जनप्रतिनिधिको सहभागिताविना ल्याइएको बजेट संसद् पुनर्स्थापना भए त्यसपछि बन्ने सरकारले फेरबदल गर्न सक्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेसले बनाएको छाया सरकारका अर्थमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारको असंवैधानिक क्रियाकलापले जनता अन्धकारको सुरुङमा धकेलिएको बताए ।
‘संसद्लाई छलेर राजस्व र व्ययको विनियोजन गर्ने र राष्ट्रिय ऋण उठाउन प्रस्तुत गरिएको बजेट सरकारको ढुकुटी खर्च गर्ने, जनतालाई कर र ऋणको भार थप्ने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत छ,’ उनले भने । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत ल्याइएको बजेटबारे संसद् पुनर्स्थापनापछि बन्ने नयाँ सरकारले निर्णय गर्ने बताए ।
महामारीका बीच सरकारले ल्याएको बजेटले जनतालाई कुनै राहत दिन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘गएको १४ माघमा प्रधानमन्त्रीले तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण नेपालीले खोप पाउँछन् भन्नुभयो । तर, चार महिना बितिसक्दा पनि २ लाख ३२ हजार नागरिकले दुवै डोज खोप पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘पत्र पठाएकै भरमा खोपको जोहो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’
नेता रिजालले सरकारको अनुत्तरदायी मनोवृत्तिका कारण खोप, स्वास्थ्य सामग्री र संक्रमितको उपचार पारदर्शी हुन नसकेको बताए । सरकारले अघिल्लो वर्षभन्दा डेढ गुणा लामो वक्तव्य बनाएर पुरानै योजनालाई नयाँ रूपमा प्रस्तुत गरेर भ्रम छर्न खोजेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘यो सरकारले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दा सार्वजनिक ऋण ८ खर्ब ९ अर्ब थियो । उपलब्धि केही छैन, तर त्यो ऋण बढेर १६ खर्ब पुग्न थालेको छ ।’ डा. रिजालले सरकारले ऋण थपेर प्रत्येक नागरिकमाथि करिब ५५ हजार ऋणभार बोकाएको बताए ।
सरकारले क्षमताभन्दा धेरै खर्च गर्ने महात्वाकांक्षा देखाएको उनले बताए । भौतिक उपलब्धिका लक्ष्य वास्तविकतामा आधारित नभएको, राजस्व संकलनको असम्भव उद्देश्य राखेको र वैदेशिक ऋणको भार थप्ने नियत सरकारको रहेको उनले बताए । सरकारको यस्तो हर्कतले महँगी, बेरोजगारी र नागरिकको थाप्लोमा वैदेशिक ऋणको भारी मात्रै थप्ने उनले बताए ।
