कालीगण्डकी डाइभर्सन योजनाका विषयमा परेको दुईवटा रिटमा सुनवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशसम्बन्धमा छलफल गर्न ४ साउनको मिति तोकेको छ ।
न्यायाधीश केसीको इजलासले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गदै छलफलमा बोलाएको हो । ‘यसमा अन्तरिम आदेश हुने नहुनेसम्बन्धमा विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरतालाई विचार गर्दा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त हुने देखिँदा मिति २०७८/४/४ गतेका दिन छलफलको निम्ति कालीगण्डकीको डाइभर्सनसम्बन्धि निर्णय र स्थलगत प्रकृतिको योजनाको कागजातहरूसहित उपस्थित हुन आउनु,’ आदेशमा छ । अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेसमेतले हालेको र अधिवक्ता अतिस कार्कीको रिटलाई सँगसँगै राखेर हेर्ने आदेश पनि भएको छ । लिखित जवाफको लागि नेपाल सरकारका साथै अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, योजना आयोगको कार्यालय र लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई लिखित जवाफ पेस गर्न १५ दिनको समय दिइएको छ । १६ असारमा दायर यस रिटको यस अघि २ पटक पेसी तोकिए पनि विभिन्न कारणले सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।
कालीगण्डकीको पानीले लुम्बिनी प्रदेशका एक लाख सात हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने महत्वांकाक्षी योजनामा प्रदेशको अधिकारक्षेत्र, स्थानीयको विरोध आदि कारणबाट आएको विवाद सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको हो । कालीगण्डकी नदीको पानी तिनाउ खोलामा खसाउने र त्यहाँबाट १ सय २६ मेगावाट जलविद्युत् आयोजना बनाइ लुम्बिनीका जमिन सिचाइँ गर्ने योजना थियो । यसको गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन् ।
आयोजनाअनुसार काम भएमा कालीगण्डकीको ८० प्रतिशत पानी सुरुङबाट लुम्बिनी लगिनेछ । तर आफ्नो प्रदेशको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरी परियोजना तयार गर्दा संघ सरकारले आफूसँग समन्वय नगरेको भन्दै प्रदेश सरकार र त्यहाँका स्थानीय तहमा समेत तिव्र असन्तुष्टि छ ।
विष्णु पौडेल ०७२ मा पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा यो परियोजना बजेटमा परेको थियो । पछिल्लो पटक उनी फेरि अर्थमन्त्री बनेपछि आयोजनाको कार्य अघि बढाइएको हो । गण्डकीका एमाले नेताहरू नै पनि प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहन स्वीकार नहुने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले कालीगण्डकी नदी उल्ट्याउन नदिने बताइरहेका छन् ।
मुस्ताङबाट सुरु हुने कालीगण्डकी स्याङ्जा हुँदै देवघाट आएर नारायणीमा मिसिन्छ । तर, सिद्धार्थ राजमार्गको राम्दी पुलबाट २.३ किलोमिटर तल बाँध बनाइ कालीगण्डकीको पानी सुरुङमा हाल्ने र तिनाउ नदीमा मिसाउने आयोजनाको तयारी छ । जसका लागि राम्दीदेखि दोभानसम्म करिब २७ किलोमिटर सुरुङ बनाइनेछ ।
आयोजना बनेमा पाल्पाको दोभानमा प्रस्तावित पहिलो विद्युतगृहबाट ५४ र रूपन्देहीको बेलवासमा प्रस्तावित दोस्रो विद्युत्गृहबाट ७२ गरी कुल १२६ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । यो बहुउद्देश्यीय आयोजनाको मुख्य लक्ष्य भने सिँचाइ हो । जसबाट रूपन्देही र कपिलवस्तुको एक लाख सात हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ हुनेछन् ।
दोभानमा बिजुली निकालेपछि तिनाउमा प्रतिसेकेन्ड १० घनमिटर पानी तिनाउ खोलामा छाडिनेछ । त्यसैले परम्परागत रूपमा सञ्चालित सोह्र छत्तीस सिँचाइ र चारतपाहा सिँचाइ कुलाहरूलाई समेत हिउँद र चैते सिजनमा समेत पर्याप्त पानी पुग्नेछ ।
यसरी लुम्बिनी प्रदेशका रूपन्देही र कपिलवस्तु क्षेत्र यो आयोजनाबाट लाभान्तिव हुनेछन् भने नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र स्याङ्जा, तनहुँ र पूर्वी नवलपरासी क्षेत्र भने प्रभावित मात्र हुनेछन् । यसैमा गण्डकी प्रदेशको आपत्ति छ ।
कालीगण्डकी क्षेत्रमा पानीको बहाव हिउँदमा प्रतिसेकेन्ड एक सय दुई घनमिटर हुन्छ । तर, आयोजनाले ८२ घनमिटर पानी ‘डाइभर्ट’ गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसरी ८० प्रतिशत पानी फर्काउने यो आयोजनामा केन्द्र सरकारले गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेको छैन ।
प्रारम्भिक अनुमानअनुसार विद्युत् उत्पादनमा करिब ६४ अर्ब तथा सिँचाइ संरचना र सिञ्चित क्षेत्र विकास गर्न करिब ७४ अर्ब गरी जम्मा कुल १३८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
