संसदबाट सर्वाेच्च अदालतलाई ओलीको चुनौती : फैसला संविधानविपरीत छ, बिलकुलै गलत छ

बुधबार, २७ साउन, २०७८
डिजिटल संस्करण

पुनर्स्थापित संसदमा पहिलोपटक सम्बोधन गर्न पुगेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीले संसद् पुनर्स्थापना गराउने सर्वाेच्च अदालतको फैसलालाई चुनौती दिएका छन् । २८ असारको फैसलापछि सरकारबाट प्रतिपक्षको सिटमा पुगेका ओलीले मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सर्वाेच्चमाथि कटाक्ष गरे । 

दुवैपटक प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दासमेत ओलीले त्यसलाई स्विकारेनन् । बरु, उनले सर्वोच्चको फैसला गलत रहेको ठहर सुनाए । ओलीले ५ पुस र ८ जेठमा गरेको संसद् विघटनलाई संविधानसम्मत ठहर्याउने प्रयत्न गरे ।

‘संविधानसम्मत ढंगले सिफारिस भएको छ । संविधानसम्मत ढंगले नै विघटन भएको छ । अदालतले एउटा बेन्चबाट एउटालाई ज्यानमारा भन्छ, अर्काेले उसैलाई ‘रिहाइ गर्नू, ऊ कुनै अपराधमा संलग्न छैन’ भन्छ । अदालतले एकपटक भन्यो भन्दैमा त्यही सत्य हुन्छ भन्ने छैन,’ ओलीले सर्वोच्चको फैसलाप्रति असन्तुष्टि राख्दै भने । 

यति मात्र होइन, सर्वाेच्चको फैसला विधि, प्रक्रिया र संविधानविपरीत रहेको ओलीको ठम्याइ छ । गलत फैसला आएकाले यसलाई समर्थन गर्न नसकिने ओलीको तर्क छ । ‘यसपटक सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसला विधि, प्रक्रिया, तर्क, संविधानका प्रावधानविपरीत छ । त्यो बिलकुलै गलत छ, त्यसकारण समर्थनयोग्य छैन ।’

ओलीले अदालतमाथि मात्रै होइन, संसद्, सरकार, प्रधानमन्त्री र पूर्वसहयात्रीमाथि पनि प्रहार गरे । सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक र कालापानीको विषय नउठाइएको भन्दै ओलीले आलोचना गरे । ‘संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक र कालापानी भारतसँग वार्ता गरेर फिर्ता ल्याउँछु भन्न किन सक्नुभएन तपाईंले ? लिम्पियाधुरा–लिपुलेक र कालापानी भनेको समस्या हो भनेर समस्यामा राख्नुभएको छ । लिम्पियाधुरा–लिपुलेक र कालापानी समस्या हो ? हाम्रो अभिन्न भूभाग, पवित्र भूभाग समस्या हुन्छ ? समस्या समाधान गर्ने भनेको के हो ? यो समस्या हो भने, छाडिदियो भने त समाधान होला नि ! समस्या समाधान गर्छु भनेर के भनेको हो ?’ ओलीले भने, ‘स्पष्ट रूपमा हाम्रो भूमि हामी फिर्ता लिन्छौँ भन्नुपर्छ कि यो समस्या भएकाले समाधान गर्छु भन्नुपर्छ ? यस्तो खुट्टा कमाउनुपर्ने कसले बनायो ?’

चुनावपछि आफू पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गर्दै ओलीले भने, ‘अघिल्लो सरकारले आँट गरेर कमसेकम नक्सा बनाउँथ्यो । छाप्थ्यो । संविधान संशोधन गथ्र्याे । त्यसलाई संविधानको अंग बनाउँथ्यो, भारतलाई पत्राचार गर्थ्यो, संवाद गर्थ्यो,’ ओलीले भने, ‘तपाईंहरूले फिर्ता लिन सक्नुभएन, डेढ वर्ष पर्खिनुस्, हामी छौँ ।’

एमसिसीको प्रसंग उठाएर ओलीले सदनलाई ‘जत्था’ भने । सरकारले आइतबार ल्याएको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसिसी नसमेटिएपछि ओलीले त्यसको खोजी गरे । ओलीले एमसिसीबारे मौन बस्नुको कारण खोजे । उनले सरकारलाई प्रश्नमाथि प्रश्न तेस्र्याए, ‘तपाईंहरूको कार्यक्रममा एमसिसी के गर्नुहुन्छ ? भन्नुपरेन ? चुपचाप लागेको छ । नेपाली जनताले जान्न चाहेको छ, एमसिसी के गर्नुहुन्छ ? तपाईं त मजबुत प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, एक सय ६५ सिट साथमा छ । कसैको साथ चाहिँदैन यहाँ । त्यो एक सय ६५ को सबल जत्थाले के भन्छ ? एमसिसी पास गर्ने, फेल गर्ने ? कि चुप लाग्ने ?’

सदनमा एक घन्टा १५ मिनेट बोलेका ओलीले एमसिसीको विषय पनि छुटाएनन् । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उनले अघिल्ला अधिवेशनमा बारम्बार एमसिसीको चर्चा गरेका थिए, पास गर्न जोड दिएका थिए, हल्लाहरूको पछि नलाग्न सांसदलाई आग्रह गरेका थिए । नपढीकन मान्छेले यसको विरोध गरेकोसमेत आरोप लगाएका थिए । त्यसवेला प्रतिपक्षको नेताको हैसियतमा देउवाले पनि अघिल्ला अधिवेशनहरूमा पटक–पटक एमसिसी पास गर्न जोड दिएका थिए ।

०७६ असारमै दर्ता भए पनि अहिलेसम्म एमसिसी संसद्मा अड्किएको छ । संसद्मा रोकिएकोबारे ओलीले घुमाउरो शैलीमा सभामुख सापकोटामाथि पनि प्रहार गरे । सभामुखको टेबलतिर देखाउँदै उनले देउवालाई भने, ‘एमसिसी यहीँ टेबलमै छ । पेस गर्न भन्नुस् न निर्णयार्थ ! भइहाल्छ नि !’

ओलीले एक महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्ने देउवा सरकारको लक्षण राम्रो नभएको भन्दै आलोचना गरे । एक महिना खेर गएको ओलीको मूल्यांकन छ । ‘एक महिनाको समय खेर गएको छ । बहुत राम्रो गठजोड छ तपाईंहरूको । चारजना मन्त्री लिएर हिँड्नुभएको छ । भोटोको फेर समातर नाच्दानाच्दै समय जाने भयोे । मलाई त माया लागेर आउँछ, लक्षण राम्रो छैन,’ उनको भनाइ थियो । सरकारले ल्याएको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा ओली केन्द्रित भएका थिए । त्यसमा समेटिएका विषयप्रति उनले प्रश्न उठाउँदै सरकारबाट जवाफ खोजेका थिए । 

देउवालाई साथ दिने आफ्नै पार्टीका माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूप्रति पनि ओलीको आक्रोश थियो । पाउँला र खाउँला भन्ने आसले एमालेका सांसद देउवाको पछाडि कुदेको ओलीले आरोप लगाए । पार्टी बैठक र सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपाल पक्षप्रति कटाक्ष गर्दै आएका ओलीले सदनमै पनि उनीप्रति व्यंग्य हाने । 

देउवातिर हेर्दै उनले भने, ‘मेरै पार्टीका केही मान्छेहरू पाउँला र खाउँला भनेर यहाँका पछि कुदेका छन् । तिनीहरूलाई मन्त्री दिनुस् न ! किन विलम्ब गर्नुभएको ? हिरिक–हिरिक भएका छन् बिचराहरू, मन्त्री खानका लागि ! प्लिज (हात जोड्दै) यति त गराइसक्नुभयो, पछि त लगाइसक्नुभयो । पछिपछि हिँडेका छन्, हिँडेका छन्, कुदेका छन्, कुदेका छन् । फ्याँफ्याँ–फ्याँफ्याँ, स्वाँस्वाँ–स्वाँस्वाँ गरेका छन्, मन्त्री खान पाऊँ भनेका छन् । बिहानबेलुकै चाकरीमा हाजिर भएका छन् । मन्त्री दिनुस् प्लिज (हात जोड्दै) । मेरो दलमा अलिकति घाटा भए पनि सहुँला, बुझाउँला ।’

ओलीले सदनमा उठाएको अर्काे विषय थियो, बिजनेस । बिजनेस नहुँदा प्रतिनिधिसभाको बैठक ६–७ दिनमा एकपटक बसिरहेको छ । विधेयकमाथि काम हुन सकेको छैन । संसद्मा अहिले पनि ५५ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रममा विचाराधीन विधेयकलाई टुंग्याउने भनेको छ । सरकारले प्राथमिकतामा राखेको यही विषयमाथि ओलीले जवाफ खोजेका थिए । उनले प्रश्न गरे, ‘संसद्मा विचाराधीन विधेयक टुंगो लगाउने भन्ने राख्नुभएको छ । यो एक महिनासम्म के हेर्नुभएको त ? संसद् बिजनेस नपाएर यस्तो छ । हप्ता–दश दिनमा एकपटक बस्छ । बधाई शुभकामनाको ओइरो आउँछ । विधेयक किन पेस नगरेको ? किन पास नगरेको?’

तर, उनै ओली प्रधानमन्त्री पदमा हुँदा पनि संसद्ले बिजनेस नपाएको चिन्ता विपक्षी सांसदले गर्थे । अहिले प्रतिपक्षको सिटमा आइपुगेपछि ओलीले उस्तै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बिजनेसकै कारण अधिवेशन अन्त्य नगर्नसमेत उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

प्रचण्डले गत ३ साउनमा दिएको अभिव्यक्तिको जवाफसमेत ओलीले मंगलबारको बैठकमा दिएका छन् । प्रचण्डले त्यतिवेला आगोसँग नखेल्न चेतावनी दिएका थिए । प्रचण्डको त्यस दिनको अभिव्यक्तिलाई ओलीले मंगलबारको बैठकमा जवाफ फर्काए । ‘सत्ता परिवर्तन हुनेबित्तिकै, सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै, सत्तापक्षका नेताहरूले यस रोस्ट्रमबाट भन्नुभयो– होसियार, म आगो हुँ, मसँग नखेल, नत्र । उहाँले विगतमा देशमा लगाएको डढेलो म सम्झिन्छु । उहाँँ आगो हो, थाहा छ । डढेलो लगाउनुहुन्छ । तर, एक–दुई बाल्टिन पानीले निभाएको पनि सम्झना रहोस् । यस्तो डढेलो निभाउन हामीलाई पनि आउँछ । यस्ता आगो–सागो निभाउन पानी खन्याउनुपर्छ । सरकार बन्दै छ, प्रतिपक्षलाई धम्की ? म आगो हुँ, मसँग नखेल, धम्की ।’

त्यस दिन प्रचण्डले भनेका थिए, ‘माओवादी केही पनि होइन, यसलाई अब मिचिदिए हुन्छ भन्ने ठाने केही साथीहरूले । माओवादी विभाजित भएको छ, ओज–ताप पनि घटेको छ, त्यसकारण यसलाई किचिदिए हुन्छ भन्ने लाग्यो हाम्रो साथीलाई । मैले त पटक–पटक भन्थेँ, आगोसँग खेल्ने कामचाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन । यो आगोलाई एउटा इनर्जीमा परिणत गर्नेतिर ल्याइएको छ । यसलाई हेप्न, अपमानित गर्न थाल्नुभयो भने आगो फेरि सल्किन सक्छ ।’

See More On

सुझावित समाचार