सरकारका एकपछि अर्का ठूला निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतले रोकेको छ, सरकारको कानुनमन्त्रीका रूपमा सर्वाेच्चका आदेशलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?
अहिले अन्तरिम आदेश मात्र दिएको हो । यो त फैसला भएको होइन । नागरिकता अध्यादेश सबै पार्टीले निर्णय गरेको विषय हो । संविधान बनाउँदा सबैले सर्वसम्मत निर्णय गरेका थिए । त्यसको फुलिस्टप र कमा पनि हामीले केही परिवर्तन गरेका छैनौँ । संविधानाको भावनाअनुसार नै ल्याएको हो । नागरिकताका लागि अदालतमा ३५ हजार मुद्दा परेका छन् । त्यो कार्यान्वयनका लागि स्वयं सम्मानित अदालतले आदेश पनि गरेको छ । अदालतलाई हामीले जवाफ पनि पठाइसकेका छौँ । फैसला आइसकेपछि यसमा हामी बोल्दै छौँ । संविधानसम्मत भएको हुनाले यसलाई सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले संविधानअुनसार नै फैसला गर्छ भन्ने विश्वास छ ।
सरकारका निर्णयविरुद्ध हरेक हप्ताजसो सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा परिरहेका हुन्छन्, किन यो सरकारविरुद्ध यति धेरै मुद्दा परेका होलान् ?
मुद्दा हाल्ने प्रजातान्त्रिक अधिकार हो । सबै मुद्दामा संविधानअुनसार नै फैसला हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ ।
कतै कार्यपालिकामाथि न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्यो भन्ने त लागेको छैन ?
हस्तक्षेपचाहिँ नभनिहालौँ । अहिले फैसला आइसकेको छैन, अन्तरिम आदेश मात्र हो । हस्तक्षेपभन्दा पनि अहिले संयोग परेको होला ।
सर्वाेच्चका यस्ता आदेशले प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक रूपमा असर गर्छ कि गर्दैन ?
हामीले सबै निर्णय कानुनसम्मत नै गरेका छौँ । सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले पनि राज्यलाई, सरकारलाई, मुलुकलाई संविधानअनुसार नै न्याय दिन्छ भनेर विश्वास लिएका छौँ । फैसला आएपछि थप टीकाटिप्पणी गरौँला ।
