पूर्वमाओवादी सांसदहरूले आफ्नो सांसद पदमा पुनर्वहाली गर्न दिएको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चको एक न्यायाधीशको इजलासबाट यस्तो आदेश आएको हो । टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी र लेखराज भट्टले निवेदनमा दाबी गरेबमोजिम दलले कारबाही गर्नुअघि सुनुवाइको मौका नदिएको अवस्था नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासबाट भएको आदेशमा छ, ‘...राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले आफ्नो विवेक वा तजबिज प्रयोग गरी दल त्याग सम्बन्धमा गरेको निर्णयको औचित्य वा अन्तरवस्तुमा प्रवेश गरी समग्र तथ्यगत सन्दर्भहरूको विश्लेषण गरेर अहिले अन्तरिम आदेशकै सन्दर्भमा प्रश्नहरूको निरुपण गर्नु मनासिब देखिन आएन । निवेदकले उठाउनुभएका राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ बमोजिमको अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्ने वा नसक्ने भन्नेलगायतका अन्य समग्र कानुनी प्रश्नहरूको निरुपण अन्तिम सुनुवाइको अवस्थामा नै हुनु मनासिब भएकाले अहिले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन ।’ उक्त रिटका विपक्षीलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिइएको छ । रिटमा निवेदकहरूले औपचारिक रूपमा एमाले प्रवेश नगरेको दाबी गरेका थिए ।
साथै, लेखराज भट्टले आफ्नो रिटमा भनेका छन्, ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकता केन्द्र)ले मलाई कारबाही गर्दा कुनै स्पष्टीकरण सोधेको छैन । मलाई सफाइको मौका दिएको छैन ।’ तर, सर्वोच्चमा विपक्षीले उनले स्पष्टीकरण मागिएको पत्र बुझेको प्रमाण पेस गरेको थियो ।
‘...निवेदकलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गरिएको, निजलाई लेखिएको पत्र २०७७/१२/०२ मा निज कार्यरत माननीय मन्त्रीको सचिवालयमा बुझाएको र सचिवालयको छाप लगाई बुझेको कुराको छायाप्रतिसमेत प्रत्यर्थीतर्फबाट आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको पाइयो । तर, निवेदकले कुनै पनि स्पष्टीकरण पेस गरेको पाइएन । त्यसैले, सुनुवाइको अवसर नै प्रदान गरिएको थिएन भन्न मिल्ने अवस्था पनि देखिँदैन,’ आदेशमा छ ।
साउन १३ मा दर्ता भएको रिटमाथि आदेश गर्दै सर्वोच्चले उनीहरूले एमालेको सदस्यता लिएको प्रमाण रहेकोसमेत जनाएको छ । चारै पूर्वसांसदहरूले आफूहरू अझै पनि माओवादीमै रहेको र अन्य कुनै दलको सदस्यता नलिएको दाबी गरेका थिए । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १३ चैत २०७७ मा दिएको ‘अन्तरपार्टी निर्देशन–९’ को प्रतिलिपि विपक्षीले इजलासमा पेस गरेका थिए ।
‘...उक्त लिखत हेर्दा रिट निवेदक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को सदस्य भएको र सो दलसम्बद्ध दलीय भूमिकामा संलग्न रहेको भनी उल्लेख भएको तथ्य खुल्न आएको देखियो,’ आदेशमा थप छ, ‘निवेदकले दल त्याग गरेको जानकारी प्रतिनिधिसभाको मिति २०७७/१२/२६ को बैठकमा नै दिइएको तथा मिति २०७८÷१÷३ मा पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलमा निवेदकसमेत सामेल रहेको यस अदालतबाट मिति २०७८/२/६ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशको परिणामस्वरूप निज मन्त्री पदबाट मुक्त भएकोसमेत देखिन्छ ।’
प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा पूर्वमाओवादी नेताहरूका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसमेतले बहस गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, विजयकान्त मैनाली, सुरेन्द्रकुमार महतोलगायतले बहस गरेका थिए । यसैगरी, माओवादीका तर्फबाट मुक्तिनारायण प्रधान, रमणकुमार श्रेष्ठलगायतले बहस गरेका थिए ।
