झापास्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटले राख्दै आएको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न अदालतले रोक लगाएपछि राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावित पारेर ऐन नै संशोधन गराइएको खुलेको छ । गिरीबन्धुले तीन वर्षअघि कम्पनी स्थानान्तरणका लागि अघि बढाएको प्रक्रिया सर्वाेच्च अदालतले रोकेको थियो । केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएलगत्तै गिरीबन्धुले चियाबगान स्थानान्तरणका लागि प्रक्रिया सुरु गरेपछि भक्तराज भारतीलगायतले त्यसविरुद्ध मालपोत कार्यालय झापालाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । जसमा ६ फागुन ०७५ मा न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले जग्गा सट्टापट्टा वा बिक्री–वितरण गर्न नपाउने भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सर्वाेच्चले रोकेपछि भूमाफियाको समूहले राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावित पार्दै ०७६ मा भूमिसम्बन्धी ऐन नै संशोधन गराउन सफल भयो । २८ माघ ०७६ मा ऐन राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो । ऐन संशोधनको क्रममा प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले विरोध गरे पनि ठूला नेतामार्फत दबाब दिएर संशोधन गराइएको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐनमा स्थानान्तरणको प्रावधान नभएकाले सोही गिरीबन्धुका लागि ऐन संशोधन गरिएको हो ।
राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालदेखि नै चियाबगानका सञ्चालकले कम्पनी स्थानान्तरणका नाममा जग्गा बिक्रीको चलखेल गर्दै आएका थिए । जसलाई निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ऐन नै संशोधन गरेर सफल बनाइदिए । यसमा अन्य पार्टीका शीर्ष नेताहरूको समेत मिलेमतो रहेको स्रोत बताउँछ । झापा अर्जुनधाराका ओम मिश्रले भूमि ऐन संसद्बाट संशोधन भई पारित हुनेबित्तिकै पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । भूमि ऐनको आठौँ संशोधनको दफा १२ (२) मा हदभन्दा बढी जग्गामा स्थापित कृषि फर्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले अन्य ठाउँमा सट्टापट्टा गर्नुपरेमा उचित कारण देखाई दिएको कारण मनासिब देखिएमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिन सक्ने उल्लेख छ ।
त्यो प्रावधानले नेपालभर हदबन्दीभन्दा धेरै रहेका जग्गा व्यक्तिले बेच्न सक्ने भन्दै रिट दायर गरेको मिश्रले बताए । उनले ०७६ फागुनमा सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । तर, अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । ‘सट्टापट्टा गर्न दिँदा त सस्तो जग्गा अन्त किनेर महँगोमा बेचिहाल्छन् नि । यसले त राज्यको नाममा आउने जग्गा सबै व्यक्तिले बेच्ने भए,’ उनले भने, ‘तर, रिटको केही काम लागेन । सरकारले गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई दिएर छाड्यो ।’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै झापाको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक केन्द्र बिर्तामोड र अर्जुनधारामा रहेको न्यूनतम ३३ अर्बभन्दा बढीको जग्गामा भूमाफियाले चलखेल सुरु गरेका छन् । बगानको यो जग्गा पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको छ ।
निर्णय सच्याउन माग गर्दै एमालेको माधव समूहको टोली काठमाडौंमा
गिरीबन्धु टी इस्टेट स्थानान्तरणका नाममा जग्गा बिक्री गर्न दिने सरकारको निर्णय सच्याउन माग गर्दै झापा एमालेको माधव नेपाल समूह काठमाडौं पुगेर दबाब दिएको थियो । केन्द्रीय सदस्य रविन कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको टोलीमा जिल्ला अध्यक्ष वेदराज रेग्मी, पुष्प पोखरेल, गोपी गिरी, लोकबन्धु कन्दङ्वासहितका नेता काठमाडौं गएका थिए ।
‘हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा कम्पनी चलाउन मात्र राज्यले दिएको हो । कम्पनी चलेमा चल्छ, नभए राष्ट्रियकरण हुन्छ । त्यहाँबाट अन्त लगेर सार्ने काम राष्ट्र र जनता ठग्ने कुरा हो,’ रेग्मीले भने, ‘यस्तो काम किमार्थ गर्नुहुँदैन । चलेन भने त्यहाँ स्मार्ट सिटी बनाउँछ भने राज्यले गरोस् । समाजवादउन्मुख भन्नेले ठूला जग्गा भूमाफियालाई दिनुहुँदैन । १५ लाखमा कामै नलाग्ने जग्गा किनेर करोडौँको जग्गा बेच्ने ? यो काम गर्नुहुँदैन । नेताहरूलाई भेटेर निर्णय सच्याउन दबाब दिन काठमाडौं गएका हौँ ।’
उनीहरूले एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलालगायतलाई भेट गरिसकेका छन् । नेताहरूले निर्णय सच्याउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको रेग्मीले बताए ।
मजदुरलाई रोजीरोटी गुम्ने चिन्ता
अर्जुनधारा नगरपालिका– ११ की सावित्रा बञ्जराको परिवार स्थापनाकालदेखि नै गिरीबन्धु टी इस्टेटमा मजदुरी गर्दै आएको छ । उनका बुबा अग्निप्रसादले ०२२ देखि यो बगानमा पसिना बगाए । १६ वर्षअघि उनले अवकाश पाएपछि छोरी सावित्राले बगानमा मजदुरी गर्दै आएकी छिन् । सवित्राको परिवारले साढे पाँच दशकदेखि बगानमा पसिना बगाए पनि एक धुर जग्गा जोड्न सकेको छैन ।
उनको परिवार बगानको भत्कन लागेको तीनकोठे क्वाटरमा बसेको साढे पाँच दशक भयो । काठले बारेर टिन लगाएर बनाइएको घर जीर्ण भइसकेको छ । कम्पनीले मर्मतसमेत गरिदिएको छैन । ‘हामी दिनभर पानीमा भिजेर काम गर्छौँ । राति सञ्चोले सुत्न पनि पाइँदैन । पानी पर्दा पानी नछेकिने गरी घर भत्कन लागेको छ,’ सावित्राले भनिन्, ‘पुरानो घरको काठ पनि मक्कियो । टिन पुरानो भएर नाजुक अवस्थामा पुगेका छौँ ।’
यति दुःख गरेर पसिना बगाएको बगान नै अन्त सार्ने भएपछि त्यहाँ कार्यरत मजदुर चिन्तित बनेका छन् । अहिले करिब एक सय २० घरपरिवार बगानभित्र बस्छन् । उनीहरूका लागि राजमार्ग उत्तर अर्जुनधारा– ११ मा क्वाटर बनाइएको छ । बगानमा एक सय ७३ मजदुर स्थायी रूपमा काम गर्छन् । उनीहरूमा आश्रित करिब आठ सय परिवारका सदस्य छन् ।
अर्जुनधारा– ११ र बिर्तामोड– ६ को तीन सय ४४ बिघा क्षेत्रफल रहेको चियाबगान प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने योजना बनाइएको छ । सस्तो ठाउँमा जग्गा किनेर बगान स्थानान्तरणका लागि केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिइसकेको छ । गिरीबन्धुका सञ्चालकले मजदुरलाई भने अहिलेसम्म बगान सार्नेबारे जानकारी दिएका छैनन् । ‘हामीले पत्रपत्रिकाबाट थाहा पायौँ । हल्ला पहिलादेखिको हो । अबचाहिँ बगान सार्न सरकारले स्वीकृति नै दिएछ,’ सावित्राले भनिन्, ‘अहिलेसम्म बगान सञ्चालकले हामीलाई जानकारी दिएको छैन । बगान सारेर दुर्गममा लैजाने होला । हामी त्यहाँ जान सक्दैनौँ । यत्रो वर्ष यहाँ बस्यौँ । हामीलाई पनि जग्गा दिनुपर्छ । रोजगारको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । उहाँहरूको मानव अधिकार हुँदै गर्दा हाम्रो पनि होला नि !’
मजदुरलाई गाँस–वास उठ्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ । आफ्नो घरसमेत नभएका मजदुरको तीन पुस्ता बगानमै काम गरेर बितेको छ । तर, अहिलेसम्म जग्गा उनीहरूले पाएका छैनन् । ‘यहाँबाट अन्त बगान सार्दा हामीलाई जान मुस्किल हुन्छ । यत्रो वर्ष बगानमा दुःख गरेका छौँ । अहिलेसम्म क्वाटरमै बस्नुपरेको छ । आफ्नो भन्ने केही छैन । क्वाटरमा छाता ओडेर सुत्नुपर्ने अवस्था छ । हामी बसेको ठाउँ छाडेर अन्त जान सक्दैनौँ,’ मजदुर पद्ममाया कोइरालाले भनिन्, ‘१२ वर्षको उमेरदेखि बगानमा काम गरियो । अहिले ५० वर्ष पुगेँ । बच्चैदेखि काम गर्यौँ । यही काम गरेर रोगी भइयो । ऊर्जाशील समय यही बिताएर अरू केही गर्न पाइएन । अब बगानले हामीलाई हेर्नुपर्दैन ?’
बगान सार्दै गर्दा मजदुरलाई जग्गा दिएर घर बनाइदिनुपर्ने उनको माग छ । ‘हामीले बालखबाट दुःख ग¥यौँ । बगानको ज्यालाले के नै हुन्छ र ? हामी मजदुरले धेरै दुःख गरेका छौँ । बगान सार्ने भए घर बनाइदिनुपर्छ । सानैदेखि काम गरेको मूल्यांकन हुनुपर्छ,’ कोइरालाले भनिन्, ‘नभए त हामी डोजर ल्याएर खेदाए पनि जानेवाला छैनौँ । मजदुरमाथि कुनै हालतमा शोषण नहोस् ।’
साढे पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि ‘सुकुमबासी’ भएर बगानमा बसेका मजदुर आफ्नो हक खोज्ने पक्षमा छन् । ‘सुकुमबासीले कुनै ठाउँ ओगटेर बसेका छन् भने जग्गा पाउँछन् । दुई–चार वर्ष अँधिया गर्दा त मोहिनी हक पाउँछन् । हामीले त तीन पुस्तासम्म यो बगानमा खुन–पसिना बगाएका छौँ । हामी बगान सारे अन्त जाँदैनौँ । जहाँ परिश्रम गरेका छौँ, त्यहीँ हाम्रो चित्त बुझाएर दिनुपर्छ,’ एमन्तदेवी प्रधानले भनिन्, ‘१६ वर्षको हुँदादेखि काम गरेँ । अहिले ५५ वर्ष पुगेँ । जीवन यहीँ उजाडिएको छ । बगान सञ्चालकले मजदुरलाई खेलौना नसम्झिऊन् । मजदुरलाई मार्न पाइँदैन ।’
बगानका सञ्चालक छत्र गिरीले भने कानुनअनुसार स्थानान्तरण भएको ठाउँमा मजदुरलाई रोजगारी दिन सकिने बताए । उनले मजदुरको बिचल्ली नपार्ने बताए । यद्यपि, जग्गा दिने विषयमा भने कानुनले तोकेभन्दा दिन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
