प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका एक सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ । सोमबारका लागि पेसी राखिएकाले फैसला आउने सम्भावना पनि छ ।
फैसलाले संविधानको व्याख्या गर्ने मात्र नभई राजनीतिको आगामी दिशानिर्देशसमेत गर्ने भएकाले सबैको नजर सर्वाेच्चमा छ । संवैधानिक इजलासले विघटन सदर गर्छ कि बदर गर्छ र बदर गरेको अवस्थामा परमादेश दिन्छ कि दिँदैन, त्यसले आगामी राजनीतिलाई मार्गनिर्देश गर्नेछ ।
सर्वाेच्च स्रोतका अनुसार संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले फैसला लेख्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इलजासमा खतिवडा र भट्टराईबाहेक वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मीरा खड्का पनि छन् । इजलासमा सर्वसम्मत निर्णय नभए बहुमतबाट हुने प्रावधान छ ।
संविधानको धारा ७६(३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिन नसक्ने बताएपछि ६ असारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७६(५) बमोजिमको सरकार गठनका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई आह्वान गरेकी थिइन् । ७६(५) को प्रधानमन्त्रीका लागि ओली र देउवा दुवैले दाबी गरेका थिए ।
देउवाले कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र, एमालेको झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीको डा. बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव समूह, जनमोर्चा र एक स्वतन्त्रसहित एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएको थियो । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेसँगै जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहको पत्र बुझाएका थिए । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले नियुक्त भइसकेपछि विश्वासको मत लिने आधार नपुगेको भन्दै दुवैको दाबी खारेज गरेकी थिइन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले ८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेकी थिइन् । संविधान र यसअघि सर्वोच्चले दिएको आदेशविपरीत विघटन गरिएको भन्दै देउवासहितका एक सय ४६ सांसद सर्वोच्चमा सशरीर उपस्थित भएर रिट दर्ता गराएका थिए ।
रिटमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा ९ असारबाट निरन्तर सुनुवाइ भई दुवै पक्षका र एमिकस क्युरीको समेत बहस सकिसकेको छ । बहसको अन्तिममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले २८ असारसम्म मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखिने बताएका थिए ।
के भन्छन् पूर्वन्यायाधीश र काननुविद् ?
पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले मुद्दाको गाम्भीर्यता बुझेर सर्वोच्चले फैसला दिने विश्वास रहेको बताए । ‘सर्वोच्चले चाँडै फैसला दिन्छ जस्तो लाग्छ । राज्यलाई पेन्डुलम बनाएर राख्दैन । यो देशकै लागि अति महत्वपूर्ण विषय हो । नयाँ संविधान सप्रिने कि बिग्रिने हो यसैबाट तय हुन्छ,’ उनले भने, ‘निवेदक र विपक्षीको बहसमा अन्तिममा एमिकस क्युरीले राय दिने र त्यसपछि फैसला आउने सर्वोच्चको परम्परा छ । अब बहस गर्न कुनै पक्ष बाँकी छैन । यसैकारण मेरो विचारमा सोमबार निर्णय आउँछ ।’
राष्ट्रपतिको अधिकारको विषयमा पनि सर्वोच्चले बोल्नुपर्ने पूर्वन्यायाधीश केसीले बताए । निष्पक्ष र तटस्थ हुनुपर्नेमा राष्ट्रपति भण्डारीमा आफ्नो मातृदलप्रतिको झुकाब प्रस्ट देखिएको उनको विश्लेषण छ । ‘मेरो अनुभवमा संसदीय व्यवस्था भएको संसारका कुनै पनि मुलुकमा हाम्रोजस्तो राष्ट्रपति हुनुहुन्न ।
राष्ट्रपतिको ज्यादती भयो । उहाँलाई संविधानको मतलब नै भएन । उहाँको अधिकारको कुरा गर्ने हो भने संविधानले मुद्दा नचलाउन वा निर्णय बदर नगर्ने उन्मुक्ति दिएको देखिँदैन । यस विषयमा पनि अदालतले बोल्छ भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भने । त्यस्तै, कार्यकारी प्रमुखको अभिव्यक्तिबाट पनि पटक–पटक अदालतको अपमान भएको भन्दै अदालतले यसलाई पनि नोटिसमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सर्वोच्चले यसअघि विघटनको मुद्दामा गरेको निर्णयलाई कार्यपालिकाबाट चुनौती आएको भन्दै अबको फैसला फेरि यस्तो चुनौती नआउने किसिमबाट आउनुपर्ने पूर्वन्यायाधीश केसीको भनाइ छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा विपक्षी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायी विजयकान्त मैनालीले पनि सोमबार आदेश आउने विश्वास व्यक्त गरे । सर्वोच्चले भाषा प्रयोग गर्दा ‘निर्णय सुनाउने’ (निसु) नभनेर ‘हेर्दाहेर्दै’ भने पनि अब बहसका लागि कुनै पक्ष बाँकी नरहेको र देशका लागि निकै महत्वपूर्ण विषय भएकाले सक्दो छिटो निर्णय आउने आफ्नो बुझाइ रहेको उनले बताए । ‘भोलि सर्वोच्चले निर्णय दिन्छ भन्ने हाम्रो आशा हो,’ उनले भने ।
न्यायालयले फैसला दिँदा निवेदकको मागमा टेकेर दिने भएकाले निवेदकको मागबमोजिम दाबी पुग्ने वा नपुग्ने तथा निवेदनमा उठाइएका माग संविधान र कानुनसम्मत रहे–नरहेको भनेर सर्वोच्चले बोल्ने सम्भावना रहेको मैनालीले बताए । उनले भने, ‘मुख्य त यहाँ धारा ७६ (५) मा राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न छ । यो विवेकलाई सर्वोच्चले हेर्न मिल्ने वा नमिल्ने कुरा पनि हो । तर, (५) अघि (४) मा जानुपर्ने थियो कि थिएन र उपधारा (३) को प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने विषय पनि निवेदकले उठाएका छन् । त्यस्तै, एउटा दलको सांसदले अर्को दलकोलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दा त्यस्तो दाबीले वैधता पाउने वा नपाउने भन्ने पनि प्रश्न छ ।’
सर्वोच्चले निर्णय दिँदा सबै माग स्वीकार गर्छ वा सबै माग खारेज गर्छ भन्ने पनि हुँदैन । ‘निवेदकले शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न माग गरेका छन् । यो माग पूरा पनि हुन सक्छ, नहुन पनि सक्छ । माग भएको विषयको बीचमा रहेर पनि सर्वोच्चले निर्णय दिन सक्छ,’ सम्भावित आदेशबारे एक कानुन व्यवसायी भन्छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता मैनाली पनि निवेदकको माग पूरै सदर हुने वा बदर हुने नभई आंशिक सदर वा बदर हुन सक्ने बताउँछन् । ‘केही निर्णय बीचमा रहेर पनि हुन्छन् । अदालतले मागमा अडेर फैसला गर्छ, माग संविधान र कानुनसम्मत छ कि छैन हेर्छ, छैन भने त्यस्ता माग खारेज गर्छ,’ उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले पनि यसपटक उपधारा (५) को व्याख्या हुनुपर्ने बताए । उपधारा (५) ले प्रधानमन्त्रीमा कसलाई समर्थन गर्ने भनेर सांसदहरू स्वतन्त्र रहने भनेर बहस गरेका थिए । बेलायतले इयूबाट छुट्टिने वेला तथा नेपाल र भारतमा राष्ट्रपति चयनका वेला ह्विप नलाग्ने व्यवस्था रहेकाले उपधारा (५) पनि त्यस्तै प्रकृतिको रहेको उनको दाबी थियो । ‘विपक्षीबाट यसलाई निर्दलीयता भन्ने व्याख्या भयो । तर, यो पार्टीलाई लिगल डिक्टेटरसिपबाट बचाउन, झगडा म्यानेज गर्न प्रयोग गरिने हो । यस विषयमा सर्वोच्चको निर्णयमा व्याख्या हुन सक्छ,’ उनले भने ।
कानुनविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले सर्वाेच्चबाट आउने फैसलाले नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाको भविष्य के हुने भन्ने तय गर्ने भएकाले फैसला ऐतिहासिक हुने बताए ।
नयाँ संविधान सप्रिने हो कि बिग्रिने भन्ने यही फैसलाबाट तय हुन्छ
सर्वोच्च अदालतले राज्यलाई पेन्डुलम बनाएर राख्दैन । यो मुद्दा देशकै लागि अति महत्वपूर्ण छ । नयाँ संविधान सप्रिने कि बिग्रिने हो भन्ने यही फैसलाबाट तय हुन्छ । निवेदक र विपक्षीको बहसमा अन्तिममा एमिकस क्युरीले राय दिने र त्यसपछि फैसला आउने सर्वोच्चको परम्परा छ ।
अब बहस गर्न कुनै पक्ष बाँकी छैन । यसैकारण मेरो विचारमा सोमबार निर्णय आउँछ । मेरो अनुभवमा संसदीय व्यवस्था भएको संसारका कुनै पनि मुलुकमा हाम्रोजस्तो राष्ट्रपति हुनुहुन्न । अहिले देशमा राष्ट्रपतिको ज्यादती भयो । उहाँलाई संविधानको मतलब नै भएन ।
निष्पक्ष र तटस्थ हुनुपर्नेमा राष्ट्रपतिमा आफ्नो मातृदलप्रतिको झुकाब प्रस्ट देखियो । उहाँको अधिकारको कुरा गर्ने हो भने संविधानले मुद्दा नचलाउन वा निर्णय बदर नगर्ने उन्मुक्ति दिएको देखिँदैन । यस विषयमा पनि अदालतले बोल्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यस्तै, कार्यकारी प्रमुखको अभिव्यक्तिबाट पनि पटक–पटक अदालतको अपमान भएको छ, यसलाई पनि अदालतले नोटिसमा लिनुपर्छ ।
सर्वोच्चले जनभावनाअनुसार नै फैसला गर्ला भन्ने लागेको छ
प्रधानमन्त्रीबाट संविधानमाथि बलमिच्याइँ गरेर त्रुटि गर्ने काम भएको छ । संविधानअनुसार संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्नेलगायत विषयमा उहाँ चुक्नुभएको छ ।
यतिवेला सर्वोच्चले जनभावनाअनुसार नै फैसला गर्ला भन्ने लागेको छ । किनभने यतिवेला जनताको अपेक्षा संविधानको अनुकूल छ । कतिपय अवस्थामा जनताको चाहना र संविधानको मर्म फरक पनि हुन सक्छ, तर यतिवेला त्यस्तो छैन ।
त्यसैले सर्वोच्चले जनभावनाअनुसार फैसला गर्छ र जनताको अभिभावकको काम गर्छ भन्ने विश्वास छ ।
केही फैसला बीचमा रहेर पनि आउँछन्, यो पनि त्यस्तै हुन सक्छ
निवेदकको माग पूरै सदर हुने वा बदर हुने नभइ आंशिक सदर वा बदर हुन पनि सक्छ । केही निर्णय बीचमा रहेर पनि हुन्छन् । अदालतले मागमा अडेर फैसला गर्छ । माग संविधान र कानुनसम्मत छ कि छैन भनेर न्यायालयले हेर्छ । कानुनसम्मत नभए त्यस्ता माग खारेज गर्छ ।
युनाइटेड नेसनल फ्रन्टबाट प्रधानमन्त्री बनेका रनिल विक्रमासिंघे पदमै रहँदा त्यही गठबन्धनबाट राष्ट्रपति बनेका मैथ्रिपला सिरिसेनाले २६ अक्टोबर २०१८ मा पूर्वराष्ट्रपति र तत्कालीन सांसद महेन्द्र राजापाक्षेलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे ।
विक्रमासिंघेलाई पदमुक्त नगरेको र उनले राजीनामा पनि नदिएको अवस्थामा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा श्रीलंकामा एकै समयमा दुई प्रधानमन्त्री भएको अनौठो राजनीतिक परिघटना देखियो । त्यसले त्यहाँको आन्तरिक राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नै तरंगित भयो ।
श्रीलंकाको संवैधानिक संकट अदालतले टारेको थियो
विक्रमासिंघे र उनको युनाइटेड नेसनल पार्टीले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक र गैरकानुुनी भएको ठहर गर्दै पदबाट राजीनामा नदिने र प्रधानमन्त्रीनिवास पनि नत्याग्ने निर्णय गर्यो । उनले आफूसँग बहुमत भएको दाबी गर्दै त्यसलाई पुष्टि गर्न तत्काल संसद् बोलाउन राष्ट्रपतिसँग माग पनि गरे । तर, राष्ट्रपति सिरिसेनाले त्यसलाई बेवास्ता मात्र गरेनन्, भोलिपल्टै २७ अक्टोबरमा संसद् सत्र अन्त्य गरेर २० दिनपछि १६ नोभेम्बरमा अर्काे मिति तोके ।
यद्यपि त्यस अवधिमा राजापाक्षेले दुई सय २५ सांसदमध्ये एक सय १३ को बहुमत जुटाउन सकेनन् । त्यसपछि राष्ट्रपति सिरिसेनाले ९ नोभेम्बरमा संसद् विघटन गरे । नियमित चुनावभन्दा २० महिना अगावै ५ जनवरीमा ताजा जनादेशमा जाने घोषणा गरे ।
संसद्बाट शक्ति फिर्ता ल्याउने आसमा रहेका प्रतिपक्षका सांसदहरू संसद् विघटनको विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गए । १३ नोभेम्बरमा अदालतले राष्ट्रपतिको विघटनको फैसलालाई डिसेम्बरको पहिलो हप्तासम्म लागू नगराउन र ५ जनवरीमा तोकिएको चुनावका काम–कारबाही अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दियो । अदालतको अन्तिम निर्णय आउन बाँकी थियो, तर राजापाक्षेविरुद्ध संसद्मा दर्ता अविश्वास प्रस्तावमा सभामुखले संसद् बोलाएर मतदान गराए । त्यसमा एक सय २२ सांसदले राजापाक्षेको विरुद्ध मतदान गरे ।
संसद्मा अल्पमतमा देखिए पनि त्यसले राजापाक्षेको नैतिकतालाई गलाएन, उनी पदमा बसिरहे । राष्ट्रपति सिरिसेनालाई अदालत र संसद्बाट संवैधानिक चुनौती जाँदा पनि उनले त्यसलाई सच्याउने प्रयास गरेनन् । बरु उनको कदमको पक्षमा अदालतमा विभिन्न रिट दायर भए । राजापाक्षे प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहिरहे ।
अविश्वासको प्रस्तावमा मत ल्याउन नसके पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गरिरहेका राजापाक्षेलाई काम गर्न नदिन भन्दै फेरि अदालतमा मुद्दा प¥यो । ३ डिसेम्बर २०१८ मा अदालतले राजापाक्षे प्रधानमन्त्रीमा रहिरहे देशलाई अपूरणीय क्षति हुने भन्दै वैधानिकता लिएर मात्र पदमा रहन आदेश दियो । त्यसको भोलिपल्ट राजापाक्षेको मन्त्रिपरिषद् पनि अवैधानिक भएको घोषणा आयो । त्यस फैसलाविरुद्धमा राजापाक्षे आफैँ सर्वाेच्चमा रिट दायर गर्न गए ।
अन्तरिम आदेश दिएको एक महिनापछि श्रीलंकाको सर्वाेच्च अदालतले १३ डिसेम्बरमा सातजना न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले संसद् पुनस्र्थापनाको निर्णय दियो । अदालतले राष्ट्रपतिको संसद् विघटन गर्ने कदमलाई असंवैधानिक भन्यो । अर्को दिन सर्वोच्चले राजापाक्षेले प्रधानमन्त्रीमा रहन पाउने गरी दिएको रिटलाई पनि खारेज गरिदियो ।
व्यापक नैतिक दबाबमा राजापाक्षेले १५ डिसेम्बरमा राजीनामा दिए । भोलिपल्ट १६ डिसेम्बरमा विक्रमासिंघेलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा पुनस्र्थापना गरे । सिरिसेना र विक्रमासिंघेले २०१५ को चुनाव राजापक्षेविरुद्ध मिलेर लडेका थिए । तर, भारतलाई बन्दगाह लिजमा दिने विषयमा सिरिसेना र विक्रमासिंघेबीच विवाद भयो । जसका कारण सरकारमा खटपट मात्र भएन, श्रीलंकाले एउटा नयाँ राजनीतिक र संवैधानिक संकट सामना गर्नुप¥यो ।
राष्ट्रपतिले परमादेश नमान्दा के हुन्छ ?
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा प्रतिपक्षबाट बहस गर्ने क्रममा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले गत १७ असारमा राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय परामादेशबाट बदर हुनै नसक्ने जिकिर गरेका थिए । लगत्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले उनलाई परमादेशलाई राष्ट्रपतिले नमान्ने अवस्था आउँछ भन्न खोज्नुभएको हो भनेर जिज्ञासा राखेका थिए ।
त्यसमा खरेलको जवाफ थियो, ‘जति भाषा घुमाएर कुरा गर्दा पनि राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय परामादेशबाट बदर हुन्न । प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम अदालतले गर्छजस्तो लाग्दैन मलाई । राष्ट्रपतिले गर्ने काम अदालतले गर्दैन । के हामीले देशमा टिपेक्स लगाएको प्रधानमन्त्री बनाउन खोजेका हौँ ?’ उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले फेरि प्रश्न सोधेका थिए, ‘मानौँ परमादेश जारी भयो, राष्ट्रपतिले मान्नुभएन भन्न खोज्नुभएको हो ?’
त्यसमा खरेलले प्रस्ट जवाफ दिन सकेका थिएनन् । उनको जवाफ थियो, ‘यो संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति हो । के हामीले संसदीय शासन प्रणाली कमजोर बनाउन खोजेका हौँ ? श्रीमान्हरूले यसअघि पुनस्र्थापित त गर्नुभयो, अस्तिको फैसलाले मार्गप्रशस्त त गर्यो । त्यसले केही काम गर्न सक्यो ? प्रतिनिधिसभाले कुनै निर्णय गर्न सक्यो ? हामील अपर्चुनिटी त दियौँ, सरकार दियो त ? आखिर प्रधानमन्त्रीले भनेको ठीक रहेछ त !’
स्रोतका अनुसार आइतबार बालुवाटारमा भएको प्रधानमन्त्री ओलीनिकट केही नेताहरूबीच परमादेश आएमा के गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । राष्ट्रपतिले त्यस्तो आदेश नमानेर अगाडि बढ्दा के हुन्छ ? भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
सर्वोच्चबाट परमादेश आए चाँडोभन्दा चाँडो मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने विपक्षी गठबन्धनको तयारी
संसद् पुनस्र्थापना र संविधानको धारा ७६ (५)बमोजिमको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरे चाँडै नै प्रधानमन्त्रीको शपथ र सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउने विपक्षी गठबन्धनको तयारी छ । एक सय ४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित १० जेठमा दर्ता भएको रिटको बहस संवैधानिक इजलासमा गत सोमबार नै सकिएपछि सोमबार (२८ असार)का लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
रिटको दाबीअनुसार परमादेश आए चाँडो नै मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने तयारी गरेको विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन् । ‘अदालतले संविधानअनुसार नै निर्णय गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । अदालतको निर्णय आएपछि हामीले गर्नुपर्ने काम गरिहाल्छौँ,’ विपक्षी गठबन्धनका एक नेताले भने ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय खारेज भई संसद् पुनस्र्थापना हुुनुपर्ने तथा धारा ७६ (५)का प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाको दाबी पुगेकाले उनको नियुक्ति भई विश्वासको मत लिने प्रबन्ध मिलाइनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ । बहसका क्रममा निवेदक पक्षका वकिलहरूले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने परमादेश जारी हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ । विपक्षी गठबन्धनले पेस गरेको रिटमा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्रपतिमा रहेको, तर उनले प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षर नभई ‘राजनीतिक दलको पत्रको आधार लिई’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवालाई नियुक्त नगरेको जिकिर गरिएको छ ।
दोहोरो हस्ताक्षरको शंका भए राष्ट्रपति कार्यालयले सांसदहरूलाई सनाखत गराउन सक्ने ठाउँ हुँदाहुँदै पनि त्यसो नगरिएको रिटमा उल्लेख छ । धारा ७६ (३)को प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले उपधारा (४)अनुसार अनिवार्य रूपमा संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्नेमा उनले त्यसो नगरी उपधारा (५)बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी संविधानविपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
रिटमा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधव नेपाल समूहका २३, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई पक्षका १२ तथा जनमोर्चा र स्वतन्त्र एक–एक सांसदको हस्ताक्षर थियो । उनीहरू अहिले विपक्षी गठबन्धनमा छन् ।
