खोप वितरणमा नागरिक हस्तक्षेप

कोरोनाको दीर्घकालीन उपचार खोप नै हो, तर काठमाडौंलगायतका एकाध सहर छाडेर सुदूरपूर्व र पश्चिमेली पालिकाहरूमा खोप आउँछ कसरी ?

‘हौ, कुकुरपुराइ पुर्छन् अनि,’ भन्नुहुन्छ माइला दाइ । बजारमा कोही कोरोनाले बित्यो भने साटसुट्ट खोलातिर लगिन्छ रे । यो पूर्वी पहाडको लिम्बु गाउँको कुरा गरेको । प्रशासन, अस्पतालतिर खबर गर्न लाग्दा त कुकुरपुराइ पुर्छन् अरे ! मृत्युवरिपरिको रीतिरिवाज कर्मकाण्ड गर्न नपाई । आफ्नोलाई आफ्नैसरि अलबिदा भन्न नपाई । पूरै कुकुरपुराइ । ‘हिजोआज त खासै डराइँदैन,’ भन्नुहुन्छ माइला दाइ । बरु, पोहोर युवा मिली आइसोलेसन सेन्टर चलाएथे । स्थानीय सरकार पनि टेस्टिङ र ट्रेसिङमा व्यस्तै हुन्थे । अहिले सब शान्त । दाइलाई फेरि सोधेँ, ‘खोपचाहिँ कतिले हाने हौ ?’ ‘फाट्टफुट्ट, बजारछेउछाउ त खोप लाउने भेटिँदैन, यता गाउँको त झन् के कुरा गर्नु । पाए पनि लाउँदैनन् होला हौ । पत्याउनै छाडे । खोप हानेका पनि ढले अनि यसपालि । पुलिस नै लाएर लगे भनेचाहिँ हो । नत्र मै पनि हान्दिनँ हौ,’ भन्नुहुन्छ दाइ । 

माइला दाइको अभिव्यक्तिले खोप वितरण मात्र होइन, सही सूचना सम्प्रेषणसँग सम्बन्धित खोपविरोधका गम्भीर र संवेदनशील प्रश्नहरू बोकेको छ । भारतको जोगबनीसँग विराटनगर जोडिन्छ, विराटनगरसँग धरान, धरानसँग धनकुटा अनि धनकुटासँग म्याङलुङ । अन्य दक्षिण एसियाली गाउँ–सहरहरूमा जस्तै यी ठाउँमा पनि धेरै भोज–भतेर र बिहाबारी हुन्छ । मलामी जाँदा गाउँ नै हुल बाँधेर जान्छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायत देश–विदेशका जनस्वास्थ्यविज्ञहरू भन्छन्, दक्षिण एसियामा कोभिडको तेस्रो लहर आउने नै छ । ढिलोचाँडो मात्र हो । जब आउँछ, तब खोपविनाको म्याङलुङजस्ता ठाउँहरूमा मृत्युले डरलाग्दो ताण्डव नृत्य ननाच्ला भन्न सकिन्न । त्यसैले कोरोनाको दीर्घकालीन उपचार भनेको खोप नै हो । 

काठमाडौंलगायतका एकाध सहर छाडेर सुदूरपूर्व र पश्चिमेली पालिकाहरूमा खोप आउँछ कसरी ? सदरमुकाममा मात्र होइन, वडा–वडाका हेल्थपोस्टसम्म खोप वितरण गर्नलाई आवश्यक विकेन्द्रीकृत स्रोत, संरचना र जनशक्ति तयारी अवस्थामा हुन्छ कि हुँदैन ? भित्री मधेस र तराईतिर छ्यापछ्याप्ती छरिएर स्थानीय शासनका आधारभूत स्रोत र संरचनाको नजरबाट इतिहासकालदेखि नै ‘अदृश्य’ भइबसेका सीमान्तकृत भूमिहीन र अव्यवस्थित करार गरिएका बस्तीहरूसम्मै वेलैमा खोप पुग्छ कसरी ? यति बुझौँ, यी भनेका नेपालभित्र र बाहिर ज्याला–मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्नेहरूका घना बस्ती हुन् । अनि, यहाँ भरपर्दो सूचनाको अभावमा व्याप्त ‘खोप विरोध–अनभिज्ञता’को खाडल समयमै पुर्ने संयन्त्र परिचालन गर्ने आधार र स्रोत जुटिनसकेको पनि हुन सक्छ । खोपको प्राथमिकता क्रममा सायद काठमाडौंभन्दा माथि, नभए काठमाडौंभन्दा मुनिचाहिँ पर्नुहुन्न काठमाडौंबाहिरका गाउँ–सहरका बस्तीहरू, यदि न्यायिक खोप कार्यक्रम राज्यको चासोको विषय हो भने । चासोको विषय सायद होला । तर, जति हुनुपर्ने त्योभन्दा धेरै कम होला । अनि अब गर्ने के ? अब गर्ने भनेको खोप वितरणमा नागरिक हस्तक्षेप हो । कस्तो किसिमको हस्तक्षेप ? प्रायः नेपाली मूलका समुदायले हाल अमेरिकामा अमेरिकी सरकारलाई केन्द्रित गरी खोप वितरणमाथिको गरिरहे जस्तै हस्तक्षेप । झन्डै–झन्डै त्यस्तै । ठ्याक्कै भन्न मिलेन, किनभने हाम्रो राजनीतिक समय र संरचनाको ऐतिहासिकी र दैनिकीको जटिलता नितान्तै बेग्लै किसिमको छ । यस किसिमको राजनीतिक पैरवी गर्नलाई छुट्टै किसिमका समस्याहरू छन् । 

भित्री मधेस र तराईतिर छ्यापछ्याप्ती छरिएर स्थानीय शासनका आधारभूत स्रोत र संरचनाको नजरबाट इतिहासकालदेखि नै ‘अदृश्य’ भइबसेका सीमान्तकृत भूमिहीन र अव्यवस्थित करार गरिएका बस्तीहरूसम्मै वेलैमा खोप पुग्छ कसरी ?

‘कोभिड अलायन्स’ भन्ने नेपाली र अमेरिकी नागरिकहरूको सञ्जालले हाल गरिरहेको दुई–चार गहन काममध्ये एक हो– ‘खोप अभियान’ । अमेरिकी सरकारले हालसालै आफूसँग आठ करोड एस्ट्राजेनेका र जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप राष्ट्रिय भण्डारमा सञ्चित रहेको सार्वजनिक गरेपछि अलायन्सले अमेरिकी सरकारलाई भनेको यत्ति हो, ‘उसो भए हामीलाई ती खोपको धेरै खाँचो छ, यतातिर पठाऊ न त, बरु जतिसक्दो चाँडो ।’ अभियानले अपनाएको एउटा गज्जबको रणनीति भनेको अमेरिकाका सिनेटर र ‘हाउस’का प्रतिनिधिहरूसँग सबैभन्दा पहिले सोझो सम्पर्क स्थापित गर्नु हो । त्यसका लागि अपनाइएको ‘ट्याक्टिस’ भनेको आफ्नो भएभरको सञ्जाल खोतली आफूसँग भएको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सामाजिक र राजनीतिक पुँजीको पहिचान गरी त्यसको औपचारिक र अनौपचारिक परिचालन गर्नु हो । सम्पर्क स्थापित गरी आफ्नो कुरा राख्नु हो, खोप अनुदान दिँदा कृपया नेपाललाई प्राथमिकताको अग्रपंक्तिमा राख्नका लागि राष्ट्रपति बाइडेन प्रशासनलाई दबाब दिनुहोला । नेपालको स्थिति विकराल छ । 

आजको दिनमा नेपालको संक्रमण दर र संक्रमणशीलता संसारमै सबैभन्दा उच्च छ । अमेरिकी सिनेटको ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध’ विभागको समिति र दक्षिण एसिया हेर्ने उपसमितिमा अहिले कोभिडसम्बन्धी जस्तो किसिमको छलफल भइरहेको छ, अभियानले केही तरंग सिर्जना गरेको बुझिन्छ । हुन त अहिले पनि चीनबाट छिटफुट खोप पाइरहेका छौँ । नेपाल सरकारले चीनसँग खोप माग्नमा गरेको कन्जुस्याइँको (भू)राजनीति सरकारले नै जानुन् । अब ठूलै परिमाणमा खोप आउने भनेको सायद अमेरिकाबाटै होला भनेर अड्कल काट्न सकिएला । तर, आए पनि कूटनीतिक कर्मकाण्डका कारण चाँडो भनेको अहिलेको कोभिड लहर केही मात्रामा ओरालो लाग्न थालेपछि मात्र आउला । 

मानिलिऊँ, केही महिनामा त्रिभुवन विमानस्थलमा लाखौँ खोप झारिदियो रे, अमेरिकी सरकारले । यतिवेला हामीले सोध्नुपर्ने प्रश्न भनेको के ती खोपको न्यायिक र विकेन्द्रीकृत वितरणका लागि आवश्यक कार्यक्रम हाम्रो सरकारसँग तयारी अवस्थामा हुन्छ, त्यो वेला ? भन्नलाई त हाम्रो खोप वितरण कार्यक्रम संसारकै उच्च कोटिको छ भन्छौँ । यो केही हदसम्म सही पनि हो । दशकौँदेखि चलिरहेको बालखोप कार्यक्रमको रेकर्डले त्यही जनाउँछ । खोप वितरणका लागि संरचना र स्रोत नभएको होइन, छ । ५० हजारभन्दा बढी सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई खोप वितरणमा आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने गरिन्छ । तर, व्यवहारमा उतार्नलाई राज्यको इच्छाशक्ति चाहिन्छ । एकाधलाई छाडेर राज्यको हरेक पालिकाको हरेक वडामा कम्तीमा एउटा हेल्थपोस्ट पक्कै भएको अनुमान लाउन सकिएला । तर, हेल्थपोस्टको नाममा एउटा भौतिक संरचना मात्र ठिङ्ग्रिंग भएर भएन । आधाउधीमा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दीको कागजसम्म पुगेको होला, जनशक्ति पर्याप्त नहोला । अर्को, त्यहाँसम्म खोप पुग्ने अवस्था कस्तो छ, प्राविधिक र भौगोलिक हिसाबले ? त्यसका लागि अहिलेदेखि नै तयारी गर्न जरुरी छ, छैन ? फेरि बालखोप कार्यक्रम सफल भएको भनेको सामान्य समयमा हो । नेपाल मात्र होइन, पूरै विश्वमा बालखोप कार्यक्रमलाई महामारीको जटिलताले कस्तो असर पार्‍यो, सायद निष्कर्ष निकाल्न बाँकी नै छ । 

नेपालकै हकमा, तात्विक रूपमा संघीय स्वरूप ग्रहण गरिनसकेको मुलुकमा महामारीविनाको सामान्य अवस्थामै पनि जनस्वास्थ्य क्षेत्र आफैँ एउटा राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको वेला कोभिडको संक्रमणले झ्याप्पै छोप्यो । विगत तीन महिनादेखि विभिन्न चरणमा सञ्चालित कोरोनाविरुद्धको खोप कार्यक्रम राज्यको बेइमानी र बजारको नाफाखोरीबीच अल्मलिएर बसेको जानकारी, समाचार थोर–बहुत पढ्ने सबैलाई भएकै हो । खोप अति काठमाडौंकेन्द्रित हुनु, काठमाडौंभित्रै घन्टौँ लाइनमा बस्दा पनि खोप नपाउनु, आफ्नै टोलमा भएको खोप कार्यक्रमको जानकारी कार्यक्रम सकिएपछि मात्र पाउनु, करिब १४ लाख वृद्ध–वृद्धाको दोस्रो कोभिसिल्ड खोप लाउने समय आएर गइसक्दा पनि खोपको टुंगो नहुनु, वृद्ध–वृद्धाभन्दा अगावै ‘विशेष नागरिक’ वर्गले सुटुक्क चोरबाटो प्रयोग गरी खोप लाउन पाउनु, त्यही बेइमानी र नाफाखोरीको नतिजा हो । भन्न खोजेको, जुन समय र संरचनाले बालखोप कार्यक्रम सफल बनायो, कोरोना महामारीका लागि पनि त्यही संरचनाले त्यसैगरी काम गर्छ भन्ने जरुरी नहुन सक्छ । यो समय र यसले हाम्रो सामु तेस्र्याएका चुनौती असामान्य छन्, अलौकिक छन् । 

हस्तक्षेपको प्राथमिक कदम हामीमध्ये धेरै हिसाबले धेरै सीमान्तकृत अवस्थामा इतिहासकालदेखि नै रही–बसेका समुदायका लागि खोपमाथिको हक र अधिकारको सुनिश्चितता कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नबाट सुरु गर्नुपर्ला

त्यसैले खोपमा नागरिक हस्तक्षेप हुन हुन्छ/हुँदैन भन्ने प्रश्न रहेन अब । हस्तक्षेप नागरिकबाटै हुनुबाहेक अरू उपाय पनि छैन । निजी क्षेत्रको आस नगरौँ । तिनको मात्र नाफासँग सरोकार हुन्छ । हाम्रा लागि बोल्दिने, गर्दिने खासमा राज्य हो । तर, उसको जोड अहिले जनहितको ठीक विपरीत छ । एक मनले के पनि सोचिन्छ भने ‘अरे सत्ता सम्हालेर बसेका र उसका आसेपासे सबैले खोप लागाइसके । सजिलै मरिँदैन भन्ने विश्वास छ, यिनीहरूलाई । अब दुई–दुईवटा खोप लाए पनि मर्ने जस्तो भएमा निजी अस्पतालका अक्सिजनसहितका महँगा बेड ‘बुकिङ’मै छ । मात्र एउटा फोनकल गरे पुग्छ । निको भएपश्चात् केही दिनको क्याबिन विश्रामसहितको खर्च बेहोर्दिने आमजनता छँदैछन्, जसको कर र जसका नाममा आएको अनुदान एवं कोष सरकारी ढुकुटीमा यस्तै दुरुपयोगका लागि सुरक्षित जो छ । यिनलाई केको टिकटिक, आफू जसरी पनि बाँचिगइन्छ ।’ 

हुन त जुन राष्ट्रबाट हामीले ‘खोप न्याय’को अपेक्षा गरेका छौँ, उसैले पनि आफ्ना नागरिकलाई ‘खोप न्याय’ दिन नसकेको अवस्था जगजाहेर छ । अमेरिकामा कोरोना संक्रमण ‘बाइपोक’, अर्थात् ‘ब्ल्याक’, ‘इन्डिजिनस’ र ‘पिपल अफ कलर’ – अश्वेत र आदिवासी समुदायमा बढी फैलिएको देखिन्छ । संक्रमणशीलता अनुपातमा खोप वितरणको दर भने ‘बाइपोक’ समुदायको तुलनामा श्वेत समुदायमा धेरै बढी देखिन्छ । अर्थात्, अमेरिकाको खोप वितरण विभेदकारी छ भन्ने ठाउँ छ । नेपालमा खोप वितरणको जातीय नक्सा कोर्दा त्यहाँ विभेद देखिन्छ/देखिन्न, अहिले नै भन्न सकिएन । तर, कोरोना खोप वितरण भौगोलिक हिसाबले विभेदकारी देखाउने प्रमाण प्रशस्त छन् । चीनबाट आएको ‘भेरोसिल’ खोपको वितरण हेरौँ न । काठमाडौंभित्र ‘भेरोसिल’ खोप कार्यक्रम राम्रैसँग सञ्चालन भएको देखिए पनि काठमाडौंबाहिर शून्यप्रायः छ । 

त्यसैले हस्तक्षेपको प्राथमिक कदम हामीमध्ये धेरै हिसाबले धेरै सीमान्तकृत अवस्थामा इतिहासकालदेखि नै रही–बसेका समुदायका लागि खोपमाथिको हक र अधिकारको सुनिश्चितता कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नबाट सुरु गर्नुपर्ला । हामीकहाँ आन्दोलनको रूप लिइसकेका र लिन बाँकी रहेका यस्ता धेरै नागरिक सञ्जाल, समूह र समुदाय छन्, जसका धेरै किसिमका राजनीतिक र सामाजिक पुँजी छन् । यी त्यस्ता पुँजी हुन्, जसले राज्यसत्ताभित्र र बाहिरका शक्तिका विभिन्न संरचना र स्वरूपमा नागरिकको पहुँच पु¥याउने हैसियत राख्छ । मिडियामा, सरकारभित्र र बाहिर बसेका राजनीतिक पार्टीहरूभित्र, दातृ र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ–संस्था तथा कूटनीतिक निकायमा, अनि केन्द्रले अधिनायकवादको बाटो समाते पनि अहोरात्र खटेर संघीय लोकतन्त्र नामक जीवभित्र ज्यान भर्दिने पालिका र वडा सरकारका पदाधिकारीसम्म । नागरिकको कर्तव्य भनेको आफू–आफूबीच र यी यावत् शक्तिका संरचनासँग ऐक्यबद्धताको औपचारिक र अनौपचारिक लचिलो ‘ट्याक्टिकल’ र रणनीतिक साङ्लो तयार गरी राज्य पक्षलाई सिर्जनात्मक दबाब दिनु हो, न्यायिक र विकेन्द्रीकृत खोप वितरण कार्यक्रम तयारी र सञ्चालन गर्ने दबाब । 

हो, हामीलाई अहिलेको ‘लोकतन्त्र’को सुधारिएको रूप होइन कि रूपान्तरित गुदी चाहिएको हो । त्यो अनन्त संघर्षको उपज हो । त्यसमा आन्दोलन जारी छ र आन्दोलनसँगसँगै आफू स्वयं पनि क्रमिक रूपमा आफ्नो कमी–कमजोरीको पहिचान गर्दै रूपान्तरित हुँदै जाने सिलसिला पनि जारी छ । त्यो कार्य अघि बढ्दै गर्छ । तर, नागरिकहरूको एउटा ठूलो तह–तप्काले अहिले गर्नुपर्ने चाहिँ कोभिड–जडित जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा जनताले स्वस्थसँग बाँच्न पाउनुपर्ने आधारभूत हक र अधिकारका खातिर हस्तक्षेप हो । यो भनेको, न्यायिक र विकेन्द्रीकृत खोप वितरण सुनिश्चित गर्नेतर्फ आजैदेखि रणनीतिक कदमहरू अघि बढाउँदै जानु हो । यसका लागि खोतल्ने र खन्ने काम आजैदेखि सुरु गर्न जरुरी छ । आजको दिनमा नागरिकलाई बचाउने नागरिकले नै हो । त्यो आउन बाँकी ‘भोलि’, जहाँ (अ)नागरिक र राज्य एकढिक्का भएर बाँचिरहेका हुनेछन्, नआउन्जेलसम्म राज्यले त (अ)नागरिकलाई मारिरहन्छ, कुकुरपुराइ पुरिरहनेछ ।