सुशासन र पारदर्शिता कायम गरेर शासन सञ्चालनमा नयाँ मानक बनाउन सातै प्रदेशका सरकारलाई अवसर थियो । तर, संघीय संरचनाको पहिलो अभ्यास गरिरहेका प्रदेशमा पनि संघ र स्थानीय तहमा जस्तै आर्थिक अराजकता रहेको महालेखाको ०७६/७७ को प्रतिवेदनले उजागार गरेको छ ।
प्रदेश १
बेरुजु : २ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख
- कानुनविपरीत प्रदेश सभा सचिवलाई आवास र भत्ता
- सम्पर्क कार्यालयका नाममा एक वर्षमा ३४ लाख खर्च
- कानुनविपरीत बचत सहकारीलाई अनुदान
मुख्यमन्त्रीलाई कानुनविपरीत सवा तीन करोडको गाडी
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कानुनविपरीत सवा तीन करोडको गाडी खरिद गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीलाई एक करोडसम्मको मात्रै गाडी उपलब्ध गराउने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । गाडी किन्न दुई करोड ५० लाख विनियोजन गरिएकोमा अझ एक करोड रकमान्तर नै गरेर मुख्यमन्त्री कार्यालयले तीन करोड ५० लाख पुर्याएको थियो । बोलपत्रको माध्यमबाट तीन करोड १९ लाख ७२ हजारको गाडी खरिद भएको महालेखाले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । प्रदेश सरकारलाई सवारीसाधन खरिदमा निर्देशिकाको पालना गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।
कानुनविपरीत प्रदेश सभा सचिवलाई आवास र भत्ता
नियम–कानुन बनाउने प्रदेश सभाले नै सचिवलाई नियमविपरीत आवास सुविधा दिएको छ । सचिवलाई आवासका लागि सातकोठे घर उपलब्ध गराइएको छ । जसबापत पाँँच लाख ४० भुक्तानी गरेको छ । कानुनमा व्यवस्था गरेर मात्र सुविधा उपलब्ध गराउन महालेखाले भनेको छ । प्रदेश सभा सचिवलाई बिमा, सहायक, अतिथि सत्कार, महँगी भत्तामा थप सुविधाबापत वर्षमा चार लाख ३२ हजार भुक्तानी गरिएको छ ।
प्रदेश २
बेरुजु : ३ अर्ब ६८ करोड ९२ लाख
- अनुदान पाएको चार अर्ब २५ करोडको लेखापरीक्षण नै छैन
- महामारीमा १७ संघसंस्थालाई सवा करोड आर्थिक सहायता
- नियमविपरीत मिडियालाई सीधै ३५ लाख ४० हजार
- अनुदानमा बाँडेको रकमको न लेखापरीक्षण, न अनुगमन
- जनकपुर अस्पतालले भत्ता र विद्युत्मा डेढ करोड खर्चियो तर, महालेखालाई कागजपत्र देखाएन
नियमविपरीत मुख्यमन्त्री कार्यालयको अतिथि सत्कार खर्च साढे ८८ लाख
प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री कार्यालयले अतिथि सत्कार शीर्षकमा एक वर्षमा ८८ लाख ४४ हजार खर्चेको छ । मापदण्डविना नै चिया–नास्तामा उक्त रकम खर्च भएको महालेखाले औँल्याएको छ । दीपावली र छठमा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमका लागि हाइ–टी, खाना र स्वागतमा मात्रै २७ लाख ३४ हजार खर्च गरिएको छ ।
मन्त्री र सचिवले बुझे शान्ति सुरक्षाका नाममा २३ लाख
प्रदेश २ को आन्तरिक मामिलामन्त्री र प्रमुख सचिवले सुरक्षा प्रयोजनका नाममा २३ लाख ५० हजार बुझेका छन् । भैपरी आउने शान्ति–सुुरक्षाका नाममा खर्च हुने गरी उनीहरूले रकम बुझेका छन् । मन्त्रीले १८ लाख र सचिवले ११ महिनाको पाँच लाख ५० हजार बुझेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । ‘यस्तो खर्चको औचित्य पुष्टि हुनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
बागमती
बेरुजु : १ अर्ब ३८ करोड ५० लाख
- अनुदानको ३५ लाख गाडी मर्मत, भत्ता र सरसफाइमा
- काम नै नगरी भत्ता र कार्यालय सञ्चालनमा ११ लाख खर्च
मनोमानी कार्यविधि बनाएर सवा अर्ब अनुदान बाँडियो
विधायिकी अधिकार संसद्मा मात्र निहित हुन्छ । प्रत्यायोजन अधिकारमा पनि कानुनको दफा उल्लेख हुनुपर्छ । अन्यथा निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्डले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्दैैन । तर, बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रत्यायोजन अधिकारविना नै मनपरी कार्यविधि बनाएर एक अर्ब ६५ करोड ६७ लाख अनुदान बाँडेको छ ।
एउटै संस्थालाई दोहोर्याइ– तेहर्याइ सरकारी अनुदान
- रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिका– ३ को सप्तभुमे रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट सेन्टरलाई राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रबाट किवी खेतीका लागि ४५ लाख सहयोग भएको छ भने निर्देशनालयले २२ लाख ६० हजारको पिकअप दिएको छ । महालेखाले यस्ता १० संस्थालाई दोहोरो, तेहरो अनुदान दिएकोमा प्रश्न उठाएको छ ।
- दक्षिणकालीको श्रीकृष्ण सहकारी संस्थाले भवन निर्माणका लागि स्थानीय सरकारबाट सहयोग लिएको छ भने विभिन्न निकायबाट ६ थान ट्र्याक्टर पाएको छ । निर्देशनालयले थप २८ लाख ६५ हजारको ट्रक र २२ लाख ६० हजारको पिकअप अनुदानमा दिएको छ ।
- सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन लगायत आठ जिल्लाका ११ सहकारीलाई सम्झौताभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिइएको छ ।
गण्डकी
बेरुजु : १ अर्ब ५३ करोड ९७ लाख
- कृषि अनुदानका नाममा एक अर्ब १० करोड मनपरी वितरण
- कार्यविधिविनै विपत् कोषको साढे ५२ लाख खर्च
- विद्यालय बन्द भएका वेला २५ लाखको छात्रवृत्ति
- ३६ सहकारीलाई कानुन विपरीत डेढ करोड अनुदान
बजेट रकमान्तर गरेर तीन करोड २३ लाखको गाडी खरिद
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजित बजेटबाट गाडी किनेको छ । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयका लागि वर्षमै तीन करोड २३ लाख १६ हजारको गाडी किनिएको हो । जसमध्ये दुई करोड ५० लाख पर्यटन पूर्वाधार र एक करोड भवन निर्माणको थियो । तर, मन्त्रालयले सो रकमसमेत प्रयोग गरेर एक विद्युतीय कार र पाँचवटा जिप किनेको हो । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले पनि वर्षमै एक करोड ९८ लाखमा गाडी किनेको छ । उसले चार पिकअप, एक कार, तीन स्कुटर किनेको हो । महालेखाले सवारीसाधन खरिदको मापदण्ड बनाएर खर्च व्यवस्थित गर्न भनेको छ ।
मन्त्रीले बुझे कानुनविपरीत तीन लाख ६ हजार भत्ता
संसदीय समितिको बैठकमा उपस्थित मन्त्रीले भत्ता लिन पाउँदैनन् । तर, गण्डकीका सात मन्त्रीले तीन लाख ६ हजार बैठक भत्ता बुझेका छन् । उनीहरूले बुझेको बैठक भत्ता असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
लुम्बिनी
बेरुजु : १ अर्ब ३२ करोड ११ लाख
- प्रतिस्पर्धाविना नै ६३ लाख ४० हजारका सामान खरिद
- शीतभण्डारको चार करोड अनुदान जोखिममा
- साझेदारी वनको साढे सात करोड अनुदान दुरुपयोग
खरिद ऐनविपरीत १२ करोड ६९ लाखका सामान खरिद
लुम्बिनी सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत १२ करोड ६९ लाखका फर्निचर, ल्यापटप, प्रिन्टर, औषधिलगायत सामग्री सोझै खरिद गरेको छ । यसमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । त्यस्तै, २७ करोड १६ लाखका गाडी खरिद गर्दा पनि कतिपय कार्यालयले मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको छ । ‘सवारीसाधन खरिद गर्दा कतिपय कार्यालयले मापदण्ड पालना गरेको देखिएन, मापदण्डको पालना गरी सवारीसाधन खरिदमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा छ । त्यस्तै, पूर्वतयारी नै नगरी १६ करोड ७ लाखको खरिद सम्झौता गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सभामुखलाई कानुनविपरीत एक करोडको गाडी
लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख पूर्ण घर्तीलाई कानुनविपरीत एक करोडको गाडी उपलब्ध गराइएको छ । प्रदेश सार्वजनिक खर्च मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिकामा सभामुख, मन्त्री र प्रमुख सचिवले ७५ लाखसम्मको गाडी प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, प्रदेश सभा सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको १४ पुस ०७६ को बैठकले एक करोडको गाडी खरिदको निर्णय गरेको थियो ।
कर्णाली
बेरुजु : १ अर्ब ३१ करोड १५ लाख
- किसानको अनुदान बेसार उत्पादन समितिले खायो
- र्याफ्टिङका लागि निजी कम्पनीलाई ३८ लाख
- एकै सहकारीलाई एक करोड ३३ लाख अनुदान
- कृषि अनुदानमा आएको २८ लाख ४० हजार घडेरीमा
१० लाखमा हेलिकोप्टर चार्टर गरेर जिल्ला अनुगमन
कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कार्यक्रममा सहभागी हुन हेलिकोप्टर चार्टर गरेका छन् । ०७६/७७ मा मुगु, कालिकोट, हुम्ला र जुम्लामा सामुदायिक नर्सिङसम्बन्धी कार्यक्रमको अनुगमन गर्न गएको मुख्यमन्त्रीको टोलीले हेलिकोप्टर भाडामा मात्र १० लाख खर्चेको हो । अनुगमनमा मुख्यमन्त्रीसहित सामाजिक विकासमन्त्री, प्रमुख सचिव र स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका निर्देशक थिए । ‘कार्यालयबाटै अनुगमन गर्न सकिने सामान्य कार्यक्रमका लागि हेलिकोप्टर चार्टर गरी निरीक्षण गर्ने कार्यमा उपयुक्त सुधार हुनुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ ।
लकडाउनमा घरमै बसेका कर्मचारीले बुझे ३८ लाख भत्ता
महामारीका वेला अत्यावश्यकबाहेक सरकारी कार्यालय पनि बन्द थिए । तर, कर्णालीका ३७ कार्यालयका कर्मचारीले ३८ लाख ३१ हजार प्रोत्साहन भत्ता बुझेका छन् । जसमध्ये ३२ लाख ३२ हजार असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । कर्मचारीहरूले जिल्लागत रूपमा चार हजारदेखि १० हजारसम्म मासिक प्रोत्साहन भत्ता बुझेका छन् ।
सुदूरपश्चिम
बेरुजु : १ अर्ब २३ करोड ३ लाख
- गुणस्तरहीन पाइएपछि १७ लाखको आरडिटी किट खेर
- गुणस्तर नभएपछि साढे दुई करोडको औषधि प्रयोगविहीन
- कानुनबिना नै काठमाडौंमा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय
विषयगत कार्यालयको एक करोडको योजनामा मुख्यमन्त्रीको हस्तक्षेप
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विभागीय मन्त्रालयका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत हस्तक्षेप गरेका छन् । निजामती कर्मचारीका सन्ततिका लागि आवासीय विद्यालय भवन विभागीय मन्त्रालयलाई निर्माण गर्न नदिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले एक करोड खर्च गरेर उक्त कार्यक्रम आफँैले कार्यान्वयन गरेको हो । जब कि मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई नियमन अनुगमन मूल्यांकन तथा समन्वयको जिम्मेवारी रहन्छ ।
कामै नगरेको फलफूल प्रशोधन उद्योगलाई ५६ लाख ७५ हजार अनुदान
कृषि ज्ञान केन्द्र डडेल्धुराले सम्झौताअनुसार काम नगरेको जिल्लाको एउटा फलफूल प्रशोधन उद्योगलाई ३० असार ०७७ मा ४६ लाख ७५ हजार अनुदान उपलब्ध गराएको हो । उद्योगले उत्पादन नै सुरु नगरेकाले अनुदान असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । केन्द्रले किस्तामा दिनुपर्ने अनुदानसमेत एकैपटक बाँडेको छ । उसले कृषिका लागि उपलब्ध गराएको ११ करोड ५५ लाख रुपैयाँ अनुदानको प्रभावकारितामा पनि महालेखाको प्रश्न छ ।
