नेपालले जितेका राजनीतिक मुद्दा
१. विघटनको विरुद्धमा थिए, सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरिदियो
२. प्रधानमन्त्रीबाट ओलीको बहिर्गमन खोजेका थिए
३. लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियताका लागि विपक्षी मोर्चामा थिए
४. नेपालको राजनीतिक जित भएकाले ओलीले क्षमायाचना सहित सम्मानजनक सहकार्य गरे पार्टीभित्रै बसेर अगाडि बढ्ने, ओली तयार नभए नयाँ पार्टी बनाउने विकल्प सहज
... ...
आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री रहेको वेला एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहका २६ सांसदले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने दाबीमा गरेको हस्ताक्षरले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्यो । तर, फैसला आएकै दिन एमाले वरिष्ठ नेता नेपालले आफूलाई विपक्षी गठबन्धनबाट टाढा राखेको सन्देश दिए र पार्टी एकतामा लाग्ने बताएका छन् । एकातिर राजनीतिक जित अर्कोतिर एकता प्रयत्नले अब माधवको खास मार्गचित्र के हुन्छ ? प्रश्न उठेको छ ।
निकट नेताहरूसँग नेपालले बताएअनुसार उनीसँग अगाडि बढ्ने स्पष्ट मार्गचित्र छ, तर त्यसको कार्यान्वयन तत्काल होइन, बिस्तारै हुनेछ । एकपछि अर्को गरी आफ्नो राजनीतिक जित भएको र संघर्ष गर्ने शक्ति बढेको निष्कर्षमा पुगेका नेपालले ओलीले सम्मानजनक सहकार्य गरे पार्टीभित्रै बस्ने र त्यसो नभए अलग्गै पार्टी निर्माणको स्पष्ट मार्गचित्र तय गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ८ जेठमा विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको छ, जसलाई नेपालले आफ्नो राजनीतिक विजयका रूपमा लिएका छन् । संसद् पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिटमा नेपाल पक्षका २३ निवर्तमान सांसदको समेत हस्ताक्षर थियो ।
नेपालले प्रधानमन्त्रीबाट ओलीको बहिर्गमन खोजेका थिए । यतिसम्म कि उनले विज्ञप्तिमार्फत नै लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियताका लागि ओलीको सत्ताच्युत अनिवार्य बन्न गएको बताएका थिए । सर्वोच्च अदालतको सोमबारको फैसलाले कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमन सुनिश्चित गरेको छ, त्यसैले यसलाई पनि नेपालले आफ्नो राजनीतिक जित मानेका छन् ।
संसद् पुनर्स्थापना होस् कि ओलीको बहिर्गमन, यीलगायतका लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियताका विषयमा आफूले उठाएका मुद्दाको जित भएको नेपालको बुझाइ छ । राजनीतिक जित आफ्नो भएकाले क्षमायाचना गर्दै ओली सम्मानजनक सहकार्यका लागि तयार भए पार्टीभित्रै बसेर नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने नेपालको तयारी छ ।
उनीनिकट एक नेता भन्छन्, ‘राजनीतिक रूपमा हामीले जितेपछि पार्टीमा त्यही तरिकाले छलफल हुन्छ । ओली सम्मानजनक सहकार्यका लागि तयार भए सँगै हुन्छौँ, चौतर्फी पराजयपछि पनि ओली सच्चिएनन् र निषेधको राजनीतिमा लागिरहे भने विकल्प छँदै छ ।’
ती नेताका अनुसार नयाँ सरकार बनेपछि नयाँ पार्टी बनाउन चाहे संवैधानिक रूपमा सहज हुने नेपालको बुझाइ छ । उनले भने, ‘ओलीले सहकार्य गरेनन् भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार अगाडि बढ्ने बाटो खुलै छ । विपक्षी गठबन्धनको सरकार भएकाले अध्यादेशमार्फत यसको आधार बनाउन पनि सकिन्छ ।’
दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी अध्यादेश आए नेपालले संसद्मा आफ्नो ४० प्रतिशत नभए पनि नयाँ पार्टी बनाउन सक्छन् । तर, यो नेपालको अन्तिम विकल्प हो । उनीनिकट नेताहरूका अनुसार नेपालको पहिलो विकल्प ओलीसँग सहमति खोज्ने हो । त्यसैअनुसार सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आएकै दिन नेपालले विपक्षी गठबन्धनबाट आफूलाई अलग गरेका छन् ।
ओलीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गरेपछि औपचारिक रूपमा विपक्षी गठबन्धनमा सामेल नेपाल कोटेश्वरस्थित वन पैदावारमा बसेको गठबन्धनको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बाहिरिएका हुन् । ‘लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र अग्रगमनका लागि हुने जुनसुकै लडाइँमा मेरो सधैँ साथ रहन्छ, तर अहिले हाम्रो पार्टी फरक परिस्थितिमा एकताको प्रक्रियामा छ र त्यसअनुसार काम अगाडि बढिरहेको पनि छ । त्यसैले अब हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेले जे निर्णय गर्छ, त्यसअनुसार पार्टी अगाडि बढ्छ, फरक तरिकाले अगाडि बढ्ने भन्ने हुँदैन, तपाईंहरूले एमालेसँग पनि मुलुकको हितका निम्ति छलफल र सहकार्यको कोसिस गर्नुहोला,’ बैठकपछि नेपाललाई उद्धृत गर्दै स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले भने ।
पार्टी विवाद समाधानका लागि गठित १० सदस्यीय एकता कार्यदलले एकताको १०बुँदे सहमति तयार पारिसकेपछि पनि नेपालले विपक्षी गठबन्धनको औपचारिक बैठकमा सामेल भएर आफ्नो समूह औपचारिक रूपमा बाहिरिने जानकारी गराएका हुन् । ‘अहिलेको अवस्थामा गठबन्धनमा निरन्तर रहने अवस्था हुँदैन । तर, नरहे पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका छँदै छ । पहिले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँछौँ । पार्टी एकताबद्ध भइसकेपछि छिटो प्रक्रिया पूरा गर्छौँ । त्यसपछि सरकारमा जाने कि विपक्षीमा बस्ने पार्टीका सम्बन्धित कमिटीहरूको बैठक बसेर निर्णय गर्छ,’ विपक्षी गठबन्धनको बैठकपछि वरिष्ठ नेता नेपाललाई उद्धृत गर्दै नेता पन्तले भने ।
एमालेमा एकता प्रक्रिया अगाडि बढेको र कार्यदलले प्रस्तावसमेत पार्टीलाई बुझाइसकेकाले गठबन्धनमा रहन नसक्ने अवस्था रहेको नेपालले बैठकमा प्रकाश पारेका थिए । पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने प्रक्रियाका कारण गठबन्धनमा औपचारिक सामेल हुने अवस्था नरहने पनि संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रका पक्षमा भने आफू सदैव साथमा रहने नेपालले प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
‘मेरो प्रतिबद्धता भनेको लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्रका पक्षमा जहिले पनि रहन्छ । जहिले पनि त्यसमा आघात पार्ने काम हुन्छ भने विरुद्धमा रहन्छु, आज छु र भोलि पनि रहन्छु । लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गरौँ, संघीयता र गणतन्त्रको सुदृढ गरौँ । भोलि पनि मिलेर जानुपर्ने अवस्था छ । एकता प्रक्रियामा गइरहेको हुनाले अहिलेलाई बुझिदिनुहुनेछ,’ नेपालको भनाइ थियो ।
त्यसअघि उपाध्यक्ष भीम रावल र उपमहासचिव घनश्याम भुसाललाई नेता नेपालले आफू गठबन्धनको बैठकमा सहभागी भएर औपचारिक रूपमा बाहिरिने जानकारी गराउने बताएका थिए । नेपालको यस्तो प्रतिबद्धतापछि उपाध्यक्ष रावल प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । रावलको सन्देशपछि ओलीले साँझ बोलाएको स्थायी कमिटीको औपचारिक बैठकलाई अनौपचारिक छलफलमा परिणत गराएका छन् ।
फैसलाको विरोधमा आन्दोलनको तयारीमा एमाले संस्थापन
संसद् पुनस्र्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरोधमा एमालेको संस्थापन पक्ष सशक्त आन्दोलनमार्फत प्रतिवादमा जाने भएको छ । फैसलापछि सोमबार बालुवाटारमा बसेको संस्थापन पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको अनौपचारिक बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको फैसला लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, संसदीय प्रणाली र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको बर्खिलापमा रहेकाले पार्टीपंक्ति एकताबद्ध भएर सशक्त आन्दोलन र विरोधमा उत्रिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
‘उहाँले सर्वोच्च अदालतको फैसला अहिलेको संसदीय प्रणाली, नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाकै मूल मर्म र आधारभूत सिद्धान्तको बर्खिलापमा आएकाले त्यसका विरुद्ध सशक्त ढंगले आन्दोलन गरेर जानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्नुभएको छ,’ बैठकपछि स्थायी समिति सदस्य किरण गुरुङले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
बैठकपछि सचिव तथा प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बैठकले फैसलाबाट निर्दलीय प्रणाली जस्केलाबाट छिर्न खोजेको आभास भएको निष्कर्ष निकालेको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसदीय प्रणालीका आधारभूत संरचनालाई खलबल्याउने काम गरेको छ । फैसलाले राज्यका तीनवटा अंगबीचको शक्ति सन्तुलनलाई हल्लाइदिएको छ । संसद्मा उपस्थित दलहरूले आफ्नो सामथ्र्यका आधारमा सरकार बनाउने संविधानमा व्यवस्था छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘तर, आजको फैसलाबाट हामीले सरकार बनाउने ठाउँ खोज्न अन्तै जानुपर्ने भएको छ । निर्दलीय प्रणाली जस्केलाबाट छिर्न थालेको आभास भएको छ । अदालतको फैसला अप्रिय र त्रुटिपूर्ण छ । तर, फैसला कार्यान्वयन गर्छौँ ।’
