आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को मौद्रिक नीति कृषि क्षेत्रको सवालमा ऐतिहासिक रह्यो । कृषिवित्तको क्षेत्रमा धेरै महत्वपूर्ण र दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका व्यवस्था गरिएको हुँदा यो मौद्रिक नीतिलाई धेरै कोणबाट कृषिमैत्रीको रूपमा चित्रण गरियो ।
कोरोना माहामारीको वैश्विक संकटले नागरिकको जीवन रक्षाका लागि स्वास्थ्यका साथै खाद्यसुरक्षाको सवालमा थप संवेदनशील हुनुपर्नेे पाठ सिकाएको छ । यहीबीच, मौद्रिक नीति आउँदै छ । कृषिको महत्व स्मरण गर्दै कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणको विकल्प नरहेको निष्कर्ष चालू आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा प्रतिबिम्बित देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को मौद्रिक नीति कृषि क्षेत्रको सवालमा ऐतिहासिक रह्यो । कृषिवित्तको क्षेत्रमा धेरै महत्वपूर्ण र दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका व्यवस्था गरिएको हुँदा यो मौद्रिक नीतिलाई धेरै कोणबाट कृषिमैत्रीको रूपमा चित्रण गरियो । आगामी मौद्रिक नीतिले कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्न जरुरी छ ।
कृषि र ग्रामीण विकासका लागि वित्तीय पहुँच पुर्याउन ०२४ सालमा स्थापित कृषि विकास बैंकलाई ०६२ सालमा वाणिज्य बैंकमा रूपान्तरण गरिएपश्चात् कृषिवित्त क्षेत्र लगभग नेतृत्वविहीन अवस्थामा थियो । यो बैंकलाई कृषिवित्त क्षेत्रको अगुवा बैंकको जिम्मेवारी सुम्पेर विगतमा भएको त्रुटिलाई सच्याउने सराहनीय प्रयास मौद्रिक नीतिले गर्यो । कृषिवित्त क्षेत्र गरिबी निवारण, ग्रामीण विकास, प्रविधि, ऊर्जा, सिँचाइ, सूचना तथा प्रविधिजस्ता थुप्रै क्षेत्रको विकाससँग जोडिन पुग्छ । तसर्थ, यसलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा पनि कृषि विकास बैंकले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युनिसेफ, आइफाड, आप्राकाजस्ता संस्थाको सहयोगबाट कृषि र गरिबी निवारणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुगेको जगजाहेर छ । सार्क मुलुकलगायत चीन, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, भियतनाम, मंगोलिया, इजरायललगायतका मुलुकका कृषि तथा ग्रामीण बैंकहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गरी कृषिवित्त क्षेत्रमा ज्ञान, सीप तथा अनुभव आदान–प्रदान गर्ने कार्यबाट पनि तत्कालीन अवस्थामा कृषि विकास बैंकका कार्यक्रमहरू निकै प्रभावकारी रहे । कृषि विकास बैंकले कृषिकर्जाको क्षेत्रमा पाएको नेतृत्वदायी भूमिकाले निश्चय पनि कृषिको विकासको पुरानो साख अभिवृद्धि गर्न योगदान पुग्ने आधार तय भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्को विशेषता कृषि र ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था हो । कृषि र ऊर्जा ऋणपत्रमा गरिने लागानीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा अनुपात सीमामा गणना गर्न सकिने भएकाले यसबाट बैंकहरूलाई क्षमता र दक्षताका आधारमा कार्य गर्न सहज भएको छ । वित्तीय पहँुच पु¥याउनका लागि स्रोतको जोहो गर्ने कार्य पनि प्रमुख हुन आउँछ । कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन कृषि विकास बैंकले कृषि ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्थाअन्तर्गत उक्त बैंकले कुल २४ अर्बको स्वीकृति प्राप्त गरेकोमा पहिलो चरणमा ६ अर्बको ऋणपत्र जारी भई बिक्री भइसकेको छ । दोस्रो चरणमा जारी ६ अर्ब ऋणपत्र पनि बिक्रीको प्रक्रियामा छ । कृषि बैंकले विगतमा विभिन्न दातृ निकायहरूसमेतको सहयोगमा स्रोत परिचालन गर्दै आएकोमा वाणिज्य बैंकमा रूपान्तरण भएसँगै कतिपय असल अभ्यासमा क्रमभंगता आएको थियो । यो बैंकले कृषिकर्जाको नेतृत्व पुनः पाएपश्चात् आफ्नो दक्षता र अनुभवलाई परिचालन गर्दै कृषकहरूमाझ वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न विभिन्न राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग समन्वय गर्दै आगाडि बढ्न सहज भएको छ ।
कृषिकर्जा तालिम विस्तार गर्न कृषि विकास बैंकका तालिम केन्द्रहरूलाई आवश्यक संस्थागत तथा संरचनागत व्यवस्था गरिने चालू मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाअनुरूप आगामी मौद्रिक नीतिमा पनि यसलाई स्पष्ट किटान गरी कार्यान्वयनमा लैजान वाञ्छनीय छ । कृषिकर्जामा पहुँच विस्तार गर्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका कृषिवित्त कर्जाको क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । कृषिवित्त क्षेत्रको जनशक्ति तयार गर्न सकिए मात्र कृषिकर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यस सन्दर्भमा कर्जा कारोबार गर्ने कृषकहरूलाई उद्यमशीलता विकास, बैंकिङ तथा वित्तीय साक्षरता प्रदान गरिने पाटोलाई बिर्सन हुँदैन । हाल कार्यान्वयनमा रहेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत (तेस्रो संशोधन) कायविधि २०७५’ अन्तर्गत रहेको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा थप परिमार्जनको खाँचो देखिन्छ ।
यस कार्यविधिमा रु. १० लाखभन्दा बढीको कर्जाको हकमा अनिवार्य रूपमा संस्था हुनुपर्ने र एक करोडमाथिको कर्जाको हकमा अनिवार्य रूपमा कम्पनी हुनुपर्ने एवं १० लाखसम्मको परियोजनाका लागि सामान्य प्रस्ताव र सोभन्दा माथिको हकमा विस्तृत परियोजना प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । १० लाखसम्मको कर्जा सरलीकृत रूपमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा विस्तृत परियोजना, लेखा परीक्षण एवं कर चुक्ता विवरण जस्ता कागजातको तयारीमा कृषक अलमलिनुपर्ने अवस्था छ । हुन त नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा साना व्यवसायीका लागि ५० लाखसम्मको कर्जा प्रवाह तथा नवीकरण प्रक्रिया केही लचिलो गरिए पनि हाम्रो गाँउघरको परिवेश, उपलब्ध सेवासुविधा र शैक्षिक स्तरलाई मध्यनजर गर्दा कृषिकर्जा प्रवाहको व्यवस्थामा थप लचिलो नीतिका साथै स्पष्टताको खाँचो देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गत वैशाख महिनाको तथ्यांकअनुुसार सहुलियतपूर्ण कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाअन्तर्गत लगानीमा रहेको रकम एक खर्ब नौ करोड ७० लाख रहे पनि यो कर्जा उपयोग गर्ने कृषकको संख्या जम्मा ४३ हजार नौ सय ९७ रहेको छ । ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेसामा आश्रित रहेको सन्दर्भमा सहुलियतपूर्ण कृषिकर्जा उपयोग गर्नेको संख्या ज्यादै न्यून रहेको तस्बिर यो तथ्यांकले स्पष्ट पार्छ । कृषिकर्जाको पहुँच विस्तारका लागि साना र ठूला किसानलाई प्रवाह गरिने कर्जा प्रवाहमा स्पष्ट रेखांकन गर्न जरुरी छ । साना किसानलाई प्रवाह गरिने ५० लाखसम्मको कर्जा प्रवाह प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै कृषकसँगको छलफल र निजको परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कर्जाको आवश्यकता निक्र्योल गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु व्यावहारिक हुनेछ ।
फलफूलखेतीमा विशिष्टीकरण एवं व्यवसायीकरण गर्नका लागि आव ०७३/७४–०८२/८३ लाई फलफूल दशक घोषणा गरिएको छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिले व्यावसायिक रूपमा खेती गरिने एक दर्जनजति फलफूल बालीको खेतीको कर्जामा पहिलो र दोस्रो वर्ष क्रमशः ०.२ र ०.६ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंकहरूलाई केही सहज त भएको छ, तर यतिले मात्र पर्याप्त हुँदैन । फलफूल दशकले लिएको उद्देश्यलाई सघाउ पुर्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विशेष पहल गर्नैपर्ने हुन्छ ।
यसबाट फलफूल खेती र अन्य दीर्घकालीन प्रकृतिका कृषि परियोजनामा आशातीत तवरमा कर्जा विस्तार हुन सक्ने देखिँदैन । बैंकहरूको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार मासिक/त्रैमासिक ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने कारण ब्याज तिर्ने वैकल्पिक क्षमता नभएका कृषकहरू कर्जा लिनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेकाले ब्याज भुक्तानी बालीचक्रका आधारमा निर्धारण गर्नु कृषकको हितमा हुन्छ । यसै गरी कृषि उत्पादनमा चालू पुँजी आकलन प्रक्रियामा समेत थप स्पष्टताको खाँचो देखिन्छ । कृषिकर्जा विश्लेषणका लागि आवश्यक विभिन्न बाली तथा पशुपन्छीहरूको उत्पादन लागतसम्बन्धी सूचनाको कमीले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समस्या भोग्नुपरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत हरेक वर्ष बैंकले लगानी गर्नुपर्ने सबै बाली तथा पशुपन्छीहरूपिच्छेको उत्पादन लागत उपलब्ध गराई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसबाट सम्बन्धित कर्मचारीलाई कर्जा विश्लेषण गर्न सहज हुनुका साथै कर्जा लागानीमा एकरूपता र पारदर्शिता पनि कायम हुन्छ । यसका साथै कृषिकर्जाको नाममा जग्गा खरिद गर्ने परिपाटीलाई पनि दुरुत्साहित गरिनुपर्छ । अन्यथा, अप्रत्यक्ष रूपले जग्गा व्यवसायलाई पक्षपोषण गर्ने हुन्छ ।
कृषिमा वित्तीय पहुँचको चर्चा भइरहँदा व्यावसायिक कृषिका लागि अन्य सेवा ओझेलमा पर्न हुँदैन । साना किसानको बाहुल्यता रहेको हाम्रो जस्तो देशमा उत्पादन सामग्रीहरू (मल, बिउ/नश्ल, सिँचाइ, विद्युत् आदि)को सर्वसुलभ उपलब्धता, राज्यबाट उपलब्ध गराइने अनुदानमा समान पहुँच, हरेक किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा, बाली तथा पशुपन्छी बिमामा सहजता र पहुँच, कृषि उत्पादनमा न्यूनतम बचतको सुनिश्चितताजस्ता पक्षलाई सम्बोधन गरिए मात्र कृषिकर्जा उपलब्ध गराउनुको अर्थ रहन्छ ।
(पोखरेल कृषिवित्तविज्ञ हुन्)
