- वार्षिक बजेटभन्दा ऋण बढी : सार्वजनिक ऋण सवा १७ खर्ब, बजेट १६ खर्ब ४७ अर्ब
- आन्तरिक ऋणको हिस्सा बढ्यो, बाह्यतर्फ घट्यो
- पाँच वर्षमा जिडिपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋण दोब्बर बढ्दो
गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारको ऋण तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आव ०७७/७८ को अन्त्यसम्ममा नेपालको कुल ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जुन अघिल्लो आवको भन्दा तीन खर्ब आठ अर्ब बढी हो । आव ०७६/७७ सम्ममा सार्वजनिक ऋण १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । सरकारले एक खर्ब ८७ अर्ब आन्तरिक र एक खर्ब २१ अर्ब बाह्य गरी सार्वजनिक ऋण थपेको हो । कार्यालयका अनुसार गत असार मसान्तसम्म सरकारका नाममा आन्तरिक ऋण आठ खर्ब एक अर्ब र बाह्य ऋण नौ खर्ब २७ अर्ब पुगेको छ ।
एक वर्षमै प्रतिव्यक्ति ऋणभार १० हजार एक सय ७४ रुपैयाँ बढेको छ । एक वर्षमा बढेको कुल ऋण तीन खर्ब आठ अर्बलाई हालको जनसंख्या तीन करोड चार लाखलाई भाग लगाउँदा १० हजारले ऋण बढेको हो । गत वर्षमा थपिएकोसमेत गरेर हाल प्रतिनेपालीको कुल राष्ट्रिय ऋण ५६ हजार आठ सय ४२ रुपैयाँ पुगेको छ । यद्यपि, प्रतिव्यक्ति सरकारी ऋण जनताले तिर्नुपर्दैन । सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा नै व्यवस्था गरेर सरकारी ऋणको सावाँ ब्याज तिरिरहेको हुन्छ । जसरी प्रतिव्यक्ति आम्दानीले कुनै मुलुकका जनताको वार्षिक सांकेतिक आयस्तर देखाउँछ, प्रतिव्यक्ति ऋण पनि त्यस्तै हो ।
आन्तरिक ऋणको हिस्सा बढ्यो, बाह्यतर्फ घट्यो
नेपालको सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा बढेको र बाह्यतर्फको हिस्सा घटेको देखिएको छ ।कार्यालयका अनुसार अहिले कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.३४ र बाह्य ऋण ५३.६६ प्रतिशत पुगेको छ । जब कि अघिल्लो आव ०७६/७७ मा सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४३ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा ५७ प्रतिशत थियो । यसलाई आधार मान्दा सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिकतर्फको हिस्सा ३.३४ प्रतिशतले बढेको र बाह्यतर्फ सोही आकारमा घटेको देखिन्छ ।
वार्षिक बजेटभन्दा सार्वजनिक ऋण बढी
नेपालको सार्वजनिक ऋण वार्षिक बजेटभन्दा बढी पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ बराबरको बजेट ल्याएको छ । यो बजेट अध्यादेश कार्यान्वयनमा आइसकेको भए पनि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । चालू आवमा ल्याएको बजेटभन्दा सार्वजनकि ऋण ८१ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँले बढी हो ।
पाँच वर्षमा जिडिपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋण दोब्बर बढ्दो
पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै गएको छ । अहिले जिडिपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋण ४०.५४ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार उपभोक्ताको मूल्यमा राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४२ खर्ब ६६ अर्ब पुगेको छ । पाँच वर्षअघि भने नेपालको कुल जिडिपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात २२ दशमलव ६७ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा उपभोक्ता मूल्यमा आधारित जिडिपी ३० खर्ब ७७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँबराबर रहेको थियो । त्यसवेला नेपालको सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९७ अर्ब ५९ करोडको थियो ।
हरेक नेपालीको टाउकोमा ५६ हजार ८४२ ऋण
एक वर्षमा मात्र १० हजार १७४ ले ऋण थपियो
एक वर्षमै प्रतिव्यक्ति ऋणभार १० हजार एक सय ७४ ले बढेको छ । एक वर्षमा बढेको कुल ऋण तीन खर्ब आठ अर्बलाई हालको जनसंख्या तीन करोड चार लाखले भाग लगाउँदा १० हजारले ऋण बढेको देखिन्छ । गत वर्षमा थपिएको समेत गरेर अब प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ५६ हजार आठ सय ४२ रुपैयाँ ऋण पुगेको छ । यद्यपि, प्रतिव्यक्ति सरकारी ऋण जनताले तिर्नु भने पर्दैन । सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा नै व्यवस्था गरेर सरकारी ऋणको सावाँब्याज तिरिरहेको हुन्छ । जसरी प्रतिव्यक्ति आम्दानीले कुनै मुलुकका जनताको वार्षिक सांकेतिक आयस्तर देखाउँछ, प्रतिव्यक्ति ऋण पनि त्यस्तै हो ।
अर्थतन्त्र कमजोर भएका बखत ऋण पनि बढ्नु राम्रो होइन : प्राडा. विश्वम्भर प्याकुरेल, वरिष्ठ अर्थशास्त्री
पछिल्ला १५ देखि २० वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण जिडिपीको २० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । तर, यो दुई–तीन वर्षयता ऋण ह्वात्तै बढेर जिडिपीको ४० प्रतिशत हाराहारीसम्म पुगेको छ । कुनै पनि देशले कति सार्वजनिक ऋण लिने भन्ने विषयमा उसको बृहत्तर अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू र उपयोग गर्ने क्षमतामा भर पर्छ । अहिले नेपालको बृहत् अर्थतन्त्रका परिसूचक सकारात्मक देखिँदैन ।
शोधनान्तर अवस्था ऋणात्मक छ । व्यापार घाटा भयावहको अवस्थामा छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घटेको अवस्थामा छ । नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भएको छ । खर्च गर्ने क्षमता बढ्न सकेको छैन । मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक ऋण बढाउँदै जानु ठीक होइन । विश्व बजारमा हामीले अमेरिकी डलरमा कर्जा र ब्याज चुक्ता गर्ने हो ।
तर, डलरको भाउ बढिरहँदा त्यसको चाप परेको छ । हामी अलार्मिङ अवस्थामा पुगेका छाैँ । बृहत्तर अर्थतन्त्रको मूल परिसूचकमा सुधार ल्याएर स्थायित्व कायम गर्न सकेमा अझै धेरै ऋण लिएर विकास कार्यमा खर्च गर्न सकिन्छ । श्रीलंकाले धेरै ऋण लिएर अहिले समस्यामा छ ।
हामीसँग ऋण लिने स्पेस अझै छ । तर, ऋण लिएर रिटर्न नआउने क्षेत्रमा खर्चिने हो भने हामी श्रीलंकाको बाटामै जानेछौँ, ऋण फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछौँ । भविष्य अँध्यारो हुन सक्छ ।
