प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरी कांग्रेस सभापति तथा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशप्रति निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारमा मंगलबार राष्ट्रका नाममा अन्तिम बिदाइ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले रेफ्रीका रूपमा रहनुपर्ने अदालतमा गोल गर्ने र खास पक्षलाई जिताउने इच्छा जागृत भएको आरोप लगाएका छन् ।
अदालतको हस्तक्षेपकारी फैसलाले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि जोखिम निम्त्याएको पनि ओलीको आरोप छ । ‘अत्यधिक न्यायिक सक्रियतामार्फत प्रत्येक विषयमा हात हालेर कहिले–कहिले त सन्दर्भमै नभएका, मागै नभएका विषयसम्म अगाडि बढेर न गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ, न त त्यति ठूलो भारी बोक्ने सामथ्र्य यस्तो निकायमा हुन नै सक्छ,’ ओलीले भने, ‘खेल खेल्ने जिम्मा खेलाडीहरूको हो । तर, रेफ्री स्वयंमा गोल गर्ने र खास पक्षलाई जिताउने इच्छा जागृत भयो भने त्यसले जोखिम निम्त्याउँछ । अझ वादी पक्षले माग नगरेको विषयमा समेत फैसला दिँदा जटिलता मात्रै बढाउँछ ।’
सरकार बनाउँदा जनप्रतिनिधिले जसलाई पनि मतदान गर्न पाउने र ह्विप पनि लाउन नपाउने अदालतको व्याख्याले दलीय आस्थाका लागि चुकाएको मूल्यलाई चुनौती दिएको ओलीको दाबी छ । फैसलाले संविधान नै पछाडि फर्काउने गरी संशोधन गरेकोसमेत उनको भनाइ थियो । ‘एउटै दलका प्रतिनिधि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको परिकल्पना कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीले गर्दैन । निश्चित व्यक्तिको आकांक्षा परिपूर्तिका लागि गरिएको संविधानको व्याख्याले वस्तुतः पछि फर्किने गरी संविधानको संशोधनको काम गरेको छ । यसबाट लोकतान्त्रिक प्रणालीले भविष्यमा लामो समयसम्म विकृतिको मूल्य चुकाउनुपर्नेछ,’ ओलीले भने ।
ओलीले सर्वोच्चको फैसलाबाट राजनीतिक हस्तक्षेप भएको र त्यसबाट राज्यका तीन अंगबीचको शक्तिसन्तुलन खलबल्याएको टिप्पणी पनि गरेका छन् । फैसलाले लोकतान्त्रिक प्रणाली र नियन्त्रण–सन्तुलनको सिद्धान्तलाई खलबल्याएकाले भविष्यमा त्यसका दुष्परिणाम देखिँदै जाने दाबीसमेत गरे ।
अत्यधिक न्यायिक सक्रियतामार्फत प्रत्येक विषयमा हात हालेर कहिले–कहिले त सन्दर्भमै नभएका, मागै नभएका विषयसम्म अगाडि बढेर न गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ, न त त्यति ठूलो भारी बोक्ने सामथ्र्य यस्तो निकायमा हुन नै सक्छ । खेल खेल्ने जिम्मा खेलाडीहरूको हो । तर, रेफ्री स्वयंमा गोल गर्ने र खास पक्षलाई जिताउने इच्छा जागृत भयो भने त्यसले जोखिम निम्त्याउँछ । अझ वादी पक्षले माग नगरेको विषयमा समेत फैसला दिँदा जटिलता मात्रै बढाउँछ ।
‘फैसलाका प्रावधान र प्रयुक्त कतिपय भाषा–शैलीले लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने सबैलाई चिन्तित तुल्याएको छ । ...नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तबमोजिम राज्यका सबै अंगहरूबीच समन्वय र सबै आ–आफ्नो सीमाभित्र मर्यादित र संयमित रहन सके मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरक्षित र गतिशील हुन सक्छ,’ ओलीले भने, ‘तर, फैसलाले लोकतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा रहेका राज्यका तीन अंगबीचको सन्तुलनलाई नराम्रोसँग खलबल्याएको छ । क्षणिक रूपमा कसैलाई हर्षित तुल्याउला, कसैभित्र विजेताको भाव पनि हुर्किएला, तर लोकतन्त्रको मूल्यमा प्राप्त विजय क्षणभंगुर र अर्थहीन हुन जान्छ ।’
अदालतले नै प्रधानमन्त्री तोक्ने र हटाउने काम विश्वइतिहासमै पहिलोपटक भएको उनको भनाइ थियो । ‘विश्वको इतिहासमा पहिलोपल्ट सम्मानित अदालतबाट प्रधानमन्त्री तोकियो । यही विश्व न्यायप्रणालीका रूपमा अनुकरणीय, अनुशरणीय भएछ भने विडम्बना भन्नुपर्ला । तर, यो इतिहासको कडीमा परीक्षित हुन त बाँकी नै हुन्छ,’ ओलीले भने । ओलीले अदालतले गर्ने फैसला हप्तौँ अगाडि थाहा पाउने स्थिति बनेको भन्दै अदालतको निष्पक्षता र कार्यसम्पादनमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाए ।
लोकतन्त्रका विरुद्ध गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै उनले देशलाई फेरि द्वन्द्व र अस्थिरताको चक्रव्यूहमा धकेल्न खोजिएकाले अदालतको फैसलाको नकारात्मक प्रभावलाई इतिहासले समीक्षा गर्ने बताए । ‘हिजोको फैसला कतिले ऐतिहासिक भने । ऐतिहासिक त हुने नै भो, कालान्तरसम्म सम्झिइनेछ, यसका असरहरू पर्नेछ, यसको समीक्षा देशले गर्नेछ । यसका परिणामहरूले असर अभिव्यक्त गर्नेछ । तर, कस्तो ऐतिहासिक त्यो पछि इतिहासले बताउला,’ उनले भने ।
ओलीले जेलनेल तथा यातनाले समेत आफ्नो निष्ठालाई कमजोर बनाउन नसके पनि अदालतको फैसलाले प्रश्न उठाएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘यसपटकको फैसलाले मेरोबारे निकै धेरै प्रश्न उठाएको छ । मैले झन्डै ६ दशक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बिताएँ, लोकतन्त्र मेरो लागि जीविकाको विषय होइन, जीवनको विषय हो,’ ओलीले भने, ‘आज संवैधानिक नैतिकताको कुरा ममाथि उठाइयो । कन्स्टिच्युसनल मोरालिटीको मापदण्ड कुनचाहिँ न्याय सम्पादनका लागि उठेको हो मलाई थाहा छैन । तर, मोरालिटी मेरा लागि जसले जेलनेल खटेको छ, यातना खेपेको छ ।’
०५२ मा तत्कालीन एमाले नेतृत्वको अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी अदालतकै फैसलाबाट अपदस्थ भएपछि लोकतन्त्रलाई जोखिम पार्ने गरी राजनीति कोर्स अन्तै हिँडाएको ओलीको दाबी थियो । ‘०५२ मा जब मनमोहनको सरकार अपदस्थ गरियो र राजनीतिलाई ट्र्याकभन्दा बाहिर लगियो । यसले राजनीतिमा गम्भीर दुष्परिणाम ल्याउँछ भनेर मैले टिप्पणी गरेको थिएँ । राजनीतिलाई आफ्नो कोर्समा जान र जनप्रतिनिधिलाई निरुपण गर्न नदिएर अन्त लगियो भने कस्तो परिणााम आउँछ भन्ने दृष्टान्त पहिले पनि भोगेका छौँ,’ उनले भने ।
ओलीले आफू जनादेशबाट होइन, परमादेशबाट बाहिरिँदा रत्तिभर चिन्ता नभएको पनि बताए । ‘जनताको जनादेशले होइन, सर्वोच्चको परमादेशले, जनताको जनादेश त मेरो पक्षमा थियो, परमादेश शेरबहादुरजीको पक्षमा भयो । त्यसकारण सर्वोच्चको परमादेशका कारण जिम्मेवारीबाट बिदा लिँदै छु । सरकारबाट बाहिरिनुपर्दा मलाई रत्तिभर चिन्ता छैन,’ ओलीले भने ।
आफ्नै भित्र र बाहिरबाट घेराबन्दी र षड्यन्त्रको सामना गर्नुपर्दा पनि सरकारले सोचेअनुरूप राम्रोसँग काम गर्न नपाएको उनको गुनासो थियो । तर, ओलीले आफ्नो कार्यकाल सम्पूर्ण हिसाबले सफल रहेको दाबी गरे ।
उनले सरकारले जाँदाजाँदै सबै नेपालीका लागि खोप सुनिश्चित गरिसकेको दाबी गर्दै एक दिनपछिबाटै नयाँ सरकारले त्यसबारेमा गलत प्रचार गर्न सक्ने भएकाले अहिले भ्रममुक्त हुन ध्यानाकर्षण गराए । ‘एक करोड ३१ लाख खोप तत्काल आउने सुनिश्चित भएको छ । दुई करोडभन्दा बढी मात्राको खोप ल्याउने टुंगो लागेको छ । केही महिनाभित्र सबैले खोप पाउने सुनिश्चित आधार बनेको छ,’ ओलीले भने ।
देउवाको नेतृत्वमाथि गम्भीर आशंका : राजनीतिलाई विपरीत दिशामा लान खोजिँदै छ
ओलीले मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई सबल बनाउनुपर्ने वेला राजनीतिलाई विपरीत दिशामा हिँडाउन खोजिएको दाबी गरे । विदेशी शक्तिहरूको इसारामा देशलाई प्रतिगामी बाटोमा हिँडाउन खोजेको र त्यसका लागि देउवालाई नेतृत्वमा ल्याइएको संकेत गरे पनि ओलीले प्रस्ट भने पारेनन् । ‘यतिवेला राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तालाई वास्तविक अर्थमा सबल बनाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता थियो, तर त्यस्तो हुन सकेन । आजको राजनीति विपरीत दिशामा लान खोजिँदै छ,’ ओलीले भने ।
उनले देउवाको विगतमाथि प्रश्न उठाउँदै संसद् र सरकारको कार्यकाललाई लिएर घोचपेच गरे । ‘बाँकी संसद् चलोस् मेरो शुभकामना छ । समयमा निर्वाचन होस्, तर मलाई शंका छ । जस्तो घटनाक्रम विकास हुँदै छ यसले संसद् पनि सही–सलामत जाला ?’ ओलीको भनाइ थियो, ‘अब बन्ने सरकार सही–सलामत ढंगले अगाडि बढ्ला शंकै छ । विगतमा यसमा अग्रणी भूमिका खेल्ने परिचित पात्र छन्, मैले धेरै भनिरहनुपर्दैन । उनीहरूको इतिहास र भूमिका पनि देश र जनतालाई थाहा छ ।’
उनले आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमा भए पनि खबरदारी गरिरहने र त्यसपछि फेरि सरकारमा आउने दाबी गरे । ‘प्रतिपक्षमा बस्ने म्याद बेस्सरी भए पनि डेढ वर्ष न होला । त्योभन्दा अगाडि कसैले रोक्ने ठाउँ छैन होला । फेरि पनि जनतामा जानुपर्ने होला,’ ओलीले भने, ‘धैर्य र संयमता नगुमाई देश, जनता, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा तथा संविधानको सजीव कार्यान्वयनलगायत अभिभारामा क्रियाशील हुन कार्यकर्तालाई आग्रह गर्दछु ।’
