‘हामीले कहिले लगाउन पाउने हो खोप ?’ कोरोना आतंकले त्राहिमाम भएका जनताले कोभिड प्रतिरोधक खोपबारे यो सामान्य प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो । यस प्रश्नको जवाफ दिने देशको सबैभन्दा आधिकारिक व्यक्ति प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली नै हुन् ।
भारत सरकारले सदाशय देखाएर नेपाली नागरिकलाई सहयोगस्वरूप दिएको दश लाख डोज, नेपाली सेनालाई दिएको एक लाख डोज र कोभ्याक्सबाट प्राप्त तीन लाख ३८ हजार कोभिसिल्ड खोपको उद्घाटन समारोहमा उनैले ‘तीन महिनाभित्र सबै नेपालीलाई खोप लगाइसक्ने’ गुड्डी हाँकेका थिए । उनको त्यो वाणीको पतन के कारणले भयो ? के कारणले भारतीय कम्पनीसँग नेपालले खरिद गरेको कोभिसिल्ड खोप आधा मात्रै आयो ? यसको जवाफ पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नै दिनुपर्ने हो । तर, उनले जवाफ दिएका छैनन् । उनका ‘आफ्नै मानिस’ संलग्न भएको विषयमा जवाफ दिन नसक्नु अस्वाभाविक त हुँदै होइन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले महामारीको पहिलो लहर चलेको समयमा बेसार–पानी खाएर कोरोना भगाउने सल्लाह दिएका थिए, जनतालाई । दोस्रो लहर चलेपछि उनले अम्बाको पात पानीमा उमालेर खाए कोरोना भाग्ने बताए । उनको यो ज्ञानको स्रोत के हो ? कसैलाई थाहा छैन । धन्न, उनले केही दिनअघि आफूले कोरोनाको यथार्थ नबुझेको बताए ।
हिमाली जडीबुटी पखाल्दै हिमालबाट आएको स्वच्छ पानी पिएका नेपाली जनताको प्रतिरोधात्मक शक्तिप्रति उनको ठूलो विश्वास थियो । तर, कोरोना महामारीको अगाडि नेपालीको प्रतिरोधात्मक शक्तिको केही जोड लागेन । ‘दूरदराज’ गाउँका जनतामा कोरोना महामारीको खबर नपुगेको होइन । उनीहरू कोरोना जाँच गराउन चाहँदैनन् । ‘जाँच गर्दा शरीरमा कोरोना भेटियो भने हामी त मरिहाल्छौँ । कसले गरिदिन्छ हाम्रो ओखती ?’ यो अवस्थामा छन् नेपाली जनता ।
नेपालका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी कोरोना महामारीसँग लड्ने पूर्वाधार निर्माण र बिरामीको उपचार साथसाथै गरिरहेका छन् । सहरबजारमा कोरोनाको उपचार सामान्य नेपाली जनताको पहुँचबाहिर छ । अक्सिजन, भेन्टिलेटरलगायत तमाम सुविधा चाहिन्छ उपचारका लागि । सहरबजारका अस्पतालको अध्ययन गर्ने राजनीति, अर्थनीति र समाजशास्त्रीले कोरोनाले हुने र नहुनेलाई कसरी विभाजित गरेको छ ? त्यो थाहा पाउन धेरै बेर लाग्दैन ।
अहिलेको समयमा हुनेखानेका लागि पैसाको मूल्य छैन । तर, जसले हरेक महिना कमाएर खानुपर्छ, त्यसका लागि पैसा दुर्लभ वस्तु हो । स्तम्भकारका परिचित एक सज्जनको कोरोनाका कारण कुनै एउटा ठूलो अस्पतालमा उपचार गर्दागर्दै निधन भयो । परिवारले उनको शव उठाउन अस्पताललाई झन्डै चालीस लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्यो । यस्ता अप्रिय घटना संघीय राजधानीमा मात्र होइन, प्रादेशिक राजधानी र देशका सबै ठूला सहरका अस्पतालमा थुप्रै भएका छन् ।
केही दिनअघि मात्र अस्पताल र व्यक्तिको प्रयोगमा पनि, अक्सिजनको अभाव देशभरि नै आतंकका रूपमा देखापर्यो । भारतको नाममा जति नाक खुम्च्याए पनि उसले आफैँ कडा अभावमा रहेको समयमा जुन तत्परतासाथ नेपालमा अक्सिजन आपूर्ति गर्ने सदाशयता देखायो, त्यसको सराहना गर्नैपर्छ । त्यसपछि, चीनबाट अक्सिजन आयो । यसपटकको अक्सिजन अभावले नेपालका केही साहू–महाजनको पनि चिन्तनशैलीमा परिवर्तन ल्यायो । उनीहरूले व्यावसायिक व्यक्तिहरूसँग मिलेर नेपालमा अक्सिजन उत्पादन गर्ने दशवटा प्लान्ट स्थापना गर्दै छन् ।
कोरोनालाई नियन्त्रणमा लिएर जनताको ज्यान बचाउने सबभन्दा प्रभावकारी उपाय खोप अथवा भ्याक्सिन नै हो । अहिले नेपालमा त्यसैको अभाव छ । भारत र चीनबाट आएको सहयोग र अन्य मित्रराष्ट्रबाट आउने भ्याक्सिन सदाशयता र मैत्री सहयोग मात्रै हो । त्यसैको भरमा जनताको जीवन बन्धकी राख्न मिल्दैन । विश्वस्त सूत्रहरूबाट प्राप्त जानकारीअनुसार भारतबाट आउन बाँकी कोभिसिल्ड यो वर्ष (२०२१) को नभेम्बर महिनासम्म आइपुग्नेछ । निजी क्षेत्रले पनि खोपको खोजीमा तदारुकता देखाएको बताइन्छ । उता, निर्माताहरूलाई विभिन्न देशका लागि खोपको भाग पुर्याउनै हम्मेहम्मे परेको छ । पैसा तिर्न सक्ने देश नै खोप निर्माताको प्राथमिकतामा पर्छन् । यो ध्रुवसत्य हो ।
संविधान निर्माणकालदेखि नै मधेस मामिलामा अनुदारवादी अडान लिएका ओली अहिले ‘परिवन्द’ले मधेसका नेता ठाकुर–महतोको नजिक पुगेका छन्
नेपाल सरकार अहिले जनतासँंग संख्याको खेल खेल्दै छ । कोरोनाले मर्नेहरूको संख्या दिनहुँ बढ्दै गएको छ । सरकारले मृतकको वास्तबिक संख्या घटाएर प्रकाशित गर्न थालेको छ । हाम्रो देशमा कोरोना परीक्षणको कुनै पद्धति छैन । सकारात्मक समाचारका नाममा यस्तो खेलबाड खासगरी एकाधिकारवादी चिन्तन भएका राजनीतिक पार्टीहरूले गर्छन् । एकजना वरिष्ठ चिकित्सकका अनुसार तथ्यांकमा कतिसम्म बेइमानी गरिन्छ भने सिएमसिसी सचिवालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाइने कोरोना तथ्यांक नै फरक–फरक हुन्छन् ।
सरकारमा रहेका केही नेता तथा कर्मचारी भारतमा काम गर्ने नेपाली कामदार ठूलो संख्यामा नेपाल फर्किएकाले संक्रमण बढेको अमानवीय तर्क गर्छन् । के ती नेपालीले विदेशमै मर्नुपर्ने हो ? भारतमा बसेर काम गर्ने अवस्था नरहेपछि ती आआफ्ना घर नफर्किएर कहाँ जाऊन् त ? के ती नेपालका लागि भोट र रेमिट्यान्सका स्रोत मात्रै हुन् ?
सरकारले सिमानामा संक्रमित अथवा संक्रमित नभए पनि देश फर्किएका नेपालीप्रति राम्रो व्यवहार गर्न सकेको छैन । केही सय रुपैयाँ चपरासीको हातमा राखिदिने नेपाली सजिलै सीमापार हुने चलन बढेको बताउँछन् प्रत्यक्षदर्शीहरू । नेपालका केही सहरका अस्पताल र संघीय राजधानीमा कोरोना नियन्त्रणका लागि भएका कामका रंगीन तस्बिर देखाइए पनि दुःखी जनताको तस्बिर रंगीन हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओली मनमौजी स्वभावका छन् । भन्नु पर्दैन, अहिले उनी शक्ति र सत्ताको शिखरमा छन् । उनलाई यो शिखरमा कसरी टिकिरहने ? यसको ठूलो चिन्ता छ । मानिसमा जतिसुकै दर्प भए पनि आफ्नो अस्तित्वको चिन्ता त भई नै हाल्छ । यही चिन्ताले होला, पछिल्लो समयमा उनले आफ्ना कपाल र जुंगामा ‘खिजाब’ समेत लगाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आप्mना फुलेका कपाल र जुंगा फुर्सद नै नभएर अथवा स्वेच्छाले सेतै राखेका पक्कै होइनन् होला । यतिवेला उनको राजनीतिक मामिला पनि सल्टिनुको सट्टा झन्–झन् उल्झिन थालेको छ । प्रतिनिधिसभालाई नियन्त्रणमा लिन नसकेकोमा उनी बढी नै तनाव र क्षोभको स्थितिमा रहेको बुझिन्छ ।
अन्य विषय पनि उत्तिकै गम्भीर खालका छन् । जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर तथा राजेन्द्र महतोको समूहको समर्थनमा सरकार टिकाउने पक्कापक्की गरेका प्रधानमन्त्री ओली यतिवेला साँच्चै अलमलिएका छन् । पृष्ठभूमिकै कुरा गर्ने हो भने संविधान निर्माणकालदेखि नै उनले मधेसका मामिलामा अनुदारवादी अडान लिएका हुन् । अहिले ‘परिबन्द’ ले उनलाई मधेसका महत्वपूर्ण नेता महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको नजिक पुर्याएको छ । यस क्रममा, मधेस समस्या समाधानका लागि सरकारले थरुहट, थरुवान र थारू कल्याणकारी सभासँग सम्झौता गरिसकेको छ । नयाँ मन्त्रिपरिषद्को ढाँचा तयार हुँदै छ । त्यसमा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कमल थापालाई समेत समावेश गर्न वार्ता भइरहेको छ । यति नै वेला ठाकुर र महतोको समर्थनमा सरकार टिकाउने प्रयत्नसँगै प्रधानमन्त्री ओली एमालेका विद्रोही नेता माधव नेपालसँग सम्झौताको ढोका खुलै राखेर बसेका छन् ।
राजेन्द्र महतोलाई मन्त्रिपरिषद्मा भित्र्रयाएपछि मधेस समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका सम्झौता ‘बुमर्यांग’ हुने सम्भावना बढेको छ । यो सम्झौताविरुद्ध नेपालका मानव अधिकारवादीहरूको पुरानो संस्था नेपाल मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष महामुनिश्वर आचार्यले फेसबुकमा आफ्नो स्टेटस अपडेट गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रेशम चौधरीसम्बन्धी मुद्दाबारे लेखेका छन् : ‘यो गम्भीर फौजदारी अपराध हो ।
राष्ट्रसेवक सुरक्षाकर्मीको सामूहिक हत्याको घटना र विषय हो । नेपालको संविधान र कानुनले यस्ता अपराधमा न त रिहाइ स्वीकार गर्छ, न त मुद्दा फिर्ता नै ।’ अहिलेको मधेसको समस्यामा रेशम चौधरीले जति महत्व राख्छन्, त्यत्ति नै महत्व आचार्यको यो स्टेटसले राख्छ । यसले देशका मानव अधिकारवादीलाई चलायमान तुल्याउनेछ । सबै ‘मेलोमेसो’ मिलाएर योजना बनाउँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीका दुःख सकिएका छैनन् । दुई–दुईपटक प्रतिनिधिसभाको विघटनको सिफारिसले उनलाई घरको न घाटको बनाएको छ । ‘कहुँ तो माँ मरी जाये, ना कहुँ तो बाप कुत्ता काट खाये !’ को अवस्थामा छन् प्रधानमन्त्री ।
प्रधानमन्त्री ओली मनमौजी मात्र होइनन्, सत्ताका अम्मली पनि हुन् । उनले बितेका तीन वर्षको समयमा सरकारले गर्ने नियमित कामबाहेक एउटै पनि त्यस्तो महत्वपूर्ण काम गरेका छैनन्, जो उनैको प्रयासले भएको स्पष्ट देखियोस् । मेलम्चीजस्ता वर्षौंदेखिका आयोजना आफ्नो पालामा पूरा भएको भ्रममा बाँच्न उनी स्वतन्त्र छन् । भारतीय नाकाबन्दी कालको लोकप्रियताले उनको राजनीति अहिलेसम्म धानेको छ । उनले जनताको मन जित्नभन्दा आफू शक्ति र सत्तामा टिक्नका लागि हुने–नहुने र चाहिँदा–नचाहिँदा सबै नारा लगाएका छन् ।
उनले हर्रो नपाएर हैरान भएका जनतालाई जाइफलको सपना देखाए । जनताले हर्रो पनि पाएनन् । आज हालत यो छ, उनले नारा लगाएको रेल त आउला वा नआउला, जेसुकै होला । जनकपुरसम्म आइसकेको नेपाली रेलले समेत नियमित सेवा सुरु गर्न सकेको छैन ।
कोरोना महामारीको यो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक चातुर्य, विकास कार्यमा मन्दी र भ्रष्टाचारमा बढोत्तरी जस्ता घटनाले खासै महत्व राख्दैनन् । निकट भविष्यमा कोरोनाको तेस्रो लहर आउने सम्भावनाको नजिक छ विश्व । कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै ‘ब्ल्याक फंगस’ नामको कोरोनासँग सम्बन्धित कडा खालको महामारी फैलिन थालिसकेको छ । भारतको राजधानी दिल्ली र मुम्बई, बेंगलुरु र चेन्नईजस्ता प्रमुख सहरका जनतालाई यसले आतंकित तुल्याएको छ ।
ब्ल्याक फंगस हाम्रो देशमा पनि आइसकेको छ । कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले देखाउन नसकेको जाँगर र कल्पनाशील व्यवहारको कडा मूल्य चुकाउनुपर्नेछ जनताले । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो बुद्धि र बर्कत महामारी नियन्त्रणमा प्रयोग गर्ने हो भने स्थितिमा परिवर्तन आउन सक्नेछ । तर, उनी यसमा विश्वास गर्दैनन् । देश पनि प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पकै खोजीमा छ ।
