राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको वर्तमान संस्थागत संरचना र कार्यप्रणाली २०७८ कात्तिक मसान्तसम्म यथावत् रहने भएको छ । मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरणको निर्देशक समितिको १९औँ बैठकले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएका निजी आवासलगायतका पुनर्निर्माणका कामहरू २०७८ कात्तिक मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले कोभिड महामारीको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि घोषणा गरिएको निषेधाज्ञाका कारण निजी आवास पुनर्निर्माणलगायतका काममा अवरोध आएकाले यसअघिको बहिगर्मन तथा हस्तान्तरण कार्ययोजना परिमार्जन गरिएको बताए ।
ज्ञवालीले यथासम्भव न्यून जनशक्ति परिचालन गरी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को पहिलो चौमासिकभित्र ती कार्यहरू सम्पन्न गरिने र सोही अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी तथा हस्तान्तरणका कार्यहरूलाई पनि एकैसाथ अघि बढाइने जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उल्लेखित कार्यका लागि आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को पहिलो दिनबाटै आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
बैठकले कोभिड– १९ महामारीको दोस्रो लहरका कारण काम सम्पन्न गर्न नसकेका निजी आवासका लाभग्राहीहरूलाई ०७८ कात्तिक मसान्तसम्मको समयावधि तोकी उक्त कार्यको फस्र्योट गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले निर्माणकार्य सम्पन्न गरेका, तर सुरक्षित घरको मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका निजी आवासका लाभग्राहीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत सम्भव भएसम्म सुधार गराउने गरी अनुदानको बाँकी किस्ता रकम उपलब्ध गराउन पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले नेपालको पुनर्निर्माणसम्बन्धी प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन २०७८ मंसिर २१–२३ गते तद्अनुसार सन् २०२१ डिसेम्बर ७–९ मा आयोजना गर्न स्वीकृति दिएको छ । प्राधिकरणले तत्कालीन अवस्था हेरी भौतिक तथा भर्चुअल माध्यमको मिश्रित मोडलमा उक्त सम्मेलनको आयोजना गर्नेछ । बैठकले निजी आवास पुनर्निर्माणमा खटिएका इन्जिनियरहरूलाई यसअघि गरिएको समझदारीअनुसार सञ्चार तथा यातायात खर्च र दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकमा कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल, राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेल, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका निर्देशक समिति सदस्य प्रा.डा. तारानिधि भट्टराईलगायतको उपस्थिति थियो ।
