एमालेले केन्द्रीय कमिटी २२५ सदस्यीय हुने गरी विधान संशोधन गर्ने भएको छ । ललितपुरस्थित तुल्सीलाल स्मृति भवनमा सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष दुई, महासचिव एक, उपमहासचिव दुई र सचिव सातजना रहने केन्द्रीय कमिटी दुई सय २५ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । आगामी २७ र २८ भदौमा हुने विधान महाधिवेशनबाट पार्टीको विधान संशोधन गरिनेछ । सोमबार नै बसेको स्थायी कमिटी बैठकले निर्णय गरेर केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्ताव पेस भएको थियो । स्थायी कमिटीको निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाट सर्वसम्मत अनुमोदन भएको छ ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पक्ष सहभागी भएको थिएन । स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी गौतम आफ्नो धारणा राखेर बाहिरिएका थिए ।
एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट एक सय ५९ सदस्यीय कमिटी निर्वाचित भएको थियो । जसमा एक अध्यक्ष, पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव र पाँच सचिव निर्वाचित भएका थिए ।
सचिव पदबाट समावेशिता कायम गर्ने निर्णय पनि एमालेले गरेको छ । केन्द्रीय कमिटी र पोलिटब्युरो रहने र सानो आकारको सचिवालय रहने गरी विधान संशोधन हुने भएको छ । हाल केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीको संरचनामा एमाले छ ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट प्रतिनिधि चयन भइसकेपछि पाँच वर्षसम्म कायम रहने, पहिलो वर्ष राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भाग लिने, त्यसको दुई वर्षपछि परिषद्को बैठक हुने, त्यसमा केन्द्रीय कमिटीको कामको मध्यावधि समीक्षा गर्ने र अर्को महाधिवेशन हुनुभन्दा एक वर्षअघि परिषद् विधान अधिवेशनमा रूपान्तरण हुने ज्ञवालीले बताए ।
प्रदेश कमिटीमा पनि पदाधिकारीको प्रस्ताव गरिएको छ । एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, सचिव एक र उपसचिव दुईजना रहने प्रस्ताव छ । जिल्ला कमिटी र पालिका कमिटीमा पनि सोही संरचना हुने ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
महाधिवेशन पाँच वर्षमा, प्रदेश अधिवेशन चार वर्षमा, जिल्ला र पालिका अधिवेशन तीन वर्षमा र त्योभन्दा तल्लो तहको अधिवेशन दुई वर्षमा हुनेछ ।
निर्वाचन प्रणालीमा फेरबदल
एमालेले निर्वाचन प्रणालीमा पनि फेरबदल गर्ने भएको छ । महाधिवेशन र अधिवेशनले अध्यक्ष र सदस्य चुन्ने र कमिटीका अन्य पदाधिकारीलाई सम्बन्धित कमिटीले चुन्ने व्यवस्था गर्न लागिएको ज्ञवालीले बताए ।
नवौँ महाधिवेशनबाट वरिष्ठ नेताबाहेक सबै पदाधिकारी निर्वाचित भएका थिए । पोलिटब्यूरो र स्थायी कमिटी भने केन्द्रीय कमिटीले गठन गर्ने एमालेको व्यवस्था छ ।
केन्द्रीय कमिटीको निर्णयमा तल्ला कमिटीमा एक महिनासम्म छलफल हुने र विधान महाधिवेशनमा प्रस्ताव पेस हुने ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
