संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर)को प्रयोजनका लागि कम्पनीहरूले गरेको खर्चमा कर नलाग्ने औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ, तर आयकर ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था नभएको भन्दै कर कार्यालयले राजस्व मात्रै होइन, जरिवानासमेत असुल गर्न थाल्यो
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) अन्तर्गत गरिएको खर्चमा कर नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि सरकारले त्यो सुविधा दिएको छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार उद्योगी–व्यवसायीले सिएसआरमा भएको खर्च कट्टी गरी आयकर घोषणा गरेका छन् । तर, आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतका कर कार्यालयहरूले भने त्यस्तो खर्चमा समेत राजस्व तिर्नुपर्ने भन्दै कर निर्धारण गरिदिएको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ५४ मा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी (सिएसआर) सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उपदफा १ ले ‘मझौला, ठूला उद्योग वा वार्षिक १५ करोडभन्दा बढी कारोबार हुने घरेलु वा साना उद्योगले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ । ‘उद्योगले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेको कार्यक्रम र त्यस्तो कार्यक्रममा खर्च गरेको रकमको विवरण आर्थिक वर्ष व्यतीत भएको ५ महिनाभित्र सम्बन्धित उद्योग दार्ता गर्ने निकायसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ,’ ऐनमा उल्लेख छ, ‘उपदफा १ बमोजिम व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुट्याइएको रकम आयकर प्रयोजनार्थ खर्च कट्टी गर्न पाइनेछ ।’
यही सुविधाअनुसार थुप्रै उद्योगीले आव ०७६/७७ को सिएसआरको खर्च कट्टी गरेर आयकर बुझाए । तर, त्यसको अडिट गर्दा कर कार्यालयले यसरी सिएसआरको रकम आयकर प्रयोजनार्थ खर्च कट्टी गर्न नपाउने भन्दै जरिवानासमेत लगाउने जनाएको छ । ‘हामीले ऐनले दिएको सुविधाअनुसार सामाजिक उत्तरदायित्वमा गरेको खर्च कट्टी गरी आयकर बुझायौँ, तर त्यसलाई कर कार्यालयले मानेन, अहिले शतप्रतिशत जरिवानासमेत लगाउने बताएको छ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘हामीलाई सरकारले झुक्यायो, समस्यामा पा¥यो ।’ कर कार्यालयले सिएसआरमा गरेको कर निर्धारणविरुद्ध अदालतमा जाने व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनले गरेको व्यवस्थाविपरीत कर कार्यालयले सिएसआरको खर्चमा समेत कर निर्धारण गर्ने मात्रै होइन, जरिवाना पनि तोकेपछि व्यवसायीहरू समस्यामा समेत परेका छन् । यस विषयमा धेरै गुनासो आएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ऐनले दिएको सुविधा नदिनु उचित नभएको भन्दै महासंघले यस विषयमा छलफल गर्न छिट्टै अर्थ सचिव, राजस्व सचिव र उद्योग सचिवलाई भेट्ने बताए । ‘ऐनले दिएको सुविधा उपयोग गर्न नपाउनु दुःखद छ, यसले पक्कै पनि व्यवसायीलाई निराश बनाउँछ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि संसद्ले बनाएको कानुन मान्दिन भन्न नमिल्ने होला नि ।’
तर, राजस्व विभाग भन्छ, ‘आयकर ऐनले छुट दिँदैन’
राजस्व विभागले भने आयकर ऐनमा सिएसआरमा खर्च भएको रकमलाई करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्ने व्यवस्था नगरिएकाले व्यवसायीहरूले भनेजस्तो सुविधा दिन नसकेको जनाएको छ । कर कार्यालयले आयकरलाई हेरेर निर्णय गर्ने भएकाले सिएसआरमा गरिएको खर्चमा कर निर्धारण गरिएको विभागका महानिर्देशक झक्कप्रसाद आचार्यले बताए । ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन र आयकर ऐनमा फरक–फरक व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘कर कार्यालयले हेर्ने भनेको आयकर ऐन नै हो, सोहीअनुसार हामीले व्यवहार गर्ने हो ।’ यद्यपि, आर्थिक ऐनले दिएको सुविधाअनुसार कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामको क्षेत्रमा भएको खर्चमा भने कर निर्धारण नहुने उनले बताए ।
कोभिडमा भएको खर्चमा भने कर निर्धारण नहुने व्यवस्था
चालू आर्थिक वर्षको बजेटले सामाजिक जिम्मेवारी वहनअन्तर्गत कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा खर्च भएको रकममा कर निर्धारण नहुने व्यवस्था गरेको छ । ‘आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्याइएको रकममध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण वा तोकिएको स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराएको कोभिड–१९ को उपचारसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीमा भएको खर्च आयकर गणना प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ,’ बजेटमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, तीनै तहका सरकारले बनाएको कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको रकममा समेत कर निर्धारण हुनेछैन । ‘आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले स्थापना गरेको कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ,’ बजेटमा उल्लेख छ । आर्थिक ऐनले दिएका यी सुविधा भने उद्योगी–व्यवसायीले पाउने महानिर्देशक आचार्यले बताए ।
कानुनले गरेको छुट सुविधाको प्रत्याभूति
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को परिच्छेद पाँचले उद्योगलाई प्रदान गरिने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियतसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ३३ ले प्रोत्साहन, छुट सुविधा वा सहुलियतको प्रत्याभूति गरेको छ । उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘यस ऐनबमोजिम उद्योगलाई उपलब्ध गराइएको प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियतमा कम हुने गरी कुनै व्यवस्था गरिनेछैन ।’
त्यसभन्दा अझ अघि बढेर ऐनमा भनिएको छ, ‘तर, यस दफाको कुनै व्यवस्थाले थप प्रोत्साहन, छुट, सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउन बाधा पुर्याएको मानिनेछैन ।’ यसरी ऐनले तोकिएको सुविधा वा सहुलियतमा कमी नहुने र थप सुविधा वा सहुलियत दिन बाधा नपुर्याउने स्पष्ट रूपमा लेखे पनि कर कार्यालयले भने त्यसलाई मानेको छैन ।
