कोरोना महामारीलाई सफलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेर आगामी निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न मात्रै सक्यो भने पनि सरकारका लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले वर्तमान सरकारलाई संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुख्य अभिभारा रहेको विचार सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । ओली सरकारको अकर्मण्यताका कारण थप जटिल बनेको कोरोना महामारीसँग जुधेर जनतामा आशा जगाउन र भरोसा दिन सक्नुपर्ने पनि थापाले बताएका छन् । सरकार कतै पनि चुक्न नहुने थापाको सुझाब पनि उत्तिकै मननीय छ ।
कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत देउवालाई जनताको मन जित्दै इतिहास निर्माणको दिशामा अग्रसर हुन सुझाब दिएका छन् । विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेले देउवाको अघिल्ला कार्यकालका कारण जनता उनीप्रति निराश रहेकाले यो कार्यकालमा पहिलाका गल्ती जनताले भुल्ने गरी काम गर्न सुझाब दिएका छन् । कांग्रेसभित्र र बाहिरका यी नेताले भनेझैँ अगाडि बढ्न सक्ने हो भने देउवा सरकारसामु अहिले धेरै अवसर पनि छन् ।
प्रधानमन्त्रीको रूपमा चौथो कार्यकालमा विभिन्न जटिलता र अचिश्चितताका बीच स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका निर्वाचन सम्पन्न गरेर देउवाले अप्ठेरो परिस्थितिमा समेत ऐतिहासिक महत्वका काम फत्ते गर्न सकिन्छ भन्ने त प्रमाणित गरिसकेका छन् । अहिले पनि इतिहास बनाउने त्यस्तै अवसर छ ।
इतिहास बनाएको चौथो कार्यकाल : प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो कार्यकालका विभिन्न विवादास्पद क्रियाकलापका कारण अहिलेसम्म पनि विवादमा तानिइरहने देउवाको चौथो कार्यकालमा भने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुन सक्यो । अगाडिका तीन कार्यकालमा एकातिर आफ्नै पार्टीका सभापति, अर्कोतिर राजा र सशस्त्र युद्ध गरिरहेका माओवादीको शक्ति राजनीतिको चेपुवामा परेका देउवा सत्ता टिकाउन गरेका विवादास्पाद क्रियाकलापका कारण आलोचित भएका थिए ।
चौथो कार्यकालमा भने अनिश्चितता र अस्थिरताका बीच पनि देउवा सरकारले ०७४ असोज २ मा स्थानीय तहको तेस्रो चरणको र मंसिर १० र २१ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यो । ती निर्वाचनले ०७२ असोज ३ मा संविधानसभाले जारी गरेको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले । राजनीतिक विकासक्रमलाई वैधानिक रूपमा अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण योगदान दिए ।
०७४ को निर्वाचनका वेला केही गम्भीर जटिलता थिए । मधेसकेन्द्रित दलले संविधान अस्वीकार गर्नेदेखि व्यापक पुनर्लेखनसम्मको माग राखेर आन्दोलन गरेका थिए । उनीहरूले चुनावमा गएर संविधानलाई वैधानिकता दिने खेलको हिस्सा नबन्ने भन्दै अन्तिम समयसम्म आनाकानी गरिरहेका थिए । संविधान जारी गर्ने वेला आफूलाई विश्वासमा नलिइएको र आफ्नो चासो नसमेटिएको भन्दै नेपालको संविधानलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको भारतले समेत पछि सम्भवतः देउवासँगको विश्वासको सम्बन्धका कारण निर्वाचनमा सामेल हुन मधेसकेन्द्रित दललाई प्रेरित गरेको थियो ।
एकातिर यस्तो अनिश्चतता थियो भने अर्कोतिर तत्कालीन सत्तारूढ घटक माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीचको चुनावी गठबन्धन र पछि पार्टी एकता नै गर्ने सहमति भएपछि कांग्रेस नराम्ररी झस्किएको थियो । कांग्रेसले इतिहासमै नराम्रो परिणामको सामना गर्नुपर्छ भन्ने निश्चितप्रायः थियो । यति जान्दाजान्दै जसरी देउवा नेतृत्वको सरकारले चुनाव सम्पन्न गरायो, त्यो लरतरो समन्वय, साहस र प्रतिबद्धताले हुने विषय थिएन । कतिपय कांग्रेसीले नै एउटा न एउटा निहुँमा निर्वाचन पछाडि धकेल्न देउवालाई सुझाएका थिए ।
कम्युनिस्ट एकताका कारण लोकतन्त्र नै धरापमा पर्न सक्ने र कम्युनिस्टहरूमा अधिनायकवादको धङधङी उत्पन्न हुन सक्ने आकलन गरिएको थियो । यसैबीच, आफ्नो पार्टीलाई तत्कालीन बेफाइदा हुने तर मुलुकको राजनीति वैधानिक तरिकाले अगाडि बढ्ने बाटो रोजे देउवाले । उक्त निर्वाचनले नेपालको संघीय रूपान्तरणलाई व्यवहारमा उतार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । केही सार्वजनिक कार्यक्रममा देउवाले उनको सो कार्यको इतिहासले मूल्यांकन गर्नेछ भनी उल्लेख त गरे, तर प्रायः इतिहासघाती हाम्रा सार्वजनिक बहस र विमर्शले ती निर्वाचनको ऐतिहासिक महत्व बुझ्न सकेनन् । आफ्नो कामको प्रचार गर्न नजान्ने देउवा र उनको समूहले उक्त ऐतिहासिक कार्यको जससमेत पाउन सकेनन् ।
उनकै दलभित्र पनि निर्वाचनमा कांग्रेस पराजयको जिम्मेवारी उनी एक्लैले लिनुपर्ने माग आक्रामक रूपमा उठे । देउवाले पार्टी सभापतिका रूपमा चुनावी पराजयको जिम्मेवारी लिनैपथ्र्यो । कांग्रेसको सभापति र प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाका धेरै कमजोरी हुन सक्लान्, तर त्यसवेला सम्पन्न भएको चुनावको कारण सिर्जित राजनीतिक साखलाई कांग्रेसले पुँजीकृत गर्न सकेन । अहिले पनि धेरै दलको गठबन्धन हाँक्नुपर्ने बाध्यता र छोटो समयका कारण नेपाली समाजमा सदियौँदेखिका समस्या देउवा सरकारले हल गर्ने अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक हुनेछ । तर, राजनीतिको वर्तमान परिस्थिति र प्रतिनिधिसभामा उनले पाएको विश्वासको मत हेर्दा सरकारलाई अल्पकालीन मात्र होइन, दीर्घकालीन महत्वका काम गर्ने अवसरसमेत प्राप्त भएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘खोप, खोप र खोप’ नै आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता हुने बताएका छन् । सरकारका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती नै यही हो । युद्धस्तरमा खटिएर जति सक्यो छिटो खोपको प्रबन्ध हुन सक्यो भने यो चुनौती सरकारका लागि काम देखाउने प्रभावकारी अवसरमा समेत बदलिन सक्छ ।
त्यसो त विश्वासको मत लिनेक्रममा प्रतिनिधिसभामा देउवाले वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा कोरोनाविरुद्धको खोप र छिमेकीसँग सौहार्द्रपूर्ण एवं सन्तुलित सम्बन्ध रहने बताएका छन् । मुलुकभित्रका विभिन्न समुदायका मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिने पनि उनले बताएका छन् । यसरी उनी केही आशा सञ्चार गर्नसमेत सफल भएका छन् । लोकतन्त्र, संविधान, राष्ट्रिय हितभन्दा पनि आफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने आत्मकेन्द्रित र अहंकारी खड्गप्रसाद ओली प्रवृत्तिले मुलुकलाई आक्रान्त र आजित बनाएका वेला चामत्कारिक छवि र आकर्षक सञ्चार शैली नभए पनि देउवा सरकार सफल होस् भन्ने चाहना अभिव्यक्त भएका छन् ।
अनुकूलता र अवसर : देउवा सरकारलाई असफल बनाउन सक्ने बाह्य र आन्तरिक धेरै कारणहरू छन् । तर, युवा नेता गगन थापाले सुझाएझैँ नचुक्ने गरी काम गर्न सक्यो भने वर्तमान सरकारका लागि तल चर्चा गरिएका विभिन्न अनुकूलता पनि छन् ।
पहिलो, प्रधानमन्त्रीका लागि देउवा उनको दलको निर्विकल्प उम्मेदवार बने । केही अघिसम्म अवसर आए पनि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिनुहुँदैन, त्यसमाथि देउवाले त झन् हुँदैहुँदैन भन्ने कांग्रेसीसमेत उनलाई निर्विकल्प स्विकार्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगे । देउवाका विगतका कार्यकालका गल्तीका कारण चुनावका मुखमा पार्टी अलोकप्रिय हुन सक्ने डर कांग्रेसी वृत्तमा केही समयअगाडिसम्म देखिएको थियो । तर, ओलीजस्तो चरम व्यक्तिवादी, अहंकारी, विसंगतिपूर्ण, महत्वाकांक्षी र सत्तामा टिक्न जे पनि गर्न सक्ने पात्रलाई विस्थापित गर्न सरकारको नेतृत्व देउवाले गरे हुन्छ भन्ने मतैक्यता कांग्रेसभित्र विकसित भयो । आगामी चौधौँ महाधिवेशनपछि देउवा कांग्रेसको सभापति रहिरहनु हुँदैन भन्नेहरूले समेत सरकारको नेतृत्व उनले गर्नुपर्छ भन्नेमा कुनै विवाद गरेका छैनन् । यसकारण उनलाई दलभित्रबाट बलियो समर्थन छ । देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा पार्टीबाट यतिको बलियो समर्थन विगतमा सायदै मिलेको थियो ।
दोस्रो, यसपालि ओलीलाई विस्थापित गरेपछि बनाइने प्रधानमन्त्रीका रूपमा विपक्षी गठबन्धनका लागि उनी सर्वसम्मत उम्मेदवार बने । माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा मात्र होइन, जसपाको बाबुराम–उपेन्द्र खेमा र एमालेको माधव नेपाल समूहका लागि पनि उनी निर्विकल्प उम्मेदवार बने । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ओलीबाट पाएका निरन्तर धोकाका कारण कांग्रेससँगको सहकार्य ओलीसँगको भन्दा राम्रो हुने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ ।
माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने र राजनीतिक रूपमा सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्ने काम कांग्रेसले गरेको निष्कर्षमा उनी पुगेको हुन सक्ने अनुमान हालसालैका उनका अन्तर्वार्ता र सार्वजनिक अभिव्यक्ति हेर्दा लगाउन सकिन्छ । दाहालले आफूले दुईपटक ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेको, तर दुवैचोटि ओलीले धोका दिएको, उपयोग मात्रै गरेको र शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरेको बताउने गरेका छन् । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा डेढ दशकजति सामाजिकीकरण भइसकेको, नेपालका भूराजनीतिक संवेदनशीलता र बाध्यता बुझेको र अनेक हन्डर–ठक्कर खाएको माओवादीसँग सहकार्य गर्न देउवालाई विगतमा भन्दा निश्चय नै सजिलो हुनेछ ।
जसपाको यादव–भट्टराई पक्ष मात्र नभएर ठाकुर–महतो पक्षले समेत उनलाई संसद्मा विश्वासको मत दिएका छन् । यसले उनलाई थप बलियो बनाएको छ । संसद् पुनस्र्थापनापश्चात् ओली प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत भएपछि आफ्नो विपक्षी गठबन्धनसँगको सहकार्य सकिएको र एमालेलाई बलियो बनाउन लागिपर्ने घोषणा गरेका नेपाल समूहको सहयोगले पनि देउवालाई बलियो बनाएको छ । हालैको सर्वोच्च अदालतको आदेशमा बेलायत र अमेरिकाको उदाहरण दिँदै संविधानको धारा ७६(५)को व्याख्या गर्दै सांसदहरूले दलको ह्विपबाहिर गएर स्वविवेकमा मतदान (कन्साइन्स भोटिङ) गर्न पाउने व्याख्याका कारण सरकारले एमालेका केही सांसदहरूबाट विश्वासको मत पायो ।
तेस्रो, अहिले संयुक्त सरकारमा संलग्नहरूलाई शेरबहादुर देउवाको विकल्प खोज्ने सुविधा खासै छैन । त्यसो गर्दा संविधान र लोकतन्त्रका लागि चुनौती बनेको ओलीतन्त्रले पुनः टाउको उठाउन पाउनेछ र मुलुक थप अन्योल र अनिश्चिततातर्फ जान सक्ने भय दलहरूलाई हुनेछ ।
चौथो, अनौठो तरिकाले भर्खर ढलेको तर नेपाली समाजमा बलियो प्रभाव भने कायमै रहेको ओलीतन्त्रले पनि देउवा सरकारका लागि अनुकूलता सिर्जना गर्न सक्छ । ओली नेतृत्वमा कुशासन, भ्रष्टाचार, अति अहंकारी रवैया र राजनीतिको चरम व्यक्तीकरण देखेको समाज सरकारले विधिवत् काम गर्ने, भ्रष्टाचारलाई बढावा नदिने र आसेपासेलाई प्रश्रय नदिएको मात्रै महसुस गर्न सक्यो भने तुलनात्मक रूपमा नरम हुन सक्छ । ओलीतन्त्र खराब उदाहरण बनेर देउवा सरकारको निरन्तरतालाई सघाउन सक्छ ।
पाँचौँ, कोरोना महामारीसँग प्रभावकारी रूपले जुध्न र सकेसम्म चाँडै खोप उपलब्ध गराउन सक्ने हो भने संकट व्यवस्थापनका कारण सरकार समाजकै तहमा पनि थप बलियो हुन सक्छ । ढिलो–चाँडो खोप आउँछ र जनताले पाइहाल्छन् भनेर ढुक्क भएर बस्ने वेला छैन । खोप ल्याउने र लगाउने काम युद्धस्तरमा हुन सक्ने हो भने सामाजिक मनोविज्ञान नै प्रभावित भई सरकारलाई जनताकै तहबाट समेत समर्थन मिल्ने सम्भावना रहन्छ ।
चुनौतीका चाङ : केही अनुकूलता भए पनि देउवा सरकारका अगाडि चुनौतीका भने अजंग र अग्ला पहाड छन् । पुष्पकमल दाहालले दलहरूबीचको यो सहकार्यलाई अर्को चुनावसम्मै लैजाने घोषणा गरेका छन् । तर, सरकार सञ्चालन गर्दा शक्ति र सत्ता प्रयोगका बारेमा उब्जिन सक्ने मतभिन्नताले यो गठबन्धन सहजसँग अगाडि बढ्न नपाउन सक्छ । देउवा सरकारका सामु आउन सक्ने मुख्य चुनौती निम्न लिखित हुन सक्छन् :
पहिलो, नेपालमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहर केही मत्थर भए पनि थप लहर आउन सक्ने आकलन विज्ञहरूले गरेका छन् । विश्वभरका विकसित र विकासशील मुलुकले समेत धमाधम खोप दिँदै आफ्नो जीवनशैली पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन प्रयत्न गरिरहेका छन् । आफैँ खोप उत्पादन नगर्ने भुटान, मंगोलियाजस्ता मुलुकले समेत जनताको ठूलो हिस्सालाई खोप दिन सफल भएका छन् ।
ओली सरकारले खोपका बारेमा आफ्ना उपलब्धिको जतिसुकै बखान गरे पनि जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा खोप पाउने नागरिकको संख्या नेपालमा तुलनात्मक रूपमा निकै कम छ । मुख्य सवाल सबै नागरिकले खोप पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने मात्र होइन, कति छिटो पाउँछन् भन्ने हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘खोप, खोप र खोप’ नै आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता हुने बताएका छन् । देउवा सरकारका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती नै यही हो । युद्धस्तरमा खटिएर जति सक्यो छिटो खोपको प्रबन्ध हुन सक्यो भने यो चुनौती सरकारका लागि काम देखाउने राम्रो अवसरमा समेत बदलिन सक्छ ।
दोस्रो, उनकै दल र गठबन्धन घटकको कार्यशैली नफेरिने हो भने देउवा सरकार सफल हुन अत्यन्त गाह्रो छ । धारा ७६(५) अन्तर्गत सरकार बनाउन संसद्मा टाउको गन्ने खेल महत्वपूर्ण हुँदा कांग्रेसकै विभिन्न गुट र गठबन्धनका घटकमा काम गर्नभन्दा पनि ‘मन्त्री खान’ लालायित धेरै देखिनेछन् । कांग्रेसमा रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला गुटले आफ्नो भागमा पर्ने मन्त्री छान्न थालिसकेका छन् । माओवादी केन्द्र र जसपाले पनि सकेसम्म आकर्षक मन्त्रालय माग गर्ने नै छन् । ती दलमा पनि ‘मन्त्री खान’ चाहनेहरू प्रशस्तै छन् । एमालेको माधव नेपाल खेमा पनि सरकारमा सामेल हुने भयो भने उसले पनि सकेसम्म धेरै मन्त्रालय माग गर्ने नै छ । यस्तो अवस्थामा दीर्घकालीन लक्ष्यसहित इतिहास बनाउने काम गर्न गाह्रै हुनेछ ।
तेस्रो, देउवा सरकारलाई नेपालको संविधान र त्यसअनुरूपको राजनीतिक प्रणाली र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने ठूलो अभिभारा छ । अहिलेको संविधान कांग्रेस, नेपालका विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टी अनि अन्य विचार र दर्शन बोकेका दलको समेत सम्झौताको दस्तावेज हो । यो संविधानलाई उग्र वामपन्थी, उग्र दक्षिणपन्थी, पहिचानविरोधी, उग्र जातीय पहिचानवादी, परम्परावादी सबैले फरक–फरक कारणले रुचाएका छैनन् । पूर्ण रूपमा आफूले चाहेअनुसार नभएकाले कांग्रेस, एमाले, माओवादी र परम्परावादी सबैले यसको पूर्ण स्वामित्व लिन हच्किएका छन् । नेपालको राजनीतिमा प्रभावशाली हुँदै गएका मधेसकेन्द्रित दलले त झन् जारी हुँदाका वेलादेखि नै यो संविधानलाई रुचाएका छैनन् ।
हाम्रो सबैभन्दा नजिकको र प्रभावशाली मित्रराष्ट्र भारतले पनि संविधान जारी गर्ने वेला आफ्ना सुझाब मनन नगरेको र संविधान जारी गर्ने समय केही पछाडि नधकेलेको भन्दै यसलाई प्रतिष्ठाको सवाल बनाउन खोजेको देखिएको छ । सबैसँग समन्वय गरेर नेपालको संविधानमा समयानुकूल र सन्दर्भअनुसार परिवर्तन गर्दै भने पनि यसलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । यसो गर्न नसक्ने हो भने नेपाल अर्को अनिश्चितता र अस्थिरताको दलदलमा भासिन सक्छ । चौथो कार्यकालमा भारतलाई समेत विश्वासमा लिएर मधेसकेन्द्रित दललाई निर्वाचनमा आउन मनाएका देउवाका लागि यसमा थप प्रयास गर्नुपर्नेछ । यसै सन्दर्भमा पूर्ववर्ती ओली सरकारका कारण उत्पन्न अप्ठेरो परिस्थितिलाई सहज बनाउने चुनौतीसमेत देउवा सरकारलाई हुनेछ ।
चौथो, शक्तिशाली तर प्रतिस्पर्धी छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन अनि अमेरिकालगायत शक्तिराष्ट्रका साथै विश्वका अरू मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग आवश्यकताअनुसार विश्वास र सन्तुलनको सम्बन्ध बनाउनु र निरन्तरता दिनु नेपालको महत्वपूर्ण चुनौती हो ।
हालसालै विकास हुँदै गरेका भूराजनीतिक घटनाक्रमका कारण खासगरी हाम्रा छिमेकी र अमेरिकाजस्ता शक्तिराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । ओली सरकारले गैरजिम्मेवार तरिकाले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउनकै लागि चीन, भारत र अन्य शक्तिकेन्द्रलाई पालैपालो नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा देखिने गरी तानेर नेपालको विदेश नीति सञ्चालनलाई अप्ठेरो स्थितिमा पुर्याइदिएको छ ।
नेपालमा विभिन्न शक्तिराष्ट्रका विभिन्न रुचि छन् । तर, तिनीहरूलाई देखिने गरेर र पछि फर्किन नमिल्ने गरी आन्तरिक राजनीतिमा तान्दा हामी ठूलो भूराजनीतिक भूमरीमा पर्न सक्ने जोखिम छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई), मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजना आदिका बीचमा देखिएका गहिरा मतभिन्नता यस्तै भूराजनीतिक खेलका परिणति हुन् । यस्ता संवेदनशील विषयमा शक्तिराष्ट्रलाई नचिढ्याउने तर उनीहरूलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पनि गहिरो गरेर नतान्ने रणनीति पहिचान गरी अवलम्बन गर्नुपर्छ । यी विषयलाई यति विवादास्पद बनाइएको छ कि यिनले सत्ता गठबन्धनमै फाटो ल्याउन सक्ने बलियो सम्भावना देखिन्छ ।
प्रभावशाली दक्षिणी छिमेकी भारतसँगको सम्बन्धमा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । भारतविरोधी भावना भजाएर आफूलाई राष्ट्रवादी प्रमाणित गर्न खोज्नेको हबिगत ओली सरकारको अवस्थाले प्रस्ट पारेको छ । नेपालका दक्षिण र उत्तरका शक्तिशाली र प्रतिस्पर्धी छिमेकीलाई सशंकित नबनाई उनीहरूको सुरक्षालगायतका अन्य रुचि सकेसम्म सम्बोधन गरिदिएर दुवै छिमेकीलाई विश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ ।
हाम्रो विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्था, भारतसँगको निर्भरता र नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रभावका कारण भारतलाई अनावश्यक रूपमा चिढ्याएर नेपालमा स्थिर लोकतन्त्र, संविधान र राजनीति हासिल गर्न अत्यन्त गाह्रो छ । यो अहिलेको वर्तमान यथार्थलाई आत्मसात् गरी दलहरूले कार्यकर्ताकै तहमा समेत जिब्रो नचपाई लैजानुपर्छ । भारतसँग हाम्रा आवश्यकता, रुचि र संवेदनाशीलता सीधा, स्पष्ट र पारदर्शी ढंगले राख्ने आत्मविश्वास पनि विकसित गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाउन भारतलाई मनाउनु गाह्रो काम हो, तर लोकतान्त्रिक मुलुक भएकाले सायद असम्भव भने नहोला ।
नेपालको राजनीतिक र संंविधानको स्थिरता भारतको रुचिविरुद्धमा छैन भन्ने विश्वस्त तुल्याउन प्रयोग गरिने नीति र रणनीतिमा सत्तारूढ गठबन्धनका बीच समान दृष्टिकोण विकसित हुनैपर्छ । वर्तमान सरकारका लागि यो महत्वपूर्ण चुनौती हो । यो विषय नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालन र त्यसका लागि चाहिने संयन्त्र निर्माणसँग जोडिएको विषयसमेत हो । नेपालको परराष्ट्र नीति निर्माण र सञ्चालनका लागि दीर्घकालीन, बृहत् काम गर्न सक्ने संयन्त्रहरूको अभाव असाध्यै नराम्रोसँग खड्किइसकेको छ ।
पाँचौँ, राजनीतिशास्त्र अध्ययनमा राजनीतिको मुख्य कार्यभार स्रोतहरूको न्यायोचित वितरण र सम्मानजनक जीवनयापनको प्रत्याभूतिलाई मानिन्छ । राजनीतिक विचारधारा र प्रणाली फरक भए पनि राजनीतिका लक्ष्य यिनै हुन् । यसर्थ, राजनीतिक विचारधारा, प्रणाली र दल आदि साधन मात्र हुन्, साध्य होइनन् । बिपी कोइरालाले राजनीतिक दललाई हतियारसँग तुलना गरेका छन् । हतियार काम नलाग्ने भयो भने जनताले विकल्प खोज्ने कोइरालाको बुझाइ अझै उत्तिकै सान्दर्भिक छ । नेपाली राजनीतिक दलका लागि सिद्धान्त र विचारधारा कर्मकाण्डी रटनाजस्तो हुन पुगेको छ ।
दलहरू राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्रान्तिका वाहकभन्दा पनि सानोदेखि ठूलोसम्म अवसर खोजेर बसेका मानिसहरूको झुन्डजस्तो बनेका छन् । अहिले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूको छलफल जनताको जनजीविकाभन्दा पनि आफ्नो राजनीति कसरी टिकाउने र त्यसका लागि शक्तिकेन्द्र, रुचि समूह र धनाढ्यहरूलाई कसरी खुसी पार्ने भन्नेमा केन्द्रित छ । दुर्भाग्य ! हाम्रा सञ्चारमाध्यम, बौद्धिक र सर्वसाधारण जनतासमेत राजनीतिको यस्तो साँघुरो बुझाइलाई यथार्थ ठानेर यस्तै व्यवहार, अभ्यास र बहसमा अभ्यस्त भइसकेका छन् । राजनीतिलाई सही अर्थमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अहिलेको मात्र चुनौती होइन, तर यो चुनौती यो सरकारले पनि सामना गर्नुपर्ने नै छ ।
डा. बाबुराम भट्टराईले संसद्मा सरकारलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गर्ने क्रममा भनेझैँ शान्ति प्रक्रियामा संलग्न पक्षहरूबीच टुटेको कडी वर्तमान गठबन्धनले पुनः जोडिदिएको छ । यसर्थ, धेरै हदसम्म देउवा सरकारको सफलतासँग मुलुकको लोकतन्त्र, संविधान र राजनीतिक प्रणालीको सफलता जोडिएको छ ।
छैटौँ, विदेश नीति मात्र नभई आन्तरिक राजनीति र अर्थराजनीतिका बारेमा समेत कांग्रेस र विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीका बीचमा आधारभूत विषयमा समान धारणा बन्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । हाल सत्तामा रहेका सत्तारूढ घटकहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, सरकारलाई विश्वासको मत दिएका अन्य दल र ओली नेतृत्वको एमालेका बीचमा समेत नेपालका लागि उपयुक्त राजनीतिक प्रणाली र अर्थराजनीतिका बारेमा सैद्धान्तिक आधारमा फरक–फरक दृष्टिकोण छन् । व्यावहारिक रूपमा यी सबै दल उस्तै देखिए पनि कतिपय अवस्थामा आफ्नो विचारधारासिर्जित विश्वास प्रणालीका कारण र कतिपय अवस्थामा आफ्ना अकर्मण्यता छोप्न सैद्धान्तिक रटान लगाउन छोड्दैनन् । विचारधारामा आधारित विश्वास परिवर्तन गर्न अत्यन्त गाह्रो पनि हुन्छ । तर, यी विषयमा सहमति नभई नेपालका राजनीतिक परिवर्तनको लाभांश नेपाली समाजका पिँधमा रहेका जनताले पाउन गाह्रो हुन्छ । तसर्थ, नेपालको राजनीति र अर्थराजनीतिक प्रणालीका बारेमा दलहरूबीच अधिकतम साझा धारणा बनाउनुपर्ने चुनौतीलाई पनि यो सरकारले सम्बोधन गर्न सक्छ ।
सातौँ, विश्वव्यापी रूपमा महत्वपूर्ण हुँदै गएको पहिचानको राजनीति नेपालमा पनि पेचिलो विषय बनेको छ । नेपालमा सीमान्तकृतहरूले उठाएको पहिचानको राजनीति अहिले मूलधारको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न सफल भएको छ । राजनीतिका मुख्य लक्ष्यमध्ये एक मानिने सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्न पहिचानको राजनीतिलाई विश्वव्यापी रूपमा महत्व दिन थालिएको छ । पहिचानको राजनीतिलाई समाज र मुलुकका हितमा रचनात्मक ढंगले प्रयोग गर्न बलिया संस्था बनाउनुपर्ने चुनौती पनि सरकारलाई छ ।
अन्त्यमा,
डा. बाबुराम भट्टराईले संसद्मा सरकारलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गर्नेक्रममा भनेझैँ शान्ति प्रक्रियामा संलग्न पक्षहरूबीच टुटेको कडी वर्तमान गठबन्धनले पुनः जोडिदिएको छ । यसर्थ, धेरै हदसम्म देउवा सरकारको सफलतासँग मुलुकको लोकतन्त्र, संविधान र राजनीतिक प्रणालीको सफलता जोडिएको छ । विभिन्न विचारधारा बोकेका दलहरूबीच मुलुकको राजनीतिक स्थिरताका लागि आधारभूत विषयमा समानता पहिल्याउने र त्यसका लागि संस्थाहरू सिर्जना गर्ने काम यो सरकारले गर्न सक्छ । कोरोना महामारीलाई सफलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेर आगामी निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न मात्रै सक्यो भने पनि सरकारका लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ । हाम्रो आवश्यकताअनुसारको सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध कायम गर्दै लोकतन्त्र, संविधान र राजनीतिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि सरकारलाई छ । दलहरूले बारम्बार रटना लगाएअनुसारको तर हाम्रो राजनीतिलाई सबै तह र तप्काका जनताको जनजीविकाको सवालसँग जोड्ने वास्तविक क्रान्ति गर्न भने अझै बाँकी नै हुनेछ ।
