कांग्रेसको संस्थापनइतर समूले भदौभित्रै पार्टीको १४औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सभापति शेरबहादुर देउवामाथि दबाब बढाएको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीको १४औँ महाधिवेशन र भविष्यमा पर्न सक्ने संवैधानिक संकटका विषयमा बुधबार संस्थापनइतर समूहका नेताहरूसँग भर्चुअल बैठक गरेका छन् । बैठकले समयमै महाधिवेशन गर्न दबाब सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेलले पार्टीलाई संवैधानिक संकटबाट बचाउनका लागि भए पनि भदौभित्रै महाधिवेशन गर्नैपर्ने भन्दै त्यसका लागि सभापतिसमक्ष दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले पार्टीको इतिहासमै महत्वपूर्ण संकट आइपरेको छ । सभापतिजी अझै महाधिवेशनका लागि सिरियस हुनुभएको देख्दिनँ । यस्तो महामारीका बीच महाधिवेशन गर्नका लागि नेतृत्वले छुट्टै कार्यकौशल देखाउन सक्नुपर्छ । हामी अरू राजनीतिक पार्टीका लागि समेत अनुकरणीय बन्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि विकल्पहरू के–के हुन सक्छन् ? त्यसबारे सभापतिलाई भनौँ,’ बैठकमा नेता पौडेलले भनेका छन् ।
पौडेलले महाधिवेशनका विषयमा छलफल गर्न तत्काल केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन माग गरेका छन् । ‘पार्टीलाई संवैधानिक संकटबाट जसरी पनि बचाउनुपर्छ, त्यसका लागि समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । महाधिवेशन भदौमै गर्न हामीलाई दुईवटा समस्या छन्, पहिलो क्रियाशील सदस्य र दोस्राे कोरोना महामारी,’ बैठकपछि केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले भने, ‘क्रियाशील सदस्यको टुंगो नलागे १३औँ महाधिवेशनकै क्रियाशील सदस्यहरूलाई मानेर जाने वा त्यसवेलाकै महाधिवेशन प्रतिनिधिका आधारमा महाधिवेशन गर्ने, अर्को महामारी छल्न जिल्ला–जिल्लाबाटै मतदानको व्यवस्था गर्ने वा अनलाइनमार्फत मतदानको व्यवस्था गर्ने, यीलगायत विकल्पहरूबारे छलफल भएको छ ।’
बैठकले सभापति देउवालाई दबाब दिने र तत्काल केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन पहल गर्ने जिम्मेवारी महामन्त्री डा. शशांक कोइरालालाई दिएको छ । समयमै महाधिवेशन गर्न जुनसुकै विकल्पबाट भए पनि अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले बताए । ‘सभापतिले भन्दा गर्ने–गर्ने भन्ने, तर महाधिवेशनका लागि कुनै पनि प्रयत्न गरेको अवस्था छैन । अब प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदा र नहुँदाको परिस्थितिले पनि महाधिवेशनको तयारीलाई असर गर्ने अवस्था छ । त्यसैले यसलाई गुटविशेषको तयारीले होइन, सिंगो पार्टी लागेर तयारी गर्नुपर्ने र समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ नेता घिमिरेले भने, ‘त्यसैले हामी जुनसुकै विकल्पबाट पनि महाधिवेशन भदौभित्रै हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ ।’
कोरोनाकै कारण महाधिवेशन रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको छलफलको निष्कर्ष रहेको केन्द्रीय सदस्य जीवन परियारले बताए । ‘कोरोना विश्वव्यापी हो, महामारीकै बीचमा पनि आमचुनाव नै भइरहेका छन् । हामीले महाधिवेशन किन नगर्ने ? यसलाई परिस्थिति अनुकूल बनाएर समयमै महाधिवेशन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने छलफल भयो,’ उनले भने ।
महामारीलाई छल्न जिल्लाबाटै मतदान गर्ने वा अनलाइनमार्फत मतदान गर्न सकिने विकल्पमाथि छलफल भएको छ । यस्तै, क्रियाशील सदस्यताको टुंगो नलागेको अवस्थामा निर्विवाद सदस्यहरूबाट महाधिवेशन गर्न सकिने, छिटो छानबिन सकेर पूर्ण सदस्यहरूकै बीचबाट महाधिवेशन गर्ने वा १३औँ महाधिवेशनकै सदस्यहरूलाई आधार मानेर महाधिवेशन गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ ।
बैठकमा नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाबाहेक सबैजसो नेताहरू सहभागी थिए । महाधिवेशनबारे नेताहरूले भिन्न–भिन्न धारणा राखेका छन् । महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले १३औँ महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यहरूबाटै भए पनि भदौभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताएका थिए । पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले क्रियाशील छानबिन समितिले समयमै काम सकेको खण्डमा नयाँ क्रियाशील सदस्यताका आधारमा महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउनु उचित हुने धारणा राखे । पूर्वसहमहामन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले भने महाधिवेशन छल्न कुनै बाहना वा विकल्प मान्य नहुने बताए । उनले १३औँ महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूबाट भए पनि महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताए ।
नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले महामारी झन्–झन् बढ्दो अवस्थामा भएकाले पहिले क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाएपछि महाधिवेशनका विकल्पमाथि छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए भने नेता गगन थापाले महाधिवेशनको कार्यतालिका छोट्याएर भए पनि सहमतिबाट पार्टीलाई संवैधानिक संकटबाट जोगाउनुपर्ने बताए ।
कांग्रेसले विधानको व्यवस्थाबमोजिम पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेर ६ महिना म्याद थप गरी भदौको ७ देखि १० गतेसम्मका लागि तोकिएको महाधिवेशनको कार्यतालिका भत्किसकेको छ । कार्यतालिकाअनुसार अहिलेसम्म ७७ वटै जिल्लाबाट क्रियाशील सदस्यहरूको अन्तिम नामावली तयार भएर त्यसमाथिको छानबिनसमेत भइसक्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म ६१ जिल्लाका १०१ स्थानको क्रियाशील सदस्यताको विवरण मात्रै निर्विवाद तयार भएको छ ।
दुई जिल्लाको संगठन समायोजन नै भएको छैन । ती जिल्लाका लागि क्रियाशील सदस्यताको फारम नै वितरण गरिएको छैन । प्रदेश दुईका अधिकांश जिल्लामा सदस्यताको विवाद छ । कांग्रेसले केन्द्रबाट लागू गरेको सफ्टवेयरमा अहिलेसम्म आठ लाख सदस्यको नामावली इन्ट्री भएको छ । त्यसमाथि उजुरी, दाबीविरोध र छानबिनको प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
यसअघि तोकिएको कार्यतालिकाअनुसार ५ असारमा वडा, ७ असारमा गाउँ, नगर, १ साउनमा प्रदेश सभा क्षेत्रीय, ३ साउनमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय र एक मात्र प्रतिनिधिसभा क्षेत्र भएका जिल्ला र ६ साउनमा एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका छ । यस्तै, साउन १० र ११ गते प्रदेश अधिवेशन र भदौको ७, ८, ९ र १० गते काठमाडौंमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।
