अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने बताएका छन् । घास उखाल्ने, गाई धपाउनेजस्ता रोजगार सिर्जना गरी बजेटको दुरुपयोग गरेको भन्दै निक्कै आलोचित प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमका लागि आगमी आवमा १२ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तथा स्वदेशमा रोजगार गुमाएका श्रमिकको सीप विकास गरी १ लाख रोेजगारी थपिने बताएका छन् । साथै, कार्यस्थलमा नै तालिम प्रदान गरी थप २५ हजार रोजगारी सिर्जना गरिने योजना सरकारको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले सवा ३ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने भएको छ ।
रोजगारी सिर्जना गर्ने विभिन्न कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आगामी आवमा २ लाख श्रमिकलाई १ सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ । सीप विकासमूलक तालिमका लागि सरकारले ४० अर्ब विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै, कार्यस्थल आधारित तालिम सञ्चालनका लागि १ अर्ब छुट्याइएको छ । निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई ३ महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिकबराबरको अनुदानका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको हो । तालिम दिई सोही उद्योगमा न्यूनतम २ वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा २५ लाखसम्मको कर्जा
स्नातक तह अध्ययन गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी २५ लाख रुपैयाँसम्म अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिइने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो सरकारले आव ०७५/७६ को बजेटबाट नै धितो परियोजना सुरु गरेको हो । तत्कालीन समयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न भन्दै शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ७ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराइने घोषणा गरेको थियो । तर, वित्तीय संस्थाले सो कार्यक्रमलाई खासै सहयोग नगर्दा विद्यार्थीले कर्जा भने पाउन सकेनन् ।
सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पुरानै कार्यक्रम
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहिलो सरकारले आव ०७५/७६ को बजेटमा नै ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सबै स्थानीय तहका केन्द्र, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक क्याम्पस र माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिने घोषणा गरेको थियो । तीन वर्षपछि पनि ओली सरकारले सोही कार्यक्रमलाई दोहोर्याएको छ । त्यस्तै, दुई वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न हुने सुरु गरिएको सूचना महामार्ग निर्माण परियोजना चार वर्षपछि पनि फेरि दोहोर्याएको छ ।
