संविधानले तोकेका मुलभूत पूर्वसर्तको पालना नगरी गरिएका सिफारिस र नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्नुपर्छ
अन्ततः दोस्रोपटक पनि संसदीय सुनुवाइविना नै संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति भयो । विश्वासको मत लिनु अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् छल्दै अध्यादेशको भर्याङ चढेर संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाए । प्रस्ट अल्पमतमा परेका ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख र विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित रहे । देउवा र प्रचण्डले बैठकमा भाग नलिन सदस्यहरूलाई आग्रह गरे पनि प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष उपस्थित भएपछि ओली सिफारिस गर्न सफल भए।
तत्कालीन नेकपामा सहमति हुन नसकेपछि ओलीले गत मंसिर ३० गते अध्यादेशको सहारामा नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरे । अध्यादेश र नियुक्तिविरुद्ध रिट पर्यो, शपथग्रहण रोक्न माग गरेर कानुन व्यवसायी सर्वोच्चमा पुगे । कसैको केही सीप लागेन, संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति भयो । स्वयं सभामुख नै नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च पुगेकोे अनौठो परिदृश्य देखियो । ६ महिनाअघिको मुद्दाको टुंगो अझै लागेकै छैन । सोही प्रकृतिको विवादित नियुक्ति फेरि पनि भयो । प्रधानमन्त्रीले पहिलोपटक विघटन गरेको प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना भएसँगै मुलुकका प्रतिष्ठित, ख्यातिप्राप्त कानुन व्यावसायीहरूले संवैधानिक नियुक्ति स्वतः बदर भएको तर्क गरेका थिए । संक्षिप्त आदेशको अपव्याख्या गर्दै नियुक्ति नै खारेज भएको अफवाह फैलाइयो । तर, यथार्थ त्यो थिएन ।
नियुक्ति कसरी हुन्छ ? : संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद् र धारा २९२ मा नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ कार्यान्वयनमा छ । तर, उक्त कानुनी प्रावधानअनुरूप संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति गर्न नसकिएपछि अध्यादेश जारी गरिएको छ ।
संसदीय सुनुवाइलाई व्यवस्थित गर्न संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ क्रियाशील छ । उक्त नियमावलीको नियम २५ मा संसदीय सुनुवाइ समिति गठन र २६ मा सुनुवाइसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था छ । संंविधानको धारा २९२ (२) बमोजिम संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरू रहने गरी १५ सदस्यीय संयुक्त समिति गठन गरिन्छ । नियमावलीमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रतिनिधिसभाबाट १२ र राष्ट्रिय सभाबाट तीनजना सदस्यको सहभागिता हुने प्रावधान छ । समितिको कार्यविधि प्रतिनिधिसभाको अवधिभरका लागि हुने उल्लेख छ । प्राप्त भएको नामावलीमाथि ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरिसक्नुपर्ने तथा सो अवधिभित्र सुनुवाइ हुन नसकेमा नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रस्तावित नाम अस्वीकृत नभएमा प्रस्तावित नाम अनुमोदन भएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ । संसदीय सुुनुवाइलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि, २०७५ समेत लागू गरिएको छ ।
न्यायालयले चाहेका मुद्दाको तत्काल विद्युतीय गतिमा फैसला हुने र अदालतका अरुचिका विषयमा वर्षौंसम्म तन्काउने अधिकार अदालतलाई हुँदैन । मुद्दाको निरुपण अदालतको अधिकार मात्र होइन, कर्तव्य पनि हो । संवैधानिक परिषद््सम्बन्धी अध्यादेश र नियुक्तिको विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ सुरु गर्नुपर्छ ।
कहाँनेर भएको हो त्रुटि ? : पहिलो, दुवैपटक गरिएका नियुक्तिहरू शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत छन् । दोस्रो, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशहरू नै विवादास्पद छन् । तेस्रो, संविधानले संसदीय सुनुवाइलाई बाध्यकारी बनाएको छ । संसदीय सुनुवाइ नहुँदा एकातिर सार्वभौम संसद्को विशेषाधिकार हनन भएको छ भने अर्कोतिर नागरिकहरू उजुरी गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । चौथो, नियुक्ति पारदर्शी ढंगले गरिएको छैन, निकै जालसाजीपूर्ण तरिकाले सिफारिस गरिएको छ । पहिलोपटक सभामुखले सिफारिस फिर्ता गरेका थिए । उक्त सिफारिस फिर्ताले कुनै परिणाम नदिएकाले हुनुपर्छ, यसपटक सभामुखले सिफारिस फिर्ता गरेनन् । पाँचाैँ, ४५ दिन पूरा भएपछि संवैधानिक परिषद्को बैठक नै नबसी सीधै नियुक्त गरिएको छ ।
गत मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि सोही दिन अध्यादेश जारी गरी सोही मितिमा नियुक्तिको सिफारिस गरिएको थियो । सभामुखले उक्त बैठकको जानकारी नै नदिएको दाबी गरेका छन् । अब संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षले ऐनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाबमोजिम सूचना दिएको र सम्बन्धित व्यक्तिले सूचना पाएको स्थापित गर्नुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ नभई भएको नियुक्तिको सम्बन्धमा कुनै नजिर कायम भएको छैन । निर्धारित कार्यविधि पूरा नगरी भएको नियुक्ति भने बदर भएको नजिर छ । बाध्यात्मक रूपले अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि नअपनाई गरिएको कामकारबाही मान्य हुन सक्दैन । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो जानकारीबेगर बैठक गरी नियुक्ति दिइएको भन्दै मुद्दा दायर गरेपछि नियुक्ति खारेज भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न मिल्छ ? : दुवैपटकका संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको सहभागिता देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति आपत्तिजनक होइन, केवल संवैधानिक दायित्व पूरा गरेकोे मात्र हो । तर, विवादित मुद्दालाई समयमै निरूपण नगर्नु आपत्तिजनक हो । कानुनको सामान्य सिद्धान्त के हो भने ‘नो मेन सुड बी जज हिज ओन केस’ अर्थात् आफ्नै मुद्दामा कोही पनि आफैँ न्यायाधीश हुन सक्दैन । संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ, उक्त इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले नै गर्नुपर्छ ।
तर, सिफारिसदेखि शपथग्रहणसम्मका प्रक्रियामा प्रधानन्यायाधीशको सहभागिता रहेको छ । सभामुख र विपक्षी दलको नेताको सहभागिता नरहेको अनि आफैँ सम्मिलित बैठकमा निर्णय भएको एवं उहाँ स्वयंले शपथग्रहण गराउनुभएको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश सैद्धान्तिक र नैतिक रूपमा सम्मिलित हुन मिल्दैन । यहाँनेर कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट अवश्य हुन्छ । तर, संविधानको धारा १३७ ले उहाँलाई संवैधानिक इजलासबाट अलग हुन दिँदैन । संविधानमा प्रधानन्यायाधीशको सहभागिता अनिवार्य गरी इजलासमा सम्मिलित हुने न्यायाधीशको संख्या पाँच भनेर किटान गरिएको छ । कथंकदाचित प्रधानन्यायाधीश अलग नै रहनुभयो भने पनि बाँकी चारजना न्यायाधीशहरूको राय बाझिएको अवस्थामा कसरी निर्णय गर्ने ? साधारण इजलासमा संयुक्तमा राय बाझिएमा पूर्णमा र पूर्ण इजलासमा राय बाझिएमा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन सकिन्छ । संवैधानिक इजलासको हकमा यस्तो व्यवस्था छैन ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति विवादले संविधान संशोधनको आवश्यकता खट्किएको छ । संवैधानिक इजलासमा रहने अधिकतम् र न्यूनतम संख्या किटान गरी आवश्यकताअनुसार इजलासको संख्या तोक्ने वा न्यायाधीशहरूको संख्या बढाउने र प्रधानन्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने मुद्दामा वरिष्ठ न्यायाधीशले समेत इजलासको नेतृत्व गर्न सक्ने गरी संविधान संशोधन गर्न सक्नुपर्छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति खाए खा, नखाए ... जस्तो भएको छ ।
यहाँनेर अर्को प्रश्न उठ्छ, यो मुद्दालाई नियमित इजलासमा पठाउन सकिन्छ कि सकिँदैन ? विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भीर्यलाई हेर्ने हो भने यो मुद्दा अन्य साधारण इजलासमा पठाउन उपयुक्त हुँदैन । यो केवल प्रक्रियागत, कार्यविधिगत र कानुनी प्रश्न मात्र सम्मिलित मुद्दा होइन । यसले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको माग गर्छ । संविधानले एकातिर संसदीय सुनुवाइलाई अनिवार्य गरेको छ भने अर्कोतिर प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्नेमा मौन छ । गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको निरूपण साधारण इजलासबाट गर्ने हो भने संवैधानिक इजलासको औचित्य र आवश्यकतामाथि नै प्रश्न उठ्छ ।
कसरी हटाउन सकिन्छ ? : सर्वशक्तिमान् संसद्ले संवैधानिक निकायहरूलाई निर्देशन दिन सक्छ, संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य छ, पदाधिकारीहरूलाई महाभियोगका माध्यमबाट बर्खास्त गर्न सकिन्छ । संवैधानिक परिषद्मा संसद्को अर्थपूर्ण उपस्थिति छ । सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष संवैधानिक परिषद्का सदस्य छन् । पछिल्लोपटक संवैधानिक निकायको नियुक्ति प्रक्रियामा संसद्को भूमिकालाई निस्तेज बनाइएको छ । राजनीतिक किचलोले संवैधानिक परिषद् क्रियाशील हुन नसकी लामो समयदेखि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुन सकेको थिएन । सभामुखले लगातार बैठक बहिष्कार गरिरहेको तथा वर्षौंदेखि संवैधानिक निकाय रिक्त रहेको पृष्ठभूमिमा समस्या समाधानको लागि संसद्को बैठक नबसेको अवस्थामा मंसिर ३० गते संविधानको धारा ११४ बमोजिम अध्यादेश जारी गरिएको थियो ।
तत्कालीन परिवेशमा यो औचित्यपूर्ण र आवश्यकतामा आधारित थियो । तर, दोस्रोपटक पनि सोही अध्यादेश जारी गर्नु स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा हो । न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बनिसकेको र जारी भएको अध्यादेशलाई संसद्ले स्वीकार नगरी निष्क्रिय भएकोमा सोही अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक निकायमा सिफारिस गर्नु संविधानको कपटपूर्ण र जालसाझीपूर्ण प्रयोग हो । प्रस्ट रूपमा अल्पमतमा परिसकेपछि र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनसमेत आह्वान गरिसकेको अवस्थामा परिषद्को बैठक बोलाउनु प्रधानमन्त्रीको हदैसम्मको गैरजिम्मेवारी हो ।
संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति भइसकेपछि हटाउने प्रक्रिया निकै कठोर र जटिल छ । संवैधानिक निकायमा कार्यकारीको छाया नपरोस् र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ रूपमा निर्भीक भएर कार्यसम्पादन गर्न सकून् भनेर नै यो प्रावधान राखिएको हो । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई संविधानको धारा १०१, १३३ (१) र (२), १३७ (३) बमोजिम मात्र हटाउन सकिन्छ । राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, ६५ वर्ष उमेर पूरा भएमा, मृत्यु भएमा तथा शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारणले सेवामा रही कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा तथा तोकिएको कार्यकाल पूरा भएमा मात्र पद रिक्त हुन्छ । त्योबाहेक संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई हटाउने उपाय भनेको महाभियोग र न्यायिक पुनरावलोकनको बाटो मात्र हो ।
संविधानको धारा १०१ (२) बमोजिम पाँचवटा अवस्थामा मात्र महाभियोग लगाउन सकिन्छ । संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेमा, कार्यक्षमताको अभाव भएमा, खराब आचरण भएमा, इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्यको पालना नगरेकोमा र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले पदीय दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र महाभियोग लगाउन सकिन्छ । दुवैपटक नियुक्त भएका पदाधिकारीउपर ती कुनै पनि अवस्था विद्यमान छैनन् । हाल प्रतिनिधिसभा नभएको र उनीहरूको नियुक्तिको विषय अदालतमा विचाराधीन भएको कारण तत्काल यो विकल्प प्रयोग गर्न सकिँदैन ।
हालै नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूलाई प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएपछि पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहमा आधारित भएर महाभियोग लगाउन कठिन छ । एमालेविना दुईतिहाइ नपुग्ने भएकाले महाभियोग पारित हुने अवस्था छैन । न्यायिक पुनरावलोकन एक मात्र विकल्प हो । तसर्थ, बल सर्वोच्चको कोर्टमा छ ।
सेलेक्टिभ जस्टिस इज इनजस्टिस
न्यायालयमा पिक एन्ड चुजको शैलीमा मुद्दाहरूको सुनुवाइ र छिनोफानो गर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै आएको छ । नागरिकता विधेयकको अध्यादेशलाई तुरुन्तै रोक्ने तर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र नियुक्तिको विवादले महिनौँसम्म पालो नपाउने सेलेक्टिभ जस्टिसले सर्वोच्चको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको छ । संघीय मन्त्रिपरिषद् गठनको विषयमा तत्काल अन्तरिम आदेश दिने तर प्रस्ट रूपमा संवैधानिक प्रावधान मिचिएको सुदूरपश्चिम सरकारको विषयमा अन्तरिम आदेश नदिने दोहोरो मापदण्डले न्यायिक प्रणालीमाथि अविश्वास सिर्जना गर्छ ।
संविधानमा संसदीय सुनुवाइविना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुन सक्ने परिकल्पना गरिएको छैन । तर, नियमावलीमा भने ४५ दिनसम्म सुनुवाइ समितिले निर्णय नदिएको अवस्थामा स्वतः नियुक्त गरिने प्रावधान छ । यो प्रावधान संविधानको मर्म र भावनाप्रतिकूल छ ।
जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड अर्थात् ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह नै हो । ६ महिनाअगाडिको मुद्दाको समयमै निरूपण भएको भए एउटा नजिर कायम भइसक्ने थियो । पहिलेको मुद्दाको फैसला भएको भए पुनः त्यही नियति दोहोरिने थिएन । न्यायालयमा पुगेका हरेक मुद्दाको समयमै छिनोफानो हुनुपर्छ । न्यायालयले चाहेका मुद्दाको तत्काल विद्युतीय गतिमा फैसला हुने र अदालतका अरुचिका विषयमा वर्षौंसम्म तन्काउने अधिकार अदालतलाई हुँदैन । मुद्दाको निरुपण अदालतको अधिकार मात्र होइन, कर्तव्य पनि हो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र नियुक्तिको विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ सुरु गर्नुपर्छ ।
कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर पर्ने खतरा : संवैधानिक र संसदीय प्रक्रिया छलेर नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निडर भएर काम गर्न सक्दैनन् । उनीहरूको शिरमा मुद्दाको तरबार झुन्डिएको छ । यसको छिनोफानो नभएसम्म उनीहरूले निर्धक्क भएर काम गर्ने परिस्थिति निर्माण हुनेछैन । असल नियतले गरिएका काम पनि विवादको घेरामा तानिनेछन् । संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर निष्पक्षतापूर्वक काम गरे पनि उनीहरूले जस पाउनेछैनन् । पदाधिकारीहरूको सर्वस्वीकार्यता नहुँदा उनीहरूले गरेका काममा पूर्वाग्रह र षड्यन्त्रको मिश्रण भएको आरोप लागिरहनेछ । मूल बाटो छलेर चोरबाटोबाट संवैधानिक निकायमा प्रवेश गरेका पदाधिकारीहरूको नैतिक धरातल र मनोबल निकै कमजोर हुनेछ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव उनीहरूको कार्यसम्पादनमा पर्नेछ । अदालती मुद्दाको झमेला र उनीहरूमाथिको विश्वासको संकटले कामकारबाहीहरू नराम्ररी प्रभावित हुनेछन् ।
संविधान र ऐन संशोधन गरौँ : संविधानमा प्रशस्त लुप होलहरू रहेका छन्, संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पाइलापाइलामा अवरोध खडा भएका छन् । त्यसलाई हटाउन केही संवैधानिक र कानुनी जटिलता फुकाउनुपर्ने देखिन्छ ।
पहिलो, संवैधानिक परिषद्को संरचनामा नै खोट रहेको छ । संवैधानिक परिषद् नै ६ जनाको रहने व्यवस्था छ । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा सर्वसम्मति हुन सकेन र बहुमतसमेत कायम हुन सकेन भने कसरी निर्णय हुन्छ ? विवाद अनन्तकालसम्म कायम रहने सम्भावना रहन्छ । उपसभामुखलाई संवैधानिक परिषद्मा समावेश गरिसकेपछि राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षलाई समावेश गर्न नसकिने कुनै कारण र तर्क छैन । उपाध्यक्षलाई थप गर्दा राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढ्छ भने महिला सहभागिताको थप सुनिश्चितता गर्न पनि सघाउ पुग्छ । संवैधानिक परिषद् सात सदस्यीय बनाइएको अवस्थामा एकातिर परिषद् समावेशी बन्छ भने अर्कातिर बहुमत कायम गर्न पनि सहज हुन्छ । यसो नगर्ने हो भने सहमतिको प्रयास असफल भएमा साधारण बहुमतले नभई दुईतिहाइ बहुमतले मात्र निर्णय गर्न सक्ने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्छ ।
दोस्रो, प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइको विकल्प पनि प्रस्तुुत गरिनुपर्छ । लामो समय पदाधिकारीहरूको नियुक्ति नहुँदा संवैधानिक निकायका कामकारबाहीहरू नराम्ररी प्रभावित हुन्छन् । राष्ट्रिय सभा नियमित रूपमा सञ्चालन हुने भएकाले संक्रमणकालीन अवस्थामा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू मात्र रहेको समितिले पनि सुनुवाइ गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिनु वाञ्छनीय हुन्छ ।
तेस्रो, संवैधानिक परिषद्ले गरेका निर्णयउपर न्यायिक पुनरावलोकन हुँदा केही जटिलता रहेका छन् । संवैधानिक इजलासको संरचनामा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा हुने भएकाले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत प्रधानन्यायाधीश आफैँ बोक्सी, आफैँ झाँक्री हुनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको ठाउँमा वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य रहने व्यवस्था गरिनुपर्छ वा संवैधानिक इजलासको नेतृत्व वरिष्ठ न्यायाधीशले गर्न पाउने गरी बाटो खुला गरिनुपर्छ ।
चौथो, पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान लागू भएको छैन । संविधानले तोकेको मुलभूत पूर्वसर्तको पालना नगरी गरिएको सिफारिस प्रथम दृष्टिमै बदरभागी छ । राज्यका तीनवटै अंगका प्रमुख एवं विपक्षी दलको नेतासमेत रहेको संवैधानिक परिषद्ले यसरी संविधानको चीरहरण गर्नु लाजमर्दो कुरा हो । यसरी संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत आएको सिफारिसउपर संसदीय सुनुवाइ गर्न व्यवस्थापिकाले अस्वीकार गर्नुपर्छ भने सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति खारेज गर्नुपर्छ ।
पाँचौँ, संविधानमा संसदीय सुनुवाइविना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुन सक्ने परिकल्पना गरिएको छैन । तर, नियमावलीमा भने ४५ दिनसम्म सुनुवाइ समितिले निर्णय नदिएको अवस्थामा स्वतः नियुक्त गरिने प्रावधान छ । यो प्रावधान संविधानको मर्म र भावनाप्रतिकूल छ । संसदीय सुनुवाइका लागि नामावली प्राप्त भइसकेपछि कि अनुमोदन गर्नुपर्छ कि अस्वीकृत गर्नुपर्छ, समिति अनिर्णयको बन्दी हुने कुरालाई नियुक्तिको आधार मान्नु असंवैधानिक छ ।
छैटाैँ, अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधनले संविधानको मर्म र भावनामाथि प्रहार गरेकोे छ । तत्काल कायम भएको सदस्यसंख्याको साधारण बहुमत उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या मानिने र पहिलोपटकमै साधारण बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको गरिमामा आँच पुर्याउने काम गर्छ ।
साताैँ, संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूको संख्या बढाउनुपर्ने आवश्यकता बोध गरिएको छ । कानुनको व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा पाँचजनाभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलास गठन गर्न सकिने, गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको निरुपण पाँचजना न्यायाधीशले मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था आफैँमा अमिल्दो देखिन्छ । यसले स्वतन्त्र र स्वच्छ न्याय हुनेमा आशंका जन्माएको छ ।
आठाैँ, संवैधानिक निकाय पदाधिकारीविहीन हुन नदिने कठोर संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध गरिनुपर्ने आवश्यकता खट्किएको छ । पद रिक्त हुनुपूर्व नै संसदीय सुनुवाइलगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया सक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
नवाैँ, संसदीय सुनुवाइका क्रममा १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिको दुईतिहाइ बहुमतले मात्र सिफारिसलाई अस्वीकार गर्न सक्छ । यसको सोझो अर्थ एकतिहाइ बहुमतले स्वीकार गरे अनुमोदन गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो । दुईतिहाइ बहुमतले अस्वीकार गरेमा अनुमोदन नहुुने व्यवस्थाको सट्टा दुईतिहाइ बहुमतले स्वीकृत गरेमा मात्र अनुमोदन हुने व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुन्छ । दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएमा मात्र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको स्वीकार्यता वृद्धि हुन्छ
अन्त्यमा : संविधानले संवैधानिक निकायहरू खाली हुन नहुने परिकल्पना गरेको छ, रिक्त हुनुअगावै सिफारिस गर्न निर्देशित गरेको छ, संसदीय सुनुवाइलाई बाध्यात्मक र अनिवार्य बनाएको छ । तर, संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति हुन सकेको देखिँदैन । सरकार परिवर्तनसँगै गरिने अन्य राजनीतिक नियुक्तिसरह संवैधानिक निकायहरूमा पदपूर्ति गरिने हो भने सीमित सरकारको अवधारणाले मूर्तरूप पाउन सक्दैन । संवैधानिक निकायमा गरिने पदपूर्तिलाई हल्का र साधारण ढंगले लिने हो भने सरकारको स्वेच्छाचारिता बढ्दै जान्छ, लोकतन्त्र संकटमा पर्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन्)
