बाँकेमा विश्वराज पछल्डङ्ग्या, भैरहवामा दीपेश पछाई, लमजुङमा शान्ता कमली, सिराहामा सुरेन्द्रकुमार कामती, गोरखामा केशव गुरुङ, बुटवलमा विष्णु घिमिरे, रसुवामा अनु आचार्य
कोरोना महामारीको पहिलो लहरका वेला जोखिम मोलेर फ्रन्टलाइनमा खटिएका कतिपय जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीले अहिलेसम्म पनि जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । कोरोनाको ‘हट स्पट’ बनेका नेपालगन्ज, बुटवललगायत क्षेत्रका अस्पतालमा कार्यरत र स्थानीय तहहरूले सञ्चालन गरेका क्वारेन्टिनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी सरकारको उपेक्षाबाट निराश बनेका छन् ।
नेपालगन्जस्थित भेरी कोरोना विशेष अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी दिनरात बिरामीको सेवामा खटिएका थिए । तर, उनीहरूले अघिल्लोपटकको जोखिम भत्ता दुई महिनाको मात्र पाएका छन् । सरकारले भत्ता दिने निर्णय गरे पनि दुई महिनाको भन्दा धेरै दिन नसकेको अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रकाशबहादुर थापाले बताए ।
सरकारले पठाएको रकम बिरामी र प्रशासनिक काममा पनि खर्च गरिएको डा. थापाले बताए । ‘सरकारबाट सीमित रकम आउँछ । त्यो रकमले स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब र अन्य स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नसमेत पुग्दैन,’ उनले भने, ‘रकम नपुग्दा स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता खुवाउन सकिएन ।’
सरकारले जोखिम भत्ता नदिँदा निराशा छाएको भेरी अस्पताल कोभिड वार्डमा कार्यरत नर्सिङ अधिकृत ईश्वरी केसीले बताइन् । सरकारले भत्ता नदिए पनि आफूहरूले दायित्व नबिर्सेर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारको निर्णयले केही आशा र हौसला बढाएको थियो । सरकारले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा निराशा भने जागेको छ,’ उनले भनिन् ।
बाँकेका स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले पनि अहिलेसम्म जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका आइसोलेसनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले समेत भत्ता पाउन नसकेको नेपाल नर्सिङ संघ बाँकेकी अध्यक्ष लक्ष्मी केसीले बताइन् ।
सरकारले फ्रन्टलाइनरहरूलाई जोखिम भत्ता दिन निर्देशन दिए पनि स्थानीय तहले कार्यान्वयन नगरेको केसीको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर कोरोना संक्रमितको उपचार गर्दै आएका छन्, तर सरकारले तोकेको भत्ताबाट समेत स्वास्थ्यकर्मी वञ्चित छन्,’ उनले भनिन् ।
भीम अस्पतालका १४२ स्वास्थ्यकर्मीले डेढ करोड भत्ता पाउन बाँकी
भैरहवाको भीम अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीले जोखिम भत्ताबापतको डेढ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी छ । उनीहरूले यस वर्षको वैशाखयता भत्ता पाएका छैनन् । अस्पतालका लेखा प्रमुख गोविन्द ज्ञवालीले दरबन्दीका २८ र करारमा भर्ना गरिएका एक सय ४२ स्वास्थ्यकर्मीले वैशाखयताको भत्ता नपाएको बताए । ‘सरकारले ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेअनुसार हामीले एक करोड ५० लाख रुपैयाँ भत्ता माग गरेका छौँ, तर आइपुगेको छैन,’ ज्ञवालीले भने ।
बुटवलका स्वास्थ्यकर्मीले अघिल्लो वर्षको बल्ल पाए, यस वर्षको टुंगो छैन
बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले अघिल्लो वर्षको जोखिम भत्ता बल्लबल्ल पाएका छन् । तर, उनीहरूले यस आर्थिक वर्षको कात्तिकयताको जोखिम भत्ता कहिले पाउने हुन भन्ने अझै टुंगो छैन ।
यहाँका चिकित्सकदेखि अन्य स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीमध्ये जोखिमपूर्ण काममा खटिएका ३८ जनाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको जोखिम भत्ता बल्ल पाएका छन् । उनीहरूको बैंक खातामा बुधबार मात्रै रकम पुगेको छ । अस्पतालका लेखा अधिकृत चेतनारायण न्यौपानेले अघिल्लो वर्षको बाँकी रहेको जोखिम भत्ता बुधबार बैंक खातामा पठाइएको जानकारी दिए ।
अस्पतालले एक साताअघि जोखिम भत्ताको रकम भुक्तानका लागि संघीय सरकारसमक्ष विवरण पठाएको छ । कात्तिकसम्मको बुझेकाले त्यसयता साढे ६ करोड रकम माग गरिएको छ । मंसिर–पुसमा कोरोना संक्रमण घटेको थियो । तर, माघदेखि पुनः संक्रमण बढेकाले त्यसयता असारसम्मको भत्ताका लागि नामावलीको सूचीसहितको विवरण पठाइएको लेखा अधिकृत न्यौपानेले जानकारी दिए ।
सिराहामा आन्दोलित स्वास्थ्यकर्मीसँग सहमति गरियो, तर कार्यान्वयन भएन
सिराहाका विभिन्न स्थानीय तहमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । जिल्ला अस्पताल सिराहामातहतका नौ मेडिकल अफिसर, एचए, अहेव, स्टाफ नर्स, अनमि, प्रयोगशाला प्राविधिक, स्प्रे प्राविधिक, कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर गरी ६६ स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता पाएका छैनन् । जोखिम भत्ता मात्र होइन, उनीहरूको खाना र होटेलमा वासको रकमसमेत भुक्तान भएको छैन ।
जिल्ला अस्पताल सिराहाअन्तर्गत चन्द्र माध्यमिक विद्यालय र महेन्द्र गेनाई कोरोना अस्थायी अस्पतालमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी गत २१ पुसदेखि धर्नामा बसेका थिए । प्रदेश सरकारबाट निकासा आएपछि वितरण गरिने आश्वासन पाएपछि उनीहरूले आन्दोलन स्थगित गरे । तर, अहिलेसम्म पाएका छैनन् । त्यहाँ खटिएका ६२ जना स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ताबापतको ६३ लाख ८२ हजार पाँच सय रुपैयाँ पाउन बाँकी छ । आइसोलेसन व्यवस्थापनमा खर्च भएको दुई करोड ३७ लाख ६९ हजार एक सय १९ रुपैयाँ पनि भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जिल्ला कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।
क्वारेन्टिनमा खटिएकाले पनि भत्ता पाएनन्
जिल्लाका १७ स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका क्वारेन्टिनमा काम गरेको स्वास्थ्यकर्मीले पनि जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । कर्जन्हा नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, बरियारपट्टी गाउँपालिका, नवराजपुर गाउँपालिका, अर्नामा गाउँपालिका, नरहा गाउँपालिकालगायत स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैनन् ।
औरही गाउँपालिकाका ३० स्वास्थ्यकर्मीको गत असारदेखि भदौको आठ लाख जोखिम भत्ता भुक्तानी नभएको स्वास्थ्य संयोजक उपेन्द्र यादवले जानकारी दिए । नवराजपुर गाउँपालिकाका स्वास्थ्यकर्मीले ०७६ चैतदेखि ०७७ भदौसम्म काम गरेका १९ जना स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता नपाएको स्वास्थ्य संयोजक द्वारिकलाल कामतीले जानकारी दिए ।
कर्जन्हा नगरपालिकाको क्वारेन्टिनमा खटिएका २४ स्वास्थ्यकर्मीको भत्ता पनि भुक्तानी नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीश मण्डलले बताए । बरियारपट्टी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा संयोजक रामजुलुस मण्डलका अनुसार २६ स्वास्थ्यकर्मीले साउन र भदौको भत्ता पाएका छैनन् । सुखीपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको पाँचवटा क्वारेन्टिनमा काम गरेका स्वास्थ्यकर्मीले पनि भत्ता पाएका छैनन् ।
नरहा गाउँपालिकाका २१ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई मनोमानी हिसाबले जोखिम भत्ता वितरण गरिएको गुनासो छ । स्वास्थ्य संयोजक विन्देश्वर यादवले ६ महिनामा ६ दिन पनि नखटिएकाले बढी भत्ता पाएको भन्दै अनियमितताको जाँच गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय र अख्तियारमा उजुरी परेको जानकारी दिए । अर्नामा गाउँपालिका, विष्णुपुर गाउँँपालिका, सिराहा नगरपालिकाले चलाएका क्वारेन्टिनमा खटिएकाले पनि भत्ता पाएका छैनन् । मिर्चैया नगरपालिकाले भने १५ स्वास्थ्यकर्मीलाई कात्तिकसम्मको जोखिम भत्ता वितरण गरेको स्वास्थ्य संयोजक सुरेश सिंहले बताए ।
लमजुङमा दुई सय स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता पाउन बाँकी
लमजुङका दुई सय दुई स्वास्थ्यकर्मीले अघिल्लो वर्षको जोखिम भत्ता अझै पाएका छैनन् । भत्ता नपाउनेमा सुन्दरबजार नगरपालिकाका सयजना स्वास्थ्यकर्मी छन् । नगरपालिकाले जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरे पनि हालसम्म नपाएको नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख परमेश्वर पियाले बताए । उनले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीले बारम्बार माग गरेपछि नगरपालिकाले जोखिम भत्ता दिने निर्णय ग¥यो, तर कसैले भत्ता पाएका छैनन् ।’
राइनास नगरपालिकामा कार्यरत ५४ जना स्वास्थ्यकर्मीले पनि अघिल्लो वर्षको जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । राइनास नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नानीबाबु ढकालले अघिल्लोपटक आफ्नै ज्यानको बाजी राखेर रातदिन नभनी काम गरे पनि जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरे । ‘संघीय सरकारले जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरे पनि स्थानीय तहले दिएन,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय नगरपालिकाले एकमुस्ट २० हजार दिने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्यकर्मीले त्यो रकम पनि पाएका छैनन् ।’
दोर्दी गाउँपालिकाका ४८ स्वास्थ्यकर्मीले पनि पहिलो लहरको जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । दोर्दी गाउँपालिकाले दोस्रो लहरमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई भने २५ देखि ५० प्रतिशत भत्ता दिइसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओमबहादुर गुरुङले बताए ।
एउटै जिल्लामा पनि भत्तामा विभेद
महामारीका वेला खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि एउटै जिल्लाभित्र पनि विभेद भएको छ । कुनै स्थानीय तहले एक महिनाको त कुनैले चार महिनाको भत्ता दिएका छन् । कुनै स्थानीय तहले तलबको २५ प्रतिशत त कसैले ५० प्रतिशतसम्म भत्ता दिएका छन् ।
बेँसीसहर नगरपालिकाले ६० स्वास्थ्यकर्मीलाई ०७७ वैशाखमा एक महिनाका लागि २५ प्रतिशत जोखिम भत्ता दिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीले अन्य समयको भत्ता पाएका छैनन् । मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाले पनि ५७ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई ०७७ वैशाखको २५ प्रतिशत जोखिम भत्ता दिएको छ । मध्यनेपाल नगरपालिका, क्व्होलासोंथर गाउँपालिका र दूधपोखरी गाउँपालिकाले भने स्वास्थ्यकर्मीलाई ०७७ वैशाखदेखि साउनसम्मको ५० प्रतिशत भत्ता वितरण गरेको छ ।
क्व्होलासोंथर गाउँपालिकाका ४५ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई सात महिनाको कोरोना जोखिम भत्ता दिइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर घलेले बताए । उनका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीले कोरोना जोखिम भत्ताबापत तलबको ५० प्रतिशत रकम पाएका हुन् । क्व्होलासोंथरले दोस्रो लहरमा भने एन्टिजेन जाँच गर्नेलाई मात्र जोखिम भत्ता दिएको छ ।
मध्यनेपाल नगरपालिकाले ६४ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई चैतदेखि असारसम्मको भत्ता दिएको छ । दोस्रो लहरमा अस्थायी कोभिड अस्पतालमा काम खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई शतप्रतिशत, पिसिआर परीक्षण गर्नेलाई ७५ र अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको नगरपालिकाका प्रमुख रमेशकुमार पाण्डेले जानकारी दिए । दूधपोखरी गाउँपालिकाका ३२ जना स्वास्थ्यकर्मीले ०७७ वैशाख र जेठको ५० प्रतिशतका दरले भत्ता पाएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बुद्धिबहादुर गुरुङले बताए ।
ल्याबका प्राविधिकले पनि पाएनन् भत्ता
जिल्ला अस्पताल परिसरमा रहेको पिसिआर प्रयोगशालामा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीले पनि जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैनन् । गत १ पुसबाट पिसिआर प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएको थियो । त्यहाँ कार्यरत ११ प्राविधिक स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता नपाएको ल्याब टेक्निसियन इन्दिरा साहले गुनासो गरिन् ।
गोरखाका स्वास्थ्यकर्मी भन्छन्– सरकार र जनप्रतिनिधिले झुक्याए
महामारीका वेला खटिएका गोरखाका अधिकांश स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । पहिलो लहरका वेला महिनौँ खटिएका उनीहरूले जम्मा एक महिनाको भत्ता पाए । दोस्रो लहरको भत्ता पनि अहिलेसम्म पाएका छैनन् ।
‘केन्द्र सरकारले पहिलो लहरमा खटिएकालाई बल्लबल्ल एक महिनाको भत्ता दियो,’ धार्चे गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक अमृत घलेले भने, ‘दोस्रो लहरमा खटिएकाले पाउने नपाउने अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन ।’
स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता छुट्याउन जनप्रतिनिधिले आनाकानी गरेको उनले बताए । घलेले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन हामीले गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा धेरैपटक प्रस्ताव गर्यौँ । जनप्रतिनिधि भत्ता छुट्याउनै मान्नुहुन्न ।’
उत्तरी गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले पहिलो लहरमा दुई महिनाको भत्ता पाएका थिए । अरू अत्तोपत्तो भएन । सिरानचोक गाउँपालिकाले पनि दोस्रो लहरको जोखिम भत्ता वितरण गरेका छैन । प्रस्ताव पेस गरिसकेको, तर निर्णय हुन बाँकी रहेको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक टुकमान श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
गोरखा नगरपालिका, पालुङटार नगरपालिका तथा गण्डकी, भीमसेन थापा र आरुघाट गाउँपालिकाले भने पहिलो लहरको जोखिम भत्ता वितरण गरेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीको कामको प्रकृतिअनुसार तीन भागमा विभाजन गरी जोखिम भत्ता वितरण गरिएको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक मोदराज भट्टले जानकारी दिए । अजिरकोट र सहिद लखन गाउँपालिकाले जोखिम भत्ताको निर्णय गरिसकेका छन् । वितरण हुन भने बाँकी छ ।
रसुवाका स्वास्थ्यकर्मीको अवस्था उस्तै
रसुवाको पाँचवटै गाउँपालिकामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले पहिलो लहरमा तीन महिनाको जोखिम भत्ता पाएका छन् । तर, त्यसयता उनीहरूले भत्ता पाएका छैनन् । प्रदेशअन्तर्गत खटिएका रसुवा अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले भने अहिलेसम्मकै सबै भत्ता पाएका छन् । स्वास्थ्यकर्मी निमा तामाङका अनुसार आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकामा खटिएका २८ स्वास्थ्यकर्मीले एक सय २४ दिनको भत्ता पाएका छन् । दोस्रो लहरको कहिले आउने टुंगो छैन । उत्तरगया गाउँपालिकाका २५ स्वास्थ्यकर्मीले गत भदौयताको भत्ता पाउन बाँकी छ । दोस्रो लहरमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले केही नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
नौकुण्ड गाउँपालिकाका २६ स्वास्थ्यकर्मीले ९० दिनको भत्ता पाएका छन् । उनीहरूलाई ५० प्रतिशतका दरले दोस्रो लहरको दुई महिनाको भत्ता निकासी गरिसकेको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख अणप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका ३१ स्वास्थ्यकर्मीले अघिल्लो असार मसान्तयताको भत्ता पाएका छैनन् । कालिका गाउँपालिकाका ५० स्वास्थ्यकर्मीलाई पहिलो लहरमा प्रोत्साहन भन्दै एक महिनाको तलब थप दिएको थियो । तर, अरू समयको भत्ता पाएका छैनन् । दोस्रो लहरमा कोभिड अस्पताल, आइसोलेसन, स्वाब संकलनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई ६ महिनाको मासिक तलबको ५० प्रतिशत उपलब्ध गराइने भनिए पनि हालसम्म नपाएको स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् । स्वास्थ्यकर्मी उत्सव पौडेलले भने, ‘कोरोनाको दोस्रो लहरमा खटिएका हाम्रो गाउँपालिकाका १८ जनाका लागि जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरेका छौँ, तर आएको छैन, कोरोनामा खटिएकालाई दिने भनिएको जोखिम भत्ता दिइएको छैन ।’ प्रदेशमातहतमा खटिएकाले जोखिम भत्ता पाए पनि आफूहरूले नपाएको उनले गुनासो गरे ।
