दुई सदस्यीय इजलासमा न्यायाधीशका राय बाझिए निरुपण प्रक्रिया नै प्रभावित
२० अर्ब बिगो तोकिएको ललितानिवास जग्गा हिनामिनादेखि नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद मिलाउँदा घुस लिएको अभियोग लागेका अख्तियारका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छन् । आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक चूडामणि शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दा र कर फस्र्योट आयोगका पूर्वपदाधिकारीविरुद्धको मुद्दा पनि विशेषमै छन् । यी र यस्ता करिब ६ सय विशेष प्रकृतिका मुद्दाको चाङ हेर्न विशेष अदालतमा न्यायाधीश भने दुईजना मात्रै छन् ।
पुष्पराज पाण्डेय, प्रवक्ता, विशेष अदालत
अहिले दुईजना न्यायाधीश मात्रै हुनुहुन्छ । चारजनाको काज–सरुवा भइसक्यो । सरुवा भएपछि काम गर्न मिल्दैन । तर, उहाँहरूले रमाना लिइसक्नुभएको छैन ।
६ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकोमा करिब एक महिनादेखि अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेय मात्रै छन् । दुईजना मात्रै न्यायाधीश हुँदा कम मुद्दा हेर्न सक्ने मात्रै होइन, कतिपय मुद्दाको कारबाही प्रक्रिया नै रोकिने अवस्था हुन्छ ।
विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ६ को उपदफा २ अनुसार थुनछेकसम्बन्धी कारबाही र मुद्दाको किनारा लगाउन कम्तीमा दुई सदस्यीय इजलास हुनुपर्छ । तर, दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिए तीन सदस्यीय इजलासबाट निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले दुई न्यायाधीश मात्रै रहेको अवस्थामा एक–अर्काको राय बाझिए मुद्दा निरुपण नै असम्भव हुन्छ । ऐनको दफा ३ को उपदफा १ ले विशेष अदालत ६ सदस्यीय हुँदा प्रत्येक इजलास तीन–तीन सदस्यीय रहने व्यवस्था गरेको छ ।
६ जना न्यायाधीशले हेर्दा पनि गत आर्थिक वर्षमा करिब आठ सय मुद्दामध्ये १५ प्रतिशतको मात्रै फस्र्योट भएको थियो । अहिले चारजना न्यायाधीश घट्दा मुद्दाको निरुपण व्यापक रूपमा प्रभावित भएको छ ।
न्यायाधीशहरू अध्यक्ष प्रेमबहादुर कार्की तथा सदस्यहरू बालेन्द्र रूपाखेती, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारूलाई गत महिना अन्यत्र काज–सरुवा गरिएको छ । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत ३० असारमा मुख्य अभियुक्त कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदारलाई धरौटीमा छाड्ने निर्णय गरेलगत्तै कार्कीको सरुवा गर्ने निर्णय भएको थियो । उनीसहित यो आदेश गर्नेमा विशेषका सदस्यद्वय मुसलमान र पाण्डेय पनि थिए । तर, रिक्त पदमा अन्य न्यायाधीशको पदस्थापन भएको छैन ।
‘अहिले दुईजना न्यायाधीश मात्रै हुनुहुन्छ । चारजनाको काज–सरुवा भइसक्यो । सरुवा भएपछि काम गर्न मिल्दैन । तर, उहाँहरूले रमाना लिइसक्नुभएको छैन,’ विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले भने ।
अध्यक्ष कार्कीको सरुवा उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासको मुख्य न्यायाधीशका रूपमा भएको छ । अन्य तीनजनालाई सुर्खेत, राजविराज र पाटन उच्च अदालतमा सरुवा गरिएको छ ।
‘तर, हालसम्म पेसी तोक्ने कार्य अध्यक्षले नै गर्दै आउनुभएको छ,’ विशेष अदालतकै एक अधिकारी भन्छन्, ‘सरुवा भइसके पनि उहाँहरू अहिले सिटिङ जज नै भएकाले फैसलाहरू लेख्ने र अन्य कार्य गर्दै हुनुहुन्छ । इजलासमा नबस्नुभएको मात्र हो ।’
न्यायपरिषद्को सिफारिसमा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट विशेष अदालतको अध्यक्ष र सदस्य मन्त्रिपरिषद्ले तोक्ने व्यवस्था छ । न्यायपरिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्की रिक्त पदमा न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी भइरहेको बताउँछन् ।
‘काज–सरुवा गर्न सर्वोच्चले पनि सक्छ । तर, विशेष अदालतमा नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय हुनुपर्छ । न्यायपरिषद्ले सिफारिस मात्र गर्ने हो । पछिल्लोपटक बसेको बैठकमा यस विषयले प्रवेश पाए पनि ठोस निर्णय हुन सकेन । अर्को बैठकको मिति तय भइसकेको छैन । सम्भवतः अब बस्ने बैठकले विशेष अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गर्छ होला,’ कार्कीले भने ।
विशेषका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की सक्दो छिटो विशेषमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘समयमै पदपूर्ति नहुँदा कार्यसम्पादनमा असर पर्छ । प्रधानन्यायाधीशले पनि यसतर्फ सोच्दै हुनुहुन्छ होला,’ उनले भने ।
पुनरावेदन तहको अदालतसरह रहेको विशेषले राज्यविरुद्धको अपराध, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दाको सुनुवाइ गर्छ । विशेष अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार जिम्मेवारी सरी आएका र नयाँ दर्ता गरी विचाराधीन सात सय ९२ थान मुद्दामध्ये गत वर्षमा जम्मा एक सय ३५ मुद्दा फर्स्योट भएका छन् । यसैगरी ६ सय ५७ मुद्दा भने किनारा लाग्न बाँकी छन् ।
