राजमार्गको दायाँबायाँ २५–२५ मिटरभित्रका घरटहरा भत्काउनेबारे हेटौँडामा दशकौंदेखि संघीय सरकारले प्रयास अघि बढाए पनि दिगो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सडक विभागबाट पटकपटक सूचना जारी गरे पनि घरटहरा नभत्काउँदा हेटौँडाको मुख्य बजार क्षेत्रको सडक साँघुरोमै सीमित छ । सूचना जारीपछि व्यवसायीको आन्दोलन र घरधनीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायरा गर्दा हेटौँडाको सडक विस्तार बर्सेनि रोकिएको हो ।
यसपटक चार वर्षपछि सडक विस्तारको चर्चा सुरु भएको छ । बर्सेनि सडक विस्तारको चर्चा हुने हेटौँडामा चार वर्षसम्म सडक विभागबाट सूचना जारी रोकिँदा घरटहरा भत्काउनेबारे चासो कम भएको थियो । बर्सेनिजसो विभागले घरटहरा भत्काउन सूचना जारी गर्ने गरेको छ । तर, घरधनीले मुआब्जाको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायरपछि अदालतले तत्काल नभत्काउन परमादेश जारी गर्दा सडक विस्तार सूचना जारीमै सीमित छ ।
पछिल्लोपटक भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयले पथलैया–हेटौँडा–नारायणगढ सडकखण्डको क्षेत्राधिकार खाली गर्न सूचना जारी गरेको छ । सडक विभाग, आयोजना निर्देशनालय (एडिबी)ले १७ साउनमा सूचना जारी गरेको हो । मनहरी गाउँपालिकाको वडा नं. ६, ७, ८, ९ र हेटौँडा उमहानगरपालिकाको १, ३, ४, ८, ९, १०, ११, १४, १५, १९ वडालाई सूचना टाँस गरी जानकारी गराउन पत्राचार गरिएको छ । बाराको पथलैयादेखि भरतपुर महानगरपालिकाको गोन्द्रयाङसम्म एक सय किलोमिटर सडकखण्डको स्तरोन्नति गर्नका लागि सूचना जारी गरिएको विभागले उल्लेख गरेको छ ।
बजारलाई स्थानान्तरण वा व्यवस्थित नगरी सडक विस्तार गर्न नदिने पक्षमा व्यवसायी रहेको मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्ण कटुवाल बताउँछन् । सडक विस्तारका लागि सरकारले व्यवसायीलाई व्यवस्थापन गर्न नसके करिब तीन हजारको अवस्था नाजुक हुने भएकोले यसबारे विरोध जनाउँदै आएको अध्यक्ष कटुवालको दाबी छ ।
सडक विस्तार संघर्ष समितिका अध्यक्ष उत्तम शर्मा ढकालले आफूहरू विकासको विरोध नभएको बताए । उनले घर भत्काउन र सडक विस्तार गर्ने सवालमा आफूहरू सकारात्मक भए पनि मुआब्जाको माग पूरा नहुँदा निरन्तर विरोध जनाउन बाध्य भएको धारणा राखे । ‘हामी घर भत्काउन तयार छौँ, सडक विस्तार हुनुपर्छ भन्ने पक्षमै छौँ,’ उनले भने, ‘करोडौँ लगानी गरेको घरजग्गा निःशुल्क सरकारलाई सुम्पिन सक्दैनौँ, अन्य ठाउँमा मुआब्जा दिइएको छ, त्यसैले सडक विस्तार सहज भएको हो । हामीलाई हालसम्म मुआब्जा दिइएको छैन, त्यसकारण हामी अदालत धाउन बाध्य भएका हौँ ।’
सडक विस्तारको सवालमा मन्त्रालयको योजनाअनुसार नै कार्यालय अघि बढ्ने डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडाका सूचना अधिकारी जयराम अधिकारीले बताए । उनले केही वर्ष रोकिए पनि पथलैया–हेटौँडा–नारायणगढ सडकखण्ड विस्तार अघि बढ्ने दाबी गरे ।
यस्तो भएको थियो चार वर्षअघि
यसअघि विभागले महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पर्ने सडकको दायाँबायाँ रहेका घरटहरा २५ मिटरभित्र खाली गर्न पटक–पटक सूचना जारी गर्दै आएको थियो । १७ साउनको सूचनापछि हेटौँडा बजार क्षेत्रको मुख्य राजमार्गको २५ मिटरभित्र बनेका घरटहरा भत्काउने सम्भावना बढेको छ । चार वर्षअघि सडक विभागले राजमार्गको २५ मिटरभित्र बनेका केही घरटहरा भत्काएको थियो ।
तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासक विनोद केसीको सक्रियतामा डोजर लगाएर हेटौँडा– १० बुद्धचोक, राप्तीरोडका केही घर भत्काइएको थियो । घरधनीले सर्वोच्चमा रिट दायरपछिको परमादेशका कारण रोकिएको डोजर अहिलेसम्म चल्न सकेको छैन ।
घर नभत्काउँदा सडकको बेहाल, खुम्चिँदै बजार
मुलुकका अन्य सहरको तुलनामा हेटौँडा बागमती प्रदेशको राजधानी भए पनि कुरूप देखिन्छ । हेटौँडाको मुख्य बजार क्षेत्रको सडक साँघुरो, ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या र जथाभावी फुटपाथका कारण बजारको अवस्था बेहाल छ । हेटौँडाको यस्तो बेहाल अवस्थाको एउटै कारण हो– सडक विस्तार ।
सडक विस्तारका लागि हेटौँडाको मुख्य बजार क्षेत्रका घरटहरा नभत्काउँदा बजारसमेत खुम्चिँदै गएको छ । महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथसँग जोडिएको हेटौँडाको सडक विस्तारका लागि सरकारले दर्जनौँपटक कोसिस गर्दा पनि डोजर चलाउन सकेको छैन ।
यहाँका घरधनीले आफूले मुआब्जा नपाएको गुनासो गर्दै अदालत धाउने, व्यवसायीले व्यवसाय चौपट हुने भन्दै बारम्बार मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको सहारामा आन्दोलन चर्काउने, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल आफैँ सडक विस्तारको बाधक बन्नु नै घर भत्काउन नसक्नुको मुख्य कारण बनेको छ ।
