चुनावमा जाने भनेर संसद् विघटन गरेपछि वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठेको सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउनु संविधानसम्मत र कानुनसम्मत उचित होइन । अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा र विभिन्न लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसार पनि जनप्रतिनिधिप्रति जवाफदेही नभईकन राजस्व संकलन गर्ने र खर्च गर्ने काम आफ्नो ढंगले गर्न मिल्दैन । लोकतन्त्रको सुरुवात नै त्यसैका लागि भएको हो ।
जुन बजेट पेस भएको छ, त्यसमा संरचनात्मक रूपान्तरण वा परिवर्तन नगरेसम्म राजस्व संकलन वा प्राथमिकताको पनि र कार्यान्वयनको पाटोमा खरिद ऐनदेखि लिएर कर्मचारीको क्षमता–दक्षता जुन छ, त्यसमा गुणात्मक सुधार र परिवर्तन नगरीकन पुरानै तरिकाले यता र उता मात्रै गरेर कहीँ पनि पुगिँदैन । यो बजेटमा कुनै पनि क्रमभंगता देखिँदैन, पुरानै प्रकारको बजेटको निरन्तरता छ ।
वितरणमुखी र लोकप्रियतावादी ढंगले जनमतलाई प्रभाव पार्ने गरी बजेट आएको छ । सामान्य मान्छेले सुन्दा यो बजेट कतिपय विषयमा कर्णप्रिय पनि लाग्न सक्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्यो, कर्मचारीको तलब–भत्ता पनि बढ्यो भन्ने कुराले केही हौस्याउन सक्छ, तर अन्ततः समग्र देशको अर्थतन्त्र नै बलियो नभएसम्म कुनै एउटा समुदाय वा वर्गले एक–दुई वर्ष लाभ लियो भने पनि गरिबी र आर्थिक संकटको अवस्था उस्तै रहन्छ । त्यसैले सारमा यो विगतकै निरन्तरता नै हो । यसमा खासै अपेक्षा गर्नुपर्ने केही पनि छैन ।
