प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी नेतृ एवं पूर्व भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पदमा अर्यालले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्नुको औंचित्य पुष्टि गरेर देखाउन सरकारलाई चुनौति दिएकी छन् । नेतृ अर्यालले १२ लाख भूमिहीन गरिब नागरिकलाई आगामी असोजबाट जग्गाधनी लालपूर्जा उपलब्ध गराउने गरी आयोगले काम गरिरहेका बेला सरकारले उनीहरुमाथि गम्भीर चोट पुर्याउने गरी आयोग विघटन गरेको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।
शनिबार एक कुराकानीमा उनले भनिन्,'मैले भनेको थिए–ती सुकुम्बासीहरुको समस्या अव समाधान हुनेछ । जनता उत्साहित भएर अब लालपूर्जा पाउने भयौं । दशैंमा हर्षबढाईका साथ लालपूर्जा पाउने भयौं भन्ने उत्साहित भएका थिए । तर वर्तमान सरकारले एकाएक राजनीतिक पूर्वाग्रहको कारणले जुन ढंगले आयोग विघटन गर्यो । त्यसले यो सरकार भूमिहीन गरिबको होकि, होइन ? भन्ने प्रश्न खडा गराएको छ ।’