नेता पौडेलले अहिले उक्त संख्या बढेको बताए । उनले आफूहरूसँग केन्द्रीय समितिका ६५ जना र संसदीय दलका ३७ जना रहेको दाबी गरे । यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादीका नेता अकबाल मियाँले आफूसँग केन्द्रीय समितिका १७ जना रहेको र राष्ट्रिय सभा एकजना र प्रतिनिधिसभाका १३ जना गरी १४ सांसदहरू रहेको बताए । 

जारी अध्यादेशअनुसार संशोधन भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति सदस्य वा संसदीय दलको २० प्रतिशत संख्याले दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसअघिको नियमावलीमा केन्द्रीय समिति सदस्य र संसदीय दल दुवैको ४० प्रतिशत संख्याले मात्रै दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । 

आयोगको तयारी

- बुधबार दिउँसो साढे ११ बजेदेखि २ बजेसम्म सनाखत, प्रमाण पुगेको खण्डमा माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादीलाई बुधबार नै दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिने आयोगको तयारी छ ।

- संसद् सचिवालयले मंगलबार एमालेका एक सय ५४ र जसपाका ३५ सांसदको सूची आयोगलाई पठाएको छ । एमालेका प्रतिनिधिसभाका एक सय २१ र राष्ट्रिय सभाका ३३ सांसद र जसपाका प्रतिनिधिसभाका ३२ र राष्ट्रिय सभाका तीन सांसदको विवरण आयोगमा पुग्यो ।

- तर, एमालेले भने कारबाहीका लागि संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएका १४ सांसदहरूको सनाखत नगर्न दबाब दिएको छ । 

माधवको तयारी
आयोगमा पेस गरिएको निवेदनमा माधवको पार्टीमा ९५ केन्द्रीय सदस्य प्रस्तावित गरिएका छन्, जसमध्ये एमालेको केन्द्रीय समितिमा रहेका ५८ जना छन् भने ३१ जना सांसद छन् । एकीकृत समाजवादीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले अहिले उक्त संख्या बढेको बताए । उनले आफूहरूसँग केन्द्रीय समितिका ६५ जना र संसदीय दलका ३७ जना रहेको दाबी गरे । माधवलाई आफ्नो पार्टीलाई मान्यता दिलाउन तत्कालीन एमालेको दुई सय तीन सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको २० प्रतिशत अर्थात् ४१ सदस्य चाहिन्छन् । संसदीय दलमा रहेका एमालेका एक सय ५४ सदस्यमध्ये ३१ सांसदको समर्थन जुटाए पनि कानुनी मान्यता पाउँछन् ।

नियम र ऐनअनुसार प्रमाण पुगे दल दर्तामा ढिलाइ हुँदैन : रामप्रसाद भण्डारी, निर्वाचन आयुक्त

दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई सनाखतका बोलाउनुभएको छ । सनाखतको कार्यतालिका के छ ?
बुधबार हामीले सनाखतका लागि बोलाएका छौँ । बिहान साढे ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म सनाखतका लागि भनेर समया छुट्याइएको छ । सनाखतका लागि व्यक्तिले आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्र वा मतदाताको परिचयपत्र बोकेर आउनुपर्छ । त्यसैका आधारमा आयोगको सचिवालयले प्रस्तावित व्यक्ति उही हो–होइन भन्ने निर्धारण गरेर हस्ताक्षर लिन्छ र पहिचान टुंग्याउँछ ।

नयाँ दल दर्ताका लागि आएकाहरूको सनाखत गर्दा त्यसको प्रक्रियाचाहिँ के हुन्छ ? 
केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको छुट्टाछुट्टै ठाउँमा सनाखत गरिन्छ । परिचयपत्रका आधारमा संकलन गरिएको हस्ताक्षरलाई सचिवालयले टुंग्याउँछ ।

सनाखत सम्पन्न भएपछि दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिनका लागि आयोगमा पूरा गर्नुपर्ने थप प्रक्रिया के–के हुन्छन् ?
सनाखतबाहेक उनीहरूले नियम र ऐनअनुसार प्रमाण पेस गरेका छन् कि छैनन्, अहिलेको अध्यादेशअनुसार उनीहरूको उपस्थिति पुग्छ कि पुग्दैन भनेर सचिवालयले टिप्पणी उठाउँछ । त्यसमाथि आयोगले विस्तृत विश्लेषण गर्छ ।

प्रस्तावित दलको सनाखत सम्पन्न भए बुधबार नै दल दर्ताको प्रमाणपत्रको सम्भावना छ भनिएको छ नि ? 
आयोगमा सचिवालयले पेस गरेका लिखत कति विश्वस्त छन् भन्ने हेरिन्छ । सबै पुगेको खण्डमा आयोगले ढिला नगरी टुंग्याउँछ । र, अपुग भएको खण्डमा थप यो–यो गर भनेर आदेश दिन पनि सक्छ ।

एमालेले १४ जना सांसदलाई आफूले कारबाहीका लागि संसद् सचिवालयमा पठाएको भन्दै सनाखत नबुझ्न दबाब दिएको छ । यसमा के हुन्छ ? 
संसद् सचिवालयले पठाएको जवाफअनुसार हुन्छ । संसद् सचिवालयले हुन् भन्यो भने आयोगले पनि मान्छ, होइनन् भन्यो भने आयोगले मान्दैन । त्यो संसद् सचिवालयमा भर पर्ने भयो ।

देशबाहिर उपचाररत पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसहित केही सांसद र केन्द्रीय सदस्यले धेरै पछि आएर निवेदन दिएका छन् । उहाँहरूको सनाखत के हुन्छ ?
ऐनले एकपटक निवेदन दिने भनेको छ । त्यसैले पहिलोपटक जसले निवेदन दिनुभयो उहाँहरूको मात्रै सनाखत हुन्छ । त्यसबाहेक अरूलाई आयोगले चिन्दैन ।

तपाईंहरूले यसपालि बढी फास्ट ट्रयाकमा दल दर्ता प्रक्रिया टुंग्याउँदै हुनुहुन्छ, यसलाई लिएर केही प्रश्न छन् । तपाईंहरू फास्ट ट्रयाकमा अगाडि बढनुको कारण के हो ?
आयोगले नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत काम गर्ने हो । विधिसंगत ढंगबाट आयो भने आयोगले दुई–तीन दिनभित्रै दल दर्ता गर्छ । आयोगले त्यसका लागि ४५ दिनको समय पाएको छ । तर, सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर आएको खण्डमा दल दर्ता आयोगले रोक्दैन । जसले जति कानुनसम्मत ढंगबाट लिखत पेस गर्छ, त्यसैका आधारमा विश्लेषण गरेर आयोगले निर्णय गर्ने हो । कसैले निवेदन दिन्छन्, तर अरू केही पनि हुँदैन । त्यसो भएपछि अपुग प्रमाण पुर्‍याऊ भन्नु आयोगको कर्तव्य हो । यसमा थप कुनै कारण छैन ।

हामीसँग केन्द्रीय कमिटी सदस्य ६५ जना र संसदीय दलका सदस्यको संख्या ३७ छ : विजय पौडेल एकीकृत समाजवादी

निर्वाचन आयोगले बुधबार नयाँ दल दर्ताका लागि सनाखत गर्न बोलाएको छ । तपाईंहरूको तयारी पूरा भयो कि ?
तयारी पूरा गरेका छौँ । सबै साथीले विधान र प्रतिवेदनमा छलफल गर्नुभएको छ । निवेदन दिनुभएका सबै साथीले छलफलसहित तयारी गर्नुभएको छ । नयाँ भनेको सोम पाण्डेलगायत साथी पनि सनाखत गर्न तयार हुनुभएको छ ।

पछिल्लो अवस्थाअनुसार भोलि आयोगमा तपाईंहरू कति केन्द्रीय सदस्य र कति सांसद उपस्थित हुनुहुन्छ ? 
कानुनअनुसार आवश्यक संख्या पुग्छ । हामीसँग केन्द्रीय कमिटी सदस्य ६५ जना र संसदीय दलका सदस्यको संख्या ३७ जना छ । 

नेता झलनाथ खनाललगायत केही सांसद र केन्द्रीय सदस्यले आज मात्रै हस्ताक्षर सनाखत गराइपाऊँ भनेर निवेदन दिनुभएको छ । तर, आयोगले निवेदनमा पहिलोपटक हस्ताक्षर भएकाहरूलाई मात्रै सनाखत गराउने भनेको छ नि ?
झलनाथ कमरेडले राजदूतावासमार्फत हस्ताक्षर गर्छु भन्नुभएको विषय आयोगले मान्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो विषयमा कम्पनी ऐन त आकर्षित हुन्छ भने राजनीतिक ऐन आकर्षित नहुने भन्ने हुँदैन । निर्वाचन आयोगले गर्नैपर्छ । उहाँबाहेक साथीहरूको हकमा पनि कानुनअनुसार मान्नैपर्छ । ‘म छु’ भनेर सामुन्नेमा उपस्थित भएपछि निर्वाचन आयोगले ‘होइन’ भन्न कसरी पाउँछ र ?

तपाईंहरूले बुझाएका दस्ताबेज कानुनअनुसार रहेछन् भने आयोगले बुधबार नै दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिन सक्छ ? तपाईंहरूको बुझाइ के छ ?
नियमावलीअनुसार आवश्यक सबै कागजात र प्रमाण पेस गरिएको छ । बाँकी भनेको यही संख्याको सनाखत हो । यो पनि सकिएपछि त नदिनुपर्ने के कारण छ र ? बुधबार हामीलाई प्रमाणपत्र दिन्छ । 

संसद्ले निर्वाचन आयोगलाई पठायो एमाले सांसदको सूची, प्रतिनिधिसभामा एक सय २१ र राष्ट्रिय सभामा ३३

संसद् सचिवालयले निर्वाचन आयोगलाई एमालेका एक सय ५४ जना सांसदको नाम पठाएको छ । प्रतिनिधिसभाका एक सय २१ र राष्ट्रिय सभाका ३३ सांसदको विवरण सचिवालयले आयोगलाई पठाएको हो । एमाले र जसपा विभाजनका लागि परेको निवेदनमाथि बुधबार सनाखत हुनुपूर्व आयोगले माग गरेअनुसार सचिवालयले मंगलबार एमाले र जसपाको संसदीय दलमा रहेका सांसदहरूको विवरण पठाएको हो । सचिवालयले प्रतिनिधिसभामा ३२ र राष्ट्रिय सभामा तीन गरी जसपाका ३५ सांसदको सूची आयोगलाई पठाएको छ । 

१ भदौमा एमालेले आफ्ना १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । तर, संसद्ले उक्त कारबाहीको सूचना निकालेको छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार संसद्ले सूचना जारी गरेपछि एमालेले कारबाही गरेका सांसदको पद रिक्त हुन्छ ।

संसद्ले निर्वाचन आयोगलाई पठाएको पत्रमा कारबाहीको सूचना विचाराधीन नै रहेको बताएको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘०७८/०५/०१ मा दल त्यागसम्बन्धी सूचनाको पत्र संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको एवं बोधार्थ निर्वाचन आयोगलाई समेत दिइएको देखिएको छ । उक्त विषय नियमानुसार विचाराधीन नै छ ।’

निर्वाचन आयोगले मंगलबार बिहान पत्र पठाएर संसद् सचिवालयसँग एमाले सांसदहरूको विवरण माग गरेको थियो । आफ्ना १४ सांसदमाथिको कारबाहीको सूचना टाँसमा ढिलाइ गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सभामुख अग्नि सापकोटामाथि दबाब दिइरहेको थियो ।

माधवको नयाँ पार्टी बन्ने निश्चित भएपछि नेकपाअघिको संगठनात्मक संरचनामै फर्कियो एमाले

बादलसहित पूर्वमाओवादीका नेताको जिम्मेवारी फेरिने

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ पार्टी बनाउने निर्णायक कदम चालेपछि उनको समूहको प्रमुख माग सम्बोधन गर्दै एमाले तत्कालीन नेकपा एकीकरणअघिको संगठनात्मक संरचनामा फर्किएको छ । पार्टीको केन्द्रदेखि वडा तथा जनसंगठनका सबै तहलाई तीन वर्षअघिको संरचनामा फर्काउँदै एमालेले सबै नेता–कार्यकर्तालाई पुरानै जिम्मेवारीबाट क्रियाशील हुन मंगलबार निर्देशन दिएको छ, जब कि नेपालको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई वैधानिकता दिन आयोगले बुधबार सनाखत गर्दै छ । 

नेपाललाई छाडेर पार्टी एकता जोगाउन उभिएका स्थायी कमिटीका १० नेतासहितको एमाले स्थायी कमिटीको मंगलबारको संयुक्त बैठकले १०बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । निर्णयअनुसार नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने प्रक्रियाबाट पछाडि फर्किने नेता–कार्यकर्ता सबैलाई पूर्वाग्रह नराखी पूर्ववत् जिम्मेवारी दिने पनि स्थायी कमिटीको निर्णय छ । निर्णयलाई लागू गराउन तलसम्म १०बुँदे सहमतिलाई समेत राखेर अन्तरपार्टी निर्देशन पठाउने एमालेको तयारी छ । 

‘पार्टीको पक्षमा रहेर क्रियाशील हुने केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय, केन्द्रीय विभाग, प्रदेश समन्वय कमिटी, जिल्ला कमिटीलगायत सबै तहका पार्टी कमिटी र जनसंगठनका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई २ जेठ ०७५ को पूर्वजिम्मेवारीबाट क्रियाशील हुन निर्देशन दिने तथा कार्यान्वयनका लागि १०बुँदे प्रस्तावलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा सर्कुलरमा प्रेषित गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बैठकपछि भने, ‘स्थायी कमिटी बैठक पार्टी एकताको बैठकका रूपमा, पार्टी एकता सुदृढीकरणको विशेष बैठकका रूपमा सम्पन्न भएको छ ।’

तत्कालीन एमालेका साढे चार लाख संगठित सदस्य थिए । वरिष्ठ नेता नेपालले गठन गर्न लागेको नयाँ पार्टीमा कति सदस्य लाग्छन् अहिले यकिन भइसकेको छैन । तर, नयाँ पार्टीमा जानेबाहेक सबै तहका नेता–कार्यकर्तालाई नयाँ निर्णयअनुसार पूर्ववत् जिम्मेवारी दिइने एमाले नेताहरूको दाबी छ । तत्कालीन एमाले ब्युँतिएपछि वरिष्ठ नेता नेपालले विधि र पद्धतिका आधारमा नेता–कार्यकर्ताको जिम्मेवारी बाँडफाँड हुनुपर्ने प्रस्ताव राख्दै आएका थिए । त्यसका लागि २ जेठअघिको जिम्मेवारीमा पार्टी फर्किनुपर्ने नेपालको मुख्य मागमध्ये थियो । यो निर्णयलाई नेपाललाई साथ दिइरहेका नेताहरूले कार्यकर्ता अलमल्याउने जालझेल र षड्यन्त्रको संज्ञा दिए पनि एमाले नेताहरूले भने उनकै मुख्य माग सम्बोधन भएको दाबी गरेका छन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङले एमालेमा नेता–कार्यकर्ताले पूर्वावस्थाको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने प्रमुख माग सम्बोधन भएको बताए । उनका अनुसार पार्टी एकताका क्रममा एमालेमै रहेका पूर्वमाओवादीका नेताहरूलाई सम्मानजनक रूपमा नयाँ जिम्मेवारी दिइनेछ । १०बुँदे सहमति कार्यान्वयनसँगै गत ५ पुसमा नेकपा विभाजनपछि ओली पक्षले खडा गरेको सांगठनिक संरचना र २३ फागुनमा एमाले ब्युँतिएयता गरिएको निर्णयहरू स्वतः खारेज भएकाले पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरूलाई नयाँ जिम्मेवारी दिने सहमति बनेको उनको भनाइ छ । 

‘अब प्रदेश समन्वय कमिटीहरू पूर्ववत् रूपमा (एमाले कालको) संयोजक र सहसंयोजक रहेको संरचनामा फर्किन्छ, त्यसपछि आवश्यकताका आधारमा पार्टीले इन्चार्ज, सहइन्चार्ज राख्ने कि नराख्ने नयाँ निर्णय गर्छ,’ गुरुङले भने, ‘जिल्लाहरूको हकमा पनि पूर्ववत् संरचनाबाटै पार्टी क्रियाशील हुन्छ, तर विभाजनतिर लागेर रिक्त हुने स्थानमा नयाँ निर्णयहरू हुनेछन् ।’ एमालेको संस्थापन पक्षले पार्टी विभाजनपछि एमालेमा लागेका रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई बागमती, लेखराज भट्टलाई सुदूरपश्चिम इन्चार्ज बनाएको थियो । त्यस्तै, टोपबहादुर रायमाझीलाई मोर्चा फाँट इन्चार्ज, प्रभु शाहलाई प्रदेश २ को संयोजक तथा मणि थापालाई सांस्कृतिक फाँट इन्चार्ज बनाएको थियो ।

सचिव भीम आचार्यले १०बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसँगै नेकपाको विभाजन र एमाले ब्युँतिएपछि एकलौटी रूपमा गरिएका सबै निर्णयलाई प्रतिस्थापन गरेको बताए । ‘यसअघिका सबै निर्णय प्रतिस्थापित भएका छन्, अब आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार नयाँ निर्णयहरू हुनेछन्,’ उनले भने । 

त्यस्तै, १०बुँदे सहमतिअनुसार १० प्रतिशत नयाँ केन्द्रीय सदस्यहरू थपिनेछन् । केन्द्रीय सदस्य थप्न, केन्द्रीय निकाय र विभागलाई पूर्णता दिन तथा आवश्यकताअनुरूप पुनर्गठनका लागि स्थायी कमिटीले ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल र घनश्याम भुसाल तथा स्थायी कमिटी सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्ट सदस्य तोकिएका छन् ।

बैठकले २३ फागुनयता संस्थापन पक्षले गरेको एकलौटी निर्णय प्रतिस्थापन गर्दै महाधिवेशन तयारीसम्बन्धी सबै निर्णय फेरबदल गरेको छ । जसअनुसार यसअघि २७ र २८ भदौका लागि तोकिएको विधान महाधिवेशन असोजको ४, ५ र ६ गते गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै, आगामी ४ र ५ मंसिरका लागि तोकिएको दशौँ महाधिवेशन १०, ११ र १२ मंसिरमा गर्ने निर्णय स्थायी कमिटीले गरेको छ । असोज पहिलो साता तोकिएको वडा र पालिका तहको अधिवेशन ६ र ८ कात्तिकमा गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै, दशौँ महाधिवेशन तयारीका सन्दर्भमा महाधिवेशनको प्रतिनिधि छनोट पनि २ जेठ ०७५ सम्म कायम पार्टी सदस्यता नवीकरणलाई आधार मानेर गर्ने, तर त्यसयता थपिएका सदस्यहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधिमा मतदान गर्न नपाउने मोटामोटी समझदारी भएको पनि गुरुङले जानकारी दिए । 

त्यस्तै, एकताको निर्णय सन्देश सम्प्रेषण गर्न १६ देखि २० भदौसम्म जिल्ला र जनसंगठनहरूको प्रशिक्षण भेला राख्ने, १० भदौमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गर्ने एमालेले निर्णय गरेको छ । 

विभाजनबाट मूल घरमा फर्किन आह्वान 
एमालेले विभाजनको बाटोमा लागेका नेता–कार्यकर्तालाई मूल पार्टीमै रहेर एकताको पक्षमा उभिन आह्वान गरेको छ । त्यसरी फर्किनेलाई विनाभेदभाव पूर्ववत् जिम्मेवारी दिइने प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए । ‘एमालेबाट विभाजित भएर अलग्गै पार्टी दर्ता गर्ने प्रयास गरिरहेका कमरेडहरूलाई हामी आग्रह गर्छौँ– मुलुकका सामु उपस्थित असाधारण सम्भावना र अकल्पनीय चुनौतीप्रति संवेदनशील रहँदै, पार्टीका अभिभाराहरूप्रति सचेत रहँदै, असफलता अवश्यंभावी रहेको त्यस्तो गलत र हानिकारक बाटो छोडेर पार्टी एकतामा आबद्ध हुनुहोस्, आफ्नो मूल घरमा फर्किनुहोस्,’ ज्ञवालीले भने, ‘विभाजनकारी गतिविधि र छुट्टै दल दर्ताबाट अलग भएर पार्टी एकतामा योगदान गर्नेहरूलाई पार्टीमा हार्दिक स्वागत गरिनेछ । यसअघिका कुनै पनि क्रियाकलापलाई लिएर पूर्वाग्रह नराखिने, भेदभाव वा कारबाही नहुने पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ । तसर्थ, पार्टीका सम्पूर्ण नेता–कार्यकर्ता सदस्य, शुभेच्छुक र आमजनतालाई पार्टीको एकता र अग्रगतिका निम्ति आ–आफ्नो स्थानबाट योगदान पुर्‍याउन आग्रह गर्दछौँ ।’

तत्काल माधव नेपाल पार्टीमा फर्किने सम्भावना नदेखिए पनि उनले विभाजनको नेतृत्व लिनुका कारण भने समयक्रममा सार्वजनिक हुने दाबी पनि गरे । ‘माधव नेपाल तत्काल फर्किने सम्भावना छैन, तर हाम्रा हरप्रयासका बाबजुत उहाँहरू विभाजनको बाटोमा किन हिँड्नुभो, कुन तत्वले, कुन–कुन कुराले त्यसमा उत्प्रेरित गर्‍यो समयक्रममा खुल्दै जाला,’ ज्ञवालीले भने, ‘माधव कमरेड विभाजनका लागि कृतसंकल्पित हुनुहुन्छ, निश्चित उद्देश्यका लागि आफूलाई किन समर्पित गर्नुभएको छ, समयक्रममा उजागर होला ।’ 

केपी ओलीले भने– उपयुक्त समयमा विभाजनको समीक्षा गर्छौँ 
एमाले कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह हो । स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा मूल धारका रूपमा एमालेले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदै आएको छ । सात दशकको आन्दोलनमा विभिन्न कालखण्डमा दर्जनौँ साना समूहहरू आन्दोलनको मूल धारमा मिसिएका छन् । त्यही क्रममा एमाले बन्यो र माओवादीसँगको एकतापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पनि बन्यो । नेकपाले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनायो र धेरै राम्रो काम पनि ग¥यो । तैपनि विभिन्न कारणले हामीले एकता जोगाउन सकेनौँ । यसबारेमा हामीले उपयुक्त समयमा पछि समीक्षा गर्नेछौँ । एमालेभित्र पनि अस्वस्थ किसिमका गतिविधि र समस्याले पार्टी विभाजनको स्थिति देखिएको छ, माधव नेपालको नेतृत्वमा एउटा समूह छुट्टिन खोजिरहेको छ । तैपनि हामी एकता जोगाउन दशबुँदे सहमति कार्यान्वयनका क्रममा अगाडि बढ्छौँ ।

झलनाथ खनालले भने– मध्यपन्थको आयु लामो हुँदैन 

एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले माधव नेपालको अन्तिममा साथ छाडेर एमालेमै बसेका अमृत बोहरा, भीम रावलसहित १० स्थायी कमिटीका नेताहरूलाई ‘मध्यपन्थी अवसरवादी’को संज्ञा दिएका छन् । प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको बैठकलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै खनालले त्यस्तो संज्ञा दिएका हुन् । 

मध्यपन्थको आयु लामो नहुने भन्दै त्यसले चाँडै परिणाम देखाउने पनि खनालले दाबी गरेका छन् । ‘हाम्रो स्थायी कमिटीका धेरै सदस्यलाई मध्यपन्थले नराम्ररी अल्झायो । यो भनेको मध्यपन्थी अवसरवादको रूप हो । अन्ततः यसले दक्षिणपन्थलाई सघाउँछ । तर, मध्यपन्थको आयु लामो हुँदैन, यो अल्पायुको हुन्छ र चाँडै परिणाम देखाउँछ,’ खनालले भने ।

एमाले विभाजनलाई क्रान्तिकारी विद्रोहको संज्ञा दिँदै खनालले मदन भण्डारीबाट प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवादको युग सकिएको बताए । उनले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएसँगै अबको कार्यभार समाजवाद रहेको दाबी पनि गरे । मिर्गौला प्रत्यारोपणका क्रममा खनाल दिल्लीमा उपचाररत छन् ।

कस्तो बन्दै छ माधव नेपालको नयाँ पार्टी ?

१९ पदाधिकारीसहितको एक सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी
प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादीमा १९ पदाधिकारीसहितको एक सय ५१ जनाको केन्द्रीय कमिटी हुने विधान बनाइएको छ । जसअनुसार अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, सात उपाध्यक्ष, महासचिव, दुई उपमहासचिव, सात सचिवसहित १९ जनाको पदाधिकारी हुनेछ । एक सय १५ पूर्ण र ३६ जना वैकल्पिकसहित एक सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी हुनेछ । सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गरिएको छ । त्यस्तै, ५१ सदस्यीय पोलिटब्युरो र पदाधिकारीसहित २१ सदस्यीय स्थायी कमिटी हुने प्रस्ताव छ । प्रदेशमा अध्यक्ष, दुई उपाध्यक्ष, सचिव र दुई उपसचिवसहितको ६ सदस्यीय पदाधिकारी राख्ने प्रस्ताव छ । 

रणनीतिक लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद
नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई छोटकरीमा नेकपा (एस) भनिने विधानमा प्रस्ताव छ । पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरेर सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतासहितको समाजवादका आधार निर्माण गर्नु यस पार्टीको तात्कालिक लक्ष्य रहेको विधानमा उल्लेख छ । हरेक पार्टी कमिटीको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सामा ४० वर्षमुनिका युवालाई राखिने विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ । 

ओलीबारे माधवका तीन विश्लेषण 
१. ओली र केशरजंग रायमाझी उस्तै–उस्तै 
पार्टीको दोस्रो महाधिवेशनमा जस्तै नवौँ महाधिवेशनबाट नीति माधव नेपाल समूहको, तर नेतृत्वमा भने केपी ओली निर्वाचित भएकै कारण पार्टी विभाजित भएको माधव नेपाल समूहले दाबी गरेको छ । ‘नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा दुईवटा महाधिवेशनबाट पार्टीको नीति अर्थात् कार्यदिशा एउटा पारित गर्ने, तर नेतृत्वमा भने महाधिवेशनबाट पारित नीतिको पक्षमा नरहेको व्यक्ति चयन गर्ने काम भयो । ती दुवै निर्णयले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकतामा गम्भीर क्षति पुर्‍याएका छन् ।

पार्टीको दोस्रो महाधिवेशनले गणतन्त्रात्मक नीति पारित गरेको थियो भने नेतृत्वमा गणतन्त्रात्मक नीतिका विरोधीको टिमलाई छानेको थियो, जसले महाधिवेशनबाट पारित नीति कार्यान्वयन नगरी पार्टीलाई दक्षिणपन्थी दिशामा लगेको थियो र अन्ततः पार्टी विभाजित भएको थियो,’ प्रस्तावित घोषणापत्रमा छ, ‘नवौँ महाधिवेशनमा पनि त्यस्तै भयो । मुलुकलाई वैज्ञानिक समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउने पार्टी नीति पारित गरेको त्यस महाधिवेशनबाट पार्टीको प्रमुख नेतामा त्यस नीतिका विरोधी व्यक्तिलाई चयन गर्‍यो, जसले महाधिवेशनका निर्णय बोक्दै बोकेनन् । अध्यक्षमा छानिएका केपी ओली महाधिवेशनप्रति इमानदार नै रहेनन् ।’

२. नेकपा विभाजनमा ओलीको भूमिका प्रमुख
ओलीकै कारण पार्टी विभाजित भएको पनि घोषणापत्रमा दाबी छ । ‘उनले महाधिवेशनका निर्णय पालना नगरी आपूmखुसी चल्ने काम गरेकाले पार्टीमा गम्भीर मतभेद उत्पन्न हुँदै गएका थिए । त्यसैबीच तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बीच एकता गरी निर्माण भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को अध्यक्षका रूपमा रहँदा पनि केपी ओली पार्टीका नीति र विधिअनुसार कहिल्यै चलेनन्,’ घोषणापत्रमा छ, ‘मुलुकको प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उनले सरकार पनि पार्टी नीतिअनुसार चलाएनन् । फलतः पार्टीमा गम्भीर मतभेद र विवाद उत्पन्न भयो । उनले ०७७ पुस ५ मा असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभाको विघटन सिफारिस गरेपछि उक्त विवाद चरमचुलीमा पुग्यो र तत्कालीन नेकपा राजनीतिक रूपले दुई भागमा विभाजित भयो ।’ 

३. ओलीले एमाले कब्जा गर्न खोजेपछि नयाँ पार्टी
ढोका बन्द गरेर आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि ओलीले सबैखालका गलत कदम चाल्नुभयो । पार्टीको नीति, सिद्धान्तविपरीत गएर काम गर्नुभयो । उहा“ दक्षिणपन्थी अवसरवादी भासमा भासिनुभयो । विभिन्नखालका दक्षिणपन्थी तत्वहरूसँग उहाँको गठबन्धन भयो । ओलीका कारण नेकपामा पनि दुई धार थिए । एउटा दक्षिणपन्थी अर्को क्रान्तिकारी धार । ओली पार्टीभित्रको क्रान्तिकारी धार समाप्त पार्न चाहनुहुन्थ्यो । अदालतको फैसलापछि ओलीले एमाले पार्टी कब्जा गर्न खोज्नुभयो । पार्टीलाई निजी कम्पनी बनाउनुभयो । पार्टीको ढोका बन्द र निष्कासनपछि विकल्प बा“की रहेन । इतिहासलाई साक्षी राखेर नया“ कदम चालेका छौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनाएका छौँ । पार्टी गठन गर्नेबित्तिकै पनि एकताको निम्ति तयार हुन्छौँ ।

१७ जनसंगठनका अधिकांश अध्यक्ष नेपालतिरै, पदाधिकारी बाँडिँदै

१७ वटा जनसंगठनमा समानान्तर कमिटी बनाएको नेपाल पक्षले ती संगठनका सबै अध्यक्षले प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई साथ दिएको दाबी गरेका छन् । युवा संघ नेपालको दुई दिनअघिको पदाधिकारी बैठकले नेपालको नयाँ पार्टीलाई साथ दिने पहिलो निर्णय गरेको अध्यक्ष नरेश शाहीले सार्वजनिक गरेका थिए ।

त्यस्तै, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले पनि आफ्नो साथ नेपाललाई रहेको जानकारी गराएका छन् । तर, युवा संघकै उपाध्यक्ष क्रान्ति बुर्लाकोटी र कृष्णहरि केसीले भने मध्यमार्गी नेताहरूसँगै एमालेमै रहने सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका छन् । त्यस्तै, अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष लोकेश निरौलाले पनि मध्यमार्गी नेताहरूसँगै एमालेमै रहने जानकारी गराएका छन् ।

प्रेस चौतारीमा संयोजन गरिरहेका उपाध्यक्ष विश्वमणि सुवेदीले नेपाललाई समर्थन गरेका छन् भने महासचिव राजेश राईसहित केही पदाधिकारी भने मध्यमार्गी नेताहरूसँगै एमालेमा रहने गरी छलफलमा छन् । उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका अध्यक्ष गणेश विक, अनेमसंघकी अध्यक्ष जयन्ती राई, खेलकुद महासंघका अध्यक्ष पुरुषोत्तम पौडेल, जनसांस्कृतिक महासंघका अध्यक्ष कृपाराम धमला, किसान महासंघका अध्यक्ष बलराम बाँस्कोटा, जिफन्टका अध्यक्ष विष्णु लम्साललगायतले नेपालको नयाँ पार्टीलाई साथ दिने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । 

माधव नेपालतिर लागेका सांसद
प्रतिनिधिसभा : १) माधवकुमार नेपाल, २) झलनाथ खनाल, ३) मुकुन्द न्यौपाने, ४) पार्वती बिसुंखे, ५) विरोध खतिवडा, ६) प्रेम आले, ७) कृष्ण श्रेष्ठ, ८) मेटमणि चौधरी, ९) लक्ष्मी चौधरी, १०) निरा जैरू, ११) भवानी खापुङ, १२) सोमप्रसाद पाण्डे, १३) कृष्णलाल महर्जन, १४) जीवनराम श्रेष्ठ, १५) पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, १६) सरला यादव, १७) कल्याणीकुमारी खड्का, १८) तुल्सी थापा, १९) माया न्यौपाने, २०) विना बुढाथोकी, २१) समिना हुसेन, २२) कलिला खातुन, २३) हिरा केसी।
 
राष्ट्रिय सभा : १) उदया शर्मा, २) ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, ३) नन्दा चपाईं, ४) शेरबहादुर कुँवर, ५) शारदा भट्ट, ६) शान्तिकुमारी जिसी, ७) बेदुराम भुसाल, ८) वामदेव गौतम, ९) सिंहबहादुर विक ।