दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा १८ वटा प्याकेजका लागि सेवाप्रदायकसँग ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको सम्झौता, ८७ प्रतिशत स्थानीय तहमा इन्टरनेट जडान भइसकेको प्राधिकरणको दाबी
मर्कन्टायल कम्युनिकेसन
संखुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिकामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको ब्रोडब्यान्ड परियोजनाअन्तर्गत मर्कन्टायल कम्युनिकेसनले चार महिनाअगाडि इन्टरनेट जोडिदिएको थियो । गाउँपालिकामा जोडेको तीन दिनसम्म राम्रै चलेको इन्टरनेट त्यसपछि हरायो । गाउँपालिकामा रहेका चारवटा स्वास्थ्यचौकी, पाँचवटा वडा कार्यालय र पाँचवटा माध्यमिक विद्यालयमा पनि जोडिएको इन्टरनेट नचलेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामराज पौडेलले बताए । इन्टरनेट नचलेपछि उनले सम्बन्धित कम्पनीको सम्पर्क व्यक्तिलाई गुनासो गरे । तर, सम्पर्क व्यक्तिले चासो नदेखाएपछि ताकेता गर्न नै छाडिदिएको उनले बताए । निःशुल्क पाएको इन्टरनेट काम नलाग्ने भएपछि अहिले गाउँपालिकाले वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन जडानको गरेको छ । त्यसका लागि गाउँपालिकाले प्रतिमहिना २० हजार खर्च गर्नुपरेको उनले बताए ।
सोलुखुम्बु थुलुङ दूधकोसी गाउँपालिकामा इन्टरनेट जडान भएको दुई वर्ष भयो । सरकारले सञ्चालन गरेको निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड परियोजनाअन्तर्गत गाउँपालिकामा मर्कन्टायल कम्युनिकेसनले ५१२ केबिपिएस स्पिडको इन्टरनेट जोडिदिएको गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकार इ.सहदेव राईले बताए । तर, स्पिड निकै कम भएपछि इन्टरनेट चलाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । गाउँपालिकामा नौवटा वडा कार्यालय, सातवटा स्वास्थ्यचौकी, नौवटा माध्यमिक विद्यालय छन् । तर, कुनै पनि संस्थामा जडान भएको इन्टरनेटले काम नगरेको उनले गुनासो गरे । अहिले गाउँपालिकाले स्थानीय इन्टरनेट सेवाप्रदायकमार्फत मासिक ५ हजार ५ सय भुक्तानी गरी इन्टरनेट सेवा लिइरहेको छ ।
अछामको ढकारी गाउँपालिकामा मर्कन्टायल कम्युनिकेसनले गत साउनमा निःशुल्क इन्टरनेट जोडिदिएको हो । तर, स्पिड धेरै स्लो भएपछि इन्टरनेट भए–नभएको कुनै अर्थ नै नरहेको गाउँपलिकाका सूचना तथा प्रविधि अधिकृत विक्रम बोहराले बताए । ‘कसलाई गुनासो गर्ने, हामीलाई थाहा पनि भएन । उनीहरू एकपटक आएर जोडेर गए । तर, नम्बरसमेत छोडेनन्,’ उनले भने । गाउँपालिकामा नौवटा स्वास्थ्यचौकी, सातवटा माध्यमिक विद्यालय, ८ वटा वडा कार्यालय छन् । तर, कुनै पनि संस्थामा मर्कन्टायलले जोडिदिएको निःशुल्क इन्टरनेटले काम नै गर्दैन ।
बाजुराको गौमल गाउँपालिकामा दुई वर्षअगाडि निःशुल्क इन्टरनेट जोडिएको इन्टरनेटको हालत पनि उस्तै छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको मर्कन्टायलले गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ र ६ मा पनि इन्टरनेट जोडिदिएको थियो । वडा कार्यालयमा पनि इन्टरनेट नचलेको गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत हिमाल रोकायले बताए । मर्कन्टायलले जोडेको इन्टरनेट नचलेपछि गाउँपालिकाले नेपाल टेलिकमलाई मासिक २ हजार भुक्तानी गरी इन्टरनेट सेवा लिएको छ । गाउँपालिकामा ६ वटा वडा कार्यालय, चारवटा स्वास्थ्यचौकी, ३ वटा माध्यमिक विद्यालय छन् । जसमध्ये कुनैमा पनि इन्टरनेट सुविधा छैन । इन्टरनेट चले–नचलेको बारेमा जानकारी लिनका लागि अहिलेसम्म कोही पनि नआएको समेत उनले बताए ।
भायनेट कम्युनिकेसन
डोटीस्थित जोरायल गाउँपालिकामा भायनेट कम्युनिकेसनले निःशुल्क इन्टरनेट जडान गरेको एक वर्ष भयो । कम्पनीले सोही दिन गाउँपालिकाका माध्यमिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा पनि इन्टरनेट जोडिदिएको थियो । तर, इन्टरनेट भने चलेन । कार्यालयमा इन्टरनेटको डिभाइस मात्रै झुन्ड्याइएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत हरिश खड्काले बताए । ‘कम्पनीका मानिसहरू आएर इन्टरनेट जोडेर गए । तर, इन्टरनेट भने चलेन,’ उनले भने । अहिले गाउँपालिकाले मासिक २५ सय भुक्तानी गरी नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट सेवा प्रयोग गरिरहेको छ । गाउँपालिकामा ११ वटा माध्यमिक विद्यालय, ६ वटा वडा कार्यालय छन् ।
दार्चुलास्थित अपी हिमाल गाउँपालिकाको पनि अवस्था उस्तै छ । डेढ वर्षअगाडि भायनेटले निःशुल्क जडान गरेको इन्टरनेट राम्रोसँग नचलेको गाउँपालिकाका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत प्रमोद सिंहले बताए । गाउँपालिकाले यस विषयमा प्राधिकरणलाई समेत गुनासो गरेको छ । तर, कम्पनीले खासै चासो नदेखाएपछि गाउँपालिकाले निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा प्रयोग गर्न पाएको छैन । अहिले गाउँपालिकाले मासिक १२ हजार भुक्तानी गरी नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट सेवा प्रयोग गरिरहेको छ । गाउँपालिकामा चारवटा माध्यमिक विद्यालय, ६ वटा स्वास्थ्यचौकी र ६ वटा वडा कार्यालय छन् ।
बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकामा पनि भायनेट कम्युनिकेसनले नै निःशुल्क इन्टरनेट जडान गरेको हो । कम्युनिकेसनले करिब एक वर्षपहिला गाउँपालिकामा इन्टरनेट जडान गरिदिएको थियो । इन्टरनेट जोडेको दुई महिनाजति जेनतेन चल्यो । त्यसपछि भने काम नै गर्न छाडेको गाउँपालिकाका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत नवीनबहादुर रानाले बताए । गाउँपालिकामा सातवटा वडा कार्यालय, १२ वटा माध्यमिक विद्यालय, ५ वटा स्वास्थ्य संस्था छन् । अहिले गाउँपालिकाले मासिक २५ हजार भुक्तानी गरी नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्दै आइरहेको छ ।
वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन
कालिकोटस्थित पचलाझरना गाउँपालिकामा इन्टरनेट जडानका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनबीच सम्झौता भएको थियो । कम्पनीले दुई वर्षअगाडि गाउँपालिकामा इन्टरनेट जडान गरिदिएको थियो । तर, इन्टरनेट कहिले चल्ने, कहिले नचल्ने गरेको गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत प्रकाशकुमार कठायतले बताए । ‘नि:शुल्क भन्ने मात्रै भयो । त्यो इन्टरनेटले गाउँपालिकाको काम नै भएन । नामको मात्रै इन्टरनेट थियो,’ उनले भने । प्राधिकरण र कम्पनीबीचको सम्झौताअनुसार दुई वर्षको अवधि सकिएको छ । त्यसैले कम्पनीले इन्टरनेटको तार काटिदिएको उनले बताए ।
जुम्लाको सिञ्जा गाउँपालिकामा पनि वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनले नै दुई वर्षअगाडि इन्टरनेट जडान गरिदिएको हो । तर, इन्टरनेटले काम नै नगरेको उनले गुनासो गरे । अहिले अवधि सकियो भनेर कम्पनी नवीकरणका लागि गाउँपालिकालाई ताकेता गरेको गाउँपालिकाका सूचना तथा प्रविधि अधिकृत धर्मेन्द्र शर्माले बताए । ‘५१२ केबिपिएसको इन्टरनेट जोडिदिएको थियो । कुनै पनि साइट खुल्दै खुल्दैनथ्यो,’ उनले भने । गाउँपालिकामा ६ वटा वडा कार्यालय, ६ वटा स्वास्थ्यचौकी र पाँचवटा माध्यमिक विद्यालय छन् । निःशुल्क इन्टरनेटले काम नगरेपछि अहिले गाउँपालिकाले स्थानीय इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट इन्टरनेट सेवा लिइरहेको छ ।
हुम्लास्थित चंखेली गाउँपालिकामा पनि वर्ल्डलिंकले करिब दुई वर्षअगाडि नै इन्टरनेट जडान गरिदिएको थियो । तर, एक वर्ष पनि इन्टरनेट चलाउन नपाइएको गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत ताराबहादुर कार्कीले बताए । ‘भौगोलिक विकटताका कारण पनि होला, धेरै समस्या भयो । हामीले धेरै गुनासो ग¥याँै । इन्टरनेट चलेको समय अवधि थप गरी सुविधा देऊ पनि भन्यौँ, तर कम्पनीले मानेन,’ उनले भने ।
टेकमाइन्ड नेटवर्क
दैलेख गुराँस गाउँपालिकामा एक वर्षपहिला टेकमाइन्ड कम्युनिकेसनले इन्टरनेट जडान गरेको थियो । जोडेको केही दिन इन्टरनेट चल्यो, तर अहिले काम नै नगरेको गाउँपालिकाका सूचना तथा प्रविधि अधिकृत योगेश जिसीले बताए । ‘गुनासो गर्यो, उनीहरू आएर हेर्छन् । एक–दुई दिन चल्छ, त्यसपछि फेरि चल्दैन,’ उनले भने, ‘जिमेल पनि खुल्दैन । कति गुनासो गर्नु ।’ गाउँपालिकाले अहिले वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनलाई रकम भुक्तानी गरी इन्टरनेट सेवा लिइरहेको छ ।
पाँचथर फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा अहिलेसम्म इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी पुगेकै छैनन् । पाँचथरका लागि प्राधिकरणले टेकमाइन्ड कम्युनिकेसनसँग सम्झौता गरेको छ । तर, हालसम्म पनि इन्टरनेटसमेत जडान नभएका गाउँपलिका अध्यक्ष वीरबहादुर कुरुङवाङले बताए । ‘अहिलेसम्म यस विषयमा कसैले पनि जानकारी दिएको छैन । निःशुल्क पाउने भए त हामी यो सुविधा लिन तयार छौँ,’ उनले भने ।
मनाङस्थित चामे गाउँपालिकामा टेकमाइन्ड नेटवर्कले निःशुल्क इन्टरनेट जडान गरिदिएको छ । कम्पनीले ५ एमबिपिएस स्पिडको इन्टरनेट जडान गरिदिएको छ । तर, इन्टरनेट एकदमै स्लो चल्ने गरेको गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत दीपेन्द्र गोदारले बताए । ‘कहिलेकाहीँ चली पनि हाल्छ । कहिलेकाहीँ त चल्दै चल्दैन,’ उनले भने ।
गाउँपालिकामा पाँचवटा वडा कार्यालय, एउटा स्वास्थ्य संस्था र एउटा माध्यमिक विद्यालय छ । ती संस्थामा त झन् इन्टरनेटले काम नै नगर्ने गरेको उनले बताए ।
आठ परियोजनामा इन्टरनेट जडानको कार्य समाप्त
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गरी आठवटा प्याकेजमा इन्टरनेट जडानको कार्य सम्पन्न भएको जनाएको छ । प्राधिकरणले स्थानीय निकायको कार्यालय, वडा कार्यालय, माध्यमिक विद्यालय र स्वास्थ्यचौकीमा समेत इन्टरनेट जडानको कार्य सम्पन्न भएको जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार बैतडी, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, संखुवासभा, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, अछाम, बझाङ, बाजुरा, दैलेख, सुर्खेत, सल्यान, डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, जाजरकोट, कालिकोट, रोल्पा, रुकुम (पूर्व), रुकुम (पश्चिम), भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, खोटाङ, बाग्लुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, झापा जिल्लामा शतप्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।
इन्टरनेट जडानको कार्य ८७ प्रतिशतले सम्पन्न
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले करिब ८७ प्रतिशत स्थानीय निकायमा इन्टरनेट जडानको काम भइसकेको दाबी गरेको छ । प्राधिकरणको गत चैतसम्मको तथ्यांकअनुसार इन्टरनेट जडानका लागि सम्झौता भएका ७ सय २ स्थानीय निकायमध्ये ६ सय १४ वटामा जडान कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । जसमध्ये ४ हजार ८ सय ६० वडा कार्यालय, ४ हजार १ सय ७९ माध्यमिक विद्यालय, ३ हजार ३ सय ७५ स्वास्थ्य संस्थामा जडान सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणको दाबी छ । प्राधिकरणले ५ हजार ९ सय ३३ वडा कार्यालय, ५ हजार २ सय २५ माध्यमिक विद्यालय, ४ हजार १ सय २२ स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट जडान गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।
सेवाप्रदायकलाई ५२ प्रतिशतभन्दा बढी भुक्तानी
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ब्रोडब्यान्ड परियोजनाअन्तर्गत सेवाप्रदायकलाई ५२ प्रतिशतभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार १८ वटा प्याकेजका लागि सेवाप्रदायकसँग ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको सम्झौता भएको थियो । जसमध्ये गत चैतसम्ममा २ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । इन्टरनेट जडान भइसकेको स्थानीय निकायको अनुगमनपछि मात्रै शतप्रतिशत भुक्तानी गरिने प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । अधिकांश जडान कार्य सम्पन्न भएका परियोजनाको प्राधिकरणले ५० प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गरेको भायनेटका विनय बोहराले बताए ।
भौगोलिक विकटताले समस्या भएको हो : विनय बोहरा, निर्देशक, भायनेट
निःशुल्क इन्टरनेट जडान सरकारको राम्रो परियोजना हो । तर, भौगोलिक विकटताका कारण यसका धेरै समस्या छन् । प्राधिकरणसँग गरिएको सम्झौताअनुसार हामीले सम्बन्धित स्थानमा पुगेर इन्टरनेट जडान गरेका छौँ । तर, अपरेसनमा भने केही समस्या देखिएको हो । यसमा हाम्रो पनि कमजोरी होला । हामीले पनि समयमा नै समस्या समाधान गर्न सकेका छैनाैँ होला । तर, नियमनकारी निकायको हैसियतले दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसको अनुगमन गर्नुपर्छ ।
इन्टरनेटको स्पिड कम प्रयोगकर्ता बढी भए : कमल बाँस्तोला, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, टेकमाइन्ड नेटवर्क
निःशुल्क इन्टरनेट जडान परियोजनाको मुख्य समस्या भनेको स्पिडमा हो । तत्कालीन समयमा प्राधिकरणले गाउँपालिकाका सीमित व्यक्तिले सीमित सुविधा लिन सकून् भनेर ५१२ केबिपिएस स्पिडसहितको सम्झौता गरेको थियो । हामीले पनि सम्झौताअनुसारकै स्पिड उपलब्ध गराएका छाैँ । तर, अहिले गाउँपालिकामा इन्टरनेटको प्रयोग बढ्न थाल्यो । प्रयोगकर्ता पनि बढे ।
त्यो स्पिडले धान्न सकेन । यो केसमा भने हामीले केही गर्न सक्दैनाैँ । तर, इन्टरनेट कति पनि चलेन भने कम्पनीको स्थानीय नम्बर वा टोल फ्री नम्बरमा सम्पर्क गरी उहाँहरूले गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रयोगकर्ता बढी हुँदा समस्या भएको हो : मधु अमात्य, मर्कन्टायल, जिएम
०७२ सालमा भूकम्प जाँदा भूकम्प गएका स्थानमा सञ्चार होस् भनी प्राधिकरणले निःशुल्क इन्टरनेट जडानको परियोजना ल्याएको थियो । तत्कालीन समयमा सञ्चारका लागि मात्रै भनी ५१२ केबिपिएस ब्यान्डविथको तोकिएको थियो । तर, अहिले प्रयोगकर्ता बढे । सेयरिङ धेरै हुन थाल्यो । त्यसैले स्पिड कम हुने समस्या भएको हो । हामीले प्राधिकरणसँग सम्झौताअनुसार इन्टरनेट जडान गरी पनि सक्याैँ । सम्झौताअनुसारको दुई वर्ष अवधि पनि सकियो । अवधि सकिए पनि कतिपय गाउँपालिकाले आफँैले रकम भुक्तान गरी इन्टरनेट सेवा लिएका पनि छन् ।
हामीले काम गरेको स्थानमा कुनै समस्या छैन : लक्ष्मण यादव, निर्देशक, वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन
हाम्रो जिम्मामा परेको कर्णालीका सबै स्थानमा हामीले इन्टरनेट जडान गरिसक्याैँ । कुनै पनि समस्या छैन । काम भइरहेको छ । हालसम्म कुनै समस्या आएको जानकारी छैन । गुनासो आए तत्काल समाधान गर्छौँ
स्पिड कम भए पनि चल्दै नचलेको गुनासो आएको छैन : सन्तोष पौडेल, प्रवक्ता, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
भौगोलिक विकटताका कारण इन्टरनेटमा समस्या आएको हुन सक्छ । कतिपय स्थानमा मौसमको प्रभावका कारण पनि इन्टरनेटमा समस्या आएको छ । यद्यपि, चल्दै चलेन भन्ने गुनासो हामीकहाँ आइसकेको छैन । इन्टरनेट जडान भइसकेको स्थानमा हामीले अनुगमनका लागि परामर्शदाता नियुक्त गरेका छाैँ । उनीहरू अनुगमन गर्छन् । केही स्थानमा प्राधिकरणले पनि अनुगमन गर्छ ।
