राष्ट्र, नागरिक र ऐतिहासिक सन्दर्भ

राष्ट्र चेतना अन्तिम अर्थमा एउटा दक्षिणपन्थी अवधारणा नै हो, जसले अन्यको उपस्थिति सहजै स्विकार्न चाहँदैन । यो कुनै समुदायविशेषको शासन प्रमुख अर्थात् कबिला सरदार, राजा र महाराजाको संरक्षणमा विकसित भएको हुन्छ, त्यसैले यसका प्रतीकहरू पनि राजा–महाराजा, शासन जोगाउन ज्यानसमेत गुमाउने भारदार तथा योद्धा, वीरताका गाथा, धार्मिक–सांस्कृतिक चलन तथा सामग्रीहरू राष्ट्रका सांस्कृतिक प्रतीकको रूपमा स्थापित हुन जान्छन् । यहीँबाट इतिहासको अनुकूलन सुरु हुन्छ । त्यसैले तपाईंले चलनचल्तीको इतिहासमा राजा, महाराजा र योद्धाहरूको कथा मात्र भेटाउनुहुन्छ । 

एकाधिकारवादी र साम्राज्यवादी चरित्र बोकेको पुँजीको वर्तमान वैश्विक शासनतन्त्रहरूमा सैद्धान्तिक रूपमा राष्ट्र–राज्यहरू असान्दर्भिक हुँदै गए पनि यो नयाँ भूमिकामा देखिएको छ । राष्ट्रको चेतनाले अतीतमा आधारित उन्माद उत्पन्न गरेर उत्पीडित वर्ग र समुदायमा वर्गचेतनाबारे अन्योल, भ्रम र अपरिचय सिर्जना गराएर वर्गसंघर्षमा आफ्नो वर्गीय पक्षधरताबाट च्युत गराउँछ । यस अर्थमा अतीतमुखी ऐतिहासिक राष्ट्रचेतना वर्तमानमा शासकवर्गका निम्ति प्रभावशाली हतियार बन्न पुग्छ ।

प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार रोमिला थापरले आफ्नो पुस्तक ‘दी पास्ट एज प्रेजेन्ट’मा एक ठाउँमा लेखेकी छन्, ‘इतिहासको चलनचल्तीको व्याख्या वर्तमानमा शासन गर्ने औजारको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ ।’ राष्ट्रवादमा निहित समुदायविशेषको सांस्कृतिक श्रेष्ठता र स्वामित्वको भावले देशका अन्य सांस्कृतिक समुदायहरूलाई उपेक्षा गर्छ । र, यो अतीतको कोषबाट उधारो लिएर चलनचल्तीको ऐतिहासिक भाष्यहरू निर्माण गरिन्छन् ।

नेपालमा गणतन्त्र आएको १४ वर्ष भइसके पनि पहाडिया हिन्दू उच्च जातीय खस अहंकारी राष्ट्रवाद, पृथ्वीनारायण शाहका वंशज र उनका भारदारहरूको वीरता, बृहत्तर नेपाल आदिको पक्षधरता त्यसै अतीतमुखी गर्वको परिणति हो । यथार्थमा वर्तमानमा यी सबै असान्दर्भिक भइसकेका छन् । तर, शासकीय संस्कृतिभित्र एकल राष्ट्र चेतनाको संकीर्ण जरो यति गहिरो गाडिएको छ कि यसको विपरीतका सबै धारणालाई उसले विदेशी अर्थात् भारतीय पक्षधरतासँग जोडेर हेर्छ ।

यसैकारण प्रधानमन्त्री ओलीको कामचलाउ सरकारमा मौका छोप्न पुगेका राजपाका नेता तथा उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले व्यक्त गरेको ‘बहुल राष्ट्र राज्य’ बनाउन आफूहरू मुक्ति आन्दोलन गर्ने भन्ने धारणा एकल राष्ट्रवादी कित्तामा विवादित हुन पुगेको हो । यद्यपि, मन्त्री महतोले आफूले बहुसंख्यक बाहुल्यताका आधारमा संविधानमा सबैको हिस्सेदारी होस् भन्ने अर्थमा भनेको भनेर विवादलाई साम्य पार्ने प्रयास गरेका छन् । उनले त आफूले भनेको बहुल राष्ट्र राज्य पृथ्वीनारायण शाहको चार जात छत्तीस वर्णको फूलबारीअनुरूप नै हो भनेर तर्क पनि गर्न भ्याएका छन् । यस्तो हो भने यसलाई मुद्दाको समर्पण नै भन्नुपर्छ, किनभने शाहवंशीय खसबाहेकका अरूमाथि आफ्नै भूमिमा दोयम दर्जाको भेदभावको सुरुआत पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खा राज्य विस्तारीकरणबाट भएको ऐतिहासिक यथार्थलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । 

इतिहासको यस निष्कर्षका निम्ति इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीका कृतिहरू पढे पुग्छ । प्रायः अठारौँ र उन्नाइसौँ शताब्दीको भूमि, कर र बसोवासबारे ऐतिहासिक दस्तावेजहरूमा केन्द्रित रेग्मीका कृतिहरूमध्येका एक ‘इम्पिरियल गोर्खा’मा एक ठाउँमा उनले लेखेका छन्, ‘सैनिक विजयले राज्य त ठूलो भयो, तर राष्ट्र निर्माण हुन सकेन ।’ 

शासन भनेको उत्पादन र उत्पादनका साधनहरूमा स्वामित्व कायम राख्नु हो । नेपालको सामन्त युगमा उत्पादनको मुख्य साधन भूमि अर्थात् जमिन थियो । पृथ्वीनारायण शाहको सैन्य अभियान होस् वा जंगबहादुरको उदय, ब्रिटिस–नेपाल युद्ध होस् वा सुगौली सन्धि, सबैमा भूमिमाथिको स्वामित्व कायम राख्ने उद्देश्य नै थियो । अहिलेको ‘खस–आर्य’ श्रेष्ठताको शासकीय अहं होस् वा पराजित भएर गरिएको सुगौली सन्धिपछिको भारतीय शासकहरूको आक्रामकताको भय, नेपालको वर्तमान राष्ट्रवाद यस्तै रूढ चेतनाको ऐतिहासिकताबाट विकसित भएको छ । 

 नेपालको वर्तमान संविधानमा राष्ट्र भनेर नेपाली जनतालाई सम्बोधन गरिएको छ । तर, यस संविधान घोषणाको वेला देशका विविध सांस्कृतिक समुदाय र उत्पीडित वर्गहरूको विरोध, त्यसमा सरकारी गोलीबाट कैयौँको ज्यान जानु, र पनि विरोधका ती विषयहरू अहिले पनि यथावत् रहनुले एउटा राष्ट्रको रूपमा यो देश एकीकृत हुन बाँकी नै छ भन्ने देखाउँछ । मन्त्री महतोको शब्द चयन कति ठीक भयो–भएन, त्यो फरक बहसको विषय भयो, तर उनको भनाइले देशको एउटा बृहत्तर समुदाय शासकले गरेको राष्ट्रको परिभाषाबाट सन्तुष्ट छैन भन्ने प्रस्ट छ । यसलाई समयमा हल गरिएन भने नेपाली राजनीतिमा भन्ने गरिए झैँ भारतीय विस्तारवादलाई फाइदा पु¥याउँदैन भनेर भन्न सकिँदैन ।

देशको नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषय भोट बैंक निर्माणको क्रममा चुनावको वेला सतहमा आउने र फेरि हराउने गरेको घातक इतिहास छ । यसपटक पनि यो अध्यादेशको रूपमा आएको छ, जो ६ महिनाभित्र संसद्बाट अनुमोदन भएन भने स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । 

नेपाली राजनीतिमा खास गरी वाम आन्दोलनभित्र भारतीय विस्तारवाद एउटा डक्ट्रिनजस्तै स्थापित छ । नेपाली राजनीतिमा भारतीय विस्तारवाद शासकवर्गभित्र शासकीय संस्कृतिको रूपमा विद्यमान एउटा ऐतिहासिक यथार्थ पनि हो । भारतीय विस्तारवादले समग्र नेपाली जनताको जनजीवनलाई नकारात्मक रूपले प्रभावित गरिरहेको छ । महँगी होस् वा भ्रष्टाचार वा शासकीय चाकरी, सबै क्षेत्रमा भारतीय विस्तारवाद हावी छ । तर, यसको मार तराई मधेसका जनताले भोग्नुपरेको छ । सीमा निकटता तथा अनुहार र सांस्कृतिक निकटतालाई संकीर्ण राष्ट्रवादीहरूले निहुँ बनाउने गरेका छन् । 

राष्ट्रवादको दक्षिणपन्थी चेतले ऐतिहासिक सन्दर्भबाट कटाएर कुनै धर्मझैँ आफूलाई स्विकार्न बाध्य गराउँछ । यो इतिहासबाट अज्ञान अथवा दक्षिणपन्थी चेतना नै हो, जसले नेपालमा जन्मसिद्ध नागरिक र उसका सन्तानहरूलाई भारतीय ठान्छ । निश्चय नै मुख्यतः वंशगत आधारमा देशमा जन्मेका (वंशज) र बाहिरियाले देशको नागरिकता अंगीकार गर्नु (अंगीकृत) गरी दुई प्रकारको नागरिकताको प्राकृतिक सिद्धान्त प्रचलनमा पाइन्छ । तर, नेपालमा जन्मसिद्ध नागरिकताको एउटा विशिष्ट प्रकार पनि छ । यो ऐतिहासिक धारामा भएका राजनीतिक परिवर्तन र शासकीय अभ्यासबाट जन्मेको तर तत्कालै हल गर्न नसकेको समस्याको परिणाम हो । 

 ००७ सालभन्दा पहिले नागरिकताको समस्या थिएन । तर, जब नागरिकताको प्रमाणका निम्ति नेपालमा स्थायी बसोवासको प्रमाण र जायजेथा किन्न वा कुनै सरकारी सुविधा प्राप्त गर्न नागरिकता प्रमाणको आवश्यकता भयो, त्यतिवेला समस्या खडा भयो । धनी किसानहरू, जमिन्दार वर्ग र धनाढ्य वर्गलाई खासै समस्या भएन, किनभने उनीहरूसँग जग्गा थियो । तर, राजा वा राणाहरूले तराई मधेसका जग्गा आफ्ना अधिकारी, भारदार वा सैन्य अधिकारीलाई बिर्ता दिएपछि वा कुत बुझाउन नसकेर पुस्तौँदेखिको आफ्नै जमिनबाट बेदखल भएका साना किसान तथा त्यसै जग्गामा खेतिहर मजदुरी गरिरहेका रैथानेहरूको नागरिकतामाथि प्रश्न खडा भयो । 

यद्यपि, ००९ सालको नागरिकता कानुनमा कुनै समस्या थिएन । प्रशासकले आफ्नो तजबिजमा नागरिकता प्रमाण दिन्थ्यो । ०१९ को संविधानले नेपाली नागरिकताका लागि नेपाली लेख्न र बोल्न जान्नुलाई नेपाली उत्पत्तिको आधार बनाएपछि तराई मधेसमा भूमिहीन नागरिकहरूका निम्ति कठिनाइ सिर्जना भयो । यसपछि गैरनेपालीभाषीप्रति शासन असहिष्णु बन्दै गएको देखिन्छ । नागरिकताको प्रमाणपत्र भएन भने जायजेथा किन्न नपाइने, जागिर खान नपाइने भयो । यसकारण तराईका अनेकौँ रैथाने भूमिहीन नागरिकले पनि आवश्यकता पूर्ति गर्न अंगीकृत नागरिकता लिन बाध्य भए । यस अंगीकृत नागरिकता लिनेहरूमा कैयौँ नेपालको राजनीतिक आन्दोलनहरूमा आफ्नो जीवन र सर्वस्व गुमाएका थिए ।

०३३ मा खटेको नागरिकता टोलीले तराई मधेसमा वंशजको नागरिकता वितरण गर्यो र जन्मसिद्ध नागरिकहरूको लगत संकलन गर्यो । यतिवेला पनि वंशजको नागरिकताका निम्ति ००३/०४ सालतिरको नापीको कागजलाई आधार बनाउँदा तराई मधेसका भूमिहीन नागरिकहरू वञ्चित नै रहे । यद्यपि, विद्यालय शुल्क तिरेको वा अस्पताल जाँच गराएको जस्ता कुनै विश्वसनीय कागज पेस गरे जन्मसिद्ध नागरिकता दिन सक्ने स्थिति बन्यो । तर, शासकीय जटिलतामा यो भनेजति सहज थिएन ।

०३७ सालको जनमतसंग्रहमा बहुदलीय व्यवस्थाको पराजयपछि जटिलता झन् थपियो । गाउँ वा नगर पञ्चायतको सिफारिस र प्रहरी मुचुल्का आदि यस्ता जटिलताहरू थिए, जो छिचोल्न सहज थिएन । पछि त त्यो पनि बन्द भयो । ०४७ को संविधान जन्मसिद्ध नागरिकहरूका निम्ति अनुकूल भएन, किनभने यसले पुरानै कानुनलाई स्विकारेको थियो । तर, संसद्समेतमा पटक–पटक आवाज उठ्ने गरेकाले ०५४ एमाले कालमा धनपति उपाध्यायको नेतृत्वका गठित नागरिकता आयोगले देशमा जन्मका आधारमा ३४ लाख नागरिक प्रमाणपत्रविहीन रहेको प्रतिवेदन दियो । तर, यो पनि त्यसै हरायो ।

०६३ मा राजतन्त्रको पराजयपछि नागरिकता ऐनमा विशेष व्यवस्था गरेर ०४६ असोज मसान्तसम्म नेपालमा जन्मेकालाई जन्मसिद्धको नागरिकता दिने भनियो र ०६३ को अन्तरिम संविधानमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो । यस आधारमा मन्त्रिपरिषद्को परिपत्रअनुसार नागरिकताको वितरण पनि सुरु गरियो । यसलाई संकीर्ण राष्ट्रवादी प्रवृत्ति र राजनीतिक सत्ताको दाउपेच नै भन्नुपर्छ कि पछि मन्त्रिपरिषद्को परिपत्रबाट नागरिकता वितरण गैरकानुनी भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि यसमा रोक लगाइयो । 

सुरुमा केही हजारमा रहेका जन्मसिद्ध नागरिक र उसका सन्तानको संख्या स्वाभाविक रूपमा अहिले लाखौँमा पुगेको छ । यसलाई हल गर्न सकिएन भने यसको आयतन झन् बढ्दै जानेछ र यसले नयाँ प्रकारका अप्रिय स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ । 

यहाँ तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि एउटा ऐतिहासिक सन्दर्भको माध्यमबाट जन्मसिद्ध नागरिकता विगत ७१ वर्षमा तत्कालै हल गर्न नसकिएर जन्मिएको समस्या हो भन्ने तथ्य प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ । त्रासदी के छ भने देशको नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषय भोट बैंक निर्माणको क्रममा चुनावको वेला सतहमा आउने र फेरि हराउने गरेको घातक इतिहास छ । यसपटक पनि यो अध्यादेशको रूपमा आएको छ, जो ६ महिनाभित्र संसद्बाट अनुमोदन भएन भने स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।

र, सम्भव छ फेरि संकीर्ण राष्ट्रवादी जनमत र शासकलाई सन्तुष्ट गर्न सत्ताधारी दलहरूले यसलाई कुनै चिसो झोलामा थन्काउनेछन् । यस्तो भयो भने यो देशका निम्ति घातक हुनेछ । मननीय के छ भने सुरुमा केही हजारमा रहेका जन्मसिद्ध नागरिक र उसका सन्तानको संख्या स्वाभाविक रूपमा अहिले लाखौँमा पुगेको छ । यसलाई हल गर्न सकिएन भने यसको आयतन झन् बढ्दै जानेछ र यसले नयाँ प्रकारका अप्रिय स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ ।

आखिर मधेसी आन्दोलन र सिके राउतको पृथकतावादी आन्दोलनको आधार शासकहरूले नागरिकहरूमा गरिने ऐतिहासिक भेदभाव नै त हो ! यसलाई इतिहासको प्रहसन नै भन्नुपर्छ, वर्तमान कामचलाउ ओली सरकारले सत्ता बचाउने कार्डको रूपमा नागरिकता विधेयक ल्याएका छन् । तर, ओलीको विरोधको नाममा जन्मसिद्ध नागरिकता समस्याप्रति नै नकारात्मक टिप्पणीलाई उचित मान्न सकिँदैन । यसका निम्ति सबै राजनीतिक दलहरूले सकारात्मक र सचेत दृष्टि अपनाउनु आवश्यक छ ।

जहाँसम्म भारतीयले नागरिकता पाउने सवाल छ भने त्यो जन्मसिद्ध मात्र होइन, वंशज नागरिकभित्र कैयौँ यस्ता छन्, जसको दोहोरो नागरिकता छ र यसमा तराई मधेस र पहाड सबैतिरका छन् । वस्तुतः नेपालमा नागरिकता समस्या हल गर्न सबैभन्दा पहिले संकीर्ण राष्ट्रवादी चेतनाबाट बाहिरिएर नेपाललाई अतीतमुखी राष्ट्रभन्दा पनि वर्तमानमा सबै समुदायको साझा प्रयत्नबाट निर्मित देश हो भन्ने स्विकार्नु उचित हुन्छ ।