संसद्को कृषि समितिले झापास्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटले राख्दै आएको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको आज बसेको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले जाँदाजाँदै राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत हुन नसकेको झापास्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटले हदबन्दीभन्दा धेरै राखेको जग्गा बिक्री गरेर कम्पनी स्थानान्तरण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। हदबन्दीभन्दा धेरै राखिएको अर्बौँको जग्गा बिक्री गरेर दुर्गममा जग्गा खरिद गर्न दिने यो निर्णय ठूलो ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ हो ।
गिरीबन्धुले तीन वर्षअघि कम्पनी स्थानान्तरणका लागि अघि बढाएको प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतले समेत रोकेको थियो ।
ओली प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त हुनुभन्दा पाँच दिनअघि २४ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कम्पनी स्थानान्तरणका नाममा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
