सर्वोच्च अदालतले पूर्वगोर्खा सैनिकको आन्दोलनबारेको रिट हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ । आइतबार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको रिट हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले उचित पहल नगर्दा पूर्वगोर्खा सैनिक र उनीहरूका परिवारले बेलायतीसरहको सेवा–सुविधा पाउन नसकेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो ।
अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी, ब्रिटिस गोर्खा संयुक्त संघर्ष समिति युके नेपालका संयोजक लालबहादुर घिसिङ र सहसंयोजक बिमबहादुर लिम्बूले सरकारको मौनताका कारण पूर्वगोर्खा सैनिक बेलायतमा अनशन बस्न बाध्य भएको जिकिर गर्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
रिटमा बेलायतमा अनशनरत नेपालीको जीवन रक्षार्थको पहलका लागि तत्काल उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न, वार्तास्थल र वार्ताको समय तोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
