- स्वास्थ्य बजेट १० प्रतिशत पुर्याउन चिकित्सकहरूको माग, तर ७.४५ प्रतिशत मात्र विनियोजन
- स्वास्थ्यकर्मीको जोखिमभत्ता घट्यो, अब ५० प्रतिशत मात्रै
सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई हालसम्मकै सर्वाधिक बजेट छुट्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि १६ खर्बभन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई एक खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ दिएको बताए । जुन कुल बजेटको ७ दशमलब ४५ प्रतिशत हो ।
कोरोना महामारीको समयमा पनि स्वास्थ्यको बजेट १० प्रतिशत पुग्न सकेन । अघिल्लो वर्ष ९० अर्ब ६९ करोड छुट्याएको थियो । सरकारले अहिले दिएको बजेट पनि कम भएको स्वास्थ्य अधिकारीहरू बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्यलाई ६३ अर्बको हाराहारीमा रहेर बजेट बनाउन अनुरोध गरेको थियो । तर, स्वास्थ्यको अनुमानभन्दा दोब्बरले वृद्धि भएर बजेट आएको छ ।
बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको भरपर्दो व्यवस्था गरी सबै नेपालीको जीवनरक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र खोपको सुनिश्चितता गर्न बजेट अभाव हुन दिइनेछैन,’ पौडेलले भने । सबै सरकारी प्रयोगशाला तथा अस्पतालमा कोभिड–१९ को निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाएको उनले बताए ।
एक सय शय्याभन्दा बढीका अस्पतालमा अनिवार्य अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने
बजेटमा एक सय शय्याभन्दा बढी क्षमताका सबै अस्पतालमा अनिवार्य रूपमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक महिनाअगाडि नै यो निर्णय गरिसकेको थियो । सामुदायिक तथा निजी अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेमा लागतको ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । त्यस्तै, कोभिड महामारी अवधिभर अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ । कोभिडका बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने आइसियू, एचडियू, भेन्टिलेटर, टेस्ट किटलगायतका आवश्यक उपकरण खरिद गर्न सरकारले चार अर्ब बजेट दिएको छ । कोभिडको उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको आयातमा भन्सार महसुल छुट दिएको छ । सरकारले खोप व्यवस्थापनका लागि २६ अर्ब ६५ करोड छुट्याएको छ । सरकारले कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड दिएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्ता आधा घटाइयो
सरकारले अघिल्लो वर्षभन्दा आधा कम गरेर नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । चालु वर्ष सरकारले १००, ७५ र ५० प्रतिशत भत्ता दिने घोषणा गरेको थियो । सरकारले चालु वर्षको कार्यक्रमलाई नै बढी निरन्तरता दिएको छ । कोभिड संक्रमण जोखिम नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्थलगत सीमानाका तथा विमानस्थलमा हेल्थ डेस्क सञ्चालन र होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्ष पनि थियो, तर कुनै पनि काम अगाडि बढेन । कोरोनाको महामारी सुरु भएपछि मात्रै नाकाहरूमा अस्थायी टेन्ट टाँगेर स्वास्थ्यकर्मी खटाइएको थियो ।
सबै स्थानीय तहमा क्वारेन्टिन निर्माण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, आइसोलेसन सेन्टर स्थापना, जनशक्तिको व्यवस्था एवं औषधि उपकरणको नियमित आपूर्ति गर्न बजेट दिएको छ । सरकारले कोभिडबाट संक्रमित भई घरमा रहेका बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाको निरन्तर निगरानी, परामर्श तथा उपचारका लागि घुम्ती सेवा, कल सेन्टर सञ्चालन, मनोसामाजिक परामर्श, आपत्कालीन उपचार र अक्सिजन सपोर्टलगायतका सेवा निःशुल्क उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
-खोप खरिद गर्न २६ अर्ब ७५ करोड
-औषधि खरिदका लागि पाँच अर्ब ६० करोड
-सातै प्रदेश र काठमाडौं उपत्यकामा तीन सय बेडको सरुवा रोग अस्पतालका लागि एक अर्ब ३० करोड
-कोभिडको उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको आयातमा भन्सार महसुल छुट
-सामुदायिक तथा निजी अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेमा लागतको ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिने
सातै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल
संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । सरकारद्वारा निःशुल्क वितरण हुँदै आएका ७० प्रकारका औषधि सबै स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तर उपलब्ध हुने छ । औषधिको मूल्य र गुणस्तरको नियमित अनुगमन गरिनेछ । औषधि खरिदका लागि पाँच अर्ब ६० करोड दिएको छ ।
विपन्न नागरिकलाई मुटुरोग, मिर्गाैला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्ज्युरी, हेड इन्ज्युरी तथा सिकलसेल एनिमियाको उपचार गर्न हाल प्रदान गरिएको अनुदान र चौध वर्षमुनिका बालबालिका एवं सत्तरी वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको मुटुरोगको निःशुल्क उपचार सुविधालाई निरन्तरता दिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा तीन सय शय्याको सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल र सबै प्रदेशमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न एक अर्ब ३० करोड दिएको छ । अघिल्लो वर्ष नै निर्माण गर्ने भनेर प्राथमिकतामा राखेको यो कार्यक्रम कोरोनाको दोस्रो छाल सकिन लाग्दासमेत अगाडि बढेको छैन । काठमाडौं उपत्यकामा तीन सय शय्याको सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल बनाउन स्वास्थ्यले प्रस्ताव गरे पनि मन्त्रिपरिषद्ले रोकेर राखेको स्वास्थ्यका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
सबै जिल्ला अस्पतालमा प्रसूति तथा नवजात शिशु स्याहार सेवा सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । मातृ स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन हुम्ला, डोल्पा, मुगु, बझाङलगायतका दुर्गम क्षेत्रका २० जिल्लामा प्रसूति समयअगाडिको स्वास्थ्य जाँच र औषधिको सुविधासहितको मातृ प्रतीक्षा गृह सञ्चालन गरिने भएको छ । विराटनगर, वीरगन्ज, बुटवल र धनगढीका सरकारी अस्पतालमा निःसन्तान दम्पतीका लागि आइभिएफ सेवा विस्तार गरिने भएको छ । आमनागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न यसै वर्षदेखि निर्माण कार्य थालनी गरिएका तीन सय ९७ स्थानीय तहका पाँच, दश र पन्ध्र शय्याका आधारभूत अस्पताल दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी सञ्चालनमा ल्याइने बताएको छ ।
... ... ...
शिक्षामा बजेट : ल्यापटप किन्न ८० हजार ऋण दिने तर, विपन्नलाई प्रविधि उपलब्ध गराउनेबारे भएन सम्बोधन
शिक्षामा बजेट आकार
- ०७७/०७८ : एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड
- ०७६/०७७ : एक खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड
- ०७५/७६ : एक खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड
- ०७४/०७५ : एक खर्ब २६ अर्ब
- ०७३/०७४ : एक खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड
- ०७२/०७३ : ९८ अर्ब ६४ करोड
- ०७१/०७२ : ८६ अर्ब तीन करोड
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा एक खर्ब ८० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आवमा एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड विनियोजन भएको थियो । शिक्षामा बजेट वृद्धि भए पनि अधिकांश कार्यक्रम पहिलेकै निरन्तरता हुन् ।
प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला शिक्षाविद्
विद्यार्थीसम्म प्रविधिको पहुँच पुर्याउन स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्थ्यो, तर बनाइएन ।
सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा ११ र १२ र माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले एक थान ल्यापटप खरिद गर्न ८० हजारसम्म १ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । तर, कोभिडको संक्रमणका कारण भर्चुअल पठनपाठनको विकल्प नभएको अवस्थामा तल्लो तहका विपन्न विद्यार्थीसम्म प्रविधि पुर्याउने विषयमा बजेटले सम्बोधन गरेको छैन ।
वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सिकाइ पोर्टलको विकास तथा नेपाल टेलिभिजनमार्फत शैक्षिक च्यानल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख छ । त्यसका लागि एक अर्ब २० करोड विनियोजन भएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत धेरै विद्यार्थीसँग अहिले पनि इन्टरनेट मात्र नभएर रेडियो, टेलिभिजन तथा स्मार्टफोनको पहुँच छैन । यी प्रविधिको अभावमा भर्चुअल कक्षा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । विद्यालय वा पालिकासम्म सूचना प्रविधिको पहुँच भए पनि विद्यार्थीसँग प्रविधि नहुँदा सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले भर्चुअल पठनपाठनका लागि सहयोग पुर्याउन पालिकाहरूलाई रकम विनियोजन गरेको भए प्रभावकारी हुने बताए । उनले भने, ‘विद्यार्थीसम्म प्रविधिको पहुँच पुर्याउन स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्थ्यो, तर बनाइएन ।’
आगामी दुई वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ आगामी आवको अन्त्यसम्ममा मुलुकभरका ६० प्रतिशत विद्यालयमा सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १५ हजार दिने भएको छ । केन्द्र सरकारले भने आठ हजार दिने भएको छ । बाँकी रकम स्थानीय तहले दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दिवाखाजा कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाएको छ ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा
स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनेसमेत व्यवस्था गरेको छ । १६ वर्षभन्दा माथि उमेरका विद्यार्थीलाई एक थान सिमकार्ड निःशुल्क उपलब्ध गराउनेसमेत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न शैक्षिक नतिजाका आधारमा अनुदान दिने भएको छ । यो कार्यक्रम राम्रो विद्यालयका लागि मात्र उपयुक्त भएको शिक्षाविद्को टिप्पणी छ । दलित, मधेसी, पिछडिएका, दुर्गमका विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयको नतिजा राम्रो नभएको र यस्ता विद्यालयले अनुदान पाउन कठिन हुने शिक्षाविद् कोइरालाले बताए ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई १० अर्ब
सरकारले आगामी आवमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कार्यक्रममार्फत शैक्षिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुने उल्लेख छ । गत आवमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा ६ अर्ब विनियोजन गरेको थियो । तर, कोरोना भाइरसका कारण पौने चार अर्ब पनि खर्च हुन सकेन ।
कक्षा ९ सम्म रंगिन पाठ्यपुस्तक
आगामी वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने कक्षा ९ सम्मका विद्यार्थीले रंगिन पाठ्यपुस्तक पाउने भएका छन् । अहिलेसम्म कक्षा पाँचसम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई रंगिन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराएको छ । सरकारले कक्षा १२ सम्मका छात्रछात्रालाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गर्न चार अर्ब ७९ करोड विनियोजन गरेको छ । दलित, मुस्लिम महिला, मुक्त कमलरी महिला विद्यार्थीका लागि सबै विषयमा उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने र निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विश्वविद्यालयलाई १८ अर्ब ३४ करोड अनुदान
सरकारले विश्वविद्यालयलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत १८ अर्ब ३४ करोड अनुदान दिने भएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण, मापदण्ड निर्धारण तथा विश्वविद्यालयको अनुगमन र नियमिन गर्ने सबल र सक्षम निकायमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारले ७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रशित साधारण शिक्षाको अवधारण कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । मदन भण्डारी प्राद्यौगिक विश्वविद्यालय आगामी दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ । आगामी वर्ष विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी, योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माणको कार्य प्रारम्भ गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटामा रहेको निर्माणाधीन मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याउने र बुटवल मेडिकल कलेजको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य सुरु गर्ने जनाएको छ । त्यसैगरी प्रदेश २ को बर्दिबास र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न जग्गा प्राप्ति र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने जनाएको छ ।
