जी–७ ले प्रस्ताव गरेको विश्वव्यापी कर्पोरेट कर सिद्धान्ततः राम्रो भए पनि यसको कार्यान्वयन भने कठिन हुनेछ
यस महिनाको सुरुमा जी–७ ले अन्तर्राष्ट्रिय कर नीति सम्बन्धमा एउटा ‘ऐतिहासिक घोषणा’ गर्यो । त्यस नियमअनुसार बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले विश्वको जहाँ भए पनि न्यूनतम १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ । कर्पोरेट कर दरलाई घटाउँदै लाने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यो नयाँ नीति ल्याइएको हो । अथवा नियन्त्रण नै गर्न नसके पनि कम्तीमा त्यसलाई सुस्त बनाउने सोच लिइएको छ । यस निर्णयले कर्पोरेट जगत्मा तरंग उत्पन्न भएको छ । जी–७ का सदस्य मुलुकमा लागू भएको कर्पोरेट करमा बेलायतमा सबैभन्दा कम १९ प्रतिशत छ भने फ्रान्समा ३२ प्रतिशत छ । अमेरिकामा कर्पाेरेट दर २१ प्रतिशत छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण, यो ‘वैधानिक’ कर नीति बन्ने गरेको छ । अर्थात् यो कर्पोरेट कम्पनीले कुनै एकाउन्टेन्ट वा महँगो वकिलविनै तिर्नुपर्नेछ ।
कर्पोरेटहरूले खासमा कति कर तिर्छन् ? यो प्रश्न राम्रो भए पनि जवाफ भने त्यति राम्रो सुनिँदैन । यदि जी–७ ले न्यूनतम १५ प्रतिशतको कर प्रणाली लागू गर्यो भने त्यसले उत्पादन र सेवा बिक्री हुने मुलुक र ट्याक्स हेभेन मुलुकबीचको खाडल कम हुनेछ । जी–७ को नयाँ सहमतिमा उत्पादन उपभोग गर्ने मुलुकले १० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा गर्ने कम्पनीमा २० प्रतिशतसम्म कर लिन पाउने बताएको छ । यो कार्यान्वयन भयो भने ठूला कम्पनीले ट्याक्स हेभेनमा व्यवसाय सारेर आफूले तिर्नुपर्ने करबाट उम्कन कठिन हुन सक्छ ।
जी–७ को कर प्रस्तावनाको नियत उत्कृष्ट छ । तर, ठूला कम्पनी, ट्याक्स हेभेन मुलुक र अति धनीहरूले यस्तो असल नियतलाई कार्यान्वयन हुन नदिन संघर्ष गर्नेछन् । उनीहरू आफ्नो मुनाफाको अधिकतम हिस्सा आफैँसँग राख्न चाहन्छन् ।
ठूला कर कम्पनीलाई यो कानुनले नछुन पनि सक्छ । उदाहरणका लागि, सन् २०२० मा अमेजनको नाफा ६.३ प्रतिशत थियो । ‘खुद्रा व्यवसाय’का लागि यो सामान्य हो । यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, यसले कुल नाफा मार्जिनलाई इंगित गरेको छ । यो आयको अनुपात हो । तिनको समग्र नाफा मार्जिन (बिक्रीबाट हुने आयलाई उत्पादन खर्च घटाउँदा बाँकी रहने) भने ४० प्रतिशत छ । सन् २०२० मा अमेजनको आय ३८६ अर्ब डलर थियो । २१.२२ अर्ब डलर कुल आय थियो । तर, ६.३ प्रतिशत ‘नाफा मार्जिन’ भएकाले उसलाई जी–७ को कानुन लागू हुँदैन । जी–७ ले यो समस्या सम्बोधन गर्न कम्पनीको उच्च कुल नाफा मार्जिन हुने क्षेत्रलाई अलग रूपमा ध्यान दिनुपर्ने बताएको छ । जस्तो अमेजनको क्लाउड कम्प्युटिङ सेवाको कुल नाफा झन्डै ३० प्रतिशत छ । यसले करछलीका विषयमा नेताहरूमा चेतना बढेको देखाउँछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कर नीतिसम्बन्धमा जी–७ को ‘ऐतिहासिक सम्झौता’ सम्झौताभन्दा पनि एक विचारजस्तो देखिन्छ । समूहका सात मुलुकले मात्र यो समस्यासँग जुध्न सक्दैनन् । सहमति कार्यान्वयनका लागि बृहत्तर सहभागिता आवश्यक पर्छ । प्रस्ताव जी–२० मा लाने विषयमा छलफल भइरहेको छ । त्यसमा जी–७ का मुलुकबाहेक विश्वका अन्य महत्वपूर्ण अर्थतन्त्रहरू रुस, चीन, भारत र ब्राजिल पनि समावेश छन् । तर, यो कानुनमा थप मुलुकको सहमति खोज्नुअघि जी–७ का सदस्य मुलुकले आफ्नै देशभित्र पनि सहमति खोज्नुपर्नेछ । जस्तो, यसलाई सिनेटबाट पास गराउन बाइडेनलाई कठिन हुन्छ । तिनले यो सम्झौतालाई जसरी पनि निस्तेज बनाउने वाचा गरेका छन् ।
जेफ बेजोस, जर्ज सोरोस र माइकल ब्लुमवर्गजस्ता अर्बपतिहरू धनाढ्य र कर्पोरेसनलाई उच्च कर लगाउने पक्षमा बोल्न त बोल्छन्, तर तिनको बोली र कर्ममा मेल पाइँदैन । उनीहरूले अनेक उपाय लगाएर सकेसम्म कम कर तिर्ने गरेका छन् । सन् २००७ देखि २०११ बीच जेफ बेजोसले शून्य संघीय आयकर तिरे । जर्ज सोरोसले सन् २०१६ देखि लगातार तीन वर्ष कुनै कर नै तिरेनन् । सन् २०१४ र २०१८ बीच माइकल ब्लुमवर्गले १.३० प्रतिशत दरमा कर तिरे । तिनको सूत्र स्पष्ट देखिन्छ : सबैभन्दा उत्कृष्ट एकाउन्टेन्टलाई कर कानुन हेर्न लगाउने र तिनमा भएको छिद्र पत्ता लगाउने । ती छिद्रलाई स्थायी बनाइराख्न वकिलहरूलाई लगाउने । अमेरिकामा विधायकलाई प्रभावित बनाएर आफ्नो पक्षमा थप कानुन लेख्न लगाउने ।
जी–७ को कर प्रस्तावनाको नियत उत्कृष्ट छ । तर, कम्पनी, ट्याक्स हेभेन मुलुक र अति धनीहरूले यस्तो असल नियतलाई कार्यान्वयन हुन नदिन संघर्ष गर्नेछन् । उनीहरू आफ्नो मुनाफाको अधिकतम हिस्सा आफैँसँग राख्न चाहन्छन् । त्यसैले मुख्य कुरा जी–७ को नियत के छ भन्ने होइन, तिनको नीतिको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने हो । र, आगामी दिनमा त्यो हेर्न पाइनेछ ।
(बेइनहार्ट उपन्यासकार, पत्रकार, राजनीतिक परमर्शदाता, निर्माता र निर्देशक हुन्)
अलजजिराबाट
