कन्काई नगरपालिका– १ की ४६ वर्षीया रेणुका दर्जीले अढाई महिनादेखि बिर्तामोडको मनमोहन अस्पतालमा मिर्गाैलाको डायलाइसिस गर्दै आएका छिन् । सातामा दुईपटक उनले डायलाइसिस गर्नुपर्छ । एकपटक जाँदा आठ हजारसम्म खर्च हुँदै आएको छ । रेणुकाको परिवारमा खानलाउनकै दुःख छ ।
श्रीमान् ट्याक्टर चलाउँछन् । अहिले निषेधाज्ञाले काम पनि बन्द छ । ‘सुरुमा त सातामा तीनपटकसम्म गर्यौँ । अहिले सातामा दुईपटक गर्दैछौँ । डायलाइसिस, औषधि र आउने–जाने खर्च गरेर एकपटकमा आठ हजार सकिन्छ,’ रेणुकाका देवर कैलाश भन्छन्, ‘सातामा १६ हजार हामीले कहाँबाट ल्याउने ? खानै मुस्किल छ । अहिलेसम्म त चन्दा उठाएर भए पनि गरिरहेका छौँ । अबचाहिँ गाह्रो हुँदै छ ।’
सरकारले विपन्न मिर्गाैला रोगी नागरिकको निःशुल्क डायलाइसिस गर्दै आएको छ । तर, डायलायसिसका लागि सरकारले तोकेको अस्पतालमा स्थानीय तहको सिफारिस चाहिन्छ । कैलाश सिफारिसका लागि कन्काई नगरपालिकामा पनि गए । तर, अस्पतालमा खाली नभएको र तत्काल अरू अस्पतालमै डाइलाइसिस गर्न नगरप्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले भनेको कैलाश बताउँछन् । नगरपालिकाले सिफारिस पनि नदिएपछि मनमोहनमा डायलाइसिस गराइरहेको उनको भनाइ छ । ‘मेयरसाबले अहिले ठाउँ खाली छैन भनेर सिफारिस दिनुभएन । उहाँले त एकपटकमा २५ सय लाग्छ भन्नुभएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, आठ हजार लाग्ने रहेछ । हामी त नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्यौँ ।’
कन्काई नगरपालिका– ३ की सुधा दर्जीको दुवै मिर्गाैलाले काम गर्न छाडेको अढाई महिना भयो । उनले भद्रपुरस्थित ओमसाई पाथीभरा अस्पतालमा डायलाइसिस गराइरहेकी छिन् । उनले अहिलेसम्म पैसा तिरेरै डायलाइसिस गर्दै आएकी छिन् । स्थानीय तहबाट सिफारिस ल्याए पनि अढाई महिनासम्म निःशुल्क डायलाइसिस हुन सकेको छैन । सुधालाई हप्तामा दुईपटक डायलाइसिस गर्नुपर्छ । उनका श्रीमान् र जेठाजु सुरुंगा बजारमा जुत्ता सिलाउने काम गर्छन् । तर, निषेधाज्ञाले काम रोकिएपछि समस्यामा परेको छ, उनको परिवार ।
मिर्गाैला बिरामी सुधा दर्जी
‘अहिलेसम्म चन्दा उठाएर डायलाइसिस गर्दै आएको छु । एकपटकमा ४५ सय डायलाइसिस गरेको र औषधि, जाने–आउने खर्च गरेर आठ हजार लाग्छ,’ जेठाजु भक्तबहादुर भन्छन्, ‘अबचाहिँ सातामा एकपटक निःशुल्क गरिदिन्छौँ भनेको छ अस्पतालले । तर, दुईपटक नगरिनहुने डाक्टरले भनेका छन् । अस्पतालमा भन्दा ठाउँ नै छैन भन्छ । अब त्यो एकपटकका लागि सातामा आठ हजार कहाँबाट ल्याउने हामीले ?’
सरकारले विपन्न नागरिकको डाइलाइसिस विपन्न उपचार नागरिक कोषबाट निःशुल्क गर्दै आएको छ । झापामा मेची प्रादेशिक अस्पताल, भद्रपुरको ओमसाई पाथीभरा अस्पताल र बिर्तामोडको पूर्ण–टुंग बिर्तासिटी अस्पतालले निःशुल्क डायलाइसिस सेवा दिँदै आएका छन् । यसका लागि स्थानीय तहले सिफारिस दिनुपर्ने हुन्छ । तर, यी अस्पतालमा अहिले पनि विपन्न मिर्गाैला बिरामीको पहुँच पुग्न सकेको छैन । मेचीले दैनिक २० जना, ओमसाईले दैनिक २४ र बिर्तासिटीले हप्तामा ३६ जनालाई दुईपटक डायलाइसिस गर्दै आएको छ । तर, अधिकांश विपन्न नागरिक चन्दा उठाएर पैसा तिरेर डायलाइसिस गर्न बाध्य छन् । ‘हामी २० जनाभन्दा बढी सकिरहेका छैनौँ । अब डायलाइसिस मेसिन थप्ने तयारीमा छौँ,’ मेची अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. पीताम्बर ठाकुरले भने, ‘बिरामीको चाप छ । तर, क्षमता छैन ।’
तर, बिर्तासिटी र ओमसाईमा भने पैसा तिरेपछि डायलाइसिस हुँदै आएको छ । कतिपय बिरामीले निःशुल्कको सिफारिस लिएर जाँदा ठाउँ नभएको बताउने ओमसाईले पैसा लिएर नियमित गराइरहेको छ । सुधा दर्जीले पैसा तिरेर नियमित डायलाइसिस गराइरहेकी छिन् । तर, निःशुल्कको सिफारिस लिएर जाँदा अस्पतालले ठाउँ नभएको बताउँदै आएको छ । राज्यले एकजना मिर्गाैला बिरामीको डायलाइसिस गराएबापत २५ यस रुपैयाँ अस्पताललाई दिन्छ । तर, अस्पतालले बिरामीबाट शुल्क लिएर गर्दा ४५ सय लिँदै आएको छ ।
अस्पताल भन्छन्– स्थानीय तहले सबैलाई एउटै सिफारिस बनाउँदा समस्या भयो
ओमसाई पाथिभरा अस्पतालमा दैनिक २४ जनाभन्दा बढी एकजना पनि गर्न सक्ने अवस्था नभएको अस्पतालका व्यवस्थापन प्रमुख दीप पौडेल बताउँछन् । स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा डायलाइसिस गर्नुपर्दा विपन्न नागरिकको पहुँच पुग्न नसकेको उनी बताउँछन् ।
दुवै मिर्गाैलाले काम गर्न छाडेपछि सुधा दर्जीले डायलाइसिस गराउँदा ओमसाई पाथीभरा अस्पताल भद्रपुरले लिएको शुल्कको बिल
‘स्थानीय तहले सबै एउटै सिफारिस बनाएर पठाउँछ । उपचार कोषको नाम विपन्न उपचार नागरिक कोष छ । तर, स्थानीय तहले सबैको एउटै सिफारिस बनाउँदा धनीले पनि यो सेवा लिइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘गरिबले त यसको खर्च धान्नै सक्दैन । यो उपचार त सम्पन्नलाई पनि गाह्रो हुन्छ । अस्पतालमा ठाउँ नपाएर अर्को ठाउँमा गएर पैसा तिरेर डायलाइसिस गर्न बाध्य छन्, विपन्न नागरिक । स्थानीय तहले सिफारिस गर्दा को विपन्न हो छुट्याएर सिफारिस गर्नुपर्छ । अनि मात्र वास्तविक विपन्नले डायलाइसिस पाउने अवस्था रहन्छ ।’
निःशुल्क डायलाइसिसका लागि एउटा बिरामीले पालो पाउन अर्को बिरामीको मृत्यु पर्खनुपर्ने बाध्यता रहेको पूर्ण–टुंग बिर्तासिटी अस्पतालका प्रशासक विनोद बस्नेत बताउँछन् । अस्पतालमा ३६ जनाले डायलाइसिस गराउँदै आएको उनले बताए । उनीहरूले हप्तामा दुईपटक डायलाइसिस गराउँदै आएका छन् ।
१० जना मिर्गाैलाका बिरामी निःशुल्क डायलाइसिसका लागि पालो पर्खिरहेको बस्नेत बताउँछन् । ‘पालो पाउन एकदम गाह्रो छ । एउटा विपन्न बिरामीले पालो पाउन अर्कोको मृत्यु पर्खनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनी भन्छन्, ‘अस्पतालले पठाएको सिफारिसको आधारमा स्थानीय तहले विपन्नताको सिफारिस बनाएर पठाउने हो । अस्पतालले को विपन्न हो–हाेइन छुट्याउन सक्दैन । स्थानीय तहले छुट्याएर पठाउने हो भने निःशुल्क डायलाइसिस विपन्न नागरिकले पाउने थिए ।’
