राष्ट्रिय निकुञ्जको भित्री भाग (कोर एरिया)मा समेत जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पाइने गरी गरिएको कार्यनीति कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वाेच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको सोमबारको एकल इजलासले संरक्षित क्षेत्र (निकुञ्ज, आरक्ष) भित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ को दफा ५ संशोधन गर्ने र दफा १५ थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को जेठ १३ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारले निकुञ्ज–आरक्षको भित्री भागमा जलविद्युत् उत्पादनका लागि नदी वा खोलाको पानी थुन्दा कम्तीमा ५० प्रतिशत पानी छाड्नुपर्ने (प्राकृतिक प्रवाह) सर्तलाई घटाएर १० प्रतिशत छाडे पुग्ने गरी कार्यनीति संशोधन गरेको थियो । त्यसविरुद्ध अधिवक्ता विज्ञानसिंह विष्ट सर्वोच्च पुगेका थिए ।
यती वल्र्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले लाङटाङ निकुञ्जको भित्री भागमा विद्युत् उत्पादन गर्न खोजेपछि सरकारले सोहीअनुसार कार्यनीति संशोधन गरेको थियो ।
