प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट : निवेदकको सुरुवाती बहस सकियो, आजबाट सरकार पक्षको बहस

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा निवेदक पक्षको सुरुवाती बहस चौथो दिनमा आइतबार सकिएको छ । इलजासले छुट्याएको १२ घन्टामा ३६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् ।  बहसको अन्तिम दिन बहस गरेका १६ कानुन व्यवसायीले पनि राष्ट्रपतिको भूमिका र नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूले राष्ट्रपति राजाभन्दा पनि निरंकुश बन्न खोजेको बताए । 

आइतबारको बहसमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको आदेश हुनुपर्ने कानुन व्यवसायीले माग गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, सविता भण्डारी, बाबुराजा जोशी, बाबुराम कुँवर, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, नरहरि आचार्य, यदुनाथ खनालसहितले बहस गरेका थिए । साथै पदम रोक्का, उमेश गौतम, शंकर सुवेदी, एकराज पोखरेलसहितले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनुपर्ने पक्षमा बहस गरे । 

आइतबार सुरुमै बहस गर्न पोडियम पुगेकी वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले बहसका लागि पाँच मिनेट समय मागेकी थिइन् । उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले हाँस्दै जवाफ दिएका थिए, ‘आउने, उभिने जाने । पाँच मिनेटमा त के कुरा आउँछ र ?’ यद्यपि बहस गर्न सुरु गरेकी उनले १० मिनेट समय लिइन् ।

‘धारा ७६ (३) सम्मका सरकारमा संसदीय दलका कुरा छन् । तर, (५) भनेको विशुद्ध प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको अधिकार हो । उपधारा (४) र (५) का प्रक्रिया पूरा नभईकन सीधै (७) मा जान मिल्दैन श्रीमान्,’ उनले थपिन्, ‘निर्णय दिनुअगाडि भावी सन्ततिलाई हामी कस्तो संसार दिँदै छौँ भन्ने पनि सोच्नुपर्छ, श्रीमान् । इजलासबाट स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्णय आउँछ भन्ने हाम्रो आशा छ ।’

उनीपछि आएका वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराजा जोशीले प्रधानमन्त्री ओली धारा ७६(२) अनुसारको सदस्य नै नरहेकाले उपधारा (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नै नपाउने तर्क गरे । ‘उहाँ प्रतिनिधिसभा सदस्य नै हुनुहुन्न, अनि कसरी उपधारा (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्नुहुन्छ । उहाँले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने, त्यसैको आधारमा राष्ट्रपतिले विघटन सदर गरेर निर्वाचन घोषणा गर्ने, यो सबै संविधानसभाबाट निर्मित संविधानमाथिको हमला हो । राष्ट्रपतिलाई यसरी संविधानमाथि हमला गर्ने, उल्लंघन गर्ने, अनदेखा गर्ने अधिकार छैन,’ उनले भने ।जोशीपछि बहस गरेका अधिवक्ता पदम रोक्काले आफूखुसी बजेट ल्याउने मनसायले बजेट ल्यानुभन्दा अगाडि विघटन गरेको बताए । 

अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नहुँदै अर्को प्रधानमन्त्रीमा दाबीका लागि आह्वान गरिनु नै गलत भएको तर्क गरे । प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्थाबारे संविधानको धारा ७७ मा व्याख्या रहेको, तर यस्तो कुनै अवस्था हाल विद्यमान नभएकाले ओलीको पद रिक्त नै नभएको उनको भनाइ थियो । उक्त धाराको उपधारा (१) मा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा, विश्वासको मत पाउन नसकेमा वा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा र मृत्यु भएमा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने उल्लेख छ ।

‘यसरी कुनै पनि अवस्था नरहेको समयमा अर्को प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गर्ने कुरा संविधानले कल्पना नै गरेन,’ उनले थपे, ‘यो संविधानबमोजिम हुने सबै प्रधानमन्त्री, उपधारा (१), (२), (३) र अब (५) बमोजिमको पनि प्रधानमन्त्री उहाँ नै हुने कतै लेखेको छ श्रीमान् ?’  उनले राष्ट्रपतिको दायित्वको विषयमा पनि बहस गरे । दाबी पर्न आएपछि नियुक्त गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य भएको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘उहाँलाई संविधानले दाबी परेपछि नियुक्त गर्नैपर्ने भनेको छ ।

उहाँले आफ्नो म्यान्डेटरी ड्युटीलाई नकार्न मिल्दैन । धारा ७६ मा नियुक्त गर्नुपर्ने भनेर लेखिएकाले राष्ट्रपतिसामु कुनै विकल्प रहँदैन ।’ इजलासबाट पटक–पटक सोधिएको प्रश्नको जवाफ पनि उनले दिए । न्यायाधीशहरूले बहसकर्तालाई दलको ह्विपभन्दा बाहिर गएर अर्को दलका नेतालाई समर्थन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भनी जिज्ञासा राख्दै आएका थिए ।

यसै विषयमा स्पष्ट पार्दै आइतबारको इजलासमा उनले विभिन्न नजिर तथा लिखतको आधारमा भने, ‘मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट इज नट सरभेन्ट अफ पार्टी । उनीहरू संसद्मा आइसकेपछि पार्टीका कार्यकर्ता वा सदस्य मानिँदैनन् ।’ ह्विप लागे पनि दल त्याग गरेको अवस्था नमानिने उनको तर्क थियो । 

गण्डकीका पूर्वप्रदेशप्रमुखसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरले उपधारा (५) मा व्यक्ति वा प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतले गरेको कार्यमा दलीय ह्विप नलाग्ने र लागे पनि कारबाही नहुने तर्क गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले हाल प्रतिनिधिसभाको बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवालाई समर्थन गरेको स्पष्ट रहेकाले नियुक्ति हुनुपर्ने बताए । उनले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्दा पनि दल नभई प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतले मत लिने भएकाले पनि संसद्मा दलीयभन्दा पनि स्वतन्त्र हैसियत रहने तर्क गरे । 

बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलले सांसदलाई बँधुवा मजदुरजसरी राख्न नमिल्ने खरेलको भनाइ थियो । साथै, दलको ह्विप लागे पनि सांसदको हैसियतमा दिएको समर्थन र गरेको मतदान बदर वा अमान्य हुने कानुन विश्वमै कतै नभएकाले राष्ट्रपतिले देउवाको दाबी स्वीकार गरेको भए उनले बहुमत पाउने स्पष्ट रहेको तर्क गरे । 

‘विश्वासको मत होस् वा अविश्वासको प्रस्ताव, त्यो मत सांसदको व्यक्तिगत मत हो है भन्छ हाम्रो संविधानले,’ उनले थपे, ‘यो पार्लियामेन्टले आफ्नो मन प्रयोग गर्न सक्छ । पार्लियामेन्ट प्रणालीमा ह्विप जारी भएकोभन्दा विपरीत भएमा भोट अमान्य हुने कुनै कानुन हुँदैन । बहुदलीय लोकतन्त्रमा ह्विप उल्लंघन हुन सक्छ ।’

आफूलाई दिइएको आधा घन्टाको समय सकिन लाग्दा हरेक गल्तीमा माफी दिने आमाजस्तो राष्ट्रपतिको व्यवहार भएको उनले बताए । ‘यो प्रणालीले मुलुकको सर्वोच्च पदमा पुग्न सक्छु भन्ने सपना हरेक नेपालीलाई दिएको छ । त्यो पदलाई सम्मान दिने हो नि, व्यक्तिलाई होइन । व्यक्तिले त त्यो पदको मर्यादा र सम्मान आफ्नो आचरणबाट कायम राख्न सक्नुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले त्यसो गर्नुभएको छैन । उहाँले आफूलाई सुधार्नुपर्छ,’ उनले बहसका क्रममा भने, ‘संसारको कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा राष्ट्रपतिले उच्चारण गरेका शब्दहरू त्यो पर्दैन भनेर, बच्चाले सानो गल्ती गर्दाखेरि आमाले खिसिक्क हाँसेर माफ गर्दिनेजस्तो व्यवहार संवैधानिक पदमा हुनुहुँदैन ।’ 

उनले प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले लिएर गएको निवेदन घन्टौँ दर्ता नहुने, तर ओली पक्षबाट भएका निर्णय मध्यरातमा पनि सदर गर्ने भन्दै थपे, ‘यो कुन लोकतान्त्रिक मुलुकमा हुन्छ, श्रीमान् ? ज्ञानेन्द्र र वीरेन्द्रले पनि कुनै निर्णय गर्दा चार–पाँच दिन सरसल्लाह गर्थे । यहाँ त धृतराष्ट्रजस्तो पुत्रमोहमा दृष्टि गुमाएकोजस्तो व्यवहार राष्ट्रपतिको प्रधानमन्त्रीप्रति छ ।’ उनले केवल प्रतिनिधिसभा पुुनस्र्थापनाको नभई देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाई प्रतिनिधिसभा अधिवेशन आह्वान गरिनुपर्ने आदेश माग गरे । 

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरि आचार्यले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका लिखित जवाफमै यो रिट जारी गर्ने आधार रहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा आफूले सरकार चलाउन नसक्ने भनेकाले उनले पुनः ७६ (५) बमोजिम दाबी गर्न नमिल्ने तथा राष्ट्रपतिले देउवाको दाबी परेको स्वीकार गरेकाले उनलाई नियुक्त गर्ने गरी रिट जारी हुनुपर्ने माग गरे । ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका लागि ७६ (५) अनुसार आह्वान गर्नुभयो । तर, निर्णयचाहिँ ७६ (२) बमोजिम गर्नुभयो ।प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई आह्वान गरेर प्रतिनिधित्व गर्ने दलका आधारमा निर्णय गर्नुभयो,’ उनले भने । 

अधिवक्ता एगराज पोखरेलले उपधारा (५) ले दलहरूभन्दा पनि व्यक्तिको सहमति खोज्ने तर्क गरे । ‘मनोगत निष्कर्षमा पुगेर राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट निर्णय भएको देखिन्छ । यो गैरकानुनी छ, गैरजिम्मेवार छ, निष्पक्ष छैन,’ उनले भने । 
आइतबारको बहसको अन्तिममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आफू बोल्ने भन्दै समय लिए । उनले विपक्षीसमेत बनाइएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायीले रिट जारी हुनुपर्ने पक्षमा बहस गर्ने भएकाले समय विभाजनमा सहमति नभएको बताए । 

‘उहाँले रिट निवेदन जारी गरिपाऊँ भनेर लेख्नुहुन्छ भने त उहाँ रिट निवेदक हो । उहाँहरू रिट निवेदक एकापट्टि हो, हामी खारेज गरिपाऊँ एकापट्टि हौँ । हामीले उहाँलाई एक घन्टा दिने भन्यौँ, तर उहाँहरू मान्नुभएन,’ उनले भने । उनको जवाफ दिँदै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले भने, ‘रिट निवेदकले मान्नुभएन भने हेरौँला । यहाँले दिनुभएको एक घन्टा दिनुस्, पुगेन भने अन्तिममा आधा घन्टा हामी थपौैँला ।’ 

विपक्षीलाई वा रिट निवेदन खारेज गर्ने पक्षलाई १४ घन्टा समय दिने भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलास सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी गराएका थिए । सोमबारदेखि सरकारी पक्षले बहस गर्दै छन् । उनीहरूका लागि १५ घन्टाको समय छुट्याइएको छ । त्यसपछि निवेदक पक्षले तीन घन्टा र एमिकस क्युरीका सदस्यले दुई घन्टा बहस गर्न पाउनेछन् । बहसको समय सुरुमै तोकिएकाले यही हप्ता बहस सकिने र अर्काे हप्ता फैसला आउने अनुमान छ । 

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भई देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने मागसहित परेको रिटउपरको सुनुवाइमा इजलासको मुख्य जिज्ञासा

– धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनैपर्छ ?
– धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीमा ७६ (३) को प्रधानमन्त्री वा केपी शर्मा ओलीले दाबी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
– धारा ७६ (५) को सरकार दलीय सदस्यले बनाउने हो कि प्रतिनिधिसभा सदस्यले ? 
– प्रधानमन्त्रीका रूपमा पर्न आएका दाबीलाई स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ कि छैन ?

निवेदकबाट इजलासले सुरुवाती बहसको १२ घन्टामा मुख्य तीन प्रश्नको जवाफ खोज्यो । सुरुको दिन नै बुधबार अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले जिज्ञासा राखे, ‘(४) को प्रक्रिया पूरा नगरीकन (५) को प्रक्रिया सुरु गर्न मिल्छ भन्ने व्यवस्था छ ?’ 

जवाफमा बन्दीले भारतको उदाहरण दिँदै भने, ‘उहाँले मैले विश्वासको मत पाइनँ, फेरि पाउने अवस्था पनि छैन, यसैले यो अवस्थामा राखिरहनुभन्दा मुलुकलाई निकास दिने भन्नुभयो । यो भनेको उहा“ले विश्वासको मत गुमाएको नै हो । भारतको सुप्रिम कोर्टले सन् १९९४ मा यस्तै केसमा बोल्यो । यसमा के बोलियो त श्रीमान् यदि विश्वासको मत लिनुपर्ने मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएमा त्यो विश्वासको मत गुमाएबराबर हुनेछ ।’ 

बहसको अन्तिम दिन संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधारको व्याख्याबारे बहस भएको थियो । एक सय ४९ सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरी हस्ताक्षर बुझाएको त्यो नै विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार भएको निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीको तर्क छ ।